Latest News from Punjab October 2026

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘लाल लकीर’ के अंदर बने मकानों के मालिकाना हक दिए; दशकों का इंतजार खत्म

‘लाल लकीर’ पर सरकार या अदालतों की लटकती तलवार अब हमेशा के लिए हटेगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

हर घर और प्लॉट के नक्शे तथा राजस्व रिकॉर्ड से पारिवारिक विवाद खत्म होंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

‘आबादी’ में रहने वाले दलितों और भूमिहीन लोगों के नाम पहली बार सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

हर संपत्ति को यूनिट नंबर, जी.पी.एस. लोकेशन, ड्रोन मैप और क्यू.आर. कोड वाला कार्ड मिलेगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

दिसंबर तक सभी गांवों और शहरों में लाल लकीर के अंदर बने मकानों को मिलेंगे मालिकाना हक: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से जरूरत पडऩे पर लोग अपने घरों पर बैंकों से कर्ज भी ले सकेंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत संगरूर के लोगों को बांटे मालिकाना हक प्रमाण पत्र

धूरी, 7 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लाल लकीर के अंदर बने मकानों के मालिकाना हक देने से लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हो गया है। उन्होंने ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत परिवारों को संपत्ति के मालिकाना हक संबंधी प्रमाण पत्र सौंपते हुए इसे ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत बताया, जो लोगों को कानूनी रूप से दर्ज मालिकाना हक, सीमांकन के नक्शे और बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का सबसे अधिक लाभ गरीबों, दलितों और भूमिहीन परिवारों को मिलेगा, जिनके मकान पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे। दूसरी ओर, सही नक्शों और राजस्व रिकॉर्ड से लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति संबंधी विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। धूरी में मालिकाना हक प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य ने पंजाब को लाल लकीर से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही लगभग 4,000 गांवों में संपत्तियों की रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए कहा, "धूरी रैली के भारी जनसमूह ने साबित कर दिया है कि हमारे कामों की गूंज पंजाब के घर-घर में सुनाई दे रही है। परिवारवाद की राजनीति खत्म करके हमने पंजाब को ‘लाल लकीर’ से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है।" उन्होंने कहा कि लगभग 4,000 गांवों को जल्द ही संपत्तियों की पक्की रजिस्ट्रियां मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि धूरी को 47 करोड़ रुपये का जल प्रोजेक्ट तोहफे के रूप में दिया गया है। उन्होंने कहा कि खेती योग्य 88 प्रतिशत भूमि और टेलों तक नहरी पानी पहुंचने से हमारे किसानों की फसल पैदावार बढ़ी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंजाब का अग्रणी होना तथा शून्य बिजली बिल अब जमीनी हकीकत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय एजेंसियों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य निस्वार्थ भाव से पंजाब की सेवा करना है और पंजाबी किसी की धौंस बर्दाश्त नहीं करते। इंकलाब जिंदाबाद।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना का मुख्य उद्देश्य हर योग्य परिवार को उसके अपने घर का स्पष्ट मालिकाना हक और दस्तावेजी मान्यता देना है। हमारा संकल्प है कि हर योग्य परिवार का घर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो और उसे मालिकाना हक की पुष्टि करने वाला दस्तावेज मिले। यह प्रयास लोगों के अधिकारों, स्वाभिमान और भविष्य की सुरक्षा को मजबूत करेगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "धूरी रैली के विशाल जनसमूह ने साबित कर दिया है कि हमारे कामों की गूंज पंजाब के घर-घर में है। परिवारवाद की राजनीति खत्म करके हमने पंजाब को लाल लकीर से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। लगभग 4,000 गांवों में जल्द ही पक्की रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।"

उन्होंने कहा, "अपने घर का मालिकाना हक हर परिवार की भावनाओं, आकांक्षाओं और भविष्य की उम्मीदों से गहराई से जुड़ा होता है। अपने घर का स्पष्ट मालिकाना रिकॉर्ड होने से परिवार में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब का कोई भी योग्य परिवार अपने घर के मालिकाना हक को लेकर असुरक्षित महसूस न करे।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "गांवों में कई परिवार पीढिय़ों से लाल लकीर के अंदर अपने घरों में रह रहे हैं और औपचारिक मालिकाना रिकॉर्ड न होने के कारण उन्हें अक्सर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जिस घर में परिवार की कई पीढिय़ां रही हों, उसका स्पष्ट मालिकाना दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। इसलिए ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना का प्रमुख उद्देश्य योग्य परिवारों को उनके घरों की कानूनी मान्यता प्रदान करना है।"

इस योजना को जनहितैषी पहल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "लोगों को उनके घरों के मालिकाना हक के दस्तावेज देकर यह योजना संपत्ति के आधिकारिक रिकॉर्ड में लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रॉपर्टी कार्ड परिवार को यह भरोसा देता है कि उनके घर की पहचान और मालिकाना हक से संबंधित विवरण आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुके हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस योजना के तहत संपत्तियों की निशानदेही और नक्शे तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्वेक्षण के माध्यम से घरों की स्थिति और सीमाओं की पहचान की जा रही है तथा स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्थापित करना और संपत्ति के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाना है, ताकि भविष्य में स्वामित्व को लेकर कोई भ्रम न रहे।"

उन्होंने कहा, "प्रॉपर्टी कार्ड जारी होने से योग्य लाभार्थियों को अपने घरों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजी मान्यता और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। घरों की सीमाओं और स्वामित्व के स्पष्ट रिकॉर्ड से आपसी गलतफहमियों और संपत्ति विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि औपचारिक प्रॉपर्टी रिकॉर्ड उपलब्ध होने से बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है, लेकिन ऋण की मंजूरी संबंधित बैंक के नियमों और पात्रता शर्तों पर ही निर्भर करेगी।"

उन्होंने कहा कि इस पहल से लोगों को अपने घरों के रखरखाव और सुधार के साथ-साथ अपने परिवारों के लिए भविष्य की योजना बनाने के लिए अधिक विश्वास मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का लाभ हर योग्य परिवार तक पहुंचे और उनके घरों से संबंधित स्वामित्व के रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से तैयार किए जाएं।’’

लाभार्थियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘मैं सभी लाभार्थियों से अपील करता हूं कि वे अपने प्रॉपर्टी कार्ड पर दर्ज नाम, घर के विवरण और अन्य जानकारी की ध्यानपूर्वक जांच करें। किसी भी गलती या अस्पष्टता की स्थिति में उन्हें यह मामला संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए।’’

चरणबद्ध वितरण के बारे में विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पहले चरण में पंजाब भर के 2295 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने का प्रस्ताव है, जिसमें संगरूर जिले के 221 गांव शामिल हैं। दूसरे चरण में पंजाब भर के 1,668 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। तीसरा चरण नवंबर में और चौथा दिसंबर में शुरू होगा।’’

उन्होंने कहा कि यह चरणबद्ध वितरण इसलिए तैयार किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रॉपर्टी कार्ड अधिक से अधिक योग्य लाभार्थियों तक सुचारू और व्यवस्थित ढंग से पहुंचें। उन्होंने कहा, ‘‘मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे सर्वेक्षण, रिकॉर्डों के सत्यापन और प्रॉपर्टी कार्डों के वितरण के दौरान संबंधित टीमों का सहयोग करें। जनहितैषी योजना ‘मिशन मोड’ के तहत लागू की जा रही है और इस वर्ष के अंत तक पूरे राज्य को इसके दायरे में लाया जाएगा।’’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘‘हमने धूरी को 47 करोड़ रुपये का जल प्रोजेक्ट तोहफे के रूप में दिया है। नहरी पानी को कृषि योग्य भूमि के 88 प्रतिशत हिस्से तक, विशेष रूप से टेलों तक पहुंचाया गया है, जिससे हमारे किसानों की फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में पंजाब का पहले नंबर पर होना और बिजली के बिल शून्य होना अब हकीकत बन चुका है।’’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हम केंद्रीय एजेंसियों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य पंजाब की निस्वार्थ सेवा करना है और पंजाबी किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे।’’

परिवारों को सुरक्षित स्वामित्व अधिकार देने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया

‘मेरा घर मेरे नाम’ का महत्व केवल एक प्रॉपर्टी कार्ड सौंपने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन घरों के लिए आधिकारिक स्वामित्व अधिकारों का प्रमाणित रिकॉर्ड (वेरीफाएबल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) तैयार करने में है, जो ऐतिहासिक रूप से औपचारिक राजस्व रिकॉर्ड से बाहर थे। इस प्रक्रिया के तहत अधिसूचित आबादी क्षेत्र के प्रत्येक घर और प्लॉट का सर्वेक्षण और मैपिंग आधुनिक तकनीक के माध्यम से की जाती है, जिसमें ड्रोन मैपिंग भी शामिल है। जबकि मालिक की पहचान पटवारी या सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा गांव स्तरीय समिति की मौजूदगी में घर-घर जाकर की जाती है। ड्राफ्ट नक्शा और स्वामित्व संबंधी विवरण गांव में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं और पंचायत के साथ साझा किए जाते हैं, जबकि रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने से पहले सुधारों की मांग करने के लिए मालिकों को पुष्टि के लिए व्हाट्सऐप पर उनके विवरण प्राप्त होते हैं। यह पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया परिवारों को अधिकारों के अंतिम रिकॉर्ड का हिस्सा बनने से पहले अपने स्वामित्व संबंधी विवरणों की जांच करने का अवसर देती है।

एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद स्वामित्व अधिकारों के रिकॉर्ड को औपचारिक रूप से प्रमाणित किया जाता है और इससे प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किया जाता है। कार्ड में ऑनलाइन सत्यापन के लिए सर्वेक्षण यूनिट नंबर, जीपीएस लोकेशन, ड्रोन मैप और क्यूआर कोड होता है, जिससे परिवार को उसकी संपत्ति का एक दस्तावेजी और प्रमाणित रिकॉर्ड मिलता है। यह विशेष रूप से गरीब और अनुसूचित जाति परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके पास आबादी से बाहर कोई जमीन नहीं है और जिनके लिए घर ही उनकी एकमात्र संपत्ति हो सकती है। यह औपचारिक मान्यता स्वामित्व की अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है, संपत्ति की सीमाओं को दुरुस्त करने और विवादों को कम करने में मदद कर सकती है, जबकि संपत्ति को कारोबार, कृषि, शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए बैंक ऋण लेने हेतु सिक्योरिटी के रूप में भी दिया जा सकता है। यह रिकॉर्ड पंजीकरण, हस्तांतरण और विरासत संबंधी दस्तावेजों में भी मददगार साबित हो सकता है, जिसमें प्रत्येक सह-स्वामी का हिस्सा दर्ज किया जाता है। इस दौरान ग्राम पंचायतों को गांव के विकास की योजना बनाने के लिए घरों, सडक़ों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों के सही नक्शे मिल सकेंगे और प्रशासन को डिजिटाइज्ड तथा सटीक गांव के रिकॉर्ड प्राप्त होंगे।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से धूरी के लाखों लोगों को पीने वाले साफ पानी की सौगात

14 एम.एल.डी. क्षमता वाला प्लांट नहरी पानी को शोधित करके पीने योग्य बनाएगा- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

प्लांट लाखों लोगों को साफ पानी मुहैया करवाएगा और भूजल को बचाने में भी मदद करेगा- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चार वर्षों में हमने खेतों तक नहरी पानी की पहुंच 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 88 प्रतिशत कर दी है- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई गईं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

खेतों में नहरी पानी पहुंचने से धान की उपज चार क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ी- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धूरी हलके के गांव बरड़वाल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का नींव पत्थर रखा

*संगरूर, 7 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज धूरी और संगरूर के लोगों को पीने वाले साफ पानी के व्यापक प्रोजेक्ट की सौगात देते हुए गांव बरड़वाल में 47 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले 14 मिलियन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) क्षमता वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का नींव पत्थर रखा। उन्होंने बताया कि यह प्लांट नहरी पानी को शोधित करके पीने योग्य बनाएगा, जिससे लाखों निवासियों को साफ पानी मिलेगा और भूजल पर निर्भरता भी घटेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि महज चार वर्षों में पंजाब सरकार ने 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर खेतों तक नहरी पानी की पहुंच 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 88 प्रतिशत कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप नहरी पानी वाले इलाकों में धान की उपज में चार क्विंटल प्रति एकड़ तक की वृद्धि हुई है।

एक्स पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "आज हमने धूरी के लोगों को 47 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार होने वाले 14 एम.एल.डी. क्षमता वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में बड़ा तोहफा दिया है। अब नहरी पानी को शोधित करके पूरी तरह पीने योग्य बनाया जाएगा और शहर तथा आसपास के इलाकों के निवासियों को पीने वाला साफ पानी मुहैया करवाया जाएगा। हमारी सरकार ने नहरी पानी के इस्तेमाल को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 88 प्रतिशत कर दिया है, जिससे न केवल फसलों की पैदावार बढ़ी है, बल्कि भूजल को बचाने में भी मदद मिली है। आज से हम लाल डोरे के अंदर आने वाली जमीन की पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों को उनके घरों के मालिकाना हक के पक्के अधिकार मिल सकें।"

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य धूरी शहर में पानी की सप्लाई व्यवस्था को और मजबूत करना है। नहरी पानी पर आधारित पानी की सप्लाई का यह प्रोजेक्ट कुल 47.38 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत 14 एम.एल.डी. का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए नहरी पानी को शोधित करके लोगों को साफ और सुरक्षित पीने वाला पानी मुहैया करवाया जाएगा। धूरी शहर के निवासियों को इस प्रोजेक्ट का सीधा लाभ मिलेगा और इसके मुकम्मल होने पर धूरी के लगभग 85,000 निवासियों को पानी की सप्लाई की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।"

उन्होंने कहा, "यह करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट न केवल धूरी के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बल्कि शहर की मौजूदा और भविष्य की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य धूरी के लोगों को साफ पानी की सप्लाई प्रदान करना है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "भूजल हमारे सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, लेकिन इसका लगातार गिरता स्तर हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने भूजल पर निर्भरता घटाने और नहरी पानी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।"

मुख्यमंत्री ने दृढ़ता से कहा, "हमारा एकमात्र उद्देश्य आने वाली पीढिय़ों के लिए इस बेशकीमती संसाधन को बचाना है और इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार ने पदभार संभाला था तो कृषि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का केवल 22 प्रतिशत हिस्सा नहरों के जरिए आता था, लेकिन यह आंकड़ा अब बढक़र 88 प्रतिशत हो गया है। पीने वाला साफ पानी किसी भी नागरिक के लिए कोई सुख-सुविधा नहीं है; यह हर किसी की बुनियादी जरूरत और अधिकार है। दूषित पानी कई गंभीर बीमारियों की जड़ है।"

उन्होंने कहा, "इस प्रोजेक्ट के लागू होने से धूरी के लोग, विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें और बच्चे अधिक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगे और पानी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य पंजाब का सर्वांगीण विकास करना है।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हम केवल कागजों पर घोषणाएं नहीं करते। हम निश्चित समय में जमीनी स्तर पर प्रोजेक्टों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। यह 47.38 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट उसी प्रतिबद्धता और नेकनीयती का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरा धूरी शहर के साथ विशेष लगाव है। इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे जो प्यार और विश्वास दिया है, मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, जिसे मैं इस इलाके में बड़े बदलाव वाले विकास प्रोजेक्ट लाकर लौटाऊंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार धूरी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इसके लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।"
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 260वां दिन: पंजाब पुलिस ने 563 ठिकानों पर की छापेमारी; 230 काबू

— पुलिस टीमों ने 226 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की

— लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों के बारे में कर सकते हैं सूचना साझा

— ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 585वें दिन 90 नशा तस्कर काबू

चंडीगढ़, 7 अक्टूबर:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 260वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 563 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’— पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई अभियान की शुरुआत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने 20 जनवरी, 2026 को की थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 260वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 230 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 76,820 हो गई है।

इसके अलावा, 226 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई के दौरान 5 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों संबंधी जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

इस बीच, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 585वें दिन भी जारी रखते हुए 90 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 340 ग्राम हेरोइन, 1.2 किलोग्राम अफीम, 398 नशीली गोलियां और 10.99 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

इसके साथ ही, अभियान के तहत पिछले 585 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढक़र 83,049 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 10 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया।
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विजीलेंस ब्यूरो पंजाब

विजीलेंस ब्यूरो ने 4,000 रुपये रिश्वत लेते पटवारी और उसके एजेंट को रंगे हाथों दबोचा

चंडीगढ़, 7 अक्टूबर:

पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत पटवारखाना लोहारा, जिला लुधियाना में तैनात पटवारी अंकुर कटारिया और उसके एजेंट राजा को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है।

आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजीलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपियों को न्यू राम नगर, लोहारा, जिला लुधियाना की निवासी एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने बैंक ऋण लेने के लिए अपने मकान का 30 वर्ष का स्वामित्व रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए पटवारी अंकुर कटारिया से संपर्क किया था। आरोपी पटवारी ने उसे राजा नामक बिचौलिए से संपर्क करने के लिए कहा। एजेंट राजा ने मकान का स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के बदले 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की। उसने मौके पर ही पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपये ले लिए और शेष 4,000 रुपये रिकॉर्ड उपलब्ध करवाते समय लेने पर सहमति जताई।

रिश्वत देने के लिए सहमत न होने पर शिकायतकर्ता ने विजीलेंस ब्यूरो रेंज, लुधियाना से संपर्क किया।
इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजीलेंस टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में दोनों आरोपियों—पटवारी और उसके एजेंट—को शिकायतकर्ता से 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया।

इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत विजीलेंस ब्यूरो थाना, लुधियाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

गैर-कानूनी हथियार सप्लाई नेटवर्क में शामिल एक नाबालिग समेत आठ व्यक्ति गिरफ्तार; 15 पिस्तौल बरामद

विदेशी हथियार तस्करों से जुड़े हुए थे गिरफ्तार आरोपी: डीजीपी गौरव यादव

गैर-कानूनी हथियार खरीदकर आगे सप्लाई कर रहे थे आरोपी: सीपी अमृतसर हरमनबीर गिल

चंडीगढ़/अमृतसर, 7 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नाबालिग समेत आठ व्यक्तियों को 15 आधुनिक पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार कर गैर-कानूनी हथियारों की सप्लाई करने वाले तीन नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सतनाम सिंह उर्फ सुखा (20), निवासी गांव पाटो हीरा सिंह (मोगा), भल्ला सिंह (26), निवासी गांव माणूके गिल (मोगा), गौतम सिंह उर्फ बिल्ला (23), निवासी गांव अहमदपुरा (तरनतारन), मनवीर सिंह उर्फ गुरवीर सिंह (24), निवासी विशाल नगर (लुधियाना), जसकरणदीप सिंह उर्फ जस्सा (23), निवासी गांव भुच्चर कलां (तरनतारन), सिमरनजीत संधू उर्फ बिल्ला (27), निवासी नीवें तुंग (अमृतसर), अभी उर्फ बावा (25), निवासी वड्डा हरीपुरा (अमृतसर) और एक 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है।

बरामद किए गए हथियारों में इटली निर्मित तीन .30 बोर बेरेटा पिस्तौल, एक .30 बोर पीएक्स5 स्टॉर्म, चीन निर्मित एक .30 बोर पिस्तौल, आठ .30 बोर तथा दो .32 बोर पिस्तौल शामिल हैं। इनके अलावा 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हथियार बरामद करने के साथ-साथ पुलिस टीमों ने आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही उनकी दो कारें भी जब्त की हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेशी हथियार तस्करों से जुड़े हुए थे और गैर-कानूनी हथियार खरीदकर उन्हें आगे सप्लाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपियों के गैर-कानूनी हथियार सप्लाई नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों के साथ भी संबंध थे।

डीजीपी ने कहा कि आरोपियों के आगे-पीछे के संबंधों की कडिय़ां जोड़ी जा रही हैं और इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

पहली कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस आयुक्त (सीपी) हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि पुख्ता सूचना और योजनाबद्ध जांच के बाद पुलिस टीमों ने कार में जा रहे सतनाम उर्फ सुखा और भल्ला सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए।

उन्होंने बताया कि एक अन्य ऑपरेशन में पुलिस ने गौतम उर्फ बिल्ला, मनवीर उर्फ गुरवीर सिंह और जसकरणदीप उर्फ जस्सा को सात गैर-कानूनी पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया तथा उनकी कार भी जब्त कर ली।

सीपी ने आगे बताया कि तीसरे ऑपरेशन में पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने सिमरनजीत उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके साथियों अभी उर्फ बावा और एक नाबालिग को भी काबू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उनके कब्जे से तीन पिस्तौल भी बरामद की गईं।

उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर एक साझा स्रोत से गैर-कानूनी हथियार प्राप्त कर इन हथियारों को आगे सप्लाई कर रहे थे।

इस संबंध में तीन अलग-अलग मामले—एफआईआर नंबर 184, दिनांक 02.10.2026, असला एक्ट की धाराओं 25 और 25(6,7,8) के तहत पुलिस थाना छावनी में; एफआईआर नंबर 301, दिनांक 03.10.2026, असला एक्ट की धारा 25(8) के तहत पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में तथा एफआईआर नंबर 235, दिनांक 04.10.2026, असला एक्ट की धाराओं 25(6,7,8) के तहत अमृतसर के पुलिस स्टेशन छेहरटा में दर्ज किए गए हैं।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

अंतरराष्ट्रीय दौरे के बाद स्पीकर संधवां ने पंजाब के लोगों की सेवा फिर से शुरू की

दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में स्पीकर संधवां ने की शिरकत

चंडीगढ़, 7 अक्टूबर :

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और दुनिया भर में बसे पंजाबियों के साथ संपर्क की कडिय़ों को और मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए अंतरराष्ट्रीय दौरों के बाद पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां पंजाब के लोगों की सेवा के लिए फिर से स्वदेश लौट आए हैं।

अपने विदेश दौरे के बारे में बताते हुए स्पीकर संधवां ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी के अनमोल दर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने उस ऐतिहासिक प्रसंग को याद किया, जब गुरु जी ने बुरे लोगों को ‘यहीं बसे रहने’ और अच्छे लोगों को ‘उजड़ जाने’ के लिए कहा था। जब भाई मरदाना जी ने इस गूढ़ रहस्य के बारे में पूछा तो गुरु जी ने समझाया कि यदि बुरे लोग एक स्थान पर टिके रहते हैं तो उनके बुरे कर्म वहीं तक सीमित रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जहां भी जाते हैं, अपने साथ नेकी, भलाई और सेवा-भावना लेकर जाते हैं।

स्पीकर संधवां ने कहा, ‘‘इस महान विचारधारा से प्रेरित होकर पंजाब के बेटे-बेटियां आज अपनी मेहनत, हुनर और जज्बे के बल पर दुनिया के हर कोने में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जहां भी कोई पंजाबी रहता है, वह हमारी भाषा, संस्कृति, विरासत और एकता के मूल्यों को अपने साथ रखता है और आगे बढ़ाता है।’’

इस अंतरराष्ट्रीय दौरे का उद्देश्य विभिन्न देशों की संसदीय प्रणालियों, लोकतांत्रिक ढांचों और कार्यप्रणाली को समझने के साथ-साथ विदेशों में बसे पंजाबी और सिख समुदाय के साथ जुडक़र उनकी जरूरतों, भावनाओं और चिंताओं को समझना था।

अंतरराष्ट्रीय दौरे के मुख्य पड़ाव :

बर्लिन, जर्मनी: क्षेत्रीय मुद्दों और प्रवासी भारतीयों की आशाओं एवं अपेक्षाओं पर चर्चा के लिए भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों तथा पंजाबी समुदाय के सदस्यों के साथ मुलाकात की।

कुआलालंपुर, मलेशिया: पंजाब के साथ भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सिख समुदाय के साथ विचार-विमर्श किया।

पेनांग, मलेशिया: पंजाबी समुदाय के कल्याण पर विचार-विमर्श करने और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री चो कोन येओ तथा उपमुख्यमंत्री जगदीप सिंह देव से मुलाकात की।

दक्षिण अफ्रीका: 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों, संसदीय ढांचे और विश्व के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई।

कनाडा और अन्य देश: पंजाब के विकास और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित कई सामुदायिक कार्यक्रमों और उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा लिया।

इन देशों में हुए प्रमुख विचार-विमर्श का केंद्र पंजाब में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना, औद्योगिक एवं व्यापारिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान संपर्क का विस्तार करना तथा राज्य की प्रगति में वैश्विक प्रवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना रहा।

स्पीकर संधवां ने कहा, ‘‘विदेशों में रह रहा पंजाबी समुदाय हमारी विरासत और संस्कृति का अनमोल हिस्सा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस दौरे के दौरान प्राप्त अनुभवों, विचारों और रणनीतिक संपर्कों का पंजाब के हित में सार्थक उपयोग करने के लिए अपने वतन वापस आया हूं। हमारे प्रयास तीन निरंतर उद्देश्यों पर विशेष रूप से केंद्रित रहेंगे—विदेशों में पंजाब की आवाज को बुलंद रखना, प्रवासी समुदाय के साथ गहरे संबंध बनाए रखना और देश के लिए बेहतरी एवं खुशहाली लाना।’’
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सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, पंजाब

पंजाब की अनाज मंडियों में अब तक 8.50 लाख मीट्रिक टन धान की आवक, 7.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद: लाल चंद कटारूचक

— पंजाब की अनाज मंडियों में अब तक 7.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है

— पंजाब के पानी, हवा और धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए किसान पराली न जलाएं: लाल चंद कटारूचक

— किसानों से मंडियों में सूखा और साफ धान ही लाने की अपील

— कैबिनेट मंत्री कटारूचक ने जगरांओ अनाज मंडी में धान खरीद प्रबंधों का लिया जायजा

चंडीगढ़/खन्ना (लुधियाना), 7 अक्टूबर:

पंजाब की अनाज मंडियों में अब तक 8.50 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से विभिन्न सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा 7.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।

यह जानकारी पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने जगरांव अनाज मंडी में धान खरीद प्रबंधों का जायजा लेने के दौरान दी। इस अवसर पर जगरांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती सर्वजीत कौर माणूके भी उनके साथ मौजूद थीं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धान खरीद सीजन 2026-27 के दौरान 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और किसानों की फसल 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जा रही है। उन्होंने बताया कि धान की खरीद के लिए 42,786.68 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सी.सी.एल.) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा जारी की जा चुकी है, जिससे किसानों को फसल की खरीद के बाद तत्काल और निर्बाध भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में बारदाना भी पहुंच चुका है।

श्री कटारूचक ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार फसल का एक-एक दाना खरीदेगी और बाहरी राज्यों से पंजाब की मंडियों में धान लाने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खरीद सीजन के दौरान किसानों और आढ़तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार वह पंजाब की विभिन्न अनाज मंडियों का दौरा कर खरीद प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं और लुधियाना उनका 11वां जिला है। उन्होंने कहा कि किसानों की खरीदी गई फसल का भुगतान 24 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में किया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवहन, भुगतान, बारदाने और लिफ्टिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और उनके साथ पूरे सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे मंडियों में सूखा और साफ धान ही लेकर आएं, ताकि फसल की तत्काल खरीद सुनिश्चित हो सके।

जगरांओ अनाज मंडी में किए गए प्रबंधों पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री कटारूचक ने कहा कि यह एक बड़ी अनाज मंडी है और विधायक श्रीमती सर्वजीत कौर माणूके द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से मंडी में लाइटों सहित किए गए प्रबंध सराहनीय हैं।

पराली प्रबंधन के संबंध में उन्होंने कहा कि पंजाब के पानी, हवा और धरती को प्रदूषण से बचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान पराली नहीं जलाएंगे और राज्य सरकार के प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल होगी।

विधायक श्रीमती सर्वजीत कौर माणूके ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचते समय किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी किसानों से अपील की कि वे निर्धारित नमी के मानकों के अनुसार सूखा और साफ धान ही मंडियों में लेकर आएं, ताकि खरीद में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

इस अवसर पर जगरांव मार्केट कमेटी के चेयरमैन श्री कुलविंदर सिंह झज्ज, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पटियाला के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. नवनीत, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक (लुधियाना पश्चिम) श्री सरताज सिंह चीमा, आढ़ती एसोसिएशन जगरांओ के प्रधान श्री जगपाल सिंह कलेर, राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान श्री हरि ओम मित्तल के अलावा बड़ी संख्या में आढ़ती और किसान उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने पंजाब कोल्ड स्टोरेज मालिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ की अहम बैठक*

*प्रदेश सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों की हर जायज मांग के समाधान के लिए प्रतिबद्ध*

चंडीगढ़, 7 अक्टूबर:

बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने आज चंडीगढ़ में पंजाब कोल्ड स्टोरेज मालिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। बैठक के दौरान कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। एसोसिएशन द्वारा रखी गई मांगों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए श्री भगत ने कहा कि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने तथा किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर जायज मांग का समाधान किया जाएगा।

बैठक के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कृषि एवं बागवानी उत्पादों के उचित संरक्षण में कोल्ड स्टोरेज की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी और इन इकाइयों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को बागवानी मंत्री के ध्यान में लाया।

श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज कृषि एवं बागवानी उत्पादों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सुविधाएं किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के साथ-साथ फसलों में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में भी सहायक होती हैं। उन्होंने कहा कि कृषि एवं बागवानी से जुड़े कोल्ड स्टोरेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एसोसिएशन की मांगों पर संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों और बागवानों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर बागवानी विभाग के अतिरिक्त सचिव लतीफ अहमद, निदेशक मनीष कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*खनन विभाग द्वारा दो स्थानों पर अवैध खनन का पर्दाफाश: बरिंदर कुमार गोयल*

*अमृतसर के कोट सिद्धू गांव में छापेमारी के दौरान अवैध खनन का पर्दाफाश; मशीनरी और टिपरों की पहचान हुई*

*सिद्धवां बेट में रेत से लदा बिना नंबर वाला टिपर ज़ब्त*

*राज्य में अब तक 245 एफ.आई.आर, 598 चालान जारी; लगभग 8 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए*

*चंडीगढ़/अमृतसर/लुधियाना, 7 अक्टूबर:*

पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज बताया कि खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा देर रात चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान ज़िला अमृतसर की तहसील लोपोके के गांव कोट सिद्धू में अवैध रेत खनन वाली जगह पर छापेमारी करते हुए मौके पर चल रहे अवैध खनन का पर्दाफाश किया गया।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने मौके से तीन जे.सी.बी. मशीनें (चेसी नंबर आर.ए.जे.3डी.एक्स.एक्स.4ए03117476, एच.ए.आर.3डी.एक्स.एक्स.4के03070706 और एक बिना नंबर वाली जे.सी.बी. मशीन) और सात टिपर ट्रकों (नंबर पी.बी 02 डी.एक्स 5572, पी.बी 02 ई.जे 0301, पी.बी 02 ई.सी 7695, पी.बी 02 ई.आर 7191, पी.बी 02 ई.ई 6944, पी.बी 02 ई.जे 0410 और पी.बी 02 ई.क्यू 9399) की पहचान की है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 'माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957' की धारा 21(1) के तहत थाना भिंडी सैदां में एफ.आई.आर. नंबर 0160/2026 दर्ज की गई है। इस मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मीन मालिकों और वाहनों/मशीनों के मालिकों की पहचान करने तथा विवरणों की पड़ताल के लिए पुलिस जांच जारी है।

खनन और भू-विज्ञान मंत्री ने आगे बताया कि इसी तरह खनन विभाग लुधियाना द्वारा की गई एक और कार्रवाई के तहत सिद्धवां बेट क्षेत्र से आ रहे रेत से भरे एक टिपर को रात के समय रोककर चेक किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि वाहन पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी।

इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने बिना नंबर वाला टिपर थाना सिद्धवां बेट के हवाले किया और दिनांक 06-10-2026 को एफ.आई.आर. नंबर 283 के तहत केस दर्ज किया गया है।

खनन और भू-विज्ञान मंत्री ने आगे बताया कि गैर-कानूनी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 अक्टूबर, 2026 तक राज्य भर में 247 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और नियम 74 तथा 75 के तहत 598 चालान जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 7.92 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 7.69 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल की जा चुकी है।

कुछ मुख्य ज़िलों के विवरण साझा करते हुए श्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि अमृतसर में 16 एफ.आई.आर. दर्ज की गईं और 25 चालानों के तहत 46.87 लाख रुपये के जुर्माने किए गए जिसमें से 42.79 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। होशियारपुर में 20 एफ.आई.आर. और 84 चालान दर्ज किए गए, जिसमें 129.39 लाख रुपये का जुर्माना किया गया और 125.81 लाख रुपये की वसूली हुई जबकि पठानकोट में 5 एफ.आई.आर. और 101 चालान दर्ज किए गए, जिसमें 176.89 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और पूरी रकम वसूली गई।

उन्होंने आगे बताया कि गुरदासपुर में सभी ज़िलों से अधिक 55 एफ.आई.आर. दर्ज की गईं और 24 चालान किए गए, जिसमें 39.57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और पूरी रकम वसूली जा चुकी है। एस.ए.एस. नगर में 27 एफ.आई.आर. और 67 चालान किए गए जिसमें 87.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 82.86 लाख रुपये की वसूली हुई जबकि श्री आनंदपुर साहिब में 32 एफ.आई.आर. और 30 चालान किए गए, जिसमें 52.99 लाख रुपये का जुर्माना किया गया और 48.91 लाख रुपये की वसूली हुई।
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