Latest News from Haryana October 2026

हरियाणा ने तेज किया प्रदूषण नियंत्रण अभियान

फसल अवशेष प्रबंधन के तहत लक्ष्य से 47 प्रतिशत अधिक बांटी मशीनें

19 हजार से अधिक पुराने वाहन जब्त किए

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हरियाणा के प्रयासों को सराहा

चंडीगढ़, 22 अक्टूबर-हरियाणा सरकार ने पराली जलाने, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रयास और तेज कर दिए हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा और हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इन उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदेशभर में की जा रही पहलों और प्रवर्तन उपायों की प्रगति की समीक्षा की गई।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग निदेशक श्री अमित खत्री ने बताया कि प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के वितरण के लिए निर्धारित 9,000 मशीनों के लक्ष्य के मुकाबले 13,200 मशीनें वितरित की जा चुकी हैं, जो निर्धारित लक्ष्य से 47 प्रतिशत अधिक है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए इस वर्ष अब तक 52 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, 10,000 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा वसूल किया गया है। पराली जलाने से संबंधित मामलों में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की गई हैं।

प्रदेश में गांव स्तर पर पराली जलाने की घटनाओं की पुष्टि के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इससे उपग्रह आधारित आंकड़ों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करने में मदद मिल रही है। धान के अवशेषों को उपयोगी संसाधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सीजन के दौरान 27.10 लाख मीट्रिक टन धान के अवशेषों के औद्योगिक उपयोग हेतु जिला स्तर पर समझौते किए गए हैं।

बैठक में बताया गया कि 30 सितंबर तक बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं में 7.284 लाख मीट्रिक टन धान की पराली का उपयोग किया जा चुका है, जो उनके वार्षिक लक्ष्य का 77.16 प्रतिशत है। वहीं, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों में भी 1.053 लाख मीट्रिक टन पराली का उपयोग किया गया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ने राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार आ रही गिरावट के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की। उन्होंने फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति को रोकने तथा पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।

श्री वर्मा ने झज्जर जिला प्रशासन द्वारा बादली क्षेत्र में विकसित मॉडल ईंट भट्ठे की भी सराहना की, जहां धान की पराली का ईंधन के रूप में प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इस पहल को कृषि अवशेषों को उपयोगी संसाधन में बदलने का व्यावहारिक उदाहरण बताते हुए कहा कि इस तरह के नवाचार पराली जलाने और वायु प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने ऐसे टिकाऊ उपायों को व्यापक स्तर पर अपनाने तथा जिला प्रशासन और औद्योगिक इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर के आठ जिलों में ईंट भट्ठों में धान की पराली से बने पेलेट्स का ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इनमें औसतन 21.9 प्रतिशत को-फायरिंग दर दर्ज की गई है। इन जिलों के कुल 708 ईंट भट्ठों में से 707 को निर्धारित मानकों के अनुपालन के दायरे में लाया जा चुका है।

ताप विद्युत संयंत्रों में भी कोयले के साथ बायोमास के मिश्रण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने अपने को-फायरिंग लक्ष्य का 72.89 प्रतिशत हासिल कर लिया है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री शेखर विद्यार्थी ने बताया कि वायु प्रदूषण और पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी को मजबूत करने के लिए राज्य के चिह्नित रेड जोन वाले गांवों में पीएम2.5 के 79 सेंसर लगाए गए हैं।

निगरानी के पहले चरण में 20 ड्रोन तैनात किए गए हैं, जबकि 30 और ड्रोन तैनात करने की योजना है। इन उपायों से प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करने और पराली जलाने की घटनाओं की अधिक प्रभावी ढंग से पहचान करने में मदद मिलेगी।

हरियाणा सरकार ने ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरों की खरीद के लिए 14.50 करोड़ रुपये की लागत से 600 कैमरों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, 1,500 और कैमरों की खरीद के लिए अलग से टेंडर जारी किया गया है।

प्रस्तावित प्रवर्तन उपायों के तहत राज्य के एनसीआर जिलों में वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराने की व्यवस्था लागू करने का भी प्रस्ताव है।

इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के मध्य तक हरियाणा यातायात पुलिस ने निर्धारित आयु-सीमा पूरी कर चुके 19,067 वाहनों को जब्त किया है, जिनमें से 785 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए भेजा गया है।

परिवर्तन योजना के तहत पुराने व्यावसायिक ट्रकों और बसों को स्वच्छ बीएस-6, इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहनों से बदलने के लिए 18,501 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

राज्य के एनसीआर जिलों में डीजल से चलने वाले 596 ऑटो रिक्शा को भी चरणबद्ध तरीके से हटाया गया है। जनवरी 2023 से नए डीजल ऑटो रिक्शा के पंजीकरण पर रोक है।

यातायात जाम और उससे होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए 84 ऐसे स्थानों पर अल्पकालिक उपाय किए गए हैं, जहां तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, 10 स्थानों पर दीर्घकालिक समाधान की दिशा में कदम उठाए गए हैं। स्वचालित प्रवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए इन स्थानों पर कुल 205 एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं।

सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, मानेसर, करनाल, पानीपत और रोहतक में 748.89 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास किया गया है। इसके अलावा, 81 की आवश्यकता के मुकाबले 78 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनें तैनात की गई हैं।

इन सात शहरों में निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) मलबे के लिए सभी 44 सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। मलबा एकत्र करने के लिए जीपीएस-सक्षम वाहनों को भी तैनात किया गया है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली इमारतों के 56 भवन नक्शे डस्ट पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं।

नगर निकायों को धूल नियंत्रण संबंधी उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें वीडियो निगरानी, हर पखवाड़े स्व-मूल्यांकन, कम लागत वाले वायु गुणवत्ता सेंसर, हवा रोकने वाले अवरोधक, धूलरोधी पर्दे, पानी के छिड़काव तथा निर्माण सामग्री की ढककर ढुलाई सुनिश्चित करना शामिल है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री योगेश कुमार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण तेज किए गए हैं। जनवरी से सितंबर के बीच बोर्ड ने मानकों के अनुरूप निर्धारित क्षेत्रों में 4,129 और गैर-अनुरूप क्षेत्रों में 462 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें इकाइयों को बंद करना भी शामिल है।

191 स्टोन क्रशर इकाइयों ने वेब कैमरे या वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जबकि 293 इकाइयों में कम लागत वाले पार्टिकुलेट मैटर सेंसर लगाए गए हैं। कुल 708 स्टोन क्रशर इकाइयों में से 707 को धूल नियंत्रण संबंधी शर्तों के साथ संशोधित संचालन सहमति जारी की गई है।

डीजल जनरेटर (डीजी) सेट से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए भी कार्रवाई की गई है। निरीक्षण करने के बाद, 2,978 डीजी सेटों में से मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली 153 इकाइयों को बंद कराया गया है।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सदस्य सचिव श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने कहा कि धान की पराली को उपयोगी आर्थिक संसाधन में बदलने और उसके बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास पंजाब और हरियाणा में ऐसा तंत्र विकसित करने का है, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं को रोका जा सके और फसल अवशेष का उत्पादक उपयोग हो।

उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों पर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था विकसित करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, परिवहन आयुक्त श्री प्रभजोत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

क्रमांक -2026

*हरियाणा में ऐतिहासिक स्थानों का बनाएंगे नया कॉरिडोर, आमजन को करेंगे जागरूक: मुख्यमंत्री*

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के तहत पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा की*

*हरियाणा की 10 हजार साल पुरानी विरासत की खोज, संरक्षण और प्रचार पर रहेगा फोकस*

*वर्ष 2047 के विजन के तहत पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने तैयार की पांच वर्षीय कार्ययोजना, 2031 तक 120 से अधिक संरक्षित स्मारकों का लक्ष्य*

चंडीगढ़, 22 अक्तूबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में अनेक ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास और पूर्वजों के संघर्ष के परिचायक हैं। प्रदेशवासियों को इनसे रूबरू करवाने के लिए हरियाणा में ऐतिहासिक स्थानों का नया कॉरिडोर बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले वीरों की कहानियों की जानकारी मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश बृहस्पतिवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के अंतर्गत पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की अगले 5 वर्षों की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग की कार्यप्रणाली में और अधिक सुधार करने तथा हरियाणा को टूरिज्म हब बनाने के संबंध में अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष की गाथा हरियाणा के चप्पे-चप्पे में बिखरी हुई है। सन् 1857 में आजादी की पहली लड़ाई अंबाला कैंट से शुरू हुई जिसके प्रति जन-जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा अंबाला कैंट में विशाल एवं भव्य शहीद स्मारक बनाया गया है। इसमें दर्शाए गए स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सभी स्थान आज भी अंबाला व अन्य जिलों में मौजूद हैं जिन्हें न केवल संरक्षित करने की जरूरत है बल्कि इन्हें इस प्रकार विकसित करके एक नया कॉरिडोर भी बनाने की आवश्यकता है जिससे आमजन हरियाणा के इतिहास से परिचित हो सकें। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने प्रदेश की प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2047 के विजन के तहत पांच वर्षीय कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य हरियाणा की लगभग 10 हजार साल पुरानी विरासत की खोज, संरक्षण और प्रचार के साथ प्रदेश को सांस्कृतिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। योजना के तहत प्रदेश में पुरातात्विक स्थलों की वैज्ञानिक खुदाई, ऐतिहासिक धरोहरों का दस्तावेजीकरण, स्मारकों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार, संग्रहालयों का आधुनिकीकरण और आमजन की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

*21 नए पुरातात्विक स्थलों पर खुदाई की योजना*

प्रदेश में वर्ष 1972 से 2025 के बीच 9 स्थलों पर पुरातात्विक खुदाई की गई है। विभाग द्वारा भविष्य में 21 नए स्थलों पर खुदाई की जाएगी। पहले चरण में 2026-27 के दौरान हिसार जिले के सीसवाल में खुदाई की योजना है। इसके बाद खरड़ अलीपुर में दो चरणों में खुदाई की जाएगी। वर्ष 2029-31 के दौरान बालू, जोगना खेड़ा, तिगड़ाना और राखीगढ़ी में से पुरातात्विक प्राथमिकता के आधार पर स्थलों का चयन किया जाएगा।

*संरक्षित स्मारकों की संख्या 120 से अधिक करने का लक्ष्य*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 72 संरक्षित स्मारकों की संख्या को वर्ष 2031 तक 120 से अधिक किया जाए। ऐतिहासिक किलों, प्राचीन बावड़ियों, मंदिरों और हवेलियों की पहचान, दस्तावेजीकरण तथा वैज्ञानिक संरक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पर बने मंदिर के अंदर महाभारतकालीन भाषा लिखी है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मंदिर के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ न की जाए। उन्होंने अंग्रेजों के समय बने पुलों व ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने के भी निर्देश दिए।

*छह संग्रहालयों का नवीनीकरण और छह नए संग्रहालय*

डॉ. अमित  अग्रवाल ने बताया कि विभाग की योजना के तहत पानीपत संग्रहालय, जहाज कोठी संग्रहालय हिसार, दीनबंधु सर छोटू राम संग्रहालय गढ़ी सांपला, जयंती देवी संग्रहालय जींद, भीमा देवी मंदिर संग्रहालय पिंजौर और गुरु गोबिंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कपाल मोचन का नवीनीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस सूची में शहजादपुर के ऐतिहासिक स्थल तथा नारायणगढ़ थाने के रेस्ट हाउस को भी शामिल करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त पंचकूला में राज्य संग्रहालय, राखीगढ़ी संग्रहालय, कुरुक्षेत्र में सिख एवं रविदास संग्रहालय, झज्जर में स्वामी ओमानंद संग्रहालय तथा कुनाल में संग्रहालय सहित छह नए संग्रहालय विकसित करने की भी योजना है।

*राखीगढ़ी और सरस्वती-सिंधु सभ्यता पर विशेष ध्यान*

मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी को एक प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के साथ सरस्वती-सिंधु विरासत कॉरिडोर की अवधारणा पर काम किया जाएगा। इसमें राखीगढ़ी, भरड़ाना, तिगड़ाना, बनावली, कुनाल, बालू, भगवानपुरा और खरड़ अलीपुर सहित प्रमुख स्थलों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ कुरुक्षेत्र, अग्रोहा, थानेसर, पिंजौर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की विरासत को भी प्रमुखता दी जाएगी।

*जनभागीदारी और सांस्कृतिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा*

मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए राखीगढ़ी महोत्सव, हेरिटेज एवं म्यूजियम वॉक, मेले, उत्सव और स्कूलों में हेरिटेज किट वितरण जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएं। संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 की दीर्घकालिक परिकल्पना के तहत हरियाणा के ऐतिहासिक किलों, मंदिरों और स्थापत्य विरासत का दस्तावेजीकरण, शोध प्रकाशन तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए। इससे विरासत संरक्षण के साथ पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को गति देने तथा हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में मदद मिलेगी।

बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल,  मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल यादव, मुख्यमंत्री के ओएसडी व स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

क्रमांक-2026

*अब गुरु दर्शन, कैलाश मानसरोवर और सिंधु दर्शन यात्रा के लिए दोगुने श्रद्धालुओं को मिलेगी आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री*

*हरियाणा विजन-2047 के अनुरूप पर्यटन विकास का रोडमैप तैयार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति*

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की समीक्षा बैठक में वर्ष 2030 और 2047 के लक्ष्यों के लिए विभागीय कार्ययोजना पर मंथन*

*कृषि-पर्यटन, होमस्टे और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर रहेगा विशेष फोकस*

चंडीगढ़, 22 अक्तूबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा अब स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा सिंधु दर्शन यात्रा के लिए 100-100 श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब तक इन तीनों यात्राओं के तहत प्रति वर्ष 50-50 श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही इन यात्राओं के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण अब पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश बृहस्पतिवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के अंतर्गत पर्यटन विभाग की अगले 5 वर्षों की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग की कार्यप्रणाली में और अधिक सुधार करने तथा हरियाणा को टूरिज्म हब बनाने के संबंध में अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश दिए।

पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित  अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा के लिए प्रति श्रद्धालु 20 हजार रुपये, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रति श्रद्धालु 50 हजार रुपये तथा सिंधु दर्शन यात्रा के लिए प्रति श्रद्धालु 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन तीनों यात्राओं के तहत प्रति वर्ष 50-50 श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने इन तीनों यात्राओं के लिए प्रति वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या 50-50 से बढ़ाकर 100-100 करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए और इसी के माध्यम से उनका पंजीकरण किया जाए और पंजीकृत श्रद्धालुओं को ही आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाए।

डॉ. अमित  अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा में वर्तमान में पर्यटन विभाग के पास 42 पर्यटन परिसर, 21 बैंक्वेट एवं कन्वेंशन हॉल, 35 कॉन्फ्रेंस हॉल, 842 वातानुकूलित कमरे, 8 डॉरमेट्री, 243 दुकानें तथा 1,192 एकड़ भूमि का पर्यटन संबंधी आधार उपलब्ध है। प्रदेश में होटल प्रबंधन के पांच संस्थान तथा 15 पेट्रोल पंप भी संचालित किए जा रहे हैं।

*पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण साइट्स का पुनरुद्धार करने के निर्देश*

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण साइट्स का आवश्यकता अनुसार पुनरुद्धार करें और व्यापक जनहित के मद्देनजर जो साइट्स लीज पर अथवा पीपीपी मोड पर संचालित की जा सकती हैं उन्हें निजी कंपनियों के माध्यम से विकसित करवाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन ‘वेड इन इंडिया’ के तहत पिंजौर में एक वेडिंग सिटी की स्थापना, यमुनानगर में सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करने, फरीदाबाद में गोल्फ कोर्स का विकास तथा वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियांे के विकास के संबंध में भी व्यापक दिशा-निर्देश दिए। 

*फार्म स्टे और होमस्टे से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर*

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विजन-2030 के अंतर्गत कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फार्म स्टे और होमस्टे इकाइयों के पंजीकरण, विपणन और प्रचार-प्रसार की योजना में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाए। उन्होंने प्रदेश में मौजूदा पंजीकृत 38 फार्म स्टे और 11 होमस्टे की संख्या 100 तक बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटन से जुड़ी इकाइयों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने और पर्यटकों के लिए ग्रामीण जीवन, स्थानीय खानपान तथा पारंपरिक अनुभवों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने की योजना बनाने की भी हिदायतें दीं।

*स्थानीय उत्पादों और स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा प्रोत्साहन*

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए पर्यटन सूचना केंद्रों पर स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों, हस्तशिल्प और स्थानीय खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करने की योजना बनाई जाए। इससे ग्रामीण उद्यमियों, महिलाओं और स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों के प्रचार एवं बिक्री के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र और अन्य पर्यटन स्थलों पर इस मॉडल को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाए।

*मिलेट महोत्सव और जैविक फार्म स्टे से बढ़ेगा पर्यटन आकर्षण*

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि-पर्यटन को नए अनुभवों से जोड़ने के लिए इसी वर्ष गुरुग्राम में मिलेट महोत्सव आयोजित करने की तैयारी की जाए। इसके माध्यम से मोटे अनाज, पारंपरिक खानपान और कृषि-पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि खेतों में पककर तैयार सरसों, गेहूं, नारनौल की तरफ लिली फ्लॉवर, शाहबाद के आसपास सूरजमुखी की खेती वाले स्थानों पर विशेष मेले लगाने की योजना बनाए जाएं ताकि इन स्थानों को भी पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं, बजट घोषणाओं, संकल्प पत्रों में किए गए वादों तथा सीएम ग्रिवांस पोर्टल पर आई शिकायतों की भी समीक्षा की और इनके संबंध में अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल,  मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल यादव, मुख्यमंत्री के ओएसडी व स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू तथा पर्यटन विभाग के निदेशक श्री पार्थ गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

क्रमांक-2026

मार्किट कमेटी के सचिव राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर तुरंत सत्यापन करवाएं 

-मंडियों में अब तक 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की आवक

- हरियाणा में धान खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी

- किसानों को बाजार में एमएसपी से भी अधिक भाव मिल रहा

चंडीगढ़ , 22 अक्टूबर - हरियाणा सरकार ने मार्किट कमेटी के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे किसान जिनके धान का सत्यापन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है लेकिन वे अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच चुके हैं, उनका राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर तुरंत सत्यापन करवाएं ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। मंडियों में वरिष्ठ अधिकारियों को बतौर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मंडियों और खरीद केंद्रों पर धान की खरीद का कार्य पूरी पारदर्शिता और सुचारू रूप से चल रहा है। इस वर्ष खरीफ खरीद सीजन की शुरुआत 29 सितंबर 2026 से हुई है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा धान की खरीद का 58 लाख मीट्रिक टन (एमटी) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर 2026 तक राज्य में लगभग 60.67 लाख मीट्रिक टन नॉन-बासमती धान के उत्पादन का अनुमान है, जिसके विरुद्ध इस अवधि तक लगभग 30.26 लाख मीट्रिक टन धान की आवक मंडियों में हो चुकी है। यह आंकड़ा भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य और कृषि विभाग के कुल अनुमानित उत्पादन का लगभग 52 प्रतिशत है। 

उन्होंने यह भी बताया कि कुल आवक में से 21 अक्टूबर 2026 तक 24.93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से लगभग 17.54 लाख मीट्रिक टन (यानी खरीदे गए धान का करीब 70 प्रतिशत) धान का उठान भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। विभिन्न खरीद एजेंसियों के योगदान के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा सबसे अधिक 13.60 लाख मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा 7.63 लाख मीट्रिक टन तथा हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 3.70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।

इसके साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत अब तक लगभग 14 लाख मीट्रिक टन धान का भुगतान करते हुए 3,447 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा चुकी है। 

प्रवक्ता ने आगे बताया कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने पुख्ता प्रशासनिक प्रबंध किए हैं। मंडियों और खरीद केंद्रों के नियमित निरीक्षण के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों को तैनात किया गया है, जिन्हें विभाग द्वारा चेकलिस्ट और सूचियां उपलब्ध करा दी गई हैं।

 इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती राज्यों से अवैध खाद्यान्न की आवक रोकने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को कड़े नाके लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि उक्त पूरी प्रक्रिया की मानिटरिंग उच्च स्तर पर लगातार की जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 6 अगस्त, 25 सितंबर, 7 अक्टूबर और 13 अक्टूबर 2026 को संबंधित विभागों व एजेंसियों के साथ बैठकें की हैं।

इसके अलावा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर ने 22 सितंबर व 12 अक्टूबर को, मुख्य सचिव ने 15 अक्टूबर को तथा खाद्य विभाग की प्रधान सचिव एवं महानिदेशक ने 29 सितंबर व 14 अक्टूबर को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, जिला उपायुक्तों और खरीद एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं। 

उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष धान की गुणवत्ता बेहतरीन होने के कारण किसानों को बाजार में एमएसपी से भी अधिक भाव मिल रहे हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत जिलों की मंडियों में गुणवत्ता के आधार पर लगभग 62,000 मीट्रिक टन धान निजी व्यापारियों (प्राइवेट ट्रेडर्स) द्वारा औसतन 2,468 रुपये प्रति क्विंटल (2,462 से 2,800 रुपये तक) के भाव पर खरीदा जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार हरियाणा के अन्नदाता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई असुविधा न हो तथा उनके धान के एक-एक दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाए। 

क्रमांक -2026

आज से जगमगाएगा तीसरा सूरजकुंड दिवाली मेला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे भव्य शुभारंभ

- विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा की मौजूदगी में होगा चार दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज, तैयारियां पूरी

- 300 स्टॉलों पर दिखेगा देशभर के शिल्पकारों का हुनर, सूफी गायक कंवर ग्रेवाल की प्रस्तुति रहेगी विशेष आकर्षण

- 26 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में होगा समापन, दिल्ली-एनसीआर सहित पड़ोसी राज्यों के पर्यटकों को किया आमंत्रित

चंडीगढ़ , 22 अक्टूबर - हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कलाओं और पारंपरिक हस्तशिल्प को नई पहचान देने के उद्देश्य से तीसरे सूरजकुंड दिवाली मेले का शुक्रवार को भव्य आगाज होगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी चार दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कल 23 से 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में देशभर की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और लोक संगीत की अनूठी झलक देखने को मिलेगी। मेले में लगभग 300 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर्यटक दिवाली की खरीदारी के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए शिल्पकारों की कलाकृतियों से रूबरू हो सकेंगे।

प्रदेश के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि सूरजकुंड दिवाली मेला केवल उत्सव या खरीदारी का आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और शिल्पकारों की प्रतिभा को सम्मान देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा को विशेष पहचान दिलाई है। अब दिवाली मेले के माध्यम से इस पहचान को और विस्तार दिया जा रहा है।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि पर्यटन गतिविधियों का लाभ स्थानीय कलाकारों, कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचे। ऐसे आयोजनों से जहां पारंपरिक कलाओं को संरक्षण मिलता है, वहीं रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

300 स्टॉलों पर सजेगा देशभर के शिल्पकारों का हुनर

विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि मेले में लगभग 300 स्टॉलों पर हस्तशिल्प, हथकरघा, पारंपरिक कलाकृतियां, सजावटी सामान और दिवाली से जुड़े विभिन्न उत्पाद उपलब्ध होंगे। पर्यटकों को एक ही स्थान पर देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मंच उपलब्ध कराना भी इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। इससे शिल्पकारों की आमदनी बढ़ाने के साथ पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

26 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे समापन समारोह में शिरकत

विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि तीसरे सूरजकुंड दिवाली मेले का समापन 26 अक्टूबर को होगा। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के लोगों से सपरिवार मेले में पहुंचने का आह्वान किया।

क्रमांक -2026

*श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से अंबाला के सेक्टर-33 में ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण शीघ्र शुरू करवाने का किया आग्रह* 

*लगभग 13 करोड रूपए की राशि से 20,974 वर्ग मीटर भूमि ईएसआईसी को सौंपी जा चुकी, अब निर्माण कार्य में तेजी लाने और समय-सीमा निर्धारित करने की मांग* 

चंडीगढ़, 22 अक्टूबर - हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से अंबाला के सेक्टर-33 में प्रस्तावित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाने तथा परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर परियोजना की महत्ता से अवगत करवाया और ईएसआईसी के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। 

श्री अनिल विज ने पत्र में कहा कि अंबाला में ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण क्षेत्र के बीमित कर्मचारियों, उनके आश्रितों तथा आसपास के जिलों के लोगों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस अस्पताल के बनने से लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी और उपचार के लिए दूर-दराज के अस्पतालों पर निर्भरता भी कम होगी। 

*20,974 वर्ग मीटर भूमि का कब्जा ईएसआईसी को सौंपा जा चुका - विज*

श्रम मंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), अंबाला द्वारा आवंटित 20,974 वर्ग मीटर भूमि का कब्जा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक, पंचदीप भवन, फरीदाबाद को सौंप दिया है। लगभग 13 करोड रूपए की यह भूमि एचएसवीपी के संपदा अधिकारी, अंबाला द्वारा आवंटित की गई है। 

श्री विज ने कहा कि अस्पताल निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो चुकी है, और अब परियोजना को आगे बढ़ाने में तेजी आवश्यकता है। उन्होंने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से अनुरोध किया कि ईएसआईसी के संबंधित अधिकारियों को शेष प्रशासनिक, तकनीकी एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। 

*अंबाला और आसपास के जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ - विज* 

श्रम मंत्री ने कहा कि अंबाला में ईएसआईसी अस्पताल स्थापित होने से बीमित कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, अंबाला और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर उपचार के लिए दूरस्थ स्वास्थ्य संस्थानों में जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने और मौजूदा अस्पतालों पर मरीजों के दबाव को कम करने में भी सहायता मिलेगी। 

उन्होंने कहा कि श्रमिकों और कर्मचारियों का स्वास्थ्य एवं कल्याण सामाजिक और आर्थिक विकास का अभिन्न हिस्सा है। उन्हें सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक है। अंबाला में प्रस्तावित ईएसआईसी अस्पताल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। 

*निर्माण कार्य शुरू करने और पूरा करने की समय-सीमा तय करने का आग्रह* 

श्री अनिल विज ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से यह भी आग्रह किया कि परियोजना के निर्माण कार्य को शुरू करने तथा पूरा करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के स्तर पर इस विषय को प्राथमिकता दिए जाने से परियोजना की प्रक्रिया में तेजी आएगी और अंबाला के लोगों को इस बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य सुविधा का लाभ जल्द मिल सकेगा।

श्रम मंत्री ने कहा कि अंबाला के सेक्टर-33 में ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण हरियाणा के श्रमिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। इसलिए परियोजना को शीघ्र आगे बढ़ाना और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है।

क्रमांक-2026

गन्ना किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन

गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगा अनुदान

चंडीगढ़, 22 अक्टूबर- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना (टेक्नोलॉजी मिशन ऑन शुगरकेन) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना किसान मेकनिजम इन शुगरकेन इम्प्लीमेंट चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गन्ना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना तथा गन्ने की खेती को अधिक सुविधाजनक एवं लाभकारी बनाना है।

कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत गन्ने की फसल में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इनमें पावर ऑपरेटेड गन्ना सेट ट्रीटमेंट डिवाइस (30 से 120 लीटर क्षमता), पावर वीडर (5 एचपी से कम एवं 7.5 बीएचपी तक), गन्ना रेटून मैनेजर, वाइड-रो रिजर/रिजर, रोटावेटर (4 फीट), ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, सब-सॉयलर/चिसलर, गन्ना कटर/स्ट्रिपर/प्लांटर तथा मिनी ट्रैक्टर शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता की शर्तें तथा आवश्यक दिशा-निर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। किसान आवेदन करने से पहले योजना के नियमों एवं शर्तों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

क्रमांक-2026                          

राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए 5 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

चंडीगढ़, 22 अक्टूबर- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2026-2027 के राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए पात्र महिलाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च, 2027 को सम्मानित किया जाएगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन पुरस्कारों में सुषमा स्वराज पुरस्कार, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सरकारी कर्मचारी पुरस्कार, सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार और महिला उद्यमी पुरस्कार शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पात्र महिलाएं 5 नवंबर, 2026 तक विभाग के पोर्टल एचटीटीपीएस://ऑनलाइनएमआईएस.डब्ल्यूसीडीएचआरवाई.जीओवी.इन/गौरव के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। डाक, कूरियर या अन्य किसी ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पुरस्कारों से संबंधित नियम एवं शर्तें भी विभाग के इस पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।

क्रमांक-2026

विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना मुहैया करवाने के लिए हर विभाग में होगा नोडल अधिकारी

चंडीगढ़, 22 अक्टूबर-हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के बीच सूचनाओं का समयबद्ध एवं सुचारू आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग में किसी राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं। 

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, नामित नोडल अधिकारी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लिखित पत्राचार के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के लिए समन्वय स्थापित करने और ऐसी सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। 

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ब्यूरो से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के बाद, जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान में अनावश्यक विलंब न हो। 

सभी विभागों को नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित पूरा विवरण इन निर्देशों के जारी होने के 15 दिनों के भीतर सतर्कता विभाग तथा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

क्रमांक -2026

*चंडीगढ़-हरिद्वार के बीच एचवीएसी बस सेवा से यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा, 23 अक्तूबर, 2026 से आरंभ होगी बस सेवा -परिवहन मंत्री अनिल विज*

*चंडीगढ़ से हरिद्वार तथा हरिद्वार से चंडीगढ़ के लिए निर्धारित समय-सारिणी जारी, रास्ते में अंबाला, यमुनानगर, सहारनपुर और रुड़की में मिलेगी बस सेवा की सुविधा - अनिल विज*

*यात्रियों की सुविधा, सुरक्षित सफर और बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाना वर्तमान हरियाणा सरकार की प्राथमिकता - विज*

चंडीगढ़, 22 अक्टूबर - हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में चंडीगढ़ और हरिद्वार के बीच एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एयर कंडीशनिंग) बस सेवा की शुरूआत आगामी 23 अक्तूबर, 2026 से होगी और निर्धारित समय-सारिणी यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस बस सेवा से चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि बस सेवाओं की समयबद्धता और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों से बस के प्रस्थान और गंतव्य तक पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।

*चंडीगढ़ से हरिद्वार के लिए बस का समय*

निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, चंडीगढ़ से हरिद्वार जाने वाली बस चंडीगढ़ से सुबह 9.08 बजे रवाना होगी। इसके बाद बस अंबाला से सुबह 10.40 बजे, यमुनानगर से दोपहर 12.00 बजे, सहारनपुर से दोपहर 12.50 बजे तथा रुड़की से दोपहर 1.55 बजे रवाना होगी। बस के हरिद्वार पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 2.40 बजे है।

*हरिद्वार से चंडीगढ़ के लिए वापसी का समय*

इसी प्रकार, वापसी में हरिद्वार से चंडीगढ़ जाने वाली बस हरिद्वार से दोपहर 3.50 बजे, रुड़की से शाम 4.40 बजे, सहारनपुर से शाम 5.50 बजे, यमुनानगर से शाम 6.40 बजे तथा अंबाला कैंट से शाम 7.50 बजे रवाना होगी। बस के चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुंचने का निर्धारित समय रात 9.00 बजे है।

श्री अनिल विज ने कहा कि बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था न केवल यात्रियों को सुविधाजनक सफर उपलब्ध करवाती है, बल्कि विभिन्न शहरों के बीच संपर्क को भी मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का प्रयास है कि यात्रियों को उनकी जरूरत के अनुसार बेहतर बस सेवाएं उपलब्ध हों और उन्हें आवागमन में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री विज ने कहा कि चंडीगढ़-हरिद्वार मार्ग पर यह बस सेवा यात्रियों को आवागमन का एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करेगी।

क्रमांक -2026

*राखी गढ़ी संग्रहालय का कार्य जल्द होगा पूरा, बाकी कार्य के लिए 188 करोड़ मंजूर - डॉ. अरविंद शर्मा*

*हड़प्पा सभ्यता की विरासत को मिलेगा नया स्वरूप, विश्वस्तरीय पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा राखीगढ़ी*

चण्डीगढ, 22 अक्टूबर- हरियाणा के सहकारिता, पुरातत्व, पर्यटन एवं संग्रहालय मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में शामिल ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राखीगढ़ी में आधुनिक म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा, शेष बचे कार्य के लिए लिए 180 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस परियोजना से राखीगढ़ी की ऐतिहासिक विरासत को नया स्वरूप मिलेगा और यह स्थल पुरातात्विक शोध, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होगा।

पुरातत्व, पर्यटन एवं संग्रहालय मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा राखीगढ़ी महोत्सव के अंतर्गत आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी भारत की प्राचीन सभ्यता, वैज्ञानिक सोच, विकसित नगर नियोजन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहां की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने, पुरातात्विक खोजों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और देश-विदेश में इसकी पहचान बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

*आधुनिक म्यूजियम में प्रदर्शित होगी गौरवशाली विरासत*

पर्यटन, पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री ने बताया कि 180 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाला आधुनिक म्यूजियम कॉम्प्लेक्स राखीगढ़ी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा, जहां ऐतिहासिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक संग्रहालय के माध्यम से यहां प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों और प्राचीन सभ्यता से जुड़े तथ्यों को व्यवस्थित एवं प्रभावी तरीके से प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि संग्रहालय विद्यार्थियों, शोधार्थियों, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए ज्ञानवर्धक केंद्र के रूप में काम करेगा। इससे लोगों को हड़प्पा सभ्यता की जीवनशैली, सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, कृषि, आवासीय संरचना और नगर नियोजन को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राखीगढ़ी में विश्राम गृह का निर्माण कार्य भी पूरा किया जा चुका है।

*पुरातात्विक खोजों से प्राचीन सभ्यता के विकास की मिलती है जानकारी*

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि राखीगढ़ी में हुए उत्खनन से प्राचीन समाज की विकसित जीवनशैली और व्यवस्थित सामाजिक संरचना से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। यहां प्राप्त पुरातात्विक अवशेष भारतीय इतिहास को समझने और प्राचीन सभ्यताओं के विकास का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि इस विरासत का संरक्षण केवल ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावी पीढ़ियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने का भी माध्यम है। आधुनिक म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बनने से इन महत्वपूर्ण खोजों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा और राखीगढ़ी को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

*पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर*

पुरातत्व, पर्यटन एवं संग्रहालय मंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और पर्यटन को प्रोत्साहन देने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, स्वरोजगार, हस्तशिल्प और अन्य आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। म्यूजियम और ऑडिटोरियम के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरातात्विक गतिविधियां आयोजित करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य विरासत के संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय विकास को गति प्रदान करना है।

इस अवसर पर सीडीएलयू के वीसी प्रो विजय कुमार, पद्मश्री डॉ आरएस  बिष्ट, उपनिदेशक डॉ. नरेंद्र परमार, डॉ अमरेंद्र नाथ,डॉ. गरिमा सिंह आदि पुरातात्विक वैज्ञानिक ने विस्तार से हड़प्पा कालीन समृद्ध संस्कृति के बारे में जानकारी दी।

क्रमांक 2026

हरियाणा सरकार ने जिला अस्पतालों, ब्लड बैंकों और दवा परीक्षण सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 3.26 करोड़ रुपये की खरीद योजना को मंजूरी दी

9 शवगृह चौंबर, 17 ऑटोप्सी टेबल और आधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद स्वीकृत; प्रदेशभर में चिकित्सा उपकरणों का डिजिटलीकरण भी मंजूर

चंडीगढ़, 22 अक्टूबर - हरियाणा सरकार ने जिला अस्पतालों को अपग्रेड, ब्लड बैंकों को मजबूत करने, जांच प्रयोगशालाओं की सुविधाओं में सुधार, दवाओं की गुणवत्ता की जांच को बेहतर बनाने तथा प्रदेश के सभी जिलों में चिकित्सा उपकरणों की केंद्रीकृत डिजिटल सूची तैयार करने के लिए लगभग 3.26 करोड़ रुपये की खरीद एवं सेवा संबंधी योजनाओं को मंजूरी दी है।

ये निर्णय स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्वास्थ्य खरीद विशेष स्थायी खरीद समिति (एसएसपीसी-उच्च) की बैठक में लिए गए।

समितियों ने हरियाणा के जिला अस्पतालों के लिए छह शवों की क्षमता वाले नौ शवगृह चौंबर की खरीद हेतु दो वर्ष की दर अनुबंध व्यवस्था को मंजूरी दी। इनकी अनुमानित लागत 70.62 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, लगभग 66.27 लाख रुपये की लागत से 17 ऊंचाई समायोजित करने वाली पेडेस्टल ऑटोप्सी टेबल खरीदने की भी स्वीकृति दी गई।

इन दोनों प्रस्तावों पर कुल अनुमानित 1.37 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनका उद्देश्य शवगृहों की क्षमता बढ़ाना तथा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत ब्लड बैंक, स्क्रीनिंग और प्रयोगशाला सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 1.09 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई।

इन उपकरणों में लगभग 56.64 लाख रुपये की लागत से माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने में सक्षम 25 डीप फ्रीजर, 34.02 लाख रुपये की लागत से 20 एलिसा रीडर विद वॉशर तथा 18.55 लाख रुपये की लागत से 15 डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस शामिल हैं।

इन उपकरणों से नमूनों और रीएजेंट्स के सुरक्षित भंडारण में सुधार होगा। साथ ही, स्क्रीनिंग और जांच की क्षमता मजबूत होगी तथा स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के लिए लगभग 16.04 लाख रुपये की लागत से दो डिसॉल्यूशन मशीन तथा 8.96 लाख रुपये की लागत से दो डिसइंटीग्रेशन उपकरण खरीदने की मंजूरी दी गई।

इन उपकरणों पर कुल लगभग 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इनकी सहायता से एफडीए की दवा परीक्षण क्षमता बढ़ेगी और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

समितियों ने हरियाणा के सभी जिलों में स्थित स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित चिकित्सा उपकरणों का सर्वेक्षण, सत्यापन, प्रमाणीकरण और डिजिटलीकरण करने के प्रदेशव्यापी अभियान को भी मंजूरी दी। इस कार्य के लिए एक एजेंसी का चयन किया गया है, जिस पर लगभग 22.42 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इस पहल का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों की सटीक और केंद्रीकृत डिजिटल सूची तैयार करना है। इससे अधिकारियों को उपकरणों की स्थिति, उपयोग और उपलब्धता पर नजर रखने के साथ-साथ उनके रखरखाव तथा भविष्य में खरीद की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल सूची तैयार होने से जवाबदेही मजबूत होगी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों का प्रबंधन अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, समितियों ने पंचकूला स्थित हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (एचएमएससीएल) के कार्यालय में साफ-सफाई और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए तीन वर्ष के सेवा-स्तरीय अनुबंध के तहत एक एजेंसी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। इस व्यवस्था पर लगभग 32.40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसका उद्देश्य निगम के कार्यालय परिसर में स्वच्छता, साफ-सफाई और उचित रखरखाव सुनिश्चित करना है।

हरियाणा सरकार ने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी, जांच एवं दवा परीक्षण सुविधाओं में सुधार होगा तथा चिकित्सा उपकरणों और आवश्यक सहायक सेवाओं का प्रबंधन बेहतर बनाया जा सकेगा।

इन स्वीकृतियों में चिकित्सा उपकरणों के लिए दो वर्ष के दर अनुबंध, हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए तीन वर्ष का अनुबंध तथा प्रदेशभर में चिकित्सा उपकरणों के डिजिटलीकरण की प्रस्तावित प्रक्रिया शामिल है।

क्रमांक 2026

हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मिलेगी नई मजबूती: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव

-विभिन्न निर्माण कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी की सौगात

चंडीगढ़ , 22 अक्टूबर - हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लगभग 423.48 लाख रुपये की लागत से विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के नए भवनों और बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य उन उप-स्वास्थ्य केंद्रों को मानक और आधुनिक भवन उपलब्ध कराना है जो वर्तमान में बिना भवन के चल रहे हैं या पंचायत भवनों एवं अन्य परिसरों में संचालित हो रहे हैं।  

आरती सिंह राव ने बताया कि इस योजना के तहत भिवानी जिले के गांव राजगढ़ और कलिंगा-द्वितीय, पलवल जिले के गांव मंगोरका और गदपुरी, तथा जींद जिले के गांव देवराड़ व ढरोली में स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों के निर्माण के साथ-साथ सिरसा जिले की रानिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीपीएचयू (BPHU) के लिए लैंडफिलिंग और इंटरलॉक पेवमेंट ब्लॉक लगाने के कार्य शामिल हैं। इन सभी उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक मानव संसाधन पहले से ही उपलब्ध हैं और ये पूरी तरह से कार्यरत हैं, जिन्हें अब वास्तुकला विभाग द्वारा भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (IPHS) 2022 के अनुरूप तैयार किए गए 187.60 वर्ग मीटर के मानक डिजाइनों के आधार पर पक्के और आधुनिक भवन मुहैया कराए जाएंगे।

इनके अलावा , नूह जिला के गांव साकरस में एक नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके तहत बजट में पर्याप्त प्रावधान भी किए गए हैं। इन सभी निर्माण कार्यों के पूरा होने से ग्रामीण अंचल के मरीजों को उनके घर के द्वार के पास ही उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में ऐतिहासिक सुधार आएगा।  

क्रमांक -2026

जंगबीर सिंह

हरियाणा में एचआईवी/एड्स पीड़ितों की देखभाल और सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों की ली जाएगी सहायता

- इच्छुक एनजीओ से आवेदन आमंत्रित

चंडीगढ़ , 22 अक्टूबर - केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के तहत कार्यरत हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण समिति (HSACS) द्वारा राज्य में 'केयर सपोर्ट सर्विसेज' के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन (CBOs) की भी सहायता ली जाएगी।

यह पहल डोमेस्टिक बजट ग्रांट के तहत राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) के अंतर्गत समुदाय आधारित हस्तक्षेप के रूप में शुरू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों (PLHIV) को आउटरीच सेवाएं और उपचार निरंतरता सहायता प्रदान करना है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना राज्य के दो प्रमुख क्लस्टरों में लागू की जाएगी, जिसमें फरीदाबाद क्लस्टर (फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी और पलवल जिले) तथा कुरुक्षेत्र क्लस्टर (कुरुक्षेत्र, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल और सोनीपत जिले) शामिल हैं। चयन के बाद संबंधित संस्थाओं को उपचार में व्यवधान वाले मरीजों की ट्रैकिंग, नए पाए गए मरीजों को पहले वायरल लोड टेस्ट तक ट्रैकिंग व आउटरीच सेवाएं, देय वायरल लोड परीक्षणों की ट्रैकिंग, उच्च वायरल लोड वाले मरीजों की काउंसलिंग, एचआईवी सकारात्मक गर्भवती महिलाओं व उनसे जन्मे शिशुओं की देखरेख तथा पात्र मरीजों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निष्पादन करना होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि उक्त कार्य के लिए एनजीओ/सीबीओ से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।  इच्छुक और पात्र संस्थाएं अपना आवेदन सभी आवश्यक स्व-सत्यापित दस्तावेजों (PDF प्रारूप) के साथ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में ई-मेल haryanasacs@gmail.com तथा pd-aids.dhs@hry.gov.in पर 20 नवंबर 2026 की शाम 5:00 बजे तक जमा करा सकती हैं। आवेदन के लिए पात्रता मानदंड, दिशा-निर्देश और लेटर ऑफ इंटेंट का प्रारूप आधिकारिक वेबसाइटों haryanahealth.gov.in तथा haryanasacs.in पर उपलब्ध है।