Latest News from Haryana October 2026

*सिंगापुर से हरियाणा के लिए 5,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, विकास और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार*

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिंगापुर दौरे के सकारात्मक परिणाम सामने आए*

*हेल्थ एवं वेलनेस में 3,000 करोड़, जल उपचार एवं प्रबंधन में 1,500 करोड़ और शिक्षा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये के एमओयू हुए*

*मुख्यमंत्री बोले—हरियाणा निवेशकों के लिए भरोसेमंद, सुरक्षित और आकर्षक गंतव्य*

चंडीगढ़, 6 अक्तूबर। हरियाणा को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का सिंगापुर दौरा महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ संपन्न हुआ। दौरे के दौरान विभिन्न कंपनियों और संस्थानों ने हरियाणा में लगभग 5,500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर सहमति व्यक्त की। इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं, जल प्रबंधन, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों को गति मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिंगापुर दौरा ‘विकसित हरियाणा-विकसित भारत’ के संकल्प को मजबूत करने वाला साबित होगा। हरियाणा के प्रति वैश्विक निवेशकों की बढ़ती रुचि यह दर्शाती है कि प्रदेश आज निवेश, नवाचार और उद्योग के लिए एक भरोसेमंद एवं आकर्षक गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को पारदर्शी प्रशासन, बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत आधारभूत ढांचा, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना ही नहीं, बल्कि निवेश को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

*हेल्थ एवं वेलनेस क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश :*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सिंगापुर दौरे के दौरान हेल्थ एवं वेलनेस सेक्टर में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी। प्रस्तावित निवेश से हरियाणा में अत्याधुनिक अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, वेलनेस सुविधाओं, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के विस्तार को बल मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ समाज ही विकसित समाज की आधारशिला है। राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हेल्थ एवं वेलनेस क्षेत्र में होने वाला निवेश स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार, कौशल विकास और नई तकनीकों के अवसर भी पैदा करेगा।

*जल उपचार एवं प्रबंधन में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश की तैयारी : *

सिंगापुर की उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों को देखते हुए जल उपचार एवं प्रबंधन क्षेत्र में भी हरियाणा के प्रति निवेशकों ने विशेष रुचि दिखाई। इस क्षेत्र में लगभग 1,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है।

इन निवेशों से आधुनिक जल उपचार संयंत्रों, सीवेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक जल प्रबंधन, जल के पुन: उपयोग (रीयूज) और स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणालियों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल सुरक्षा भविष्य की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। हरियाणा सरकार जल संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। सिंगापुर की विशेषज्ञता और हरियाणा की आवश्यकताओं के बीच सहयोग से जल प्रबंधन के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा होंगी।

शिक्षा एवं कौशल विकास में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति :

शिक्षा क्षेत्र में भी लगभग 1,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इससे आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों, कौशल विकास केंद्रों, तकनीकी शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और रोजगारपरक प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार को गति मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा और कुशल मानव संसाधन होगा। सिंगापुर की उन्नत शिक्षा प्रणाली, तकनीकी दक्षता और कौशल-आधारित प्रशिक्षण से हरियाणा के विद्यार्थियों और युवाओं को व्यापक लाभ मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल, तकनीकी दक्षता और रोजगार एवं उद्यमिता के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है। इससे हरियाणा के युवा राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर अवसरों के लिए तैयार होंगे।

निवेशकों के लिए हरियाणा बना भरोसेमंद डेस्टिनेशन : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सुधार, बेहतर आधारभूत ढांचा और सुगम कारोबारी वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को परियोजना की स्थापना से लेकर उसके संचालन तक हर चरण में आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से निकटता, मजबूत सड़क एवं रेल संपर्क, विकसित औद्योगिक आधार, कुशल मानव संसाधन और देश के प्रमुख औद्योगिक एवं ऑटोमोबाइल केंद्रों में शामिल होना हरियाणा की बड़ी ताकत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन क्षमताओं का प्रभावी उपयोग करते हुए हरियाणा को देश के अग्रणी निवेश, उद्योग और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित कर रही है।

‘विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ के संकल्प को मिलेगी मजबूती :

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस राष्ट्रीय यात्रा में हरियाणा एक महत्वपूर्ण भागीदार की भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। हरियाणा सरकार भी ‘विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ के लक्ष्य को केंद्र में रखकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं को रोजगार देने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सिंगापुर से प्राप्त निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से रोजगार के हजारों नए अवसर, आधुनिक तकनीक का विस्तार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, जल प्रबंधन में नई तकनीकों का उपयोग और शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा होंगी।

उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि निवेश केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हरियाणा के युवाओं, उद्योगों और आम नागरिकों तक इसका प्रत्यक्ष लाभ पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर के साथ बढ़ता सहयोग हरियाणा को वैश्विक निवेश और तकनीकी सहयोग के नए द्वार खोलने में मदद करेगा। हेल्थ एवं वेलनेस, जल उपचार एवं प्रबंधन और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रस्तावित निवेश प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को एक साथ नई गति देंगे तथा हरियाणा को देश के लिए विकास के एक आधुनिक मॉडल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

क्रमांक -2026

*SIR नोटिस एवं सुनवाई मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर फोकस*

*प्रदेश में 44.91 लाख से नोटिस जनरेट, 3.43 लाख सुनवाई मामले लंबित*

*नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं से निर्धारित तिथि पर सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील*

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर- चुनाव आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मिले नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया है।

जिलावार समीक्षा के अनुसार प्रदेश में कुल 44,91,923 नोटिस जनरेट किए गए हैं, जिनमें से 3,43,127 सुनवाई मामले लंबित हैं। कुल लंबित मामलों का प्रतिशत 7.64 प्रतिशत है।

आयोग द्वारा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित सुनवाई मामलों के शीघ्र निस्तारण, प्रभावी मॉनिटरिंग व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

नोटिस की सुनवाई समय पर समाप्त करने के लिए 7 अक्तूबर से 9 अक्तूबर तक ऐसे मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर व घर-घर सर्वे के दौरान दस्तावेज प्राप्त करेंगे, जहां पर नोटिस प्राप्त होने पर अभी तक सम्बन्धित मतदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाये गए हैं।

इसके साथ ही मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 20,864 मतदान केंद्रों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बड़ी संख्या में बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 19,554 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 17,127 इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा 2,186 व जननायक जनता पार्टी द्वारा 1,093 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के 314, बहुजन समाज पार्टी के 146, आम आदमी पार्टी के 54 बीएलए-2 नियुक्त किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के 90 , भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 90, आम आदमी पार्टी के 82, जननायक जनता पार्टी के 87, इंडियन नेशनल लोकदल के 79, बहुजन समाज पार्टी के 63 तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के 36 बीएलए-1 नियुक्त किए गए हैं।

क्रमांक -2026

*सिंगापुर के अनुभव और तकनीकी सहयोग से हरियाणा की विकास यात्रा को मिलेगी नई गति: मुख्यमंत्री*

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन ने की मुलाकात, दोनों देशों के बीच सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा*

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन ने मंगलवार को मुलाकात कर हरियाणा और सिंगापुर के बीच सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, जल प्रबंधन, शहरी विकास, तकनीकी नवाचार तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर सरकार द्वारा प्रदान की गई गर्मजोशी भरी मेजबानी के लिए डॉ. विवियन बालाकृष्णन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर ने आधुनिक शहरी विकास, जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुभव अर्जित किया है और इन अनुभवों से हरियाणा को भी काफी लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और नई तकनीकों के अनुरूप अपने विकास मॉडल को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में सिंगापुर के साथ सहयोग से राज्य में वॉटर ट्रीटमेंट, जल संरक्षण, शहरी नियोजन और आधुनिक तकनीकी समाधानों को और अधिक प्रभावी ढंग से अपनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत साझेदारी हरियाणा की विकास यात्रा को नई दिशा और गति प्रदान करेगी।

सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का औपचारिक स्वागत करते हुए कहा कि सिंगापुर भारत और हरियाणा के साथ अपने सहयोग को निरंतर मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से हरियाणा के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने तथा उन्हें वैश्विक स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, युवाओं के लिए आधुनिक प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर विकसित करने तथा जल प्रबंधन और शहरी विकास में नई तकनीकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं की प्रतिभा और सिंगापुर की तकनीकी विशेषज्ञता का समन्वय राज्य के विकास के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के साथ-साथ राज्य में आधुनिक और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। श्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा और सिंगापुर के बीच बढ़ता सहयोग शिक्षा, कौशल, जल प्रबंधन, शहरी विकास और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा तथा प्रदेश को आधुनिक विकास के नए आयाम प्रदान करेगा।

क्रमांक -2026

नमो सेवा अनकही कहानियां के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनसेवा और राष्ट्रनिर्माण का दिया संदेश

शिक्षा मंत्री ने राजकीय हाई स्कूल नूरवाला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत

चंडीगढ़, 6 अक्तूबर -‘नमो सेवा अनकही कहानियां’ अभियान के तहत मंगलवार को राजकीय हाई स्कूल नूरवाला, पानीपत में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक सरोकार, जनसेवा, राष्ट्रहित और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रभावशाली संदेश दिया गया।

शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक का अवलोकन किया और उनकी प्रस्तुति की सराहना की। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक जैसे सशक्त माध्यम समाज के बीच सीधे संवाद स्थापित करते हैं तथा जटिल विषयों को भी सरल एवं प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर अनेक जनहितकारी कार्य किए जा रहे हैं। ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’ के माध्यम से ऐसे कार्यों और उनसे जुड़े सकारात्मक बदलावों को रचनात्मक माध्यम से आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोडऩा समय की आवश्यकता है। कला, संस्कृति और नुक्कड़ नाटक जैसे माध्यम विद्यार्थियों एवं आमजन में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। कार्यक्रम में प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक ने दर्शकों को अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से जोड़े रखा।

इस दौरान शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने स्कूली विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और खुले मन से सभी बच्चों की प्रशंसा भी की। इस अवसर पर एसडीएम मनदीप कुमार, पूर्व मेयर अवनीत कौर, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा,और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

क्रमांक-2026

*हरियाणा में विभागीय परीक्षाएं 16 से 20 नवंबर तक*

*23 अक्टूबर तक संबंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से आवेदन भेजने होंगे*

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर-हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आगामी विभागीय परीक्षाओं का कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है। विभागीय परीक्षाएं 16 नवंबर से 20 नवंबर, 2026 तक पंचकूला के सेक्टर-12-ए स्थित सार्थक राजकीय एकीकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं निर्धारित दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी। प्रातःकालीन सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सायंकालीन सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

इस संबंध में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

16 नवंबर को सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद के अभ्यर्थियों तथा तहसीलदारों के लिए क्रिमिनल लाॅ प्रथम प्रश्न-पत्र एवं सिविल लाॅ की परीक्षा होगी। वन विभाग के लिए वन विधि एवं भू-राजस्व, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा मत्स्य विभाग के लिए लेखा तथा विभागीय नियमों, विकास एवं पंचायत विभाग के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के लिए प्रश्न पत्र-1 विकास एवं योजना, पंचायती राज विभाग के इंजीनियरिंग समूह के एसडीओ के लिए प्राक्कलन एवं लागत निर्धारण (विद्युत)-1, लोक निर्माण विभाग विशिष्टियां-1 और वन्यप्राणी संरक्षण विभाग के लिए लेखा एवं विभागीय नियमों से सम्बन्धित परीक्षा भी इसी दिन होगी।

17 नवंबर को सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद के अभ्यर्थियों तथा तहसीलदारों के लिए क्रिमिनल लाॅ द्वितीय प्रश्न-पत्र एवं वित्तीय नियमों की परीक्षा होगी। वन विभाग के लिए प्रक्रिया एवं लेखा और हिन्दी, सहकारिता विभाग के लिए लेखा, विकास एवं पंचायत विभाग के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के लिए विकास योजना प्रश्नपत्र-2, पंचायती राज विभाग के इंजीनियरिंग समूह के एसडीओ के लिए विद्युत सम्प्रेषण एवं वितरण-2 परीक्षा तथा डिजाइन-2 की परीक्षा भी इसी दिन होगी।

18 नवंबर को सहायक आयुक्तों एवं ईएसी पद के उम्मीदवारों के लिए तथा तहसीलदारों के लिए क्रिमिनल लाॅ तृतीय प्रश्न-पत्र, जिसमें जेल संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं, और राजस्व कानून प्रथम प्रश्न-पत्र होगा। कारागार विभाग के लिए पंजाब जेल मैनुअल तथा संबंधित विषयों की परीक्षा, विकास एवं पंचायत विभाग के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के लिए बजट एवं लेखा प्रश्नपत्र-3, पंचायती राज विभाग के इंजीनियरिंग समूह के एसडीओ के लिए मैनुअल ऑफ ऑर्डर्स, लेखा एवं कार्यालय प्रक्रिया की परीक्षा (विद्युत) तथा निर्वाचन विभाग के सहायक और इलैक्शन कानूनगो के लिए इलैक्शन लाॅ-1 की परीक्षा होगी।

19 नवंबर को सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त तथा अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद के अभ्यर्थियों और तथा तहसीलदारों के लिए स्थानीय निधि तथा राजस्व विधि द्वितीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा होगी। कारागार विभाग के लिए क्रिमिनल लाॅ प्रश्नपत्र-3 तथा वित्तीय नियम प्रश्नपत्र-4, विकास एवं पंचायत विभाग के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के लिए प्रश्नपत्र-4 (सम्बद्ध अधिनियम), पंचायती राज विभाग के इंजीनियरिंग समूह के एसडीओ के लिए विद्युत अधिनियम एवं संबंधित तकनीकी विषयों की परीक्षा होगी। निर्वाचन विभाग के सहायक और इलेक्शन कानूनगो के लिए प्रशासनिक/लेखा नियमों तथा क्लर्क, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और मुहर्रिर के लिए निर्वाचन कानून की परीक्षा भी इसी दिन होगी।

20 नवंबर को सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त एवं ईएसी पद के उम्मीदवारों के लिए हिंदी तथा तहसीलदारों के लिए पटवारी क्षेत्रमिति और उर्दू की परीक्षा होगी। कृषि एवं बागवानी विभाग के लिए लेखा, कारागार विभाग के लिए हिंदी भाषा और पंचायती राज विभाग के इंजीनियरिंग समूह के एसडीओ के लिए वीपीडब्ल्यूडी स्पेशिफिकेशन और एस्टीमेशन की परीक्षा भी इसी दिन होगी।

विभागीय परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को 23 अक्टूबर, 2026 तक अपने संबंधित विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक सचिव, जैसा भी लागू हो, के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। केंद्रीय परीक्षा समिति को सीधे भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

क्रमांक -2026

*शिकायतों के समाधान की अब होगी बारीकी से निगरानी, एटीआर पर नोडल अधिकारियों को दिए निर्देश*

*सीएम विंडो, जनसंवाद और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर से प्राप्त शिकायतों के समाधान की समीक्षा तेज- चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की 259 शिकायतों की एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा*

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी (शिकायत निवारण) भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री  नायब सिंह सैनी द्वारा गत दिनों जन संवाद, सीएम विंडो, एसएमजीटी (सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर) तथा समाधान शिविरों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समाधान की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के बाद अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में आज चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए शिकायतों के समाधान को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) पर विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में केवल कार्रवाई दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि संबंधित शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिली है या नहीं।

खदरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास अपनी शिकायत लेकर आने वाले हर फरियादी की समस्या के समाधान को गंभीरता से लिया जाए। मुख्यमंत्री के पास फरियादी के दस्तावेज इस आशा और विश्वास के साथ भेजे जाते हैं कि उसकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। ऐसे में विभागों के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हो और फरियादी को समाधान मिले।

उन्होंने ये निर्देश सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित शिकायतों की एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में 1 मार्च 2026 से प्राप्त कुल 259 शिकायतों की समीक्षा की गई, जिनमें जनसंवाद के माध्यम से प्राप्त 68 तथा सीएम विंडो के माध्यम से प्राप्त 191 शिकायतें शामिल हैं। इस दौरान शिकायतों पर की गई कार्रवाई, लंबित मामलों की स्थिति और उनके समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली गई।

उन्होंने विभागों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो और जनसंवाद के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए तथा जिन मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है, उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट समय पर अपडेट की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत को केवल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने तक कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि उसकी वास्तविक स्थिति और समाधान की भी निगरानी की जाए।

*आगामी दो-तीन माह में करीब सात विभागों की बैठकों का रोडमैप*

खदरी ने बताया कि आगामी दो-तीन महीनों के दौरान सभी विभागों के साथ इसी प्रकार की करीब सात बैठकों का रोडमैप तैयार किया गया है। इन बैठकों में संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ शिकायतों की स्थिति, लंबित मामलों में की गई कार्रवाई तथा एटीआर की बारीकी से समीक्षा की जाएगी, ताकि शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। यदि किसी मामले में विभागीय स्तर पर समाधान संभव नहीं है तो उसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए रेफर किया जाए अथवा नियमानुसार डिस्पोज ऑफ किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में किसी उच्च स्तर के निर्णय या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित रखने के बजाय समय रहते संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाया जाए।

*एमपीएचडब्ल्यू कोर्स से संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा*

बैठक में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू) के कोर्स से संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में खदरी को अवगत कराया गया कि प्रदेश में एमपीएचडब्ल्यू कोर्स के लिए 24 निजी तथा 2 सरकारी शिक्षण संस्थान हैं। वर्ष 2025 में इस कोर्स के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को दसवीं से बढ़ाकर 12वीं किया गया था। इसके साथ ही अन्य निर्धारित नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अस्थायी तौर पर हरियाणा एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किया गया है। आगे से एमपीएचडब्ल्यू कोर्स के मापदंड काउंसिल की गाइडलाइन के अनुसार तय किए जाएंगे।

खदरी ने कहा कि लोगों की मांग और अपेक्षाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जनसंवाद और सीएम विंडो पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समाधान पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नोडल अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री की इस प्राथमिकता के अनुरूप शिकायतों के निस्तारण को गंभीरता से लिया जाए और प्रत्येक शिकायत को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए।

क्रमांक -2026

किसानों के हित में हरियाणा में निर्धारित समय से पहले शुरू की गई धान की खरीद

प्रदेश में 249 मंडियां/खरीद केंद्र स्थापित, सभी केंद्रों पर जियो-फेंसिंग की व्यवस्था

5 अक्टूबर तक मंडियों में 7.35 लाख मीट्रिक टन धान की आवक, 2.57 लाख मीट्रिक टन की खरीद

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान की खरीद निर्धारित समय से पहले शुरू कर दी है। प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्तूबर के बजाय 29 सितंबर से शुरू कर दी गई है। धान खरीद का कार्य 29 सितंबर से 15 नवंबर तक चलेगा।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य धान (कॉमन) के लिए 2441 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान (ग्रेड-ए) के लिए 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश में धान की खरीद 249 मंडियों/खरीद केंद्रों के माध्यम से की जा रही है।

उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडियों एवं खरीद केंद्रों को जियो-फेंसिंग सुविधा से युक्त किया गया है। प्रदेश में धान की खरीद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा की जा रही है।

हरियाणा में 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य:

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष हरियाणा के लिए 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 32.5 लाख मीट्रिक टन धान की 10 प्रतिशत ब्रोकन के साथ सीएमआर की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

5 अक्टूबर तक 7.35 लाख मीट्रिक टन धान की आवक:

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 5 अक्टूबर तक प्रदेश की मंडियों में लगभग 7.35 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। खरीद एजेंसियों द्वारा अब तक 2.57 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। खरीदे गए धान के उठान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब तक 27,497 मीट्रिक टन धान का उठान पूरा हो चुका है।

1293 राइस मिलर्स ने कराया पंजीकरण:

पिछले वर्ष प्रदेश में 1458 राइस मिलर्स द्वारा सीएमआर का कार्य किया गया था। इस वर्ष 4 अक्टूबर तक 1293 राइस मिलर्स ने सीएमआर कार्य के लिए पंजीकरण करवाया है।

मंडियों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध:

किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। इनमें पीने का पानी, शौचालय, पानी की निकासी, हेल्प डेस्क सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं।

नमी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को निर्देश:

धान में नमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा धान की हार्वेस्टिंग के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सरकार द्वारा अन्नदाता के एक-एक दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। खरीद प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है और किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

क्रमांक-2026

*हरियाणा की सड़कों की बदलेगी तस्वीर, भविष्य की जरूरत के हिसाब से बनेगी योजना*

*मार्गों की लेन बढ़ाने, बेहतर संपर्क और सड़क सुरक्षा को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की चर्चा*

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर- हरियाणा के तेजी से बढ़ते विकास के साथ प्रदेश के सड़क तंत्र को भी नई दिशा देने की तैयारी है। बढ़ते यातायात, औद्योगिक विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत को देखते हुए आने वाले वर्षों के लिए सड़कों की क्षमता बढ़ाने और आवागमन को और सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर हरियाणा की भावी सड़क योजनाओं को लेकर चर्चा की।

इस दौरान प्रदेश में मार्गों के लेन विस्तार, प्रमुख सड़कों की क्षमता बढ़ाने, बेहतर संपर्क व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के आधुनिक मानकों को लेकर विचार-विमर्श हुआ। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा की सड़कें अब वर्तमान जरूरतों के साथ आने वाले समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएंगी।

*चिन्हित होंगे प्रमुख रास्ते*

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि प्रदेश में जहां यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है अथवा आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है, ऐसे प्रमुख मार्गों को चिन्हित कर उनकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में योजना तैयार की जाएगी। लोक निर्माण विभाग इन मार्गों का अध्ययन कर आवश्यकतानुसार लेन बढ़ाने के लिए सड़क परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि सड़क का विस्तार केवल चौड़ाई बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। लोगों का सफर आसान हो, समय की बचत हो और आवागमन सुरक्षित व सुविधाजनक बने, इसी सोच के साथ सड़क योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों के सुरक्षा मानकों से मिलेगी दिशा

चर्चा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनाए जा रहे सड़क सुरक्षा मानकों और सड़क सुरक्षा परीक्षण की व्यवस्था का भी उल्लेख हुआ। सड़क की बनावट, चौराहों, संकेतक व्यवस्था, पैदल यात्रियों की सुविधा और यातायात के सुचारू संचालन जैसे पहलुओं को सड़क परियोजनाओं की योजना में पहले से शामिल करने पर जोर दिया गया। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सड़क की रफ्तार के साथ उसकी सुरक्षा और सुविधा भी उतनी ही जरूरी है। प्रदेश में बड़ी सड़क परियोजनाओं की योजना बनाते समय इन सभी पहलुओं को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा।

*मजबूत सड़कें, तेज विकास की मजबूत कड़ी*

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा में उद्योग, व्यापार और शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है। ऐसे में मजबूत सड़क संपर्क प्रदेश की विकास यात्रा को और गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। बेहतर सड़कें गांवों, कस्बों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आवागमन को आसान बनाने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बेहतर संपर्क देंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सेवा के संकल्प के साथ लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए सड़क ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार के बेहतर तालमेल से सड़क परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

*स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को नमन*

 दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देश की एकता और मजबूत राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है। दो दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के दिन देशभर से आए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच राज्यों के विकास, सड़क एवं बुनियादी ढांचे, नई तकनीक, सड़क सुरक्षा और आने वाले समय की जरूरतों से जुड़े विषयों पर अनुभव साझा किए गए।

क्रमांक-2026

हरियाणा में मृत्यु के कारणों से जुड़ी जानकारी की उपलब्धता व गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए रोहतक में वर्बल ऑटोप्सी परियोजना का किया जाएगा पायलट परीक्षण

चंडीगढ़, 6 अक्तूबर – हरियाणा में मृत्यु के कारणों से जुड़ी जानकारी की उपलब्धता और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए रोहतक जिले में आईसीएमआर-वित्तपोषित वर्बल ऑटोप्सी परियोजना का पायलट परीक्षण करेगा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एम्स, नई दिल्ली के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल के तहत रोहतक को पायलट जिले के रूप में चुना गया है। इस परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्णयों को समर्थन देने के लिए मृत्यु के कारणों की अधिक व्यवस्थित जानकारी जुटाना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि इस परियोजना के तहत कार्यान्वयन अवधि के दौरान लगभग 5,000 मौतों को शामिल किया जाएगा। इस पहल के तहत स्वास्थ्य प्रणाली के नामित कर्मी पात्र मौतों की पहचान करेंगे और एक निर्धारित मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से वर्बल ऑटोप्सी (मौखिक) साक्षात्कार आयोजित करेंगे। साक्षात्कार के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समीक्षा बाद में एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मृत्यु का कारण तय करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य मौतों की परिस्थितियों और उनके संभावित कारणों की जानकारी प्रदान करके नियमित मृत्यु रिपोर्टिंग को अधिक प्रभावी बनाना है। मृत्यु के कारणों से जुड़ा अधिक सटीक डेटा स्वास्थ्य अधिकारियों को जिला स्तर पर मृत्यु दर के पैटर्न को समझने में मदद करेगा और साक्ष्य-आधारित योजना एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के प्राथमिकीकरण को आसान बनाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन की अवधि लगभग 8 महीने तय की गई है और इसे रोहतक जिला स्वास्थ्य प्रशासन के समन्वय से मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस अभ्यास में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर  और मेडिकल ऑफिसर शामिल होंगे। परियोजना के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक पूर्ण वर्बल ऑटोप्सी के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को 100 रुपये और जानकारी की समीक्षा कर मृत्यु का कारण तय करने के लिए मेडिकल ऑफिसर को 100 रुपये का मानदेय निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत एक डिजिटल वर्कफ़्लो का पालन किया जाएगा, जिसमें वर्बल ऑटोप्सी साक्षात्कार निर्धारित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। इस अभ्यास में शामिल कर्मियों को कार्यप्रणाली और डिजिटल प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह पहल मृत्यु के कारणों की जानकारी को दस्तावेज़बद्ध करने और रिपोर्ट करने में स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करने का भी प्रयास करती है।

एम्स, नई दिल्ली ने रोहतक में मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग से सहयोग मांगा है। इस पायलट परीक्षण से जिला स्तर पर मृत्यु के कारणों की जानकारी के संग्रह और दस्तावेज़ीकरण के लिए प्रणालियों को मजबूत करने का अनुभव मिलने की उम्मीद है।

क्रमांक-2026

जल सुरक्षा के लिए चक्रीय जल प्रबंधन जरूरी

'अर्बन अड्डा 2026' में डॉ. सतबीर सिंह कादियान ने दिया मजबूत नीतिगत ढांचा अपनाने पर जोर

चंडीगढ़ , 6 अक्टूबर -नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के जैकारंडा हॉल में गुरुजल द्वारा 'अर्बन अड्डा 2026' का आयोजन किया गया। "जल सुरक्षा के लिए सर्कुलरिटी"  विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में इस बात पर गहन विचार-विमर्श हुआ कि भारतीय शहर पानी को केवल एक उपयोगिता के बजाय एक चक्रीय संसाधन (सर्कुलर वाटर) के रूप में कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे जल संचयन, कम खपत, अधिक पुनः उपयोग और भूजल रिचार्जिंग को बढ़ावा देकर जल संकट और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटा जा सके।

 इस कार्यक्रम के दौरान एचआईआरएमआई (HIRMI) के ईआईसी-सह-प्रधान निदेशक डॉ. सतबीर सिंह कादियान ने देश को अनियंत्रित जल दोहन से चक्रीय जल उपयोग की ओर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पानी की स्थिति भिन्न होती है, जैसा कि गुरुग्राम का उदाहरण दर्शाता है जहाँ एक ही वर्ष में शहरी स्थलों पर भूजल स्तर 0.08 मीटर से 2.34 मीटर तक गिर गया। इसलिए नियामक एक ही राष्ट्रव्यापी मॉडल पर निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें तीन मुख्य संरचनात्मक आयामों पर काम करना होगा।

डॉ. कादियान ने पहला मुद्दा आर्थिक संकेतों और प्रोत्साहनों की री-इंजीनियरिंग का उठाया। उन्होंने बताया कि जब तक ताजा भूजल निकालना सस्ता रहेगा और उपचारित अपशिष्ट जल पर उच्च उपचार व परिवहन लागत का बोझ रहेगा, तब तक चक्रीय जल उपयोग डिफ़ॉल्ट विकल्प नहीं बन पाएगा। इसके लिए वाणिज्यिक व औद्योगिक जल निष्कर्षण पर टैरिफ और भूजल उपकर बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, सभी कार्यों के लिए महंगे तृतीयक उपचार मानकों को अनिवार्य करने से बचते हुए "उद्देश्य के अनुकूल" (Fit-for-Purpose) गुणवत्ता मानकों को अपनाना चाहिए ताकि शहरी हरित क्षेत्रों, निर्माण, अखाद्य फसलों की सिंचाई और झीलों के जीर्णोद्धार में द्वितीयक-उपचारित पानी का उपयोग बढ़ाया जा सके।

 इसके अलावा परिवहन पाइपलाइनों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) और प्राथमिकता वाले ऋण जैसे उपाय किए जाने चाहिए। दूसरे आयाम में उन्होंने विभिन्न राज्यों के सफल मॉडलों से सीख लेने की बात कही। नागपुर और चेन्नई के पीपीपी एंकर-ऑफटेकर मॉडल ने दिखाया है कि औद्योगिक मांग का उपयोग करके सीवेज को नगरपालिका के राजस्व का स्रोत बनाया जा सकता है। दिल्ली और बेंगलुरु के विकेंद्रीकृत उपचार मॉडल यह दर्शाते हैं कि स्थानीयकृत उपचार से परिवहन लागत कम होती है और स्थानीय जलभृत (aquifers) सीधे रिचार्ज होते हैं।

 वहीं हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य की एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना (IWRAP) और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) एक एकीकृत ढांचा प्रदान करते हैं। हरियाणा में 27 एसटीपी (STP) से मिलने वाले 326 MLD उपचारित पानी के उपयोग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें से 20 एसटीपी की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

इसके अलावा 'वॉटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट' के तहत 4 एसटीपी के 171 MLD उपचारित पानी के पुनः उपयोग के लिए सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रस्ताव है। 

 तीसरे आयाम के रूप में उन्होंने मुख्य विनियामक हस्तक्षेपों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निगरानी को केवल डिस्चार्ज मानकों तक सीमित रखने के बजाय निर्माण, शीतलन, बागवानी और रिचार्ज जैसे अंतिम-उपयोग (End-Use) मानकों में बदला जाना चाहिए। नए एसटीपी की निविदाओं और खरीद चरण में ही पुनः उपयोग को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए तथा केंद्रीकृत प्लांट्स की तुलना में विकेंद्रीकृत एसटीपी को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े प्लांट्स से पानी वापस ले जाना काफी महंगा होता है।

 इसके साथ ही टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए भी शहर-विशिष्ट योजनाएं बनाना और समर्पित राज्य-स्तरीय जल पुनः उपयोग निकायों की स्थापना करना आवश्यक है।

 अंत में डॉ. सतबीर सिंह कादियान ने स्पष्ट किया कि भविष्य के जल नियमन को केवल बुनियादी ढांचा बनाने की संख्या गिनने के बजाय वास्तविक जल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

क्रमांक -2026

एचसीएस अधिकारी कुलभूषण बंसल होंगे हिसार नगर निगम में संयुक्त आयुक्त

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर-हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से वर्ष 2019 बैच के एचसीएस अधिकारी श्री कुलभूषण बंसल, जो वर्तमान में नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे, को हिसार नगर निगम में संयुक्त आयुक्त नियुक्त किया है।

क्रमांक -2026 

चिरायु आयुष्मान भारत योजना का विस्तार

हरियाणा के हर परिवार को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा - स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव

चंडीगढ़ , 6 अक्तूबर - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संकल्प को दोहराते हुए चिरायु आयुष्मान भारत योजना के व्यापक विस्तार की घोषणा की है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की इस बड़ी पहल के तहत अब ₹1.80 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी नाममात्र का वार्षिक प्रीमियम देकर इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के अंतर्गत पात्रता परिवार पहचान-पत्र  में दर्ज सत्यापित वार्षिक आय के आधार पर तय की जाएगी और पात्र परिवारों को प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का नि:शुल्क एवं कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। 

आरती सिंह राव ने बताया कि योजना को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए आय स्लैब के अनुसार प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत ₹1.80 लाख से ₹3.00 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए ₹1,500 प्रति वर्ष, ₹3.00 लाख से ₹6.00 लाख आय वर्ग के लिए ₹4,000 प्रति वर्ष तथा ₹6.00 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए ₹5,000 प्रति वर्ष का प्रीमियम तय किया गया है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण एवं भुगतान गेटवे पोर्टल 30 नवंबर, 2026 तक खुला रहेगा, जबकि नई पॉलिसी की अवधि 1 नवंबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2027 तक प्रभावी रहेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर प्रकाश डालते हुए आरती सिंह राव ने साझा किया कि आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण (AB-HHPA) के माध्यम से प्रदेश भर के 1,307 सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और चिरायु योजना के तहत अब तक 40,27,391 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक इलाज मुहैया कराया जा चुका है।

इसके अलावा, ₹1.8 लाख से ₹3 लाख आय वर्ग में अब तक 47,547 परिवारों को योजना का सीधा लाभ मिल चुका है। सरकार द्वारा अब तक कुल ₹4,617.45 करोड़ रुपये के क्लेम का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है और पूरे राज्य में 1.42 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व चिरायु कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://chirayuayushmanharyana.in/ पर जाएं।

क्रमांक -2026

जंगबीर सिंह

यूपीएससी 2027 परीक्षा कार्यक्रम को लेकर हरियाणा सरकार ने डीसी को दिए निर्देश

यूपीएससी की तिथियों को ध्यान में रखकर परीक्षा कार्यक्रम तय करें एचपीएससी और एचएसएससी

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर-हरियाणा सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2027 के लिए जारी वार्षिक परीक्षा एवं भर्ती परीक्षा कार्यक्रम को लेकर सभी उपायुक्तों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी उपायुक्तों को यूपीएससी के वार्षिक कार्यक्रम से अवगत करवाते हुए आयोग की परीक्षाओं एवं भर्ती परीक्षाओं के लिए जरूरी प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करवाने को कहा गया है।

राज्य सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी यूपीएससी के वर्ष 2027 के परीक्षा कार्यक्रम का संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं। दोनों आयोगों को अपने स्तर पर वर्ष 2027 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित करते समय यूपीएससी के कार्यक्रम को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है, ताकि यूपीएससी और राज्य की प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में अनावश्यक टकराव न हो। इससे उन अभ्यर्थियों को सुविधा होगी जो संघ लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा सरकार की भर्ती परीक्षाओं में समान रूप से भाग लेते हैं।

यूपीएससी के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2027 का आयोजन 23 मई, 2027 को किया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना 13 जनवरी, 2027 को जारी होगी तथा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी, 2027 निर्धारित की गई है। इसी दिन भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2027 का आयोजन 31 जनवरी, 2027 को होगा तथा मुख्य परीक्षा 18 जून, 2027 को होगी। संयुक्त भू-वैज्ञानिक प्रारंभिक परीक्षा 10 जनवरी को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 19 जून, 2027 से दो दिनों तक आयोजित की जाएगी। भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 18 जून, 2027 से शुरू होकर तीन दिन चलेगी।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा तथा संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा का पहला चरण 11 अप्रैल, 2027 को आयोजित किया जाएगा। इन दोनों परीक्षाओं का दूसरा चरण 19 सितंबर, 2027 को होगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 4 जुलाई तथा संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 18 जुलाई, 2027 को आयोजित होगी।

भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 21 नवंबर, 2027 से शुरू होगी और सात दिन चलेगी। यूपीएससी ने वर्ष के दौरान अन्य भर्ती परीक्षाओं एवं परीक्षाओं के लिए भी विभिन्न तिथियां निर्धारित की हैं।

इसी क्रम में उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में यूपीएससी की परीक्षाओं के आयोजन के दौरान परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित अधिकारियों के साथ समुचित समन्वय रखा जाए।

क्रमांक-2026

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर स्थित सुरबाना जुरोंग का किया दौरा*

*हरियाणा में प्रस्तावित नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMT) के लिए आधुनिक व्यवस्थाओं का किया अध्ययन*

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर स्थित विश्व प्रसिद्ध शहरी विकास एवं अवसंरचना सुरबाना जुरोंग (Surbana Jurong) का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में विकसित की जा रही नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMT) के लिए आधुनिक, एकीकृत और भविष्योन्मुखी व्यवस्थाओं को समझना तथा उनका अध्ययन करना था।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अलग-अलग व्यावसायिक इकाइयों को एक ही स्थान पर एक साथ विकसित करने की संचालन प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। उन्होंने जल शोधन (वॉटर ट्रीटमेंट) से लेकर सुव्यवस्थित ट्रैफिक प्रबंधन तक की समस्त बारीकियों को विस्तार से समझा। साथ ही, व्यावसायिक इकाइयों के साथ-साथ मैनपावर के लिए व्यवस्थित, सुविधाजनक और बेहतर कार्य वातावरण तैयार करने संबंधी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हरियाणा में उद्योगों के लिए सकारात्मक और निवेशक-अनुकूल माहौल तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरे का लक्ष्य राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा देना तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है।

सुरबाना जुरोंग के विशेषज्ञों के साथ चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने भविष्य के शहरों को विकसित करने तथा आधुनिक सुविधाओं के साथ सुदृढ़ व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को नजदीक से देखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा में प्रस्तावित IMT को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे न केवल उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

क्रमांक-2026

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिंगापुर दौरे का तीसरा दिन*

*सिंगापुर कंपनियों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेमीकंडक्टर से ग्रीन एनर्जी तक निवेश पर विस्तृत चर्चा*

चंडीगढ़, 6 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सिंगापुर दौरे के तीसरे दिन मंगलवार को सिंगापुर बिजनेस फोरम के अंतर्गत आयोजित महत्वपूर्ण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक दर्जन से अधिक सिंगापुर कंपनियों के प्रतिनिधियों, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के पदाधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों और बिजनेस लीडर्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश संबंधी विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा का लक्ष्य सिंगापुर कंपनियों के सहयोग से सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, वेयरहाउसिंग और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के अलावा पंचकूला, करनाल, हिसार, सोनीपत और रोहतक जैसे शहरों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) तथा टेक्नोलॉजी-लेड बिजनेसेज के अगले ग्रोथ सेंटर्स के रूप में विकसित करना हमारा उद्देश्य है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने Data Centre Policy-2026 भी तैयार की है। मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हरियाणा के पास विशेष एडवांटेज है।

राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर और हरियाणा भले ही भौगोलिक रूप से अलग हों, लेकिन दोनों की सोच और प्राथमिकताएं एक-दूसरे के बहुत करीब हैं। सिंगापुर इनोवेशन, एफिशिएंसी और ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र है, जबकि हरियाणा एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट एक्सेस की शक्ति रखता है। इन दोनों क्षमताओं का मेल आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई दे सकता है।

उन्होंने याद दिलाया कि सिंगापुर की कंपनियों ने भारत में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अब उद्देश्य इस मजबूत रिश्ते को हरियाणा और उत्तर भारत में नई निवेश संभावनाओं, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और साझा विकास के साथ आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केवल हरियाणा की ताकत बताने नहीं आए हैं, बल्कि उस भविष्य का भागीदार बनाने आए हैं, जिसमें हरियाणा उत्तर भारत के सबसे भरोसेमंद, आधुनिक और तेजी से आगे बढ़ते बिजनेस डेस्टिनेशन में शामिल होगा।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और आईटी-एनेबल्ड सर्विसेज को बड़े अवसरों वाले क्षेत्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम आज देश के प्रमुख कॉरपोरेट और टेक्नोलॉजी हब्स में से एक है। यहां अनेक ग्लोबल कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और जीसीसी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारी सोच केवल गुरुग्राम तक सीमित नहीं है। पंचकूला, करनाल, हिसार, सोनीपत और रोहतक जैसे टियर-2 शहरों को भी जीसीसी और टेक्नोलॉजी-लेड बिजनेसेज के अगले ग्रोथ सेंटर्स के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां कंपनियों को प्रतिस्पर्धी लागत, कुशल प्रतिभा और बेहतर जीवन गुणवत्ता का लाभ मिलेगा। हरियाणा कई स्थानों, मजबूत कनेक्टिविटी, कुशल जनशक्ति और उत्तर भारत के विशाल टैलेंट पूल तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का यह इकोसिस्टम तेजी से विस्तार कर रहा है। हरियाणा की सामरिक स्थिति, मजबूत औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग बेस तथा एनसीआर से निकटता इसे इस सेक्टर के लिए प्राकृतिक गंतव्य बनाती है। उन्होंने सिंगापुर की कंपनियों को आमंत्रित किया कि वे मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट्स, सप्लाई चेन, रिसर्च या टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के रूप में हरियाणा को अपने संभावित निवेश साझेदार के रूप में देखें।

डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का प्रमुख आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से डेटा स्टोरेज, क्लाउड सर्विसेज और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ रही है। एनसीआर के केंद्र में स्थित हरियाणा इस वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Data Centre Policy-2026 को आगे बढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य निवेशकों को भूमि, विश्वसनीय बिजली, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत समर्थन के साथ स्थिर, पारदर्शी तथा पूर्वानुमान योग्य व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियां सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ में विश्वस्तरीय अनुभव रखती हैं। हरियाणा में नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा दक्षता, वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। सिंगापुर की तकनीक और विशेषज्ञता को हरियाणा की औद्योगिक ताकत तथा बाजार मांग से जोड़कर ग्रीन औद्योगिक विकास के नए और सफल मॉडल विकसित किए जा सकते हैं।

मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में हरियाणा के विशिष्ट लाभ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य दिल्ली-एनसीआर के केंद्र में स्थित है और देश के प्रमुख बाजारों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी रखता है। औद्योगिक एस्टेट्स, एक्सप्रेसवे, हाईवे, डेडिकेटेड फ्रेट कनेक्टिविटी और आधुनिक लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत नेटवर्क उपलब्ध है। इसलिए उत्तर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या सप्लाई चेन बेस स्थापित करने वाली किसी भी कंपनी के लिए हरियाणा मजबूत, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी-लेड बिजनेसेज के लिए भी लगातार नए अवसर बन रहे हैं। गुरुग्राम पहले से ही प्रमुख कॉरपोरेट और वित्तीय हब है। अब इसे ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, फिनटेक, डिजिटल एंटरप्राइजेज और रीजनल हेडक्वार्टर्स के लिए और अधिक मजबूत बनाने का लक्ष्य है। शिक्षा, स्किलिंग और टैलेंट डेवलपमेंट को विशेष प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश केवल भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर सफल नहीं होता। उद्योगों को प्रशिक्षित और भविष्य-तैयार जनशक्ति भी चाहिए। इसलिए उद्योगों के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और इंडस्ट्री-लिंक्ड ट्रेनिंग को मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित कंपनियों से कहा कि हरियाणा केवल एक निवेश गंतव्य नहीं, बल्कि उत्तर भारत में ग्रोथ, इनोवेशन और विस्तार का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनना चाहता है। वे चाहते हैं कि सिंगापुर की कंपनियां हरियाणा को अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस, जीसीसी लोकेशन, लॉजिस्टिक्स हब, टेक्नोलॉजी सेंटर और रीजनल बिजनेस हेड क्वार्टर के रूप में देखें। ETEC जैसे संभावित निवेश भी इसी व्यापक साझेदारी का हिस्सा हैं। ऐसे निवेशों के साथ स्थानीय इकोसिस्टम, सप्लाई चेन, टैलेंट डेवलपमेंट और भविष्य के विस्तार के अवसर भी तैयार होंगे।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि निवेशक हरियाणा में अवसर और तकनीक लेकर आएं। निवेश की सुविधा और समयबद्ध क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उनकी टीम भूमि, अनुमोदन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रतिभा और नीतिगत समर्थन जैसी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझकर हर स्तर पर सहयोग करेगी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने का वचन दिया कि सिंगापुर से आने वाले प्रत्येक निवेशक को हरियाणा में निर्णयों में गति, क्रियान्वयन में विश्वसनीयता और शासन में विश्वास का अनुभव होगा।

मुख्यमंत्री ने सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन और सभी प्रतिभागियों का सार्थक संवाद के लिए हृदय से धन्यवाद किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि आज की यह बातचीत नई साझेदारियों, नए प्रोजेक्ट्स और हरियाणा-सिंगापुर आर्थिक संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत बनेगी।