Latest News from Haryana October 2026

*हरियाणा छोटा प्रदेश, बड़ा योगदान: जीएसटी संग्रह में सभी राज्यों में पांचवां स्थानः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

*नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

*एकमुश्त छूट, केंद्र–राज्य प्रवर्तन में तालमेल और पूर्व प्रभावी पंजीकरण रद्द करने पर शर्त के रखे तीन प्रस्ताव*

चंडीगढ़, 08 अक्तूबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरूवार को केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा छोटा प्रदेश है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.3 प्रतिशत और कुल आबादी का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा में है। फिर भी सितंबर 2026 में हरियाणा से 10 हजार 97 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी एकत्र हुआ। यह सभी राज्यों में पांचवां सबसे अधिक है और पूरे देश के घरेलू जीएसटी का 7 प्रतिशत से अधिक है।

इस दौरान उन्होंने तीन प्रस्ताव भी रखे। उन्होंने पहला प्रस्ताव रखते हुए कहा कि जीएसटी के शुरुआती वर्षों, यानी वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 से जुड़े आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने की समय–सीमा में एक और, एकमुश्त छूट देने का है। नवंबर 2023 में सीमित अवधि के लिए अपील दायर करने का एक अवसर दिया गया था। हरियाणा में ऐसे 646 मामले हैं, जिनमें अपीलें केवल देरी के कारण खारिज हुई हैं। इन मामलों में 567 करोड़ 43 लाख रुपये की मांग है। इन आंकड़ों के पीछे ऐसे करदाता हैं, जो चाहते हैं कि उनके मामले की सुनवाई गुण–दोष के आधार पर हो। एक न्यायपूर्ण और संवेदनशील कर–व्यवस्था को उनकी इस कठिनाई पर विचार करना चाहिए। पिछली अधिसूचना में, जिस मांग में कर शामिल नहीं था, उसके विरुद्ध अपील की अनुमति नहीं थी। हमारा सुझाव है कि प्रस्तावित छूट में कर, ब्याज और जुर्माने, हर तरह की मांग शामिल हो। वे मामले भी शामिल हों, जिनमें कर का कोई हिस्सा नहीं है और मांग केवल ब्याज या जुर्माने की है। इस सीमित छूट के लिए परिषद धारा 148 के तहत विशेष प्रक्रिया की सिफारिश करने पर विचार कर सकती है।

*प्रशासनिक तालमेल की स्पष्ट और व्यवहारिक व्यवस्था बनाई जाए*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दूसरा प्रस्ताव उन कठिनाइयों से जुड़ा है, जो केंद्र और राज्य के जीएसटी अधिकारियों द्वारा एक साथ की जाने वाली प्रवर्तन कार्रवाई से पैदा होती हैं। करदाताओं को कई बार एक ही या आपस में जुड़े विषय पर दोनों कर प्रशासनों की ओर से समन, जांच, निरीक्षण और दूसरी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। तब उन्हें बार–बार दस्तावेज देने और अपना पक्ष रखने में समय और संसाधन लगाने पड़ते हैं। हमें प्रशासनिक तालमेल की स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्था बनानी चाहिए। हरियाणा का प्रस्ताव है कि इसके लिए तकनीक आधारित व्यवस्था बनाई जाए। इसमें केंद्र और राज्य, दोनों के वैध प्रवर्तन अधिकार सुरक्षित रहें।

*इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ा रखा प्रस्ताव*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजीकरण को पूर्व प्रभावी तारीख से किए जाने से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह अपनी तय की हुई तारीख से पंजीकरण रद्द कर सके। इस अधिकार के साथ एक शर्त होनी चाहिए, जिस अवधि के लिए इस बात के सुबूत हों कि करदाता ने वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की है, उस अवधि के लिए पंजीकरण रद्द नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंसलेशन से उन इमानदार खरीदारों का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खतरे में पड़ जाता है, जिन्होंने उस अवधि में, उस करदाता से माल या सेवाएं ली थी।

*नए सुधारों का किया स्वागत*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जीएसटी परिषद जिन नए सुधारों पर विचार कर रही है, हरियाणा उनका स्वागत करता है। इनका उद्देश्य ऐसी कर–व्यवस्था का नया दौर शुरू करना है, जो सिस्टम से होने वाले जोखिम–आकलन पर आधारित हो। ये प्रौद्योगिकी की मदद से निर्णय लेने की ओर भी ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण, संशोधन, कैंसेलेशन और रिफंड देने की प्रक्रिया में ऑटोमेशन और प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के प्रस्ताव सराहनीय हैं और हरियाणा इनका समर्थन करता है। इससे कर अधिकारियों का समय और ऊर्जा बचेगी, जिसे वे कर–चोरी रोकने जैसे अधिक उपयोगी काम में लगा सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सही करदाताओं के लिए व्यवस्था आसान होगी। उन्होंने ई–कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले छोटे करदाताओं के लिए पंजीकरण की सरल प्रक्रिया का, और सिस्टम–आधारित जोखिम विश्लेषण से रिफंड देने की व्यवस्था का भी स्वागत और समर्थन किया।

*पहली छमाही में 26 प्रतिशत की वृद्धि*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2025–26 में हरियाणा का राज्य जीएसटी राजस्व, आईजीएसटी सेटलमेंट में राज्य के हिस्से को मिलाकर, 39 हजार 743 करोड़ रुपये से बढ़कर 48 हजार 289 करोड़ रुपये हो गया। 22 प्रतिशत की यह वृद्धि सभी राज्यों में सबसे अधिक रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 6 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष के पहले छह महीनों में राज्य जीएसटी राजस्व 29 हजार 108 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 23 हजार 58 करोड़ रुपये था। यह 26 प्रतिशत की वृद्धि है, जो राज्यों में दूसरी सबसे अधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 16 प्रतिशत है। इसका श्रेय उन्होंने हरियाणा के उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं की मेहनत को और ईमानदार करदाताओं को दिया। उन्होंने बताया कि इसे और आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने 30 सितंबर को चंडीगढ़ में प्रदेश के कर–राजस्व को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

*कम दरें और बढ़ता राजस्व, दोनों साथ–साथ चले*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने याद दिलाया कि एक वर्ष पहले परिषद की सिफारिश पर 22 सितंबर 2025 से देश में जीएसटी दरों का सरल ढांचा लागू हुआ था। मोटर वाहनों और ऑटो पार्ट्स, ट्रैक्टरों और कृषि मशीनों, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा, खाने–पीने की चीजों, रोजमर्रा के सामान और दवाइयों पर कर घटाया गया। व्यक्तियों के जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को कर से छूट दी गई। उन्होंने कहा कि उस समय राजस्व को लेकर चिंता होना स्वाभाविक था, लेकिन हरियाणा का एक वर्ष का अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है। जिन क्षेत्रों में दरें घटाई गईं, उनमें हरियाणा के करदाताओं का टर्न ओवर एक वर्ष पहले की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है। ट्रैक्टर और उनके पुर्जों में यह 52 प्रतिशत और ऑटो पार्ट्स में 46 प्रतिशत अधिक है, और राजस्व भी लगातार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में ऑटोमोबाइल निर्माण का प्रमुख केंद्र है, इसलिए यह उसके लिए विशेष महत्व रखता है। इस राहत का लाभ किसान, मध्यम वर्ग के परिवार और छोटे व्यापारी तक पहुंचा है और यह बढ़ी हुई मांग के रूप में अर्थव्यवस्था में वापस आया है।

*विकसित भारत 2047 के संकल्प के लिए हरियाणा का पूरा सहयोग*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का संकल्प देश के सामने रखा है। इसे पूरा करने के लिए हरियाणा अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार राजस्व बढ़ाने और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग पर लगातार काम कर रहा है। जीएसटी देश में सहकारी संघवाद का मजबूत उदाहरण है। जो भी सुधार इसे ईमानदार करदाता के लिए सरल बनाता है और राजस्व को सुरक्षित करता है, वह देश को 'विकसित भारत' के संकल्प के और करीब ले जाता है। उन्होंने परिषद को हरियाणा के पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में हरियाणा केंद्र और सभी राज्यों के साथ मिलकर 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करता रहेगा।

क्रमांक – 2026 

*हरियाणा की बेटियां आत्मनिर्भरता, साहस और नेतृत्व की बन रही हैं मिसाल - सुमन सैनी*

*हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित वीरांगना युवती सम्मेलन में की शिरकत, 1.80 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों की बेटियों की कॉलेज शिक्षा है निःशुल्क*

चण्डीगढ़, 8 अक्तूबर  - हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि हरियाणा की बेटियां आज शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन और उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। छात्राओं के आत्मविष्वास, साहस और सामर्थ्य को नई दिशा देने के लिए किए जा रहे प्रयास प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की मजबूत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं।

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी वीरवार को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र में आयोजित वीरांगना युवती सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी।

उन्होंने कहा कि आज की बेटियां केवल अवसर की प्रतीक्षा नहीं कर रहीं, बल्कि अपनी क्षमता के बल पर नए अवसरों का निर्माण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वीरांगना वही है जो परिस्थितियों से हार न माने, अपने अधिकारों को जाने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निर्णय लेने का साहस रखे। भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव शक्ति का प्रतीक माना गया है। मां दुर्गा, माता सीता और द्रौपदी जैसी प्रेरणादायक कथाएं बेटियों को साहस, धैर्य, आत्मसम्मान और संकल्प की सीख देती हैं।

श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि हरियाणा की धरती ने रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरता, अहिल्याबाई होलकर जैसा सुशासन और कल्पना चावला जैसी महान उपलब्धियों से प्रेरणा ली है। आज प्रदेश की बेटियां भी आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। बेटियों के लिए आसमान कोई सीमा नहीं, बल्कि उनकी उड़ान की शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की बेटियां कोडिंग से लेकर प्रयोगशालाओं तक, खेल के मैदान से लेकर सेना की वर्दी तक अपनी पहचान बना रही हैं। ड्रोन दीदी जैसी पहल महिलाओं को आधुनिक तकनीक और कृषि से जोडक़र आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं से बेटियां और महिलाएं रोजगार देने वाली शक्ति के रूप में उभर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता मिल रही है। हरियाणा की मातृशक्ति उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों की बेटियां के लिए कॉलेज की शिक्षा निशुल्क है और 3 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों की बेटियों की आधी फीस प्रदेश सरकार वहन कर रही है।

 श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि बेटियों को केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि निर्णय लेने, नेतृत्व करने और अपना भविष्य स्वयं तय करने के लिए शिक्षित एवं सक्षम बनाया जाए। शिक्षा, कौशल और आत्मविष्वास के बल पर हरियाणा की बेटियां नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

क्रमांक – 2026

*राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ-2026-27 के लिए जिला स्तर पर खिलाड़ियों के चयन ट्रायल 12 से 15 अक्तूबर के बीच विभिन्न जिलों में आयोजित किए जाएंगे*

चण्डीगढ़, 8 अक्तूबर - खेल विभाग हरियाणा द्वारा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ-2026-27 का आयोजन सीनियर वर्ग में लडक़े एवं लड़कियों के लिए 30 खेलों/इवेंट्स के लिए चयन ट्रायल विभिन्न जिलों में करवाए जाएंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी  देते हुए बताया कि ट्रायल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी निर्धारित स्थान पर प्रातः 9 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। सभी प्रतिभागियों को अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड तथा रिहायशी प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा।

उन्होंने बताया कि खेल महाकुंभ का उद्देश्य खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाना है। खेल विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। उन्होंने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से इन चयन ट्रायल में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया।

क्रमांक - 2026

हाईटेंशन लाइन से प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले डॉ. अरविंद शर्मा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा किसानों का मांगपत्र, वास्तविक बाजार भाव के अनुरूप सम्मानजनक मुआवजा देने का किया अनुरोध

जाजी, मोहाना, गुहणा, भैंसवाल, बिलबिलाण और आंवली सहित विभिन्न गांवों के किसानों की समस्याएं प्रमुखता से उठाईं

विकास परियोजनाओं के साथ किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा भी जरूरी : डॉ. अरविंद शर्मा

चंडीगढ़, 8 अक्तूबर।हरियाणा के सहकारिता, कारागार, पर्यटन, निर्वाचन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने सिवानी-सोनीपत 400 केवी पावर ग्रिड हाईटेंशन लाइन से प्रभावित किसानों के मुआवजे से संबंधित मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों का मांगपत्र मुख्यमंत्री को सौंपते हुए उनकी समस्याओं से अवगत कराया और किसानों की जमीन का वास्तविक बाजार भाव के अनुरूप मूल्यांकन कर उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा दिलाने का आग्रह किया।

डॉ. अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष जाजी, मोहाना, गुहणा, भैंसवाल, बिलबिलाण और आंवली सहित विभिन्न गांवों के किसानों की मांगों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि हाईटेंशन लाइन से प्रभावित होने वाली कृषि भूमि के साथ-साथ किसानों की आजीविका और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का निर्धारण किया जाना चाहिए। उन्होंने किसानों की चिंताओं पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

किसानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता :

डॉ. शर्मा ने कहा कि किसान के लिए उसकी जमीन केवल खेती का साधन नहीं है, बल्कि यह उसके पुरखों की विरासत, जीवनभर की मेहनत और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार है। इसलिए किसी भी विकास परियोजना के कारण यदि किसान की जमीन प्रभावित होती है, तो उसके आर्थिक हितों के साथ-साथ उसकी भावनाओं और आजीविका का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि बिजली और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन विकास की प्रक्रिया में किसानों के अधिकारों और हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। किसानों को उनका जायज हक दिलाना उनकी प्राथमिकता है और वे इस विषय को लेकर लगातार किसानों के साथ खड़े हैं।

किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा पर सरकार का विशेष जोर :

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने और किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार ने 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की नीति अपनाई है। ऐसा करने वाला हरियाणा, देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’, ई-खरीद और भावांतर भरपाई जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि किसान को फसल की बुआई से लेकर मंडी में बिक्री और भुगतान तक हर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में बाजरा उत्पादक किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से 2,900 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने वाले 1.59 लाख किसानों को 166 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

विकास और किसान हितों के बीच संतुलन जरूरी :

विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों का उद्देश्य केवल फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि खेती और किसान परिवारों के भविष्य को भी सुरक्षित बनाना है। इसी भावना के साथ हाईटेंशन लाइन से प्रभावित किसानों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ-साथ प्रभावित किसानों के हितों का भी पूरा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रभावित किसानों की मांगों पर उचित एवं संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा और उन्हें न्यायसंगत मुआवजा दिलाने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई होगी।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि किसानों का दर्द हमारा अपना दर्द है। किसान परिवारों का हक, सम्मान और खुशहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

क्रमांक -2026

बल्लभगढ़-पलवल मेट्रो विस्तार परियोजना की अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट को मिली मंजूरी

गुरुग्राम रैपिड मेट्रो में 11.62 प्रतिशत बढ़ी यात्रियों की संख्या, अप्रैल-अगस्त में 88.81 लाख यात्रियों ने किया सफर

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 66वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की

चंडीगढ़, 08 अक्तूबर-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बल्लभगढ़-पलवल मेट्रो विस्तार परियोजना की अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दी गई है। गुरुग्राम रैपिड मेट्रो में यात्रियों की संख्या और परिचालन से होने वाली आय में उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई है।

यह जानकारी आज यहां मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) की 66वीं बोर्ड बैठक में दी गई।

एचएमआरटीसी के प्रबंध निदेशक श्री अजय कुमार ने बताया कि अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान गुरुग्राम रैपिड मेट्रो में 88.81 लाख यात्रियों ने सफर किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 79.57 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार यात्रियों की संख्या में 11.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

एचएमआरटीसी की परिचालन से होने वाली आय भी अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान बढ़कर 18.60 करोड़ रुपये हो गई, जबकि वर्ष 2025 की इसी अवधि में यह 16.66 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार परिचालन आय में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। गैर-किराया राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 64.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रैपिड मेट्रो स्टेशनों पर लाइसेंस पर दिए गए स्थानों से किराये की आय 2.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 3.50 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, विज्ञापन अधिकारों के लिए साइटों की ई-नीलामी से 23.14 करोड़ रुपये की आय हुई, जो पिछले वर्ष 13.39 करोड़ रुपये थी।

चल रही परियोजनाओं की जानकारी देते हुए श्री अजय कुमार ने बताया कि प्रस्तावित 136.30 किलोमीटर लंबा दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 33,051.15 करोड़ रुपये है। कॉरिडोर पर 17 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जबकि भविष्य में चार अतिरिक्त स्टेशन बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है। यह कॉरिडोर दिल्ली को पानीपत और करनाल के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा नमो भारत कॉरिडोर का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसका उद्देश्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रमुख रोजगार, वाणिज्यिक और आवासीय केंद्रों को आपस में जोड़ना है। गुरुग्राम और फरीदाबाद क्षेत्र में रूट एलाइनमेंट तथा स्टेशनों को राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जा चुका है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधित विभागों और विकास प्राधिकरणों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई है।

सेक्टर-56, गुरुग्राम से पंचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर परियोजना भी मंजूरी के अंतिम चरण में है। 35.25 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर 28 स्टेशन होंगे। इसका उद्देश्य गुरुग्राम और पंचगांव क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। पंचगांव में यह कॉरिडोर नमो भारत (आरआरटीएस) कॉरिडोर से जुड़ेगा।

बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, लोक निर्माण विभाग(भवन एवं सड़कें) के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक श्री जे. गणेशन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

क्रमांक -2026 

पोल्ट्री फार्म को प्रोत्साहन दिया जाएगा : श्री श्याम सिंह राणा

- पोल्ट्री फैडरेशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधिमंडल मिला कृषि मंत्री से

चंडीगढ़ , 8 अक्टूबर - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण व पशु पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पोल्ट्री फार्म को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके।

श्री राणा से आज चंडीगढ़ में पोल्ट्री फैडरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया हुआ था। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा भी उपस्थित थे।

पशु पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि , बागवानी तथा मत्स्य पालन के साथ -साथ पोल्ट्री फार्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों को अधिक आमदनी हो सके। उन्होंने पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए बनाए गए नियमों का सरलीकरण करने का आश्वासन देते हुए कहा कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित करने का विजन रखा है , इसी प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी हरियाणा को "विकसित-हरियाणा" बनाने के लिए किसानों की खातिर अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतार रहे हैं।

श्री राणा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पोल्ट्री फार्म को हर हाल में बढ़ावा देगी , इसके लिए बेशक नियमों में बदलाव करना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए पोल्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी भी बनाई जा सकती है। उन्होंने पोल्ट्री फैडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य में पोल्ट्री फार्म चलाने में किसी को भी दिक्क्त नहीं आने दी जाएगी , बल्कि उनके व्यवसाय को सुविधाजनक बनाया जाएगा।

क्रमांक -2026

जंगबीर सिंह

ड्रग-मुक्त हरियाणा अभियान को मिला नया आयाम, युवाओं के स्वास्थ्य पर भी सरकार की पैनी नजर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में युवाओं को नशे से दूर रखने के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर

प्रोटीन पाउडर और एनर्जी ड्रिंक्स की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेशभर में व्यापक अभियान

चंडीगढ़, 8 अक्तूबर। हरियाणा में युवाओं को नशे से बचाने और उन्हें स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली से जोड़ने की दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चलाए जा रहे ‘ड्रग-मुक्त हरियाणा’ अभियान को व्यापक रूप देते हुए अब युवाओं के स्वास्थ्य से जुड़े उन उत्पादों की गुणवत्ता पर भी सख्ती बढ़ाई गई है, जिनका उपयोग फिटनेस और ऊर्जा बढ़ाने के नाम पर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखने के साथ-साथ खेल, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में हर महीने मैराथन आयोजित की जा रही हैं।

इसी व्यापक पहल के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हरियाणा ने 5 अक्तूबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ विशेष राज्यव्यापी प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान निर्माताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और केमिस्ट आउटलेट्स सहित 61 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 के तहत न्यूट्रास्युटिकल्स, प्रोटीन पाउडर और एनर्जी ड्रिंक्स के 73 सैंपल लिए गए। इन सैंपलों को राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं, चंडीगढ़ एवं करनाल तथा एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा गया है।

रोहतक में ‘100% नेचुरल’ दावे की जांच शुरू

अभियान के दौरान रोहतक स्थित मैसर्स द वैरायटी न्यूट्रिशन के परिसर में ‘नेचुरल प्रोटीन पाउडर’ (कोड: RTK/DO/2025) का स्टॉक पाया गया। उत्पाद पर ‘100% नेचुरल’ का अप्रमाणित दावा किया गया था। इसके अलावा, लेबल पर समाप्ति तिथि, निर्माता का पता और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर जैसी अनिवार्य जानकारियां भी अंकित नहीं थीं। मामले में फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सैंपल रिपोर्ट के आधार पर होगी कड़ी कार्रवाई

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ने कहा कि सरकार के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि युवाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी उत्पाद या कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहतक में सामने आए मामले में उत्पाद के लेबल पर ‘100% नेचुरल’ का दावा किया गया था, जबकि समाप्ति तिथि, निर्माता का पता और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर जैसी अनिवार्य जानकारियां उपलब्ध नहीं थीं। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान लिए गए 73 सैंपल राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं, चंडीगढ़ एवं करनाल तथा एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि कोई सैंपल असुरक्षित, अमानक, मिसब्रांडेड या गैर-अनुपालित पाया जाता है, तो संबंधित निर्माता, वितरक या विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और प्रदेशभर में ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता, लेबलिंग, लाइसेंस तथा बिक्री संबंधी नियमों की नियमित जांच की जाएगी।

आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिग बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अन्य संवेदनशील वर्गों को डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के बिना ऐसे उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्माताओं और विक्रेताओं से अपील की कि वे उत्पादों पर सभी अनिवार्य विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करें और खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें।

हरियाणा सरकार की युवा-केंद्रित मुहिम का उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि युवाओं को स्वस्थ विकल्प उपलब्ध कराकर उन्हें सकारात्मक दिशा देना भी है। नशे के खिलाफ जागरूकता, खेल गतिविधियों और नियमित मैराथन के साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन की यह कार्रवाई भी इसी व्यापक प्रयास को मजबूती प्रदान कर रही है।

क्रमांक-2026

*जनता के विश्वास को विकास के कामों से मजबूत किया, ‘नॉन-स्टॉप हरियाणा’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही सरकार : रणबीर गंगवा*

*अब विकास का फास्ट-ट्रैक फेज, आने वाले समय में जमीन पर और तेजी से नजर आएंगे काम*

चंडीगढ़, 8 अक्तूबर। लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि वर्ष 2024 में हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार को जनसेवा का अवसर देकर जिस विश्वास के साथ जिम्मेदारी सौंपी थी, पिछले दो वर्षों में सरकार ने उस विश्वास को विकास कार्यों के माध्यम से मजबूत करने का काम किया है। ‘नॉन-स्टॉप हरियाणा’ के संकल्प के साथ प्रदेश में विकास की रफ्तार लगातार जारी है।

उन्होंने कहा कि दो वर्षों में प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क मजबूत करने, गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और पेयजल व्यवस्था के विस्तार पर विशेष काम हुआ है। बड़े गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महाग्राम योजना को आगे बढ़ाया गया है। सरकार का प्रयास है कि मजबूत बुनियादी ढांचा गांवों और शहरों दोनों की प्रगति का आधार बने।

कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार ने संकल्प पत्र को विकास की कार्ययोजना मानकर उसके अनुरूप काम किया है। आने वाले समय में सड़क, पेयजल, सीवरेज और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को और गति दी जाएगी।

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दी बधाई*

मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंत्योदय और सुशासन की भावना के साथ आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि 8 अक्तूबर 2024 को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ प्रदेश की जनता ने भाजपा को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर दिया था। यह जनादेश सरकार को और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा देता है।

*अगले तीन वर्ष विकास को नई गति देने के*

श्री गंगवा ने कहा कि सरकार के दो वर्ष पूरे होना विकास यात्रा का पड़ाव है। अगले तीन वर्षों में नई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने, चल रहे कार्यों को समयबद्ध पूरा करने और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर जोर रहेगा। ‘नॉन-स्टॉप हरियाणा’ के संकल्प के साथ विकास की यह यात्रा आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

क्रमांक-2026

हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे

मोहन लाल बड़ौली ने दी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई

चंडीगढ़, 8 अक्तूबर–हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली ने आज राई हेलीपैड पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से भेंट कर प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

श्री मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उस समय संगठन और सरकार के बीच बेहतरीन तालमेल का परिणाम हरियाणा की जनता के विश्वास के रूप में सामने आया। गौरतलब है कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 अक्तूबर को घोषित हुआ था।

उन्होंने कहा कि यह जनविश्वास ,जनसेवा, सुशासन और हरियाणा के निरंतर विकास के लिए और अधिक समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।