Latest News from Punjab October 2026

विजीलेंस ब्यूरो ने पटवारी और निजी एजेंट को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया काबू

चंडीगढ़, 8 अक्टूबर 2026:

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने पटवार सर्कल, बस्ती पीरदाद, जालंधर में तैनात पटवारी विश्वजीत सिंह और निजी एजेंट राकेश कुमार उर्फ सोनू को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए आज यहां स्टेट विजीलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपियों को न्यू राजन नगर, जालंधर के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने 4 मरले का एक प्लॉट खरीदा था और इसकी सेल डीड 23.12.2024 को अपने छोटे भाई उमेश कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड करवाई थी। उसने प्लॉट के इंतकाल के लिए संबंधित पटवारी से संपर्क किया, लेकिन मामले में बार-बार देरी की गई।

दिनांक 07.10.2026 को वह प्लॉट के इंतकाल के लिए दोबारा आरोपी पटवारी विश्वदीप सिंह के पास गया। आरोपी पटवारी ने उसे अपने निजी एजेंट राकेश कुमार उर्फ सोनू से मिलने के लिए कहा, जिसने राजस्व रिकॉर्ड में जमीन का इंतकाल दर्ज करवाने के बदले 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की। मजबूरन, शिकायतकर्ता ने शुरू में 1,500 रुपये दिए, लेकिन आरोपी राकेश कुमार ने वह राशि वापस कर दी और उसे अगले दिन पूरे 5,000 रुपये लाने के लिए कहा। प्रवक्ता ने आगे बताया कि रिश्वत की मांग के संबंध में हुई बातचीत शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड कर ली गई थी।

शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने विजीलेंस ब्यूरो रेंज जालंधर से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजीलेंस टीम ने एक जाल बिछाया, जिसके दौरान दोनों आरोपियों पटवारी और निजी एजेंट को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू कर लिया गया।

इस संबंधी, दोनों आरोपियों के खिलाफ विजीलेंस ब्यूरो के थाना जालंधर में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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विजीलेंस ब्यूरो पंजाब

विजीलेंस ब्यूरो ने 40,000 रुपये रिश्वत लेते उत्तरी रेलवे के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़, 8 अक्टूबर :

पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के दौरान उत्तरी रेलवे में तैनात वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर पंकज भारद्वाज को 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है।

आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को फिरोजपुर के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपनी निजी आवश्यकता के लिए अमित कुमार नामक अपने परिचित व्यक्ति, जो रेलवे कर्मचारी है, को कुछ पैसे दिए थे। जब शिकायतकर्ता को उसके पैसे वापस नहीं मिले तो उसने अमित कुमार से पैसे वसूलने के लिए अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया। इस संबंध में फिरोजपुर की अदालत ने रेलवे विभाग को आदेश जारी कर कहा था कि अमित कुमार के वेतन का एक-तिहाई (1/3) हिस्सा काटकर शिकायतकर्ता हरदीप सिंह को अदा किया जाए। उक्त कटौती करने और अदालत के आदेशों को लागू करने के बदले आरोपी वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर पंकज भारद्वाज ने शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की।

रिश्वत देने से असहमति जताते हुए शिकायतकर्ता ने विजीलेंस ब्यूरो रेंज फिरोजपुर से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजीलेंस ब्यूरो की टीम ने आरोपी अधिकारी पंकज भारद्वाज को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया।

इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध विजीलेंस ब्यूरो थाना फिरोजपुर में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

मान सरकार की ओर से दुकानदारों को दिवाली का तोहफा: हरजोत बैंस ने दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए ‘मेरी दुकान, मेरे नाम’ योजना की शुरुआत की

क 1 अप्रैल 2020 से पहले 12 वर्षों से कानूनी कब्जे वाले दुकानदार काउंसिल और निगम कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं: हरजोत सिंह बैंस

क 6 नवंबर तक स्थानीय निकायों के कार्यालयों में आवेदन जमा करवाए जा सकते हैं: बैंस

क क्षेत्र के कलेक्टर रेट और आवेदक की आय-श्रेणी के आधार पर रियायती दरें लागू होंगी

चंडीगढ़, 8 अक्टूबर:

राज्य के लाखों दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को दिवाली के त्योहार से पहले तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा आज "मेरी दुकान, मेरे नाम" योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधीन 12 वर्षों से अधिक समय से किराए या लीज पर कानूनी रूप से दुकानें चला रहे दुकानदारों के लिए इन दुकानों का मालिक बनने का रास्ता साफ हो गया है।

आज यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस योजना की घोषणा करते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस योजना के तहत योग्य दुकानदार अपनी दुकानों के मालिकाना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से पहले के 12 वर्षों के कानूनी कब्जे को साबित करने वाला कोई भी दुकानदार इस योजना के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। इस पहल का लाभ नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधीन काम कर रहे उन व्यापारियों को मिलेगा, जो बिना मालिकाना हक के किराए या लीज पर दुकानें चला रहे हैं।

स. बैंस ने बताया कि इस संबंध में आवेदन 6 नवंबर 2026 तक नगर परिषद और नगर निगम कार्यालयों में जमा करवाए जा सकते हैं और यह पूरी प्रक्रिया समयबद्ध होगी। आवेदनों की जांच एस.डी.एम. स्तर की कमेटी द्वारा की जाएगी, जबकि कीमत निर्धारित करने का कार्य डी.सी. स्तर की कमेटी करेगी और संबंधित स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

कीमतों के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को कलेक्टर रेट का केवल 12.5 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसी तरह 3 से 8 लाख रुपये की आय वाले निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) के आवेदक 25 प्रतिशत, 8 से 15 लाख रुपये की आय वाले मध्यम आय वर्ग (एम.आई.जी.) के आवेदक 50 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक आय वाले आवेदक कलेक्टर रेट का 100 प्रतिशत भुगतान करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ये रियायती दरें 50 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली दुकानों पर लागू होंगी।

स्थानीय निकाय मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना में दो श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है। इस योजना के तहत सब-टेनेंटों को अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही पार्कों, गलियों या सार्वजनिक सुविधाओं वाली जगहों पर कब्जा करने वाले लोगों को मालिकाना हक दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि दस्तावेजी प्रक्रिया को आसान, सुचारू और निर्बाध रखा गया है, जिसके तहत आवेदक कोई भी वैध प्रमाण जैसे जीएसटी प्रमाणपत्र, बिजली का बिल, मतदाता कार्ड आदि जमा करवा सकते हैं।

स. बैंस ने कहा, ‘‘पिछली सरकारों ने वादे तो बहुत किए लेकिन कभी पूरे नहीं किए। हमारे अधिकारियों और कानूनी टीम ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए महीनों तक दिन-रात मेहनत की है। हमारे व्यापारी भाइयों को कोविड-19 के दौरान बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस त्योहारी सीजन में हम उनकी चिंताओं को दूर करके उन्हें खुशी, सुरक्षा और जायज मालिकाना हक का तोहफा देना चाहते हैं।’’

इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे व्यापारी भाइयों को उनका कानूनी मालिकाना हक मिले। यह योजना व्यापारी समुदाय के लिए दिवाली का तोहफा है। यह मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार की सोच और भावना का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो छोटे दुकानदार के मान-सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि हर छोटा दुकानदार आत्मविश्वास और कानूनी सुरक्षा के साथ अपना सिर ऊंचा करके चले। यह महज एक नीति नहीं, बल्कि यह भरोसा है कि यह सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी परवाह करती है और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी।’’
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान का 261वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 557 स्थानों पर छापेमारी; 251 व्यक्ति काबू

पुलिस टीमों ने 187 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई भी की

लोग ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946’ के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों के बारे में कर सकते हैं रिपोर्ट

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 586वें दिन 107 नशा तस्कर 5.6 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार

चंडीगढ़, 8 अक्टूबर:

राज्य में चल रहे ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 261वें दिन पंजाब पुलिस ने आज गैंगस्टरों के साथियों के रूप में चिन्हित और मैप किए गए 557 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को की गई थी। सभी जिलों की पुलिस टीमें ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।

261वें दिन पुलिस टीमों ने 251 व्यक्तियों को एक हथियार सहित गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 77,071 हो गई है।

इसके अलावा 187 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस अभियान के दौरान सात भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946’ के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी गुप्त रूप से दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 586वें दिन भी जारी रखते हुए आज 107 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5.6 किलोग्राम हेरोइन, 5 किलोग्राम अफीम, 4.2 किलोग्राम गांजा, 648 नशीली गोलियां और 500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 586 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 83,457 तक पहुंच गई है। नशा छुड़ाने की मुहिम के तहत पंजाब पुलिस ने आज 31 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है।
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पंजाब निवेशकों के लिए बनेगा प्राथमिकता वाला स्थान, सभी मंजूरियां सिंगल विंडो के माध्यम से: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- फास्ट-ट्रैक पंजाब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां दी जाएंगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- कंपनियां अब ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल के माध्यम से कुशल युवाओं को सीधे रोजगार दे सकेंगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- निवेशक फास्ट-ट्रैक पंजाब पोर्टल के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन की स्थिति पर नजर रख सकेंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- हमारा लक्ष्य पंजाब के युवाओं को रोजगार देना और फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाना है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- वर्ष 2022 से अब तक 1.90 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया, जिससे 6.31 लाख नए रोजगार पैदा हुए: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- पिछली सरकारें निवेश सम्मेलन और एम.ओ.यू. करती थीं, लेकिन कंपनियों ने निवेश नहीं किया: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में ‘हुनर पंजाब’ और ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल लॉन्च किए

चंडीगढ़, 8 अक्टूबर:

कारोबार में सुगमता, पारदर्शिता और रोजगार पैदा करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए पंजाब निवेशकों के लिए प्राथमिकता वाले स्थान के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज इस दिशा में चंडीगढ़ में ‘हुनर पंजाब’ और ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि ये नए पोर्टल 45 दिनों के भीतर सिंगल विंडो के माध्यम से सभी आवश्यक मंजूरियां सुनिश्चित करेंगे, निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की पारदर्शी तरीके से निगरानी करने में सक्षम बनाएंगे और उद्योगों को कुशल युवाओं से सीधे जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने वर्ष 2022 से अब तक 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 6.31 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की पहल का उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए पंजाब में ही रोजगार के अवसर पैदा करना और फिर से ‘रंगला पंजाब’ का निर्माण करना है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने विचार साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पिछले चार वर्षों के दौरान पंजाब में 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे 6.31 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं। निवेशकों के इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमने आज दो प्रमुख पोर्टल लॉन्च किए हैं। ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल राज्य के युवाओं को उनके घरों के नजदीक रोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्योगों को कुशल कामगार उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ ही निवेशकों को उपलब्ध सुविधाओं और वित्तीय रियायतों के बारे में पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ का ‘फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मॉड्यूल’ (पासबुक) लॉन्च किया गया है। हमारा लक्ष्य पंजाब के युवाओं को उनके अपने राज्य में रोजगार देना और पंजाब को एक बार फिर खुशहाल बनाना है। इंकलाब जिंदाबाद।"

पोर्टल लॉन्च करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हुनर पंजाब और फास्ट-ट्रैक पंजाब की शुरुआत पंजाब के उद्योग और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ‘हुनर पंजाब’ उद्योग और कुशल युवाओं के बीच की दूरी को कम करेगा और राज्य के भीतर हमारे युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगा।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल पर पहले ही लगभग 1,750 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए स्थानीय कुशल युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनियां अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुशल युवाओं से सीधे जुडक़र उन्हें नौकरी पर रख सकेंगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों में ई-ऑफिस और ऑनलाइन प्रणालियां लागू कर दी हैं। ये प्रणालियां अनावश्यक देरी को कम कर रही हैं और सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक जवाबदेह बना रही हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब ने पिछले चार वर्षों में 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 6.31 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यह पंजाब में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "हुनर पंजाब युवाओं की प्रतिभा, नेटवर्किंग और रोजगार तक पहुंच के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म है। यह प्रमुख कमियों जैसे उपलब्ध प्रतिभा के बारे में जानकारी का अभाव, उद्योग और संस्थानों की अलग-अलग आवश्यकताएं, मांग और आपूर्ति के बीच संपर्क की कमी तथा निर्धारित जवाबी समय-सीमा के अभाव को दूर करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ के साथ-साथ ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल उद्योग के लिए कौशल विकास और रोजगार के प्रमुख केंद्र हैं। ये पोर्टल चार महत्वपूर्ण चरणों को एक ही मंच पर लाते हैं, जिनमें संस्थानों की खोज, भर्ती एवं रोजगार, इंटर्नशिप एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा उद्योग-संस्थान सहयोग शामिल हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "7 प्रशासनिक विभागीय श्रेणियों में 1,700 से अधिक संस्थान पहले ही इस पोर्टल का हिस्सा बन चुके हैं। इस व्यवस्था में निश्चित समय-सीमा और जवाबदेही तय की गई है, ताकि आवेदनों और अनुरोधों का निर्धारित समय के भीतर निपटारा किया जा सके। उद्योगों, संस्थानों और विभागों के लिए विशेष डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं। यह प्लेटफॉर्म हेल्प-डेस्क सहायता के साथ-साथ सवालों और शिकायतों के निवारण की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया सभी हितधारकों के लिए आसान और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "‘हुनर पंजाब’ पोर्टल उद्योगों, संस्थानों, विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और विभागों की साझेदारी से शुरू से अंत तक इंटर्नशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। यह युवाओं को वास्तविक रोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों से जोडऩे के लिए व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध करवाएगा।"

उन्होंने बताया, "यह पोर्टल एम.ओ.यू. आधारित उद्योग-संस्थान साझेदारी को औपचारिक रूप देगा, जिसमें गैस्ट लेक्चर, फैकल्टी विकास, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव, बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी सहायता तथा सी.एस.आर. सहयोग शामिल हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "सरकार शुरू से अंत तक की प्रक्रियाओं, अलग-अलग यूजर लॉगिन, राज्य स्तर पर टैलेंट मैनेजमेंट एवं प्लेसमेंट, प्रशिक्षण और सहयोग की विभागीय निगरानी के साथ सभी चार मॉड्यूल को पूरी तरह लागू करने की दिशा में काम कर रही है। पंजाब निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है, जहां सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध हैं। ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले निवेशकों को 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां मिल जाएंगी।"

उन्होंने कहा, "‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल निवेशकों को मिलने वाली वित्तीय रियायतों के बारे में भी पारदर्शी जानकारी देगा। निवेशक विभिन्न कार्यालयों और प्रक्रियाओं पर निर्भर रहने के बजाय पोर्टल के माध्यम से ही इन रियायतों को ट्रैक कर सकेंगे।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हमारा एकमात्र उद्देश्य पंजाब के युवाओं को पंजाब के भीतर ही रोजगार उपलब्ध करवाना और पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाना है। सरकार चाहती है कि पंजाब की प्रतिभा को पंजाब में ही अवसर मिलें और वह राज्य की प्रगति में योगदान दे।"

उन्होंने कहा, "यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब में वर्ष 2022 से अब तक 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे 6.31 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं। यह उस विश्वास का परिणाम है जो निवेशक पंजाब पर जता रहे हैं।"

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछली सरकारें निवेश सम्मेलन करवाती थीं और केवल एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करती थीं, लेकिन कंपनियां वास्तव में पंजाब में निवेश नहीं करती थीं। आज हमारी सरकार द्वारा तैयार की गई निवेश-हितैषी नीतियों और माहौल को देखकर कंपनियां निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं।"

उन्होंने कहा, "‘हुनर पंजाब’ और ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टलों की शुरुआत पंजाब के औद्योगिक ढांचे को और मजबूत करेगी। ये पोर्टल राज्य में निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति देंगे।"

इस दौरान उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, "ये दोनों पोर्टल विभाग के कामकाज में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर उद्योग एवं निवेश पंजाब अपने पूरे कामकाज का डिजिटलीकरण कर रहा है, ताकि निवेश परियोजनाओं की मंजूरी या अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में कोई बाधा न आए।"

उन्होंने कहा, "पंजाब की प्रगति और विकास में उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पोर्टल उद्योगों को कुशल मानव शक्ति तक पहुंच बनाने में मदद करेंगे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब के युवाओं को उनके अपने राज्य के भीतर ही रोजगार के अवसर मिलें।"

इस अवसर पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए मान सरकार प्रतिबद्ध: डिप्टी स्पीकर रौड़ी

डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने गढ़शंकर की मंडियों में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया

चंडीगढ़/गढ़शंकर, 8 अक्टूबर:

पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र के विधायक स.जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने आज क्षेत्र की विभिन्न अनाज मंडियों का विशेष दौरा कर धान की खरीद के प्रबंधों का जायजा लिया। डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने रोड़ मजारा, समुंदड़ा, पनामा, गढ़शंकर, मेगोवाल, माहिलपुर और मोरांवाली की मंडियों में पहुंचकर किसानों, आढ़तियों और मंडी से संबंधित अधिकारियों से बातचीत की।

इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने मंडियों में धान की आवक, खरीद, लिफ्टिंग, बारदाने, भुगतान और अन्य प्रबंधों के संबंध में विस्तार से जानकारी हासिल की। उन्होंने मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसानों से भी सीधे बातचीत की और उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बेचते समय किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए और इस संबंध में अधिकारी पूरी गंभीरता से कार्य करें।

डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा धान की खरीद के लिए मंडियों में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं और किसानों की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि धान की खरीद के साथ-साथ खरीदी गई फसल की लिफ्टिंग में भी तेजी लाई जाए, ताकि मंडियों में फसल का अनावश्यक भंडार जमा न हो और किसान अपनी अगली फसल लेकर समय पर मंडी पहुंच सकें। उन्होंने मंडी अधिकारियों और खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधियों से दैनिक खरीद और लिफ्टिंग संबंधी जानकारी भी ली।

रौड़ी ने कहा कि पंजाब का किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की मेहनत से ही देश का अन्न भंडार भरता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सुचारु और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों के लिए स्वच्छ पेयजल, सफाई, रोशनी, बैठने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी सुनिश्चित किया जाए।

डिप्टी स्पीकर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी सूखी फसल मंडियों में लेकर आएं, ताकि खरीद प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए वह स्वयं भी मंडियों के प्रबंधों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और यदि किसी मंडी में कोई समस्या सामने आती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि धान की खरीद का सीजन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस दौरान सरकार, प्रशासन तथा खरीद एजेंसियों को आपसी तालमेल से काम करना चाहिए।

इस अवसर पर किसानों ने भी मंडियों में किए जा रहे प्रबंधों के संबंध में डिप्टी स्पीकर रौड़ी के साथ अपने विचार साझा किए। रौड़ी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है और धान की खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

इस अवसर पर हलका संगठन प्रभारी चरनजीत सिंह चन्नी, मार्केट कमेटी चेयरमैन बलदीप सैणी, ब्लॉक प्रधान जगतार कितना, मार्केट कमेटी के संबंधित अधिकारी, आढ़ती, किसान और क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत अब तक करीब 3,722 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में सीधे ट्रांसफर: डॉ. बलजीत कौर*
*जुलाई-सितंबर के दौरान 75.16 लाख से अधिक महिलाओं को 2602.46 करोड़ रुपये जारी*
*दूसरे चरण की पहली किस्त के तहत 32 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 1,118.93 करोड़ रुपये भेजे*
*79 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत; एक करोड़ से अधिक महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ*
*देश की पहली अनूठी योजना; पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाएं होंगी कवर, सालाना करीब 12,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च*
चंडीगढ़, 8 अक्टूबर:

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक करीब 3,722 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।

इस संबंध में और जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पहले चरण के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों के लिए 75.16 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 2602.46 करोड़ रुपये की राशि सीधे जमा करवाई गई। इसके अलावा, दूसरे चरण की पहली किस्त के तहत 32 लाख से अधिक महिलाओं को 1,118.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि योजना के तहत अब तक 79 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं, जबकि एक करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक भागीदारी को नई मजबूती प्रदान कर रही है।

उन्होंने बताया कि इस योजना पर पंजाब सरकार द्वारा हर वर्ष करीब 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह देश की पहली और अनूठी योजना है, जिसके तहत पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को कवर किया जाएगा। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की पात्र महिलाएं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करेंगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य राज्य की प्रत्येक पात्र महिला को आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता से जोडऩा है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
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विजिलेंस ब्यूरो पंजाब
50,000 रिश्वत लेते एस.डी.ओ. को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों किया काबू
चंडीगढ़, 8 अक्टूबर :

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान माइनिंग विभाग, नाभा (जिला पटियाला) में तैनात सब-डिवीजनल ऑफिसर (एस.डी.ओ.) हरदीप सिंह को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है।

आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को जिला पटियाला के गांव अलीपुर आरियां के रहने वाले एक ठेकेदार द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी एस.डी.ओ. हरदीप सिंह उसके ओवरलोड टिप्पर वाहनों के चालान काटने की धमकी दे रहा था और कोई कार्रवाई न करने के बदले 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था।

किसी भी प्रकार की रिश्वत देने से इनकार करने वाले शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो रेंज पटियाला से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने आरोपी एस.डी.ओ. हरदीप सिंह को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना पटियाला में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
भगवंत मान सरकार द्वारा 9 अक्टूबर को 19,200 सरकारी स्कूलों में करवाई जाएगी ‘मेगा पी.टी.एम.’; 25 लाख अभिभावक होंगे शामिल
मेगा पीटीएम हर बच्चे का भविष्य संवारने और पंजाब के स्कूलों को विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए शिक्षकों के साथ बैठने का शानदार अवसर है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
जब स्कूल और परिवार मिल-जुलकर मेहनत करते हैं तो हमारे बच्चों में आगे बढ़ते रहने का आत्मविश्वास पैदा होता है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थी के शैक्षणिक परिणाम को दर्शाता है, हम प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देने और उनकी प्रगति के लिए अनुकूल योजनाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं: हरजोत सिंह बैंस
‘हर दिन, एक कदम आगे’ पहल प्रत्येक बच्चे की प्रगति के लिए एक ठोस कदम है: हरजोत सिंह बैंस
चंडीगढ़, 8 अक्टूबर:

भगवंत मान सरकार द्वारा 9 अक्टूबर 2026 को राज्य के सभी 23 जिलों के लगभग 19,200 सरकारी प्राथमिक, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मेगा ‘माता-पिता-शिक्षक मिलनी’ आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 25 लाख अभिभावकों के शामिल होने की संभावना है। "हर दिन, एक कदम आगे" विषय के तहत आयोजित इस पहल के माध्यम से अभिभावक और शिक्षक मिलकर प्रत्येक बच्चे की प्रगति का जश्न मनाएंगे, उन क्षेत्रों को समझेंगे जिनमें बच्चे को सहायता की आवश्यकता हो सकती है और बच्चे की शिक्षा के अगले चरणों के लिए संयुक्त रूप से योजना बनाएंगे। यह बड़े स्तर की पहल भारत सरकार द्वारा देश में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर एक रहने के लिए दी गई मान्यता को और मजबूत करेगी।

यह मेगा पीटीएम अभिभावकों को अपने बच्चे के शिक्षक के साथ बैठकर यह समझने का अवसर देगी कि उनका बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उसे कहां सहायता की आवश्यकता हो सकती है और घर से मिलने वाला प्रोत्साहन तथा स्कूल में मिलने वाली सहायता बच्चे का भविष्य संवारने में किस प्रकार सहायक हो सकती है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हर मां-बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ता देखना चाहता है। यह मेगा पीटीएम प्रत्येक बच्चे का भविष्य संवारने और पंजाब के स्कूलों को विश्व में नंबर एक बनाने का एक अवसर है। जब स्कूल और परिवार मिलकर अगला कदम उठाते हैं तो हमारे बच्चों में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने और प्रगति करने के लिए आत्मविश्वास पैदा हो जाता है।"

इस अवसर पर अभिभावकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें करके संबंधित शिक्षक प्रत्येक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड साझा करेंगे और कक्षा में उनके समग्र प्रदर्शन, उपस्थिति, क्षमता तथा सुधार वाले क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षक और अभिभावक निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बच्चे की विशेष सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार करेंगे। इस दौरान अभिभावकों को सवाल पूछने और घर में अपने बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करने के सरल तरीकों के बारे में बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा।

स्कूल विद्यार्थी-सहायता पहलों के बारे में भी जागरूकता पैदा करेंगे, जबकि स्कूल प्रबंधन कमेटीयों (एस.एम.सी.) के सदस्यों को स्कूलों और बच्चों की शिक्षा में योगदान देने के लिए उनके समय और मेहनत के लिए सम्मानित किया जाएगा।

इस दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, "हमारा ध्यान प्रत्येक बच्चे पर विशेष और व्यक्तिगत ध्यान देने तथा उनकी प्रगति के लिए सीखने की विशेष योजनाएं तैयार करने पर केंद्रित है। ‘हर दिन, एक कदम आगे’ केवल एक वादा नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता को निखारने और उनके सीखने के सफर को बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर उठाया गया एक ठोस कदम है।"

यह मेगा पी.टी.एम. स्कूलों और अभिभावकों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ के तहत किए जा रहे प्रयासों का ही एक हिस्सा है। एस.एम.सी. सदस्य अभिभावकों तक पहुंचने और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने में स्कूलों की मदद करेंगे। इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए और अगले चरण में सहायता करने का व्यावहारिक तरीका सुझाया जाए। इससे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त देश की नंबर एक शिक्षा प्रणाली के रूप में पंजाब की अग्रणी स्थिति और मजबूत होगी।

मुख्य बिंदु:

तिथि और विषय: 9 अक्टूबर, 2026 7 "हर दिन, एक कदम आगे" (प्रत्येक बच्चे के लिए निर्णायक कदम)

कवरेज: सभी 23 जिलों में लगभग 19,200 सरकारी स्कूल

अभिभावकों तक पहुंच: लगभग 25 लाख अभिभावक

व्यक्तिगत ध्यान: क्लास रूम की कारगुज़ारी , उपस्थिति और विशेष सहायता संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएं और लक्षित ध्यान।

अभिभावकों की जागरूकता: विद्यार्थी-सहायता पहलों के बारे में जानकारी

सामाजिक मान्यता: स्कूलों और बच्चों की शिक्षा में योगदान के लिए एस.एम.सी. सदस्यों को प्रोत्साहन

राज्य की उपलब्धि: केंद्र सरकार के आकलनों के माध्यम से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मिली मान्यता के संबंध में पंजाब की स्थिति को और मजबूत करना।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
पंजाब विधान सभा स्पीकर द्वारा प्रख्यात अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त
चंडीगढ़, 8 अक्टूबर :

पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने आज प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता एवं फिल्म निर्माता नाना पाटेकर (75) के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।

आज यहां जारी प्रेस बयान में स्पीकर संधवां ने कहा कि अभिनय के क्षेत्र में नाना पाटेकर ने अमिट छाप छोड़ी है और उनका कार्य आने वाले कलाकारों को प्रेरित करता रहेगा।

इस महान अभिनेता की गौरवमयी विरासत का उल्लेख करते हुए स्पीकर ने कहा, "नाना पाटेकर एक बेमिसाल कलाकार थे। वे अभिनय की अनूठी शैली के साथ अपने किरदारों में जान डाल देते थे। उनके निधन से फिल्म जगत में एक गहरा खालीपन पैदा हो गया है, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। ऐसी प्रतिष्ठित शख्सियत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वे हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।"

स. संधवां ने अभिनेता नाना पाटेकर के परिवार, सगे-संबंधियों और लाखों प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में निवास प्रदान करें और पीडि़त परिवार को यह अपूरणीय क्षति सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
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