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गैंगस्टरां ते वार का 287वां दिन: पंजाब पुलिस ने 477 स्थानों पर की छापेमारी, 151 काबू

— पुलिस टीमों ने 136 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की

— आम लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से गैंगस्टरों और वांछित अपराधियों की सूचना दे सकते हैं

— युद्ध नशों विरुद्ध के 612वें दिन 2.1 किलोग्राम हेरोइन सहित 83 नशा तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़, 3 नवंबर:

पंजाब में चलाए जा रहे अभियान 'गैंगस्टरां ते वार' के 287वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में चिह्नित और मैप किए गए 477 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से निर्णायक लड़ाई के रूप में 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 287वें दिन पुलिस टीमों ने पांच हथियारों सहित 151 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान शुरू होने से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढक़र 82,337 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 136 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने तीन भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

आम लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

इस बीच, पंजाब पुलिस ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम 'युद्ध नशों विरुद्ध' के तहत 612वें दिन भी अभियान जारी रखा। इस दौरान 83 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 2.1 किलोग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम भुक्की और 325 नशीली गोलियां बरामद की गईं। इसके साथ ही इस अभियान के तहत पिछले 612 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढक़र 90,733 हो गई है।
नशामुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 27 व्यक्तियों को नशे का त्याग करने तथा नशामुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*अवैध हथियार और नशा सप्लाई नेटवर्क के 11 गुर्गे गिरफ्तार ; 2 हैंड ग्रेनेड, 12 पिस्तौलों सहित 310 ग्राम हेरोइन बरामद*

*लोगों को धमका कर फिरौती वसूलने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे बरामद किए गए हथियार: डीजीपी गौरव यादव*

*विदेशी हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहे थे गिरफ्तार किए गए मुलजिम: सी.पी. अमृतसर हरमनबीर गिल*

चंडीगढ़/अमृतसर, 3 नवंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियार और नशीले पदार्थ सप्लाई करने वाले तीन नेटवर्कों का पर्दाफाश करते हुए दो नाबालिगों सहित कुल 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और मुलजिमों के पास से दो हैंड ग्रेनेड, 12 आधुनिक पिस्तौल और 310.10 ग्राम हेरोइन बरामद की है। यह जानकारी पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने आज यहाँ दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बॉबी (21), निवासी निरंकारी कॉलोनी ; समाइल सिंह (18) निवासी गाँव चीमां खुर्द तरन तारन ; सतमोल सिंह उर्फ ठेकेदार (20) निवासी रतन सिंह चौक ; हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी उर्फ भूंडी (23), आकाशदीप सिंह (22) और आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश (20) सभी निवासी नारायणगढ़, छेहरटा ; शमशेर सिंह उर्फ शेरा (20) और गुरबीर सिंह उर्फ बिल्ला (18) निवासी गाँव बैंका, तरन तारन ; विशाल सिंह उर्फ कालू (24) निवासी जंडियाला गुरु, अमृतसर देहाती और दो नाबालिगों के रूप में हुई है।

बरामद किए गए हथियारों में तीन .30 बोर (चीन के बने) पिस्तौल, दो .30 बोर पीएक्स5 स्टॉर्म, एक 9एमएम जिगाना, एक 9 एमएम ग्लॉक, तीन .30 बोर पिस्तौल, एक .32 बोर पिस्तौल और एक .315 बोर देसी हथियार सहित 33 जिंदा कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा, पुलिस टीमों ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि मुलजिम कथित तौर पर विदेशी हैंडलरों और गैंगस्टरों के संपर्क में थे, जो मुलजिमों को ड्रोन के माध्यम से गैर-कानूनी हथियार और नशीले पदार्थों की खेप भेजते थे ताकि इन्हें आगे सप्लाई किया जा सके। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम इन हथियारों का इस्तेमाल लोगों को डरा-धमकाकर उनसे फिरौती वसूलने के लिए करते थे।

डीजीपी ने बताया कि इस मामले में आगे-पीछे स्थापित किए जा रहे हैं और अन्य गुर्गों की पहचान करने तथा हथियारों व नशे की सप्लाई करने वाले बड़े गैर-कानूनी नेटवर्कों को बेअसर करने के लिए अगली जाँच जारी है।

पहली कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (सीपी) हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि थाना रणजीत एवेन्यू की टीमों ने बॉबी, समाइल सिंह और सतमोल सिंह उर्फ ठेकेदार को गिरफ्तार किया और उनके पास से चार अवैध पिस्तौलों सहित 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उनके खुलासे पर तीन और पिस्तौल बरामद हुए, जिससे पिस्तौलों की कुल संख्या सात हो गई।

दूसरी कार्रवाई के बारे में उन्होंने बताया कि थाना छेहरटा की टीमों ने हरप्रीत उर्फ भूंडी और एक नाबालिग को काबू किया और उनके पास से दो पिस्तौलों सहित चार जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके बाद की गई जाँच के दौरान एक और नाबालिग और गुर्गे—आकाशदीप सिंह और आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से दो जिंदा हैंड ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

तीसरी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए सी.पी. ने बताया कि थाना सुल्तानविंड की टीमों ने शमशेर सिंह उर्फ शेरा, विशाल सिंह उर्फ कालू और गुरबीर सिंह उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया और इनके पास से तीन पिस्तौल, चार जिंदा कारतूसों सहित 310.10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

इस संबंध में तीन अलग-अलग केस- एफआईआर नंबर 164 दिनांक 28.10.2026 को आम्र्ज़ एक्ट की धारा 25(8) के तहत थाना रणजीत एवेन्यू में ; एफआईआर नंबर 270 दिनांक 30.10.2026 को आम्र्ज़ एक्ट की धाराओं 25 और 25(7) के तहत थाना छेहरटा में और एफआईआर नंबर 232 दिनांक 30.10.2026 को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21-सी और 29, आम्र्ज़ एक्ट की धारा 25(6, 7, 8) और बीएनएस की धारा 111 के तहत पुलिस थाना सुल्तानविंड में दर्ज किए गए हैं।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का युवाओं को दिवाली का तोहफा: 801 को मिलीं सरकारी नौकरियां

‘न कैश, न सिफारिश’, सरकारी नौकरियां पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

अब तक 71,777 सरकारी नौकरियां दी गईं, फिर भी एक रुपये की रिश्वत की खबर नहीं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सरकार अगले सप्ताह 600 और युवाओं को देगी सरकारी नौकरियों का तोहफा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पिछली सरकारों के समय ‘कैश’, ‘सिफारिश’ और ‘रिश्वत’ के जरिए बिकती थीं सरकारी नौकरियां: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पहले भर्ती प्रक्रियाएं अदालतों में तब तक लंबित रहती थीं, जब तक उम्मीदवार आयु सीमा पार नहीं कर जाते थे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़, 3 नवंबर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज मोहाली में नवनियुक्त 801 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों के रूप में दिवाली का तोहफा मिला और उनकी सरकार के तहत कुल भर्तियों की संख्या 71,777 हो गई। इस बात पर जोर देते हुए कि प्रत्येक नियुक्ति पूरी तरह बिना किसी ‘कैश’ या ‘सिफारिश’ के मेरिट के आधार पर की गई है, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय पैसे, सिफारिशों और रिश्वत के जरिए लाखों रुपये में सरकारी नौकरियां बिकती थीं, जबकि हमारी सरकार ने बिना एक रुपये की रिश्वत के पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित की है। विपक्ष को भर्ती में भ्रष्टाचार की एक भी मिसाल दिखाने की चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि अगले सप्ताह 600 और युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "आज मोहाली में 801 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अब तक हमने 71,777 से अधिक युवाओं को पूरी तरह नि:शुल्क और केवल मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के कारण पंजाब आज प्राथमिक शिक्षा में देशभर में नंबर एक पर है। हमारा उद्देश्य हर घर में रोजगार और खुशहाली लाकर पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाना है। नवनियुक्त युवाओं और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई। पूरी ईमानदारी और समर्पण भावना से पंजाब के लोगों की सेवा करें।"

नवनियुक्त 801 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "विपक्ष किसी ठोस मुद्दे के अभाव में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। मैं इन नेताओं को चुनौती देता हूं कि वे मुझ पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित करें या राजनीति छोड़ दें। वे इसलिए निराश हैं क्योंकि वे हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और जनकल्याण के अभूतपूर्व कार्यों को सहन नहीं कर पा रहे।"

अकाली दल और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने अपने निजी हितों की राजनीति के जरिए पंजाब को आर्थिक और सामाजिक बदहाली की ओर धकेला है। उन्होंने आगे कहा, "इन पार्टियों के नेता अब मुझे बदनाम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम व्यक्ति, बिना किसी राजनीतिक परिवार या विरासत में मिली ताकत के, पंजाब के आम लोगों के लिए काम कर रहा है। उनके आरोपों का हमारा जवाब हमेशा हमारा काम, हमारी उपलब्धियां और आम परिवारों के चेहरों पर मुस्कान होगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेतृत्व ने अपने कार्यकाल के दौरान खनन सहित लाभदायक कारोबारों पर कब्जा किया और राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया। उन्होंने कहा, "जिन्होंने वर्षों तक पंजाब को लूटा, वे आज ईमानदारी के भाषण दे रहे हैं। राज्य के लोग यह नहीं भूले कि कैसे इन नेताओं ने अपने निजी हितों के लिए उनके विश्वास के साथ धोखा किया और आने वाली पीढिय़ों के भविष्य को गिरवी रख दिया।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "अकाली दल के नेता कभी 25 साल तक पंजाब पर शासन करने का दावा करते थे, लेकिन आज यह पार्टी अपनी कतारों में 25 भरोसेमंद नेताओं को खोजने के लिए संघर्ष कर रही है।"

नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन 801 परिवारों के लिए ऐतिहासिक और भावुक है, जिनके युवाओं ने अपनी मेहनत और लगन से सरकारी कर्मचारी बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा, "आज की नियुक्तियों के साथ हमारी सरकार द्वारा दी गई कुल सरकारी नौकरियों की संख्या 71,777 हो गई है। ये सभी नौकरियां बिना किसी भेदभाव या सिफारिश के केवल मेरिट के आधार पर दी गई हैं। ये नियुक्ति पत्र महज कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हजारों परिवारों के लिए उम्मीद, सम्मान और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक नियुक्ति एक युवा के सपनों और पूरे परिवार की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। "हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राजनीतिक पहुंच या पैसा नहीं, बल्कि योग्यता ही पंजाब के युवाओं के भविष्य का फैसला करेगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने उन पर बार-बार यह आरोप लगाया है कि वे सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। "हमारी सरकार द्वारा किया जाने वाला हर काम जनकल्याण के लिए होता है। राज्य का खजाना पंजाब के लोगों का है और सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जा रहा है। पिछली सरकारों के नेता सरकारी खजाने को अपनी निजी संपत्ति समझते थे, जबकि हम खुद को लोगों के पैसे का ट्रस्टी मानते हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पीएसपीसीएल में सहायक पदों पर लगभग 600 और भर्ती के अवसर पहले ही पैदा किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और मजबूत हुए हैं।

नवनियुक्त कर्मचारियों को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने युवाओं को यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने और आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी बनने की आकांक्षा रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार शिक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है और बेहतरीन संस्थान स्थापित कर रही है, ताकि आम और जरूरतमंद परिवारों के बच्चे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च पदों तक पहुंच सकें।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उनकी सरकार पंजाब के युवाओं को आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने योग्य बनाने के लिए काम कर रही है, तब पिछला अकाली नेतृत्व पशुपालन में सब्सिडी देने की बात करता था। उन्होंने आगे कहा, "पशुपालन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पंजाब के युवाओं की आकांक्षाओं को इतने संकीर्ण दायरे तक सीमित नहीं किया जा सकता। राज्य के बच्चे भविष्य के प्रशासक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और नेता बनने के अवसरों के हकदार हैं।"

शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब स्कूली शिक्षा में केरल को भी पीछे छोडक़र नंबर एक राज्य बनकर उभरा है।

उन्होंने कहा कि यह शानदार बदलाव हर बच्चे को, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सिंचाई प्रणाली का भी बड़े स्तर पर कायाकल्प किया है और यह सुनिश्चित किया है कि नहर का पानी उन खेतों तक पहुंचे, जो दशकों से इस बहुमूल्य संसाधन से वंचित थे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि मजबूत किए गए नहर नेटवर्क के जरिए अब लगभग 18,000 क्यूसेक पानी खेतों तक पहुंच रहा है, जो पूरी भाखड़ा नहर की क्षमता के बराबर है। "इससे भूजल पर निर्भरता काफी कम हुई है और कई क्षेत्रों में भूजल स्तर को एक से पांच मीटर तक सुधारने में मदद मिली है। हमारी सरकार पंजाब के बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से किसान भूजल पर निर्भर रहने के लिए मजबूर थे, लेकिन उनकी सरकार नहर प्रणाली को बहाल कर रही है और टेल तक पानी पहुंचा रही है। "यह महज सिंचाई सुधार नहीं है, बल्कि पंजाब के भविष्य और इसकी आने वाली पीढिय़ों में एक निवेश है। पंजाब के लोगों ने लगातार आने वाली सरकारों के कुशासन के परिणाम देखे हैं और वे राज्य को कभी भी उन काले दिनों की ओर वापस नहीं जाने देंगे।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब जनपक्षीय सोच, विश्वास और विकास की नई हवा का गवाह बन रहा है। सरकार राज्य को प्रगति की राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, खेल, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को एक साथ मजबूत कर रही है।

चल रही हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि विश्वस्तरीय खेल बुनियादी ढांचा और उभरती प्रतिभाओं के लिए अवसर प्रदान करके पंजाब की खेल परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने और उन्हें नशे तथा अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए खेलों को प्रभावी साधन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग के लिए रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और खुशहाल भविष्य बनाने के अपने मिशन को जारी रखेगी। उन्होंने कहा, "पंजाब के लोगों ने हमें सेवा करने की जिम्मेदारी दी है और हम इसे ईमानदारी और समर्पण के साथ निभा रहे हैं।"
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

‘खेडां वतन पंजाब दियां-2026’ के तहत राज्य स्तरीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम में बदलाव

चंडीगढ़, 3 नवंबर:

पंजाब सरकार के खेल विभाग द्वारा ‘खेडां वतन पंजाब दियां-2026’ के तहत आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं की तिथियों में संशोधन किया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए खेल विभाग के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ‘खेडां वतन पंजाब दियां-2026’ के तहत घुड़सवारी प्रतियोगिताएं पहले 17 नवंबर से 23 नवंबर 2026 तक आयोजित की जानी थीं।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं की तिथियां पहले करने का निर्णय खिलाडिय़ों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि पंजाब भर के विभिन्न पब्लिक और सैन्य स्कूलों के विद्यार्थी ‘इंडियन पब्लिक स्कूल्स घुड़सवारी चैंपियनशिप’ में भाग ले रहे हैं। यह चैंपियनशिप 18 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक द पंजाब पब्लिक स्कूल, नाभा में आयोजित की जा रही है।

विद्यार्थियों की राज्य स्तरीय घुड़सवारी टूर्नामेंट में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अब ये संशोधित प्रतियोगिताएं 11 नवंबर से 13 नवंबर 2026 तक पी.ए.पी. कैंपस, जालंधर में आयोजित की जाएंगी। इसके मद्देनजर सभी संबंधित खिलाडिय़ों, कोचों और अधिकारियों से नए कार्यक्रम के अनुसार तैयारी रखने की अपील की गई है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 6 कर्मचारी यूनियनों के साथ की बैठक; जायज़ मांगों के निपटारे के लिए विभागों को दिए निर्देश

भगवंत मान सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: हरपाल सिंह चीमा

कर्मचारियों के मुद्दों को सहानुभूति और सद्भावना से हल किया जा रहा है: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 3 नवंबर:

कर्मचारी मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन के रूप में वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने आज 6 कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान कर्मचारियों की लंबित मांगों और उनके सामने आ रही कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी जायज़ मांगों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके मुद्दों के समाधान के लिए ईमानदार प्रयास कर रही है।

इस विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया कि वे सभी जायज़ मांगों की गंभीरता से जांच करें और उनका जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करें।

कर्मचारी कल्याण के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया, "राज्य सरकार आपके मुद्दों के समाधान के लिए पहले से ही सहानुभूति और सद्भावना के साथ काम कर रही है।"

वित्त मंत्री ने एसोसिएट प्री-प्राइमरी टीचर यूनियन पंजाब, स्पेशल कैडर टीचर फ्रंट पंजाब और फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की और उनके मांग-पत्र प्राप्त किए। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी क्लीनिक साझा फ्रंट पंजाब, आउटसोर्स स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी यूनियन पंजाब और पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स के प्रतिनिधियों की मांगें भी ध्यानपूर्वक सुनीं।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने निराधार दावों को लेकर चरनजीत सिंह चन्नी की कड़ी आलोचना की; भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में लॉटरी राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि का दिया हवाला

भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में पंजाब लॉटरी का राजस्व रिकॉर्ड 163 करोड़ रुपये के पार, कांग्रेस सरकार की तुलना में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि: हरपाल सिंह चीमा

'आप' सरकार के कार्यकाल में लॉटरी से जीएसटी संग्रह लगभग तीन गुना बढक़र 93.09 करोड़ रुपये तक पहुंचा: हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री को 'आप' सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाने से पहले तथ्यों की जांच करने की दी नसीहत

चंडीगढ़, 3 नवंबर 2026:

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां राज्य में लॉटरी संचालन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता चरनजीत सिंह चन्नी के हालिया बयानों का कड़ा खंडन करते हुए उनके दावों को निराधार, भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने का हताश प्रयास करार दिया।

विस्तृत तथ्य एवं आंकड़े जारी करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "ये आंकड़े पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कार्यकाल में हासिल हुई अभूतपूर्व पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि को भी दर्शाते हैं।"

पंजाब में कांग्रेस और 'आप' सरकारों के बीच स्पष्ट अंतर प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, "चरनजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की लॉटरी से शुद्ध प्राप्तियां मात्र 19.33 करोड़ रुपये थीं, जबकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह 32.77 करोड़ रुपये पर ठहरा हुआ था। इसके विपरीत, भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शुद्ध प्राप्तियां बढक़र रिकॉर्ड 70.59 करोड़ रुपये हो गईं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भी 31 अक्टूबर तक राज्य पहले ही 54.21 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां अर्जित कर चुका है।"

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा, "इसके अतिरिक्त, राज्य ने लॉटरी से जीएसटी संग्रह में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग तीन गुना हो गया है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2021-22 के 32.77 करोड़ रुपये से बढक़र वित्त वर्ष 2025-26 में 93.09 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर 2026 तक जीएसटी संग्रह 59.43 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।"

उन्होंने जोर देकर कहा, "यदि लॉटरी से प्राप्त कुल राजस्व पर नजर डालें, जिसमें शुद्ध प्राप्तियां और जीएसटी दोनों शामिल हैं, तो कांग्रेस सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में केवल 52.10 करोड़ रुपये ही जुटा सकी थी। इसके बिल्कुल विपरीत, हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 163.68 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। यह 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।"

कुल राजस्व संग्रह की वर्ष-दर-वर्ष तुलना प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "कांग्रेस शासन के दौरान कुल वार्षिक राजस्व अपेक्षाकृत कम रहा। यह वित्त वर्ष 2017-18 में मात्र 7.47 करोड़ रुपये था, जो 2018-19 में 45.56 करोड़ रुपये, 2019-20 में 38.67 करोड़ रुपये और 2020-21 में 59.87 करोड़ रुपये तक पहुंचा। इसके बाद वित्त वर्ष 2021-22 में घटकर 52.10 करोड़ रुपये रह गया।"

उन्होंने बताया, "इसके विपरीत, भगवंत मान सरकार के सत्ता संभालने और व्यवस्था में सुधार करने के बाद राजस्व का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 में 47.47 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ बदलाव के दौर के बाद इसमें तेजी आई। वित्त वर्ष 2023-24 में यह बढक़र 60.01 करोड़ रुपये, 2024-25 में 103.54 करोड़ रुपये और 2025-26 में ऐतिहासिक रूप से 163.68 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में केवल अक्टूबर तक ही कुल राजस्व प्राप्तियां 113.64 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, जो पिछली सरकार द्वारा अपने अंतिम पूरे वित्त वर्ष में जुटाए गए राजस्व से दोगुने से भी अधिक है।"

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पूर्व मुख्यमंत्री को सार्वजनिक बयान देने से पहले तथ्यों की जांच करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "यह बेहद आश्चर्यजनक है कि जिन नेताओं ने वित्तीय ठहराव और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के दौर का नेतृत्व किया, वे आज उस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जिसने राज्य के राजस्व में लगातार कई गुना वृद्धि दर्ज की है। 'आप' सरकार पूरे पंजाब में जनकल्याण और विकास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य के राजस्व को अधिकतम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

यह दोहराते हुए कि आंकड़े स्वयं अपनी कहानी बयां करते हैं और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार की सच्चाई उजागर करते हैं, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य का खजाना सुरक्षित और ईमानदार हाथों में है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*भगवंत मान सरकार द्वारा ‘मेरा घर, मेरे नाम’ योजना के तहत अब तक 1,377 गांवों में 2.19 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित: हरदीप सिंह मुंडियां*

*योजना के द्वारा लाल लकीर के भीतर रहने वाले परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक का कानूनी प्रमाण: हरदीप सिंह मुंडियां*

*संपत्ति का पंजीकरण करवाने की मिलेगी सुविधा और बैंक से ऋण लेना होगा आसान: हरदीप सिंह मुंडियां*

*पंजाब के सभी 10,689 गांवों में आबादी देह के निवासियों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए प्रतिबद्ध भगवंत मान सरकार: हरदीप सिंह मुंडियां*

*गरीब और अनुसूचित जाति के परिवारों को विशेष रूप से मिलेगा लाभ, संपत्ति संबंधी विवादों में भी आएगी कमी: हरदीप सिंह मुंडियां*

*प्रॉपर्टी कार्ड में गलतियां ठीक करवाने के लिए जल्द शुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल: हरदीप सिंह मुंडियां*

*पंजाब के 10,689 गांवों को चार चरणों में किया जा रहा है कवर, पहले चरण का काम 15 नवंबर तक पूरा होने की संभावना: मुंडियां*

चंडीगढ़, 3 नवंबर:

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अपनी महत्वपूर्ण योजना ‘मेरा घर, मेरे नाम’ को तेजी से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2 नवंबर, 2026 तक राज्य के सभी 23 जिलों के 1,377 गांवों में लाभार्थियों को 2.19 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण और अधिकारों के प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करके लाल लकीर (आबादी देह) के भीतर रहने वाले निवासियों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है, ताकि संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित दशकों पुरानी कमियों को दूर किया जा सके।

यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पंजाब के सभी 10,689 गांवों के लाल लकीर अथवा आबादी देह क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के स्पष्ट मालिकाना अधिकार स्थापित करना है। इसके लिए ड्रोन सर्वेक्षण और अधिकारों के प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, ताकि उनके पास स्वामित्व का कानूनी रूप से मान्य दस्तावेजी प्रमाण हो। राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण की शुरुआत 7 अक्टूबर, 2026 को संगरूर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान की गई थी और तब से यह प्रक्रिया प्रतिदिन निर्बाध रूप से जारी है।

योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांवों को चार चरणों में कवर किया जा रहा है। पहले चरण के तहत 2,284 गांवों का काम 15 नवंबर, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी तरह दूसरे चरण के तहत 1,680 गांवों का काम नवंबर के अंत तक और तीसरे चरण के तहत 1,152 गांवों का काम दिसंबर के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य है। चौथे चरण के तहत शेष 5,579 गांवों को जनवरी 2027 तक कवर किए जाने की संभावना है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि गांव स्तरीय समितियों और ग्राम सभाओं के सहयोग से गांवों के नक्शों से संबंधित अधूरी जानकारी पूरी करने और आपत्तियों का निपटारा करने का काम भी साथ-साथ किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करना है।

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आगे बताया कि तकनीकी कारणों से जिन गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण नहीं हो सका है, वहां विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर सत्यापन (ग्राउंड ट्रुथिंग) के माध्यम से यह कार्य पूरा किया जाएगा।

इस पहल के दूरगामी लाभों के बारे में उन्होंने कहा कि गांवों के निवासियों के मालिकाना हक दशकों से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे, जबकि कई परिवार पीढिय़ों से इन घरों में रह रहे हैं। इस योजना के माध्यम से अब प्रत्येक पात्र परिवार को स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध करवाकर लंबे समय से चली आ रही इस कमी को दूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गांवों के आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास कई बार 30 से 40 वर्षों से घरों में रहने के बावजूद मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई प्रमाणिक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था। यह पहल परिवारों को स्वामित्व का स्थायी दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध करवाएगी और संपत्ति संबंधी विवादों तथा अनावश्यक प्रशासनिक परेशानियों को कम करने में सहायक होगी।

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि इस योजना का विशेष लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों के परिवारों को मिलेगा, जिनके लिए आबादी देह में स्थित घर अक्सर एकमात्र अचल संपत्ति होते हैं। संपत्तियों का औपचारिक रूप से उनके नाम पर दर्ज होना इन परिवारों को अपने मालिकाना हक सुरक्षित रखने और अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से मालिक अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और संपत्ति का पंजीकरण करवाने की सुविधा भी हासिल कर सकेंगे। इस पहल से ग्राम पंचायतों को गांवों के सही नक्शे उपलब्ध होंगे, जिससे विकास कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सुधार आएगा। इसके साथ ही प्रशासन के लिए गांव स्तर पर डिजिटल और विश्वसनीय संपत्ति रिकॉर्ड बनाए रखना भी आसान होगा।

सभी पात्र परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए मान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी निर्धारित गांवों को कवर किए जाने तक प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण प्रतिदिन जारी रहेगा।

प्रॉपर्टी कार्डों में किसी भी प्रकार की गलती अथवा विसंगति को ठीक करवाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि यदि किसी कार्ड में लिखने की गलती या कोई अन्य त्रुटि है तो संबंधित निवासी अपने क्षेत्र के पटवारी अथवा तहसीलदार के पास अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

उन्होंने घोषणा की कि गलतियों में सुधार के लिए आवेदन करने हेतु जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे ही संशोधन के लिए अपना आवेदन भेज सकेंगे।

राज्य के निवासियों से अपने प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त करने और उनमें दर्ज विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की गलती की समय रहते पहचान करके उसे ठीक करवाया जाए, ताकि ‘मेरा घर, मेरे नाम’ योजना का पूरा लाभ उठाया जा सके।

*भगवंत मान सरकार द्वारा 'मेरा घर, मेरे नाम' के तहत पंजाब के लाल लकीर क्षेत्रों के निवासियों को दिए जा रहे हैं कानूनी मालिकाना अधिकार*

पंजाब सरकार की प्रमुख 'मेरा घर मेरे नाम' योजना राज्य भर में लाल लकीर (आबादी देह) क्षेत्रों के निवासियों को कानूनी मालिकाना दस्तावेज प्रदान कर रही है, जिससे गांव की संपत्ति के रिकॉर्ड में लंबे समय से चल रहे अंतर को भरा जा रहा है। इस पहल के तहत पंजाब के ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में घरों और प्लॉटों के लिए अधिकारों का एक प्रामाणिक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और मालिकाना के दस्तावेजी सबूत के रूप में सही मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

*योजना की पृष्ठभूमि और उद्देश्य:*

पंजाब के ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र, जिन्हें लाल लकीर या आबादी देह के रूप में भी जाना जाता है, दशकों तक औपचारिक राजस्व सर्वेक्षणों और रिकॉर्डों से बाहर रहे। परिणामस्वरूप 30 से 40 सालों से अपने घरों में रह रहे परिवारों के पास मालिकाना या संपत्ति पर दावा पेश करने के लिए कोई आधिकारिक नक्शा या सरकारी दस्तावेज नहीं होता था। इससे मालिकाना साबित करने में कठिनाइयां पेश आती थीं, पड़ोस और परिवारों में आंतरिक विवाद होते थे और मालिकों को बैंक ऋणों के लिए सिक्योरिटी के रूप में अपने घरों का उपयोग करने से रोका जाता था। सही नक्शों की अनुपस्थिति ने गांव के विकास कार्यों की योजनाबंदी को भी काफी प्रभावित किया।

'मेरा घर मेरे नाम' योजना के तहत पंजाब सरकार द्वारा 'आबादी देह' में मौजूद प्रत्येक घर और प्लॉट के लिए 'अधिकारों का रिकॉर्ड' तैयार किया जा रहा है और संबंधित मालिकों को 'प्रॉपर्टी कार्ड' जारी किए जा रहे हैं। यह योजना विशेष रूप से गरीब और अनुसूचित जाति परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास 'आबादी देह' से बाहर कोई जमीन नहीं है क्योंकि अक्सर उनका घर ही उनकी एकमात्र अचल संपत्ति होता है।

*योजना और कानूनी ढांचा:*

दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब कैबिनेट ने अधिनियम में संशोधन किया। इस संशोधन से अब आपत्ति और अपीलें दायर करने और उन पर निर्णय संबंधी समय-सीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, जबकि पहले यह समय-सीमा क्रमश: 90 और 60 दिन होती थी।

*'अधिकारों का रिकॉर्ड' कैसे तैयार किया जा रहा है:*

इस प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा 'आबादी देह' क्षेत्र को रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी करके अधिनियम की धारा 5 तहत गांव में 'मुनादी' करवाकर लोगों को इस बारे में सूचित किया जा रहा है।

इसके बाद ए.आर.आर.ओ. द्वारा धारा 8 तहत एक 'गांव स्तरीय कमेटी' का गठन किया जा रहा है। फिर 'सर्वे ऑफ इंडिया' द्वारा 'आबादी देह' क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण किया जाता है और धारा 6 तहत विभिन्न घरों और प्लॉटों के नक्शे तैयार किए जाते हैं।

पटवारी या सर्वेक्षण अधिकारी गांव स्तरीय कमेटी के सहयोग से प्रत्येक घर का दौरा किया जा रहा है ताकि धारा 9 अंतर्गत 'मैप-1' के माध्यम से घर के मालिक की पहचान की जा सके और उसका नाम बकायदा दर्ज किया जा सके।

इसके बाद नक्शे का मसौदा और मालिकों की सूची गांव में प्रदर्शित करने के साथ-साथ ग्राम पंचायत को भी उपलब्ध करवाई जा रही है। संपत्ति के विवरण मालिकों को व्हाट्सएप के द्वारा भी भेजे जा रहे हैं ताकि वे जानकारी की पुष्टि कर सकें और अंतिम रूप देने से पहले आवश्यक संशोधन करवा सकें। यह कार्रवाई धारा 10 तहत 'मैप-2' के माध्यम से की जा रही है।

निर्धारित समय-सीमा के अंदर ए.आर.आर.ओ. के पास आपत्तियां दायर की जा सकती हैं। धारा 11 तहत संबंधित पक्षों की सुनवाई करने के बाद इन आपत्तियों पर निर्णय लिया जाता है। जिन प्रविष्टियों के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती उन्हें अंतिम माना जाता है।

अंतिम नक्शे को 'नक्शा-3' कहा जाता है और अधिकारों के रिकॉर्ड की पुष्टि पटवारी, कानूनगो और ए.आर.आर.ओ. द्वारा की जाती है। इसकी एक प्रति जिला रिकॉर्ड रूम में जमा करवाई जाती है, जबकि दूसरी प्रति धारा 16 के तहत पटवारी के पास रहती है। इसके बाद अधिकारों के अंतिम रिकॉर्ड के आधार पर 'प्रॉपर्टी कार्ड' तैयार करके मालिकों को सौंपे जा रहे हैं।

*प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण और ताजा प्रगति:*

प्रॉपर्टी कार्ड विभिन्न गांवों में करवाए गए समारोहों के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं ताकि मालिकों को इन्हें प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों में परेशान न होना पड़े। जो मालिक वितरण समारोह में शामिल नहीं हो सकते उन्हें दो दिनों के अंदर-अंदर, गांव स्तरीय कमेटी के सदस्य की मौजूदगी में उनके घर ही कार्ड पहुंचाए जा रहे हैं।

प्रत्येक मालिक को एक लिफाफे में लैमिनेटेड प्रॉपर्टी कार्ड भेजा जाता है, जिसके साथ मुख्यमंत्री द्वारा एक पत्र भी होता है। यह कार्ड पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें सर्वेक्षण यूनिट नंबर, जी.पी.एस. लोकेशन, संपत्ति का ड्रोन नक्शा और एक क्यूआर कोड शामिल होता है, जिसके द्वारा विवरणों की ऑनलाइन पुष्टि होती है।

प्रत्येक कार्ड की सुपुर्दगी पटवारी द्वारा रजिस्टर में दर्ज की जाती है और रोजाना 'जमाबंदी पोर्टल' पर अपडेट किया जाता है।

2 नवंबर, 2026 तक पंजाब के सभी 23 जिलों के 1,377 गांवों में लाभार्थियों को 2.19 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

*चार चरणों में वितरण का शेड्यूल:*

राज्य के सभी 10,689 गांवों में प्रॉपर्टी कार्डों की वितरण प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जा रही है।

पहले चरण अंतर्गत 2,284 गांव शामिल हैं और इसे 15 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। दूसरे चरण में 1,680 गांव कवर किए जाएंगे, जिसके नवंबर 2026 के अंत तक पूरे होने की उम्मीद है। तीसरे दौर अंतर्गत 1,152 गांव आते हैं, जिसका काम दिसंबर 2026 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है।

बाकी बचे 5,579 गांवों को चौथे चरण में शामिल किया गया है, जिसका काम जनवरी 2027 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

*त्रुटियों का सुधार और ऑनलाइन अपील की सुविधा:*

यदि संपत्ति मालिकों को अपने प्रॉपर्टी कार्डों में नाम, मालिकाना हिस्से या रकबे संबंधी कोई कमी या अंतर नजर आता है, तो वे इसके सुधार के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं।

फिलहाल यह अपील संबंधित दस्तावेजों सहित ए.आर.आर.ओ. यानी तहसीलदार या नायब तहसीलदार के दफ्तर में जमा करवाई जा सकती है।

दिसंबर 2026 से मालिक अपने प्रॉपर्टी कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करके और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन सुधार की मांग भी कर सकेंगे। यह ऑनलाइन सुविधा इसलिए तैयार की जा रही है ताकि गांववासियों को सुधार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अपीलों का निपटारा अधिनियम के उपबंध 5 तहत किया जाता है। जो मालिक ए.आर.आर.ओ. के फैसले से संतुष्ट नहीं होते, वे आर.आर.ओ. (एस.डी.एम.) और उसके बाद सी.आर.आर.ओ. (डिप्टी कमिश्नर) के पास पहुंच सकते हैं। सुधार की मंजूरी मिलने पर संशोधित प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर दिया जाता है।

*पारदर्शी और तसदीक़ आधारित प्रक्रिया:*

योजना तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मालिकों को अपनी संपत्ति के बारे में दर्ज विवरणों की पुष्टि करने के समर्थ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

सर्वेक्षण के दौरान गांव स्तरीय कमेटी की मौजूदगी में घर-घर जाकर संपत्ति मालिकों की शिनाख्त की जा रही है। जहां कोई विवरण अधूरा रह जाता है, उसे ग्राम सभा के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

नक्शों के मसौदे और मालिकों की सूचियां गांव में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं और ग्राम पंचायत को भी सौंपे जा रहे हैं। इसके अलावा संपत्ति के निजी विवरण व्हाट्सएप के माध्यम से भी मालिकों के साथ साझा किए जा रहे हैं।

संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद ही ए.आर.आर.ओ. द्वारा आपत्तियों का निपटारा किया जाता है और इन आदेशों को निर्धारित अपीली प्रणाली के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।

प्रॉपर्टी कार्ड गांव स्तरीय सार्वजनिक समारोहों के दौरान वितरित किए जा रहे हैं और घर जाकर कार्ड देने की सूरत में, यह कार्रवाई गांव स्तरीय कमेटी के सदस्य की हाजिरी में मालिक के हस्ताक्षर लेकर की जा रही है।

कार्ड सौंपने की प्रत्येक कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज करने के साथ-साथ इसे जमाबंदी पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है। इस काम की प्रगति की गांव-वार निगरानी जिला और राज्य स्तर पर की जा रही है।

अंतिम मालिकाना रिकॉर्ड की विधिवत पुष्टि करके इसे जिला रिकॉर्ड रूम में संभाला जा रहा है और इसकी एक प्रति पटवारी के पास उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रॉपर्टी कार्ड पर दर्ज क्यूआर कोड के माध्यम से बैंकों सहित कोई भी इसकी ऑनलाइन पुष्टि कर सकता है।

*गांव के निवासियों और ग्रामीण विकास के लिए लाभदायक:*

यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही है, जिनके आबादी देह अंदर के मकान ही उनकी एकमात्र अचल संपत्ति हैं।

आबादी देह से बाहर जमीन से वंचित गरीब और अनुसूचित जातियों के परिवारों को उनके मकानों का सरकारी रिकॉर्ड उनके अपने नाम पर मिलेगा, जिससे उनके मालिकाना अधिकारों को दस्तावेजी सुरक्षा हासिल होगी।

प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट 2021 के अधिनियम अंतर्गत मालिकाना का कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त सबूत है। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने में आसानी होगी और मालिक कारोबार, खेती, शिक्षा या इलाज के लिए बैंकों से कर्जा लेने के लिए अपने मकान गिरवी रख सकेंगे।

ड्रोन आधारित नक्शों के माध्यम से मालिकाना हिस्सों के इंदराज और हदबंदी से संपत्ति के विवादों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यदि कोई परिवार बाहर या विदेश में भी रहता है, तो भी यह रिकॉर्ड मालिक के नाम पर ही कायम रहेगा।

ग्राम पंचायतों के लिए मकानों, सडक़ों, नालियों और साझी जगहों के सही नक्शे गांव के विकास कार्यों की बेहतर योजनाबंदी में सहायक होंगे। इस कदम से प्रशासन के पास भी गांव स्तर के डिजिटाइज्ड और दुरुस्त नक्शे तथा संपत्ति रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे।

'मेरा घर मेरे नाम' स्कीम के द्वारा, कई पीढिय़ों से अपने घरों में रह रहे परिवारों को पहली बार अपने नाम पर मालिकाना का आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड हासिल होगा।
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*एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबलों के लिए मोहाली तैयार, सेमीफाइनल 4 नवंबर को*

*सेमीफाइनल में भारत और दक्षिण कोरिया तथा जापान और मलेशिया के बीच होगा मुकाबला*

*ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम में पहली बार खेला जाएगा कोई अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच*

*पांचवें स्थान के लिए चीन और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला*

*अब तक भारत पांच जीत के साथ अजेय, हरमनप्रीत सिंह 9 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर*

साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली), 3 नवंबर

पंजाब की धरती पर पहली बार आयोजित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट ‘एशियन चैंपियंस ट्रॉफी’ के जालंधर में लीग मैचों के सफल आयोजन के बाद अब इस टूर्नामेंट का दूसरा मेजबान शहर मोहाली नॉकआउट मुकाबलों के लिए तैयार है। कल 4 नवंबर को सेमीफाइनल और पांचवें स्थान के मुकाबले के साथ ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय हॉकी मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इस स्टेडियम में पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेला जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के प्रयासों से पंजाब में जहां पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, वहीं मोहाली में भी पहली बार अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच हो रहा है।

जालंधर में लीग चरण में भारत पहले, जापान दूसरे, मलेशिया तीसरे, दक्षिण कोरिया चौथे, चीन पांचवें और बांग्लादेश छठे स्थान पर रहा था। कल 4 नवंबर को नॉकआउट चरण के तीन मैच खेले जाएंगे। दो सेमीफाइनल और एक वर्गीकरण मुकाबला होगा। दिन का पहला मैच दोपहर दो बजे चीन और बांग्लादेश के बीच पांचवें स्थान के लिए खेला जाएगा। शाम साढ़े चार बजे पहले सेमीफाइनल में जापान और मलेशिया, जबकि शाम सात बजे दूसरे सेमीफाइनल में भारत और दक्षिण कोरिया आमने-सामने होंगे। चारों टीमें 5 नवंबर को मोहाली में ही होने वाले फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमें कांस्य पदक के लिए खेलेंगी।

अब तक चैंपियंस ट्रॉफी के आठ मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें भारत ने सबसे अधिक छह बार फाइनल खेला है। भारत एक बार संयुक्त विजेता सहित पांच बार विजेता बना है और एक बार उपविजेता रहा है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों में भारत के बाद जापान दो बार तथा दक्षिण कोरिया, मलेशिया और चीन एक-एक बार फाइनल में पहुंच चुके हैं। भारत सातवीं बार, जापान तीसरी बार और दक्षिण कोरिया, मलेशिया तथा चीन दूसरी बार फाइनल खेलने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। ट्रॉफी की दौड़ में शामिल चार टीमों में भारत ने अब तक पांच बार ट्रॉफी जीती है, जबकि दक्षिण कोरिया ने एक बार जीत हासिल की है।
जापान दो बार और मलेशिया एक बार उपविजेता रहा है।

इस बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अब तक अजेय रहा है और उसने खेले गए सभी पांच मैच जीते हैं। भारत के बाद जापान ने तीन मैच जीते हैं और एक ड्रॉ खेला है, मलेशिया ने तीन तथा दक्षिण कोरिया ने दो मैच जीते हैं। चीन ने दो ड्रॉ, जबकि बांग्लादेश ने एक ड्रॉ खेला है। भारत ने कुल सर्वाधिक 34 गोल किए हैं। मलेशिया ने कुल 17 गोल, दक्षिण कोरिया और चीन ने 10-10, जापान ने 9 तथा बांग्लादेश ने दो गोल किए हैं।

खिलाडिय़ों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात करें तो भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह 9 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर बने हुए हैं। उनके बाद मलेशिया के अबू कमाल अजराई ने पांच गोल, भारत के दिलप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह तथा चीन के बेनहाई चेन ने चार-चार गोल किए हैं। भारत के मनदीप सिंह, अभिषेक और जुगराज सिंह, दक्षिण कोरिया के डेन सुन, जापान के केंटारो फुकुदा तथा मलेशिया के अजीमुद्दीन ने तीन-तीन गोल किए हैं।

27 नवंबर को जालंधर के ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी और 5 नवंबर को मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*हरदीप सिंह मुंडियां ने जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के 11 नव नियुक्त कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र*
*मान सरकार द्वारा वर्ष 2022 से अब तक जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग में 570 कर्मचारियों की भर्ती, सेवाओं में हुआ सुधार और विकास परियोजनाओं को मिली मजबूती*
*चंडीगढ़, 3 नवंबर:*

पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज विभाग में नव नियुक्त 11 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

पंजाब भवन में आयोजित संक्षिप्त समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये नियुक्तियां पंजाब सरकार की अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की नीति के तहत की गई हैं। इस नीति के अंतर्गत सरकारी सेवा के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों के पात्र पारिवारिक सदस्यों को रोजगार सहायता प्रदान की जाती है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन, तीन क्लर्क और सात सेवादार शामिल हैं।

नव नियुक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त कर्मचारी अपनी समर्पित सेवाओं के माध्यम से पंजाब की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी प्रदान करके राज्य सरकार ने पीडि़त परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने नव नियुक्त कर्मचारियों से अपील की कि वे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाएं तथा विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए काम करें।

राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी मान सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए स. मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के अभियान के तहत जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग में वर्ष 2022-23 से लगातार भर्तियां की जा रही हैं।

भर्ती का विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान विभाग में 44 उपमंडल इंजीनियर, 97 जूनियर इंजीनियर, 84 जूनियर ड्राफ्ट्समैन, 59 क्लर्क, 27 स्टेनो-टाइपिस्ट, 34 जूनियर टेक्नीशियन, 77 तकनीकी सहायक, 135 सेवादार, दो चौकीदार और 11 सफाई सेवक भर्ती किए गए हैं। ये सभी कर्मचारी पंजाब के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती से विभाग की मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही चल रही और नई शुरू की जाने वाली विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विभाग की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि विभाग ग्रामीण पंजाब के निवासियों को स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ सरकार की रोजगार योजनाओं के तहत योग्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी प्रयासरत है।

नव नियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए स. हरदीप सिंह मुंडियां ने उम्मीद जताई कि वे जनसेवा के मूल्यों को कायम रखते हुए पूरी लगन से काम करेंगे और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग की कार्यक्षमता तथा प्रगति में अपना योगदान देंगे।

इस अवसर पर नव नियुक्त कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र में सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया।

इस दौरान वित्तीय कमिश्नर (रेवेन्यू) श्रीमती जसप्रीत तलवार, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के प्रमुख सचिव श्री रामवीर, विभागाध्यक्ष श्रीमती सैयद सहरिश असगर तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं मुख्य अभियंता उपस्थित थे।
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विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब

25,000 रिश्वत लेते ए.एस.आई. को विजिलेंस ब्यूरो ने किया काबू

चंडीगढ़, 3 नवंबर:

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सूबे में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दिड़बा, जिला संगरूर में तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर (ए.एस.आई.) तरसेम लाल को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि मुलजिम ए.एस.आई. को अनाज मंडी भवानीगढ़ के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि किसी अन्य मामले में उसे गिरफ्तार करने के लिए छापा न मारने के बदले ए.एस.आई. तरसेम लाल ने उससे 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत मांगने संबंधी हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर ली गई थी।

शिकायतकर्ता रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, जिस कारण उसने विजिलेंस ब्यूरो रेंज पटियाला के पास शिकायत दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने दो सरकारी गवाहों की उपस्थिति में ए.एस.आई. तरसेम लाल को शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए मौके पर ही काबू कर लिया।

प्रवक्ता ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना पटियाला में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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