केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर में चलाए गए विशेष अभियान 6 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चले इस अभियान के दौरान लंबित मामलों के निपटारे, सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने, जन शिकायतों के समाधान और प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में संचालित इस पहल का उद्देश्य मंत्रालय और उसके अधीनस्थ संगठनों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाना रहा।
अभियान के तहत मंत्रालय के मुख्य कार्यालयों के साथ-साथ देशभर में स्थित संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं। विशेष रूप से ऐसे फील्ड कार्यालयों को प्राथमिकता दी गई, जहां आम जनता के साथ सीधा संपर्क रहता है। इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को भी अभियान से जोड़कर प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार का प्रयास किया गया।
इस अभियान की तैयारी 15 सितंबर 2026 से शुरू हुई थी, जबकि इसका मुख्य कार्यान्वयन 2 से 31 अक्टूबर तक किया गया। अभियान की प्रगति पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने लगातार निगरानी रखी। इसमें मंत्रालय के विभिन्न विभागों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और अन्य संबद्ध संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान से संबंधित प्रगति और उपलब्धियों की नियमित जानकारी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के विशेष पोर्टल पर भी अपलोड की गई।
करीब 8 हजार स्थानों पर चलाया गया स्वच्छता अभियान
विशेष अभियान 6 के अंतर्गत स्वच्छता गतिविधियों के लिए शुरुआत में 6,757 स्थानों की पहचान की गई थी। बाद में इस सूची का विस्तार करते हुए कुल 7,963 स्थलों को अभियान में शामिल किया गया। इन स्थानों पर साफ-सफाई, पुराने रिकॉर्ड के प्रबंधन, अनुपयोगी सामग्री हटाने और कार्यालय परिसरों को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
मंत्रालय के अनुसार, अभियान के दौरान सांसदों से प्राप्त 147 संदर्भों और राज्य सरकारों से जुड़े 141 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा 11,902 जन शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि शिकायतों से संबंधित 1,666 अपीलों का भी निपटारा किया गया। इन प्रयासों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना था।
2.50 लाख से अधिक फाइलों की समीक्षा
रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यालयों में उपलब्ध स्थान का बेहतर इस्तेमाल भी इस अभियान का प्रमुख हिस्सा रहा। इसके तहत कुल 2,19,644 भौतिक फाइलों और 30,385 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की गई। पुराने और अनावश्यक रिकॉर्ड को हटाने तथा जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने से कार्यालयों में 78,125 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई।
कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान से सरकार को 10.17 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें से 2.63 करोड़ रुपये केवल ई-कचरे के निपटान से अर्जित किए गए। यह पहल न केवल सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण रही, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित प्रबंधन को भी बढ़ावा देने वाली साबित हुई।
सोशल मीडिया के माध्यम से भी बढ़ाई जागरूकता
अभियान की गतिविधियों और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का भी व्यापक उपयोग किया गया। #SpecialCampaign6 हैशटैग के साथ X, Instagram, Facebook और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर लगभग 1,200 पोस्ट साझा किए गए। इन पोस्ट के माध्यम से स्वच्छता अभियान, प्रशासनिक सुधार और विभिन्न कार्यालयों में चल रही गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई।
इसके अतिरिक्त, 13 अक्टूबर 2026 को गृह मंत्रालय और उसके अधीनस्थ संगठनों में एक विशेष एक दिवसीय अभियान भी आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना था। इस दौरान बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, कार्यालय परिसरों की गहन सफाई और पुराने तथा अनुपयोगी रिकॉर्ड को हटाने जैसी गतिविधियां संचालित की गईं। इन पहलों के जरिए पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ कार्यस्थल और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन को प्रोत्साहित किया गया।
प्रशासनिक सुधारों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 के दौरान मिली उपलब्धियों और सकारात्मक परिणामों को आगे भी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। मंत्रालय का जोर सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति, जवाबदेही, स्वच्छता और कार्यालयों में सकारात्मक कार्य संस्कृति को मजबूत करने पर रहेगा।
इस अभियान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और अन्य संबद्ध संगठनों की सक्रिय भागीदारी ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावी करने में मदद मिली।
विशेष अभियान 6 को केवल सफाई और पुराने रिकॉर्ड हटाने तक सीमित पहल के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसने सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और कार्यक्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्रालय का मानना है कि इस तरह के निरंतर प्रयासों से बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने और आम नागरिकों को अधिक प्रभावी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।