Monday, July 27, 2026
BREAKING
प्रधानमंत्री ने परीक्षा सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के हर दुस्साहस का निर्णायक जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रमाण है: रक्षा मंत्री ने 27वें कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कहा गति शक्ति विश्वविद्यालय, क्षमता विकास आयोग और सार्वजनिक उद्यम विभाग ने तीसरे भारत सीपीएसई परामर्श सम्मेलन 2026 का सफलतापूर्वक समापन किया केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला Horoscope Today: दैनिक राशिफल 28 जुलाई 2026 परीक्षा सुधार टास्क फोर्स: नीलेकणी की अगुवाई में कितनी उम्मीद, कितनी चुनौती? 3,000 लीटर डीज़ल के धुएँ की जगह केवल जलवाष्प का उत्सर्जन : भारत की हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात में व्यापक बाढ़ राहत अभियानों के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ने 170 लोगों को बचाया प्रधानमंत्री 26 जुलाई को विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री ने सभी को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं दी

चंडीगढ़

Justice B.R. Gavai - the 52nd Chief Justice of India:जस्टिस बी.आर. गवई बनेंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश: देश के दूसरे दलित CJI, 14 मई से संभालेंगे पदभार

April 17, 2025 06:57 AM

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा उनके नाम को स्वीकृति दे दी गई है और वे 14 मई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले 2004 में के.जी. बालकृष्णन ने यह पद संभाला था। गवई का कार्यकाल हालांकि सीमित रहेगा, वे लगभग 7 महीने तक इस पद पर रहेंगे और 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।

महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस गवई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपने न्यायिक करियर की शुरुआत की थी। वे 2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने और बाद में 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। न्यायिक क्षेत्र में उनकी निष्पक्षता, संवैधानिक मामलों पर स्पष्ट दृष्टिकोण और समाज के वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता के लिए वे जाने जाते हैं।

उनकी नियुक्ति को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दलित समुदाय से आने वाले गवई की मौजूदगी न्यायपालिका में समावेशिता और विविधता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

Have something to say? Post your comment

और चंडीगढ़ समाचार

प्रधानमंत्री ने परीक्षा सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की

प्रधानमंत्री ने परीक्षा सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की

ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के हर दुस्साहस का निर्णायक जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रमाण है: रक्षा मंत्री ने 27वें कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कहा

ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के हर दुस्साहस का निर्णायक जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रमाण है: रक्षा मंत्री ने 27वें कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कहा

गति शक्ति विश्वविद्यालय, क्षमता विकास आयोग और सार्वजनिक उद्यम विभाग ने तीसरे भारत सीपीएसई परामर्श सम्मेलन 2026 का सफलतापूर्वक समापन किया

गति शक्ति विश्वविद्यालय, क्षमता विकास आयोग और सार्वजनिक उद्यम विभाग ने तीसरे भारत सीपीएसई परामर्श सम्मेलन 2026 का सफलतापूर्वक समापन किया

3,000 लीटर डीज़ल के धुएँ की जगह केवल जलवाष्प का उत्सर्जन : भारत की हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी

3,000 लीटर डीज़ल के धुएँ की जगह केवल जलवाष्प का उत्सर्जन : भारत की हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी

दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात में व्यापक बाढ़ राहत अभियानों के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ने 170 लोगों को बचाया

दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात में व्यापक बाढ़ राहत अभियानों के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ने 170 लोगों को बचाया

प्रधानमंत्री 26 जुलाई को विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे

प्रधानमंत्री 26 जुलाई को विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे

 प्रधानमंत्री ने सभी को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री ने सभी को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं दी

 सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किये जाने पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की

सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किये जाने पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज की कैबिनेट बैठक में प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई का फैसला लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज की कैबिनेट बैठक में प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई का फैसला लेंगे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी, इससे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी, इससे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी

By using our site, you agree to our Terms & Conditions and Disclaimer     Dismiss