मंत्रालय का मंडप आईटीपीओ के हॉल नंबर 5, में सबसे निचले तल पर स्थित है, जहां मंत्रालय की शीर्ष निगमों से जुड़े कारीगरों और लाभार्थियों की समृद्ध कारीगरी, पारंपरिक कौशल और उद्यमशीलता की क्षमताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है।
इस भागीदारी से सरकार की समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए टिकाऊ आजीविका के अवसर पैदा करने की निरंतर प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित होती है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत के अनुरूप मंत्रालय अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सफाई मित्रों तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) से संबंधित कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, उनका प्रचार करने तथा सीधे बाजार में बेचने के लिए एक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करा रहा है।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष के मेले में 19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस एफ डी सी ) ,राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से इसमें भाग ले रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कारीगर हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, हस्तनिर्मित वस्तुएं और अन्य पारंपरिक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित कर रहे हैं। ये उत्पाद भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी कारीगरी को दर्शाते हैं।
अधिकारी ने कहा कि यह पहल कारीगरों को ग्राहकों से जुड़ने, बाजार के नए अवसर तलाशने, अपने उत्पादों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने और प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से आय अर्जित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
अधिकारी ने कहा कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में कारीगरों की भागीदारी को सुगम बनाकर मंत्रालय बाजार से जुड़ाव मजबूत करने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और लाभार्थियों को अधिक आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।
मंत्रालय की भागीदारी का एक प्रमुख आकर्षण टीयूएलआईपी (ट्रेडिशनल आर्टिजंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम/पारंपरिक कारीगरों की आजीविका बढ़ावा देने की योजना) ब्रांड को बढ़ावा देना है।
अधिकारी ने बताया कि माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के दौरान टीयूएलआईपी पहल की शुरुआत की थी।
उन्होंने बताया कि टीयूएलआईपी का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।
अधिकारी ने कहा कि टीयूएलआईपी पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों की पहचान और बाजार पहुंच को मजबूत करना है।इससे पारंपरिक कारीगरी को उभरती बाजार मांगों से जोड़कर टिकाऊ आजीविका के अवसर पैदा करने के साथ-साथ भारत की समृद्ध कलात्मक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा।
अधिकारी ने कहा कि इसके माध्यम से मंत्रालय कारीगरों को अधिक पहचान, बेहतर बाजार पहुंच और अपने उद्यमों का विस्तार करने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।
उन्होंने कहा कि आई आई टी एफ 2026 में मंत्रालय की भागीदारी समावेशी बाजार विकास के महत्व को भी रेखांकित करती है, जहां पारंपरिक कौशल और स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक विपणन अवसरों से जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय की भागीदारी इस आयोजन में सामाजिक सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ती है। इसके माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कारीगरों के उत्पादों और उनकी उद्यमशील क्षमता को मुख्यधारा के बाजार तक पहुंचाया जा रहा है।
अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के मंच विभिन्न सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से आने वाले कारीगरों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने, बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और देश के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदानकर्ता बनने का अवसर प्रदान करते हैं।
मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने, पारंपरिक कारीगरी को प्रोत्साहित करने, आजीविका के अवसरों को मजबूत करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।
भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन 13 नवंबर, शुक्रवार को हुआ। यह व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
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