स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित, नागरिकों की भागीदारी को बताया सबसे जरूरी

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए; राष्ट्रपति बोलीं– स्वच्छता केवल सुंदरता नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, सामाजिक जिम्मेदारी और सुशासन की पहचान भी है

देशभर में स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों और स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रत्येक नागरिक, परिवार, समुदाय और शहर को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सक्रिय योगदान देना होगा।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे केवल सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई या शहरों की सुंदरता तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। स्वच्छता का सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य, सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासन की जवाबदेही से है। यह हमारे दैनिक जीवन की आदतों और व्यवहार को भी दर्शाती है।

स्वच्छता अभियान में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी

राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए युवाओं, महिलाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) और विभिन्न सामुदायिक संगठनों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। नागरिकों को न केवल अपने अनुभव साझा करने चाहिए, बल्कि अपने आसपास की सफाई व्यवस्था में मौजूद कमियों की जानकारी भी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नागरिकों और नगर प्रशासन के बीच नियमित संवाद से समस्याओं का समय पर समाधान संभव है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा आम लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।

नागरिकों की राय से बेहतर होंगी नगर निगम सेवाएं

राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की स्वच्छता की वास्तविक स्थिति को वहां रहने वाले नागरिकों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए लोगों से मिलने वाले सुझावों और प्रतिक्रियाओं को केवल सर्वेक्षण या शहरों की रैंकिंग तैयार करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

नागरिकों के फीडबैक को नगर निकायों की सेवाओं में सुधार और स्थानीय समस्याओं के समाधान का आधार बनाया जाना चाहिए। इससे सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ लोगों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी।

आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप की भूमिका अहम

स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रपति ने प्रभावी, किफायती और सुरक्षित तकनीकों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आईआईटी और विभिन्न वैज्ञानिक एवं शोध संस्थान सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों का आधुनिक तकनीक के माध्यम से समाधान किया जा सके।

उन्होंने स्वच्छता क्षेत्र में उभर रहे स्टार्टअप की भी सराहना की। राष्ट्रपति के अनुसार, ये नए उद्यम कचरा प्रबंधन और साफ-सफाई से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे प्रयासों से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा होंगे।

छोटे और मध्यम शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत

राष्ट्रपति ने टियर-2 और टियर-3 शहरों की स्वच्छता एवं शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते इन शहरों की जरूरतें और चुनौतियां बड़े महानगरों से अलग हैं। इसलिए इनके विकास की योजनाएं स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि छोटे और मध्यम शहरों के योजनाकारों को बड़े शहरों के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। टियर-1 शहरों में शहरी विकास के दौरान सामने आई समस्याओं का अध्ययन करके छोटे शहर भविष्य की चुनौतियों से बच सकते हैं और बेहतर नियोजन अपना सकते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार देशभर के उन शहरों और शहरी स्थानीय निकायों को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण मंच हैं, जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

इन पुरस्कारों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत किए गए बेहतर कार्यों को पहचान दी जाती है और अन्य शहरों को भी स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाता है।

राष्ट्रपति का संदेश स्पष्ट है कि स्वच्छ शहरों का निर्माण केवल सरकारी योजनाओं और संसाधनों से नहीं, बल्कि नागरिकों की जागरूकता, सामूहिक जिम्मेदारी, आधुनिक तकनीक और स्थानीय प्रशासन के प्रभावी समन्वय से ही संभव है।