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1. श्री आनंदपुर साहिब को मिला पंजाब के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

हरजोत सिंह बैंस ने ग्रहण किया राष्ट्रीय पुरस्कार, बोले- गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर की गई सेवा का मिला फल

चंडीगढ़/नई दिल्ली, 11 नवंबर। पंजाब के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में खालसा की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया।

इस अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब के संस्थापक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को नमन करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह सम्मान गुरु साहिब के 350वें शहीदी दिवस के दौरान की गई सेवा और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विधायक और स्थानीय निकाय मंत्री के रूप में उनका संकल्प इस पवित्र नगरी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है।

बैंस ने कहा, "गुरु साहिब की अपार कृपा से आज श्री आनंदपुर साहिब को यह राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इस शहर और इसके लोगों की सेवा करना सौभाग्य की बात है।"

पुरस्कार समारोह में स्वच्छ भारत मिशन की राज्य मिशन निदेशक एवं पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल तथा श्री आनंदपुर साहिब नगर परिषद के अध्यक्ष हरजीत सिंह जीता भी मौजूद रहे। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय शहर में लगातार चलाए गए स्वच्छता अभियानों और स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी को दिया।

स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के दसवें संस्करण में देशभर के 4,751 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 63 निकायों को स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। पंजाब से श्री आनंदपुर साहिब को सबसे स्वच्छ शहर का गौरव हासिल हुआ।

उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार किसी एक विभाग या व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि शहर के प्रत्येक नागरिक, सफाई कर्मचारी, पार्षद, नगर परिषद अधिकारियों और स्वयंसेवकों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। इन सभी ने स्वच्छता को सरकारी कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय जनभागीदारी वाला अभियान बनाया है।

बैंस ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व देश-विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहां वर्षभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

उन्होंने कहा कि नगर परिषद की पूरी टीम और दिन-रात मेहनत करने वाले सफाई कर्मचारियों की प्रतिबद्धता ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है।

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान से शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने तथा इस पवित्र नगरी की सुंदरता और गरिमा बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी।

उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे स्वच्छता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बैंस के अनुसार, श्री आनंदपुर साहिब की यह उपलब्धि पूरे पंजाब के लिए गर्व का विषय है और साबित करती है कि सरकार, प्रशासन तथा आम जनता मिलकर काम करें तो उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। 

2. पंजाब पुलिस की गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 528 ठिकानों पर छापेमारी; 176 गिरफ्तार

'गैंगस्टरां ते वार' अभियान के 295वें दिन सात हथियार बरामद, नशा तस्करी के खिलाफ अलग कार्रवाई में 124 आरोपी काबू

चंडीगढ़, 11 नवंबर। पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने राज्यभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में चिह्नित 528 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान के 295वें दिन की गई इस कार्रवाई में 176 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से सात हथियार बरामद हुए।

पंजाब पुलिस के अनुसार, अभियान की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 83,705 तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने 141 व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई भी की। कार्रवाई के दौरान एक भगोड़े अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने 20 जनवरी 2026 को 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में पुलिस टीमें एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के साथ मिलकर विशेष अभियान चला रही हैं।

इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ना, उनके सहयोगियों की पहचान करना और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

गुप्त सूचना के लिए हेल्पलाइन जारी

पंजाब पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे गैंगस्टरों और वांछित अपराधियों से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 का इस्तेमाल करें। इस नंबर पर सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जा सकती है।

पुलिस ने नागरिकों से किसी भी आपराधिक गतिविधि अथवा संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने की अपील भी की है।

नशा तस्करों के खिलाफ अभियान में 124 गिरफ्तार

दूसरी ओर, पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान के 620वें दिन भी कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान 124 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 683 ग्राम हेरोइन, 500 नशीली गोलियां और 3,300 रुपये की ड्रग मनी बरामद की।

इस अभियान के तहत पिछले 620 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 92,170 हो गई है।

इसके अलावा, नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने 16 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार अपनाने के लिए प्रेरित किया। 

3. छठ पूजा पर पंजाब में 104 स्थानों पर होंगे विशेष इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लाइफगार्ड और SDRF तैनात होंगे

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को दिए निर्देश, घाटों की सफाई, ताजा पानी, रोशनी और पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

चंडीगढ़, 11 नवंबर। पंजाब में छठ पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न करवाने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सिविल और पुलिस प्रशासन को राज्यभर में चिन्हित किए गए सभी 104 स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा तथा सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि छठ पूजा आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक श्रद्धालु धार्मिक रस्में पूरे उत्साह और शांतिपूर्ण वातावरण में निभा सके।

भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में छठ पूजा के आयोजन के लिए कुल 104 स्थानों की पहचान की गई है। संबंधित विभागों को इन सभी स्थानों पर समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

घाटों पर ताजा पानी और सफाई की विशेष व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां आवश्यकता हो, वहां निर्धारित जल स्रोतों में ताजा पानी उपलब्ध करवाया जाए। बड़े शहरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उचित घाटों का निर्माण और विकास किया जाए, ताकि वे सुरक्षित तरीके से धार्मिक अनुष्ठान कर सकें।

उन्होंने सभी चिन्हित स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाने, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी समय रहते निर्धारित की जाए। उनकी जिम्मेदारियां भी स्पष्ट हों, ताकि आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

जल स्रोतों के पास तैनात होंगे लाइफगार्ड

छठ पूजा के दौरान जल स्रोतों के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्रित होने को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को विशेष महत्व दिया।

उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में लाइफगार्ड तैनात किए जाएं। इसके साथ ही बैरिकेडिंग, रस्सियों, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

भगवंत मान ने अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की विशेष टीमों की सहायता लेने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था की जाए।

अधिकारियों को स्वयं निगरानी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को तैयारियों की नियमित निगरानी करने और सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने को कहा।

उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रत्येक समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सभी त्योहार आपसी भाईचारे, सद्भावना और शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाने चाहिए।

बैठक में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरदीप सिंह मुंडियां, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, विशेष डीजीपी पी.के. सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

4. पंजाब में 2027 चुनाव को लेकर भगवंत मान का बड़ा दावा, बोले- जनता फिर बनाएगी AAP सरकार

मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को आर्थिक सहायता का किया जिक्र; कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा पर साधा निशाना

फतेहगढ़ साहिब, 11 नवंबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि राज्य की जनता आम आदमी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाकर विकास की मौजूदा रफ्तार को जारी रखेगी। उन्होंने अपनी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पर निशाना साधा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए पूरा पंजाब एक परिवार है और सरकार की योजनाओं का लाभ देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता, रोजगार, शिक्षा और ग्रामीण विकास को अपनी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताया।

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति और स्पष्ट सोच है। उन्होंने दावा किया कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं है और सरकार राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।

विपक्षी दलों पर निशाना, राजनीतिक दल-बदलुओं को बताया अवसरवादी

कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दलों को लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद पंजाब के विकास और आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त काम करने का अवसर मिला, लेकिन वे जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी और राज्य के संसाधनों का उचित इस्तेमाल नहीं किया।

बार-बार राजनीतिक पार्टियां बदलने वाले नेताओं पर कटाक्ष करते हुए मान ने कहा कि कुछ नेताओं ने इतनी तेजी से अपने राजनीतिक रंग बदले हैं कि गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाए। ऐसे नेताओं का किसी विचारधारा या जनकल्याण से कोई वास्तविक सरोकार नहीं होता।

अकाली दल और भाजपा के संभावित गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नेता पहले भाजपा पर सिख मामलों में हस्तक्षेप के आरोप लगाते थे, वे अब उसी पार्टी के साथ राजनीतिक गठबंधन के लिए प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग ऐसे राजनीतिक अवसरवाद को समझते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी की प्रस्तावित साइकिल यात्रा पर भी उन्होंने टिप्पणी की और इसे बिना किसी ठोस जनहित एजेंडे का राजनीतिक कार्यक्रम बताया।

युवाओं को 71 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां देने का दावा

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की रोजगार संबंधी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 71,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

उन्होंने दावा किया कि पंजाब में आए निवेश के कारण छह लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को राज्य में ही बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है, ताकि उन्हें रोजगार की तलाश में विदेशों या दूसरे राज्यों की ओर रुख न करना पड़े।

मान ने कहा कि सरकारी खजाने का प्रत्येक पैसा जनता का है और इसका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए।

90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही है। किसानों को भी अब दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने टोल प्लाजा बंद करवाने से प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये की बचत होने का दावा भी किया।

स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता

भगवंत मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शुरू की गई 'मावां-धियां सत्कार योजना' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु की अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये और अन्य वर्गों की महिलाओं को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी निर्धारित पात्रता के अनुसार इस योजना का लाभ ले सकेंगी।

सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने NEET परीक्षा पास की

शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक बदलाव का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2021 में पंजाब के सरकारी स्कूलों के 80 विद्यार्थियों ने NEET परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 882 हो गई।

मान ने कहा कि यह उपलब्धि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों का परिणाम है।

नहरी सिंचाई का दायरा 26 से बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक

कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 7,200 करोड़ रुपये खर्च करके नहरी सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया है।

उनके अनुसार, पंजाब के इतिहास में पहली बार 1,587 ऐसे गांवों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचा है, जहां पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में राज्य का लगभग 26 प्रतिशत क्षेत्र नहरी सिंचाई के अधीन था, जो अब बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। नहरी पानी का लाभ पाने वाला कृषि क्षेत्र भी 20.89 लाख एकड़ से बढ़कर 60.30 लाख एकड़ तक पहुंच गया है।

45 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 45,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। गांवों के विकास के लिए भी विशेष अनुदान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1,000 खेल मैदान युवाओं को समर्पित करने और 3,100 खेल स्टेडियम तैयार करने की योजना का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ना नशे के खिलाफ लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं।

बिजली के खंभों से मुक्त पंजाब बनाने का सपना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने भविष्य के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका सपना पंजाब में बिजली की तारों को भूमिगत करके राज्य को बिजली के खंभों से मुक्त बनाना है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य एक खुशहाल, समानतापूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब का निर्माण करना है। इसके लिए जनता का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद और हरदीप सिंह मुंडियां सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

5. पंजाब के गांवों में खेल क्रांति: 1,000 नए ग्रामीण खेल मैदान शुरू, अब तक 1,764 मैदान जनता को समर्पित

भगवंत मान बोले- खेल सुविधाओं से नशे के खिलाफ लड़ाई को मिलेगी मजबूती, पंजाब को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का केंद्र बनाने का लक्ष्य

चंडीगढ़, 11 नवंबर। पंजाब में ग्रामीण खेल सुविधाओं को मजबूत करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खेल बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यभर में 1,000 अतिरिक्त 'पेंडू खेड़ मैदान' लोगों को समर्पित किए। इसके साथ ही 3,100 खेल मैदानों के निर्धारित लक्ष्य में से अब तक उद्घाटित मैदानों की संख्या 1,764 हो गई है।

फतेहगढ़ साहिब जिले के अमलोह विधानसभा क्षेत्र के गांव शाहपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों और खेल प्रतिभाओं का केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब के युवा अब नशे की बजाय खेलों को अपना रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश तथा राज्य का नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं।

खेलों के माध्यम से नशे के खिलाफ लड़ाई

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना समय की जरूरत है। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना भी विकसित करते हैं।

उन्होंने कहा कि 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान के तहत खेल सुविधाओं का विस्तार सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। गांवों में आधुनिक खेल मैदान तैयार होने से बच्चों और युवाओं को अपने घरों के नजदीक अभ्यास और प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी।

मान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गांव में खेल संस्कृति विकसित करना है, ताकि युवा नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवनशैली अपनाएं।

तीन चरणों में 1,764 खेल मैदान समर्पित

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में 4 मई को 255 खेल मैदान जनता को समर्पित किए गए थे। दूसरे चरण में 24 अगस्त को 509 मैदानों का उद्घाटन किया गया। अब तीसरे चरण में 1,000 अतिरिक्त मैदानों को लोगों के लिए खोल दिया गया है।

नए उद्घाटित मैदानों में फतेहगढ़ साहिब जिले के 93 खेल मैदान भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार केवल जमीन पर खेल मैदान तैयार नहीं कर रही, बल्कि ग्रामीण बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण और खेलों में आगे बढ़ने के अवसर भी उपलब्ध करवा रही है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे ग्रामीण खेल मैदान

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन खेल मैदानों को आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। इनमें छह फुट ऊंची चेन-लिंक बाउंड्री फेंसिंग, पौधारोपण, फुटलाइटों से युक्त छह फुट चौड़े वॉकिंग ट्रैक और पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जा रहे हैं।

खेल उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए स्टोर रूम भी तैयार किए जा रहे हैं। घास और पौधों की सिंचाई के लिए सबमर्सिबल पंप तथा हाइड्रेंट लगाए जा रहे हैं।

बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, सीढ़ियां और स्लाइड वाले विशेष क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा रात के समय पर्याप्त रोशनी के लिए हाई-मास्ट लाइटें भी लगाई जा रही हैं।

फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट की किट मिलेगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों को उनकी खेल संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।

प्रत्येक गांव को फुटबॉल और हॉकी के गोलपोस्ट, वॉलीबॉल के खंभे और दो नेट, तीन वॉलीबॉल, तीन फुटबॉल तथा क्रिकेट किट दी जाएंगी।

इसके अलावा फुटबॉल खेलने वाले युवाओं के लिए 36 जोड़ी स्टड भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिन गांवों में क्रिकेट अधिक लोकप्रिय है, वहां पूरी क्रिकेट किट दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सभी खेल मैदानों में फुटबॉल और वॉलीबॉल के कोच तैनात किए जाएंगे, ताकि बच्चों और युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण मिल सके।

चुनिंदा मैदानों में छह लेन वाले 400 मीटर के रनिंग ट्रैक और आधुनिक घास वाले टर्फ भी विकसित किए जाएंगे।

खेल मैदानों की देखरेख करेंगी ग्राम पंचायतें

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन मैदानों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। इसके लिए गांव स्तर पर विशेष कमेटियां बनाई जाएंगी।

इन कमेटियों में सरपंच, यूथ क्लब का प्रधान, संबंधित जूनियर इंजीनियर और पंचायत सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत की ओर से एक महिला सदस्य या किसी खिलाड़ी को भी कमेटी में नामित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य खेल मैदानों को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखना और बच्चों तथा युवाओं की नियमित भागीदारी सुनिश्चित करना है।

खेलों के लिए 1,744 करोड़ रुपये का बजट

पंजाब सरकार ने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,744 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा राज्य में 600 ग्रामीण जिम तैयार करने की योजना के तहत 500 जिम का काम पूरा होने की जानकारी दी गई है।

सरकार की 2023 में लागू खेल नीति के तहत वर्ष 2022 से अब तक 40,415 खिलाड़ियों को 135 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जा चुकी है।

ओलंपिक की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपये और एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए आठ लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी किया गया है।

इसके अलावा 'खेलां वतन पंजाब दियां' के माध्यम से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का विस्तार किया जा रहा है।

पंजाब ने हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की है और आईपीएल की तर्ज पर 'शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग' का आयोजन भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के अवसर देना है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 

6. पंजाब में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, 9 डिजिटल LED वैन रवाना; 16 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन स्व-गणना

1 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगा जनसंख्या गणना का दूसरा चरण, नागरिकों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी

चंडीगढ़, 11 नवंबर 2026। पंजाब में जनगणना 2027 के दूसरे चरण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। इस राष्ट्रीय अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को नौ डिजिटल एलईडी वैन रवाना की गईं।

जनगणना संचालन निदेशालय, पंजाब, चंडीगढ़ के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निदेशक डॉ. नवजोत खोसा ने इन वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इन डिजिटल वैनों पर जनगणना से संबंधित विभिन्न जागरूकता संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही, इनमें क्यूआर कोड भी लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से नागरिक सीधे आधिकारिक नेशनल सेंसस पोर्टल पर पहुंचकर अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

इस अवसर पर निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

शहरों से गांवों तक पहुंचेंगी डिजिटल वैन

नौ डिजिटल एलईडी वैनों के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा। ये वैन प्रमुख कस्बों, शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण इलाकों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचेंगी, जहां आम लोगों की आवाजाही अधिक रहती है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनगणना 2027, स्व-गणना की सुविधा और जनसंख्या गणना की प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

वैनों के संचालन और प्रचार गतिविधियों को व्यवस्थित रखने के लिए प्रत्येक वैन के साथ संबंधित जिले का एक एस्कॉर्ट अधिकारी तैनात किया जाएगा।

उपायुक्तों एवं प्रधान जनगणना अधिकारियों ने इन वैनों के रूट प्लान तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा प्रचार के लिए होर्डिंग लगाने के स्थानों की पहचान और संबंधित नोडल अधिकारियों का विवरण भी निदेशालय को उपलब्ध करवा दिया गया है।

16 नवंबर से 30 नवंबर तक मिलेगी स्व-गणना की सुविधा

पंजाब में जनगणना 2027 का आयोजन दो चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण, जिसमें मकानों की सूची तैयार करने और आवास संबंधी जानकारी जुटाने का कार्य शामिल था, पूरा हो चुका है।

अब दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी।

निदेशालय के अनुसार, पंजाब में जनसंख्या गणना का दूसरा चरण 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसकी संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है।

हालांकि, इससे पहले नागरिकों को 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की सुविधा मिलेगी।

इस सुविधा के तहत लोग गणनाकर्ता के घर पहुंचने से पहले ही अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

इसके लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर लॉग-इन करके जनगणना प्रश्नावली के 40 सवालों के जवाब स्वयं भर सकेंगे। स्व-गणना पोर्टल 30 नवंबर 2026 को बंद हो जाएगा।

जनगणना 2027 का पूरा कार्यक्रम

पुनरीक्षण चरण के दौरान उन व्यक्तियों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जो किसी कारणवश मुख्य गणना प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए होंगे।

जनगणना संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन 1855

जनगणना प्रक्रिया के दौरान नागरिकों की सहायता के लिए विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 शुरू किया गया है।

लोग जनगणना प्रश्नावली भरने, स्व-गणना प्रक्रिया और अन्य संबंधित जानकारियों के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

डॉ. नवजोत खोसा ने राज्य के लोगों से अपील की कि वे जनगणना में सक्रिय भागीदारी करें और घरों में पहुंचने वाले गणनाकर्ताओं को पूरा सहयोग दें।

उन्होंने कहा कि सटीक और संपूर्ण जनगणना के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। लोगों के सहयोग से ही इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर भी मिलेगी जानकारी

नागरिक जनगणना संचालन निदेशालय के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब पर @censuspunjab को फॉलो किया जा सकता है।

इन माध्यमों से जनगणना की मौजूदा गतिविधियों, महत्वपूर्ण पहलों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की जाएगी।

'हमारी जनगणना, हमारा विकास' के संदेश के साथ निदेशालय ने सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सहयोग देने की अपील की है। 

7. पंजाब में पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को मिलेगी 20 हजार रुपये की इंटर्नशिप सहायता, 1,700 छात्रों को होगा लाभ

भगवंत मान सरकार की नई पहल, चार महीने की औद्योगिक ट्रेनिंग के दौरान प्रतिमाह मिलेंगे 5,000 रुपये; पारिवारिक आय की कोई सीमा नहीं

चंडीगढ़, 11 नवंबर 2026। पंजाब में तकनीकी शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुख बनाने और विद्यार्थियों को उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भगवंत सिंह मान सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 1,700 विद्यार्थियों को चार महीने की औद्योगिक इंटर्नशिप के दौरान कुल 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

'पंजाब शिक्षा क्रांति' के अंतर्गत शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण किसी भी विद्यार्थी को औद्योगिक अनुभव प्राप्त करने से वंचित नहीं रहने देना है।

योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को चार महीने तक प्रतिमाह 5,000 रुपये दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इसका लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों की पारिवारिक आय की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

यह पहल छह डिप्लोमा स्ट्रीम के वर्ष 2024-27 बैच के छठे सेमेस्टर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी।

शिक्षा के साथ व्यावहारिक अनुभव पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि युवाओं को ऐसे कौशल और व्यावहारिक अनुभव से लैस करना है, जिनके आधार पर वे बेहतर करियर बना सकें।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा को अपनी शिक्षा को रोजगार और आत्मनिर्भरता में बदलने का अवसर मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री के अनुसार, 'पंजाब शिक्षा क्रांति' के माध्यम से सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान के साथ उद्योगों में काम करने का अनुभव भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई यह अपनी तरह की पहली पहल है। इससे युवाओं को उस महत्वपूर्ण समय में आर्थिक सहयोग मिलेगा, जब वे पढ़ाई पूरी करने के बाद व्यावसायिक दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे होते हैं।

उद्योगों में काम सीखने के दौरान मिलेगी आर्थिक मदद

तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों के करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान वे कक्षाओं में सीखे गए सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक कार्यस्थल पर लागू करना सीखते हैं।

उन्होंने कहा कि चार महीने की इंटर्नशिप के दौरान 20,000 रुपये तक की सहायता मिलने से विद्यार्थियों को अपने दैनिक खर्चों का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। इससे वे आर्थिक चिंताओं के बजाय नए कौशल सीखने और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

बैंस ने कहा कि सरकार तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना चाहती है, ताकि पंजाब के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

पहले से छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी भी पात्र

इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिन विद्यार्थियों को पहले से किसी उद्योग या अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति अथवा वित्तीय सहायता मिल रही है, वे भी निर्धारित शर्तों के अनुसार इसका लाभ उठा सकते हैं।

यदि किसी विद्यार्थी को पहले से प्रतिमाह 5,000 रुपये से कम सहायता मिल रही है, तो पात्रता के आधार पर शेष अंतर की राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है।

हालांकि, वित्तीय सहायता का भुगतान प्रशिक्षण में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और प्रगति के आधार पर किया जाएगा।

इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं:

• विद्यार्थियों की प्रतिमाह कम से कम 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

• प्रमाणित उपस्थिति और प्रगति रिपोर्ट जमा करवानी होगी।

• औद्योगिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा।

• प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाणपत्र जमा करवाने के बाद ही अंतिम किस्त जारी की जाएगी।

विद्यार्थियों ने पहल को बताया उपयोगी

सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, मोहाली (खूनीमाजरा) के एक विद्यार्थी ने कहा कि यह वित्तीय सहायता औद्योगिक प्रशिक्षण के दौरान काफी मददगार साबित होगी।

विद्यार्थी के अनुसार, इससे उसे अपने कुछ खर्चों का प्रबंधन करने के साथ-साथ नए कौशल सीखने और उद्योगों में कामकाज की वास्तविक प्रक्रिया समझने का अवसर मिलेगा।

उसने कहा कि व्यावहारिक अनुभव भविष्य में बेहतर नौकरी और करियर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की पहल

पंजाब सरकार की यह योजना वर्ष 2024-27 बैच के छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पायलट परियोजना के रूप में लागू की जा रही है।

इसका व्यापक उद्देश्य पॉलिटेक्निक शिक्षा को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि डिप्लोमा पूरा करने के बाद विद्यार्थियों के पास केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर काम करने का व्यावहारिक अनुभव भी हो।

इससे युवाओं के आत्मविश्वास, तकनीकी दक्षता और रोजगार पाने की संभावनाओं को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।