विकास परियोजनाओं में देरी पर ठेकेदारों पर गिरेगी गाज, एससी-एसटी मामलों के लिए बनेंगी विशेष अदालतें

चंडीगढ़, 11 नवंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एससी-एसटी मामलों में त्वरित न्याय, कर्मचारियों की सेवाओं का विस्तार, शिक्षा, रोजगार, पशुपालन और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय एवं घोषणाएं की गई हैं।

नीचे हरियाणा सरकार से जुड़ी प्रमुख खबरों को अलग-अलग शीर्षकों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. विकास परियोजनाओं में देरी करने वाले ठेकेदारों पर लगेगी पेनल्टी, भविष्य के काम भी रुकेंगे

75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना अनिवार्य होगा। परियोजनाओं में अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार लापरवाही बरतने और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों को भविष्य में सरकारी काम आवंटित नहीं किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित 14वीं स्टेट प्रगति पोर्टल (SPP) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रदेश की प्रमुख बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और परियोजनाओं के रास्ते में आने वाली प्रशासनिक एवं तकनीकी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए।

गुरुग्राम ग्लोबल सिटी और आयुष विश्वविद्यालय की समीक्षा

बैठक में गुरुग्राम ग्लोबल सिटी परियोजना के पहले चरण की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है। पटौदी रोड और सेंट्रल पेरिफेरल रोड (CPR) से संपर्क बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित सड़कों के टेंडर तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं।

इसके अलावा कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े कार्यों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के माध्यम से संचालित इस परियोजना के लिए टेंडर जारी करने के बाद ठेकेदार के साथ अनुबंध भी किया जा चुका है।

सोहना की औद्योगिक परियोजनाओं में 77 और 70 प्रतिशत काम पूरा

ईएमसी सोहना परियोजना में अब तक 77 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। यहां सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वहीं, आईएमटी सोहना में 70 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। वाटर वर्क्स टावर और मुख्य सड़कों का निर्माण अंतिम चरण की ओर है।

इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर

आरडीएसएस योजना के तहत चल रहे ऊर्जा क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सोहना डिवीजन में बिजली वितरण प्रणाली के नुकसान कम करने से संबंधित 93 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

करनाल में एपी कनेक्शन और वीजीएस योजना के तहत ट्रांसफार्मर तथा एच-पोल लगाने का काम 61 प्रतिशत पूरा हुआ है। पंचकूला जोन में आरडीएसएस के तहत 65.69 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है।

इसके अतिरिक्त डीएचबीवीएनएल के विभिन्न जिलों में 46 मौजूदा 33/11 केवी सबस्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का कार्य 65 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

खरखोदा और हिसार की परियोजनाओं पर भी चर्चा

आईएमटी खरखोदा में मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण जारी है। भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए डिवाटरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

वहीं, हिसार के एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC) को पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना के ईपीसी टेंडर की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस क्लस्टर से विमानन, रक्षा और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

2. हरियाणा के पांच जिलों में बनेंगी एससी-एसटी मामलों के लिए विशेष अदालतें

60 दिनों के भीतर सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य, अपराधों में लगभग 28 प्रतिशत की कमी का दावा

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में एससी-एसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने को कहा है।

मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एससी-एसटी से संबंधित प्रत्येक मामले में 60 दिनों के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाए। उन्होंने कहा कि इस समय सीमा का पालन सभी मामलों में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मामलों में करीब 28 प्रतिशत गिरावट

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बैठक में जानकारी दी कि राज्य में एससी-एसटी से जुड़े मामलों में लगभग 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि मामलों की जांच और निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा रहा है। पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।

जिलों और उपमंडलों में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि मामलों की जांच और प्रगति पर नियमित नजर रखी जा सके।

अधिक मामले वाले थानों की होगी विशेष निगरानी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों और पुलिस थानों में एससी-एसटी से संबंधित मामले अधिक दर्ज हो रहे हैं, उनकी अलग से पहचान की जाए। ऐसे क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाए और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

उन्होंने लंबे समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्षों में एससी-एसटी से संबंधित एक भी मामला दर्ज नहीं होने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही। इसके लिए पंचायत विभाग को ऐसी पंचायतों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए।

पीड़ितों को 13.49 करोड़ रुपये की सहायता

बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार से प्रभावित 1,046 लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

सरकार की ओर से सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, लेखन एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के साथ सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं।

3. हरियाणा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत, 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ी सेवाएं

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 और HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारियों को मिला दो महीने का सेवा विस्तार

हरियाणा सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट-2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों की अनुबंध अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी है। अब इन कर्मचारियों की सेवाएं 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेंगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई थी। सरकार ने मामले की समीक्षा के बाद इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। नया विस्तार 1 नवंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में नियुक्त कर्मचारियों को भी यह राहत दी गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों का सेवा विस्तार एचकेआरएनएल द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार होगा। मानव संसाधन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

4. सरकारी टेंडरों में तेजी लाने के लिए अलग कॉरपोरेशन बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर मॉडल का दिया उदाहरण, दिसंबर के अंत तक विभागों को 90 प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य

हरियाणा में बड़े विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए सरकार अलग कॉरपोरेशन गठित करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सिंगापुर की तर्ज पर ऐसी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों के बड़े और महत्वपूर्ण टेंडरों की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की विभागवार खर्च स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण कई विकास कार्य प्रभावित होते हैं। नई व्यवस्था से टेंडर तैयार करने से लेकर ठेकेदार को काम आवंटित करने तक की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।

विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स की भी ली जाएगी मदद

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नए कॉरपोरेशन के गठन के साथ विशेषज्ञ कंसल्टेंट कंपनियों को सूचीबद्ध करने और टाउनशिप कंसल्टेंट नियुक्त करने के विकल्पों पर भी काम किया जाए।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारी इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत टेंडर दस्तावेज तैयार करने और आवंटन की प्रक्रिया में विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद ली जाएगी।

2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा का कुल बजट अनुमान 2,23,658 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान से 9.1 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने अधिकारियों को चालू वित्त वर्ष में आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिछले वित्त वर्ष में लगभग 95 प्रतिशत बजट खर्च हुआ था।

बैठक में बताया गया कि 13 विभाग अपने वार्षिक बजट का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं।

प्रमुख विभागों की बजट खर्च स्थिति इस प्रकार है:

मुख्यमंत्री ने दिसंबर के अंत में दोबारा बजट खर्च की समीक्षा करने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि तब तक किसी भी विभाग का बजट खर्च 90 प्रतिशत से कम नहीं रहना चाहिए।

खेल स्टेडियमों के निर्माण पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों को इस राशि का प्रभावी उपयोग कर शहरी विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।

उन्होंने आगामी कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दो से तीन खेल स्टेडियम बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में राई खेल विश्वविद्यालय और गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांगजनों के लिए प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई।

5. हरियाणा के इंजीनियरिंग छात्रों को यूरोप में पढ़ाई का मौका, रोमानिया की यूनिवर्सिटी से होगा ड्यूल डिग्री प्रोग्राम

जे.सी. बोस विश्वविद्यालय और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लुज-नापोका के बीच 2+2 कार्यक्रम पर सहमति, पहले बैच में 15 छात्रों का लक्ष्य

हरियाणा के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। फरीदाबाद स्थित जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए ने रोमानिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लुज-नापोका (TUCN) के साथ 2+2 ड्यूल डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में पहल की है।

इस प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के पहले दो वर्ष फरीदाबाद में तथा अगले दो वर्ष रोमानिया में पूरे कर सकेंगे। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के बाद विद्यार्थियों को दोनों विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल करने का अवसर मिलेगा।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. अजय रंगा और प्रो. संजीव गोयल के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने यूरोप दौरे के दौरान रोमानियाई विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ इस संबंध में विस्तृत चर्चा की।

छात्रवृत्ति और एक्सचेंज प्रोग्राम की सुविधा

दोनों संस्थानों के बीच विद्यार्थी एवं संकाय आदान-प्रदान, छात्रवृत्ति, संयुक्त शोध और नवाचार कार्यक्रमों को लेकर भी सहमति बनी है।

आगामी शैक्षणिक सत्र में लगभग 15 विद्यार्थियों के पहले बैच को भेजने का लक्ष्य रखा गया है। रोमानियाई विश्वविद्यालय ने अल्पकालिक छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के आवास और भोजन का खर्च कवर करने वाली छात्रवृत्ति देने की पेशकश की है।

इसके अतिरिक्त चयनित विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस कम करने के लिए वित्तीय सहायता की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. संजय कौशिक ने इस पहल को अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के नए अवसर मिलेंगे।

औपचारिक समझौते से पहले दोनों विश्वविद्यालय क्रेडिट स्ट्रक्चर और शैक्षणिक कैलेंडर में तालमेल स्थापित करेंगे। प्रतिनिधिमंडल के यूरोप दौरे में जर्मनी और हंगरी के शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशना भी शामिल है।

6. पंडित लख्मीचंद के पौत्र विष्णु दत्त को मिलेगा धनपत सिंह सांगी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड-2026

हरियाणा की लोकनाट्य परंपरा में योगदान के लिए एक लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र से होंगे सम्मानित

हरियाणा की पारंपरिक लोकनाट्य कला सांग के संरक्षण और संवर्धन में योगदान देने वाले कलाकार विष्णु दत्त को प्रतिष्ठित श्री धनपत सिंह सांगी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड-2026 के लिए चुना गया है। विष्णु दत्त प्रसिद्ध लोक कलाकार पंडित लख्मीचंद के पौत्र हैं।

उन्हें पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि सांग प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लोकनाट्य शैली मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, नैतिक मूल्यों और लोकजीवन की परंपराओं को भी अभिव्यक्त करती है।

पांच दिवसीय सांग महोत्सव में हुआ था मूल्यांकन

वर्ष 2025-26 का राज्य स्तरीय सांग महोत्सव 23 से 27 फरवरी 2026 तक हरियाणा कला परिषद, कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस पांच दिवसीय आयोजन में प्रदेश के विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हरियाणवी लोकनाट्य, संगीत, अभिनय और संवाद अदायगी की झलक प्रस्तुत की थी।

पुरस्कार के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत कलाकारों की मंचीय प्रस्तुतियों को 60 अंक और उनके दस्तावेजों एवं जीवनवृत्त को 40 अंक दिए गए। दोनों समितियों के संयुक्त मूल्यांकन के बाद विष्णु दत्त का चयन किया गया।

डॉ. दहिया ने कहा कि पंडित लख्मीचंद ने अपनी रचनाओं और सांग प्रस्तुतियों के माध्यम से हरियाणवी लोक साहित्य को विशेष पहचान दिलाई। उनके पौत्र को यह सम्मान मिलना प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

महोत्सव में भाग लेने वाले अन्य कलाकारों को भी प्रति प्रस्तुति 30 हजार रुपये मानदेय दिया गया।

7. हरियाणा में गौवंश के चारे के लिए 361 करोड़ रुपये जारी, 80 बल्क मिल्क कूलर भी आवंटित

दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत करीब 51 हजार लाभार्थियों को 133.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी

हरियाणा सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 तक गौशालाओं, नंदीशालाओं और पुनर्वसित गौवंश के चारे के लिए लगभग 361 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

डेयरी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-26 के दौरान सहकारी समितियों के स्तर पर दूध को सुरक्षित रखने और ठंडा करने की व्यवस्था मजबूत करने के लिए 80 बल्क मिल्क कूलर आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा हिसार में लगभग 18.63 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सेक्स-सॉर्टेड सीमेन प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इससे पशुओं की नस्ल सुधार संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

133.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत अक्टूबर 2024 से सितंबर 2026 के बीच लगभग 51 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में 133.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित की गई है।

दुग्ध प्रसंस्करण और पोषण को बढ़ावा देने के लिए पिस्ता एवं केसर फ्लेवर वाला दूध, जौ-ज्वार के लड्डू, बाजरे के लड्डू और मैंगो लस्सी जैसे उत्पाद भी पेश किए गए हैं।

श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार पशुपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के नए अवसर विकसित करने के लिए प्रयासरत है।

8. हरियाणा में विज्ञान के मेधावी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, 12 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू

POSE Scholarship 2026-27 के लिए 12 जनवरी 2027 तक कर सकेंगे आवेदन

हरियाणा सरकार ने विज्ञान विषयों में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए विज्ञान शिक्षा संवर्धन (POSE) छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

हरियाणा राज्य विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक विद्यार्थी 12 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना का उद्देश्य बुनियादी एवं प्राकृतिक विज्ञान विषयों में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना और उन्हें उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

कैसे करें आवेदन?

योजना से संबंधित पात्रता, नियम और अन्य जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय, हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

• आधिकारिक वेबसाइट: https://dst.highereduhry.ac.in

• ऑनलाइन आवेदन पोर्टल: https://harchhatravratti.highereduhry.ac.in

• आवेदन शुरू होने की तारीख: 12 नवंबर 2026

• अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2027

विद्यार्थियों को पोर्टल पर जाकर पहले अपना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकेगा।

सरकार ने पात्र विद्यार्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करने की अपील की है।

9. हरियाणा में खुलेंगी 2,651 नई राशन दुकानें, 25 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

फेयर प्राइस शॉप के लाइसेंस के लिए बढ़ाई गई अंतिम तारीख, महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और गरीब एवं पात्र परिवारों तक राशन की पहुंच आसान बनाने के लिए 2,651 उचित मूल्य की दुकानें (Fair Price Shops) खोलने का निर्णय लिया है।

इन दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर 2026 कर दी गई है। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित थी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, इन दुकानों के खुलने से विशेष रूप से उन दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिलेगी, जहां मौजूदा राशन डिपो काफी दूरी पर स्थित हैं।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण

इस योजना में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे महिला आवेदकों को राशन डिपो के संचालन के माध्यम से स्वरोजगार का अवसर मिल सकेगा।

सरकार का मानना है कि नई उचित मूल्य की दुकानें खुलने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच बढ़ेगी और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।

कहां और कैसे करें आवेदन?

इच्छुक एवं पात्र आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

• आवेदन पोर्टल: https://saralharyana.gov.in

• अंतिम तिथि: 25 नवंबर 2026

• विभागीय वेबसाइट: https://haryanafood.gov.in

• कुल प्रस्तावित दुकानें: 2,651

• महिलाओं के लिए आरक्षण: 33 प्रतिशत

रिक्त राशन दुकानों का जिला और गांव के अनुसार विवरण विभागीय वेबसाइट तथा संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

विभाग ने पात्र युवाओं और महिलाओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।