भारत की वीजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव: अब 9 मुख्य श्रेणियां, आवेदन प्रक्रिया भी होगी आसान

विदेशी पर्यटकों, छात्रों, मरीजों और निवेशकों को मिलेगी सुविधा; वीजा उप-श्रेणियां 49 से घटाकर 23 की गईं, आवेदन फॉर्म के कॉलम में 65 से 70 प्रतिशत तक कटौती

भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने भारतीय वीजा प्रणाली का व्यापक पुनर्गठन किया है। इसका उद्देश्य अलग-अलग श्रेणियों के बीच भ्रम और अनावश्यक जटिलताओं को दूर करना तथा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और निवेश के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को बेहतर सुविधा देना है।

इस बदलाव के तहत वीजा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से कम करके 23 कर दी गई है। इतना ही नहीं, सभी 23 उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म में आवश्यक कॉलम भी 65 से 70 प्रतिशत तक कम किए गए हैं। इससे आवेदन भरने में लगने वाला समय और दस्तावेजी औपचारिकताओं का बोझ कम होने की उम्मीद है।

गृह मंत्रालय ने यह बदलाव 27 अगस्त 2026 को लागू करने की दिशा में घोषित किए थे। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी वीजा व्यवस्था को सरल बनाया गया था। उस समय मुख्य श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से कम करके 49 किया गया था। नई व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत सरकार ने विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों का भी अध्ययन किया।

पर्यटकों और अन्य आगंतुकों के लिए विजिटर वीजा की नई व्यवस्था

टूरिस्ट वीजा को अब व्यापक स्वरूप देते हुए 'विजिटर वीजा' नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत पर्यटन के अलावा कुछ अन्य स्वीकृत अल्पकालिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। इस श्रेणी को V-1 और V-2 की दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है।

V-1 वीजा: यह 30 दिनों की अवधि के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ उपलब्ध होगा। इसके तहत पर्यटन के अलावा व्यावसायिक बैठकों, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, कम अवधि के चिकित्सा उपचार और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला एवं शिल्प से जुड़े छोटे पाठ्यक्रमों जैसी पात्र गतिविधियों को शामिल किया गया है।

V-2 वीजा: लंबी अवधि के लिए भारत आने वाले पात्र विदेशी नागरिकों को यह वीजा एक, पांच या दस वर्ष की वैधता के आधार पर दिया जा सकेगा। इसमें V-1 के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा पर्वतारोहण भी शामिल है। पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा देने का प्रावधान है।

इस व्यवस्था से उन विदेशी यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी जो पर्यटन के साथ व्यावसायिक बैठकें, सांस्कृतिक गतिविधियां, चिकित्सा परामर्श या योग एवं वेलनेस कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं।

मेडिकल वीजा में मरीजों को मिलेगी अधिक सुविधा

भारत में इलाज कराने आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा व्यवस्था को भी अधिक स्पष्ट बनाया गया है। अब पारंपरिक चिकित्सा और आयुष पद्धतियों के उपचार के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं।

M-1 वीजा के तहत आयुष चिकित्सा को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार शामिल होंगे, जबकि M-3 वीजा विशेष रूप से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत इलाज कराने वाले विदेशी नागरिकों के लिए होगा। दोनों श्रेणियों के वीजा और उनके ई-वीजा विकल्प सामान्य रूप से एक वर्ष की वैधता के साथ मल्टीपल एंट्री के आधार पर जारी किए जा सकते हैं।

मरीजों के साथ आने वाले परिजनों और सहायकों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। M-1 वीजा धारकों के साथ आने वाले अटेंडेंट को M-2 और M-3 वीजा धारकों के साथ आने वालों को M-4 वीजा दिया जाएगा।

इससे उन मरीजों को राहत मिलेगी जिन्हें इलाज के दौरान बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है या कई चरणों में चिकित्सा प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यह पहल प्रधानमंत्री के 'हील इन इंडिया' विजन और भारत में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है।

विदेशी छात्रों और शोधार्थियों के लिए वीजा प्रक्रिया होगी सरल

शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से स्टूडेंट वीजा की श्रेणी को भी दो प्रमुख उप-श्रेणियों में समेटा गया है।

S-1 वीजा के अंतर्गत स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई करने वाले विदेशी विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। वहीं S-2 वीजा के दायरे में पीएचडी और शोधार्थी, विजिटिंग फैकल्टी, विदेशी वैज्ञानिक, शोध छात्र, मानवशास्त्रीय अभियानों से जुड़े सदस्य, इंटर्नशिप करने वाले और एक्सचेंज कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थी शामिल होंगे।

'स्टडी इन इंडिया' पोर्टल के माध्यम से भारतीय शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले पात्र विदेशी विद्यार्थियों को ई-S1 वीजा पांच वर्ष तक या उनके पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जा सकेगा।

इससे विदेशी छात्रों को पढ़ाई के दौरान वीजा संबंधी औपचारिकताओं में कम परेशानी होगी और वे अपनी शैक्षणिक योजनाओं को अधिक निश्चितता के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।

विदेशी निवेश और कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए बिजनेस वीजा में बदलाव

व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 की दो श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है।

B-1 वीजा के तहत दीर्घकालिक और लाइसेंस आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसमें भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के इच्छुक विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

दूसरी ओर, B-2 वीजा अल्पकालिक और अनुबंध आधारित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होगा। इसमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, सम्मेलनों में भागीदारी, खेल आयोजन, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रम और फिल्मों की शूटिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

भारतीय कंपनियों में तकनीकी और औद्योगिक कार्यों के लिए आने वाले विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। इनमें मशीनों की स्थापना और संचालन शुरू करना, गुणवत्ता जांच, रखरखाव, उत्पादन व्यवस्था, आईटी एवं ईआरपी सिस्टम, प्रशिक्षण, सप्लाई चेन विकास, प्लांट डिजाइन और तकनीकी सहायता से जुड़े कार्य शामिल हैं।

ऐसे पात्र विशेषज्ञों को ई-वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से B-2 श्रेणी के अंतर्गत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा दिया जा सकेगा। पहले यह सुविधा e-B4 वीजा श्रेणी के तहत उपलब्ध थी।

इस बदलाव से विदेशी निवेशकों और भारतीय उद्योगों को तकनीकी विशेषज्ञता तथा सेवाओं के आदान-प्रदान में अधिक स्पष्टता और सुविधा मिलने की उम्मीद है।

वीजा आवेदन फॉर्म में 70 प्रतिशत तक कम हुए कॉलम

वीजा श्रेणियों में बदलाव के साथ गृह मंत्रालय ने आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। सभी 23 वीजा श्रेणियों और उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम की संख्या 65 से 70 प्रतिशत तक घटा दी गई है।

इसका उद्देश्य आवेदकों से केवल जरूरी जानकारी लेना और अनावश्यक सवालों एवं औपचारिकताओं को कम करना है। हालांकि, वीजा की जांच और मंजूरी के लिए आवश्यक सूचनाओं को बरकरार रखा जाएगा।

इससे विदेशी नागरिकों को आवेदन पूरा करने में कम समय लगेगा। साथ ही वीजा अधिकारियों के लिए भी आवेदनों की जांच और प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित ढंग से पूरा करना आसान होगा।

ई-वीजा सुविधा 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध

भारत में फिलहाल 172 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के माध्यम से 13 उप-श्रेणियों में आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाती है।

गृह मंत्रालय भारतीय वीजा व्यवस्था में किए गए बदलावों को लागू करने के लिए अपने आईटी सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार, तकनीकी सुधार अंतिम चरण में हैं और वर्ष 2026 के अंत तक नई व्यवस्था के अनुरूप वीजा जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने की योजना है।

अब केवल नौ प्रमुख श्रेणियों में होगी वीजा व्यवस्था

संशोधित वीजा प्रणाली के तहत भारत ने नौ मुख्य श्रेणियां निर्धारित की हैं। इनमें बिजनेस, डिप्लोमैटिक, वर्क, जर्नलिस्ट, मेडिकल, ऑफिशियल, स्टूडेंट, विजिटर और मिसलेनियस वीजा शामिल हैं।

इनका उद्देश्य इस प्रकार है:

भारत में पर्यटन, शिक्षा और निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार का मानना है कि नई वीजा व्यवस्था से अलग-अलग श्रेणियों के बीच मौजूद भ्रम और दोहराव कम होगा। साथ ही विदेशी पर्यटकों, मरीजों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और व्यावसायिक पेशेवरों को अपनी यात्रा के उद्देश्य के अनुसार सही वीजा चुनने में आसानी होगी।

कुल मिलाकर, यह बदलाव भारत को विदेशी यात्रियों, अंतरराष्ट्रीय छात्रों और निवेशकों के लिए अधिक सुविधाजनक गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरल आवेदन प्रक्रिया और स्पष्ट वीजा श्रेणियों से भारत के साथ पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।