हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भैणी महाराजपुर में अचानक रुककर ग्रामीणों से किया संवाद

गांव के विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं की ली जानकारी, समाधान का दिया भरोसा

चंडीगढ़, 14 नवंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को हिसार से पातूवास जाते समय महम उपमंडल के गांव भैणी महाराजपुर में अचानक रुककर ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों के साथ सहज बातचीत करते हुए उनका कुशलक्षेम जाना और गांव की मौजूदा परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से गांव में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने लोगों की शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री के इस अप्रत्याशित दौरे और सीधे संवाद से ग्रामीणों में उत्साह दिखाई दिया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री द्वारा गांव में रुककर उनका हालचाल जानने और समस्याएं सुनने के लिए आभार व्यक्त किया।

अमित शाह ने हरियाणा के सहकारिता मॉडल की सराहना की, डॉ. अरविंद शर्मा ने रखी प्रदेश की उपलब्धियां

राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के क्रियान्वयन और सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर हुई चर्चा

चंडीगढ़, 14 नवंबर। हरियाणा के सहकारिता, कारागार, पर्यटन, विरासत एवं निर्वाचन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 को प्रभावी ढंग से लागू करने, सहकारी संस्थाओं को आधुनिक बनाने और प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

डॉ. अरविंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। बैठक में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई।

तीन सहकारी चीनी मिलों को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों पर जताई खुशी

बैठक के दौरान हरियाणा की तीन सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय स्तर पर मिले प्रतिष्ठित पुरस्कारों का विशेष उल्लेख किया गया। अमित शाह ने इन उपलब्धियों के लिए प्रदेश के सहकारिता विभाग की सराहना की और इन्हें हरियाणा के सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सफलता बताया।

उन्होंने सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन, कार्यक्षमता और प्रदर्शन में निरंतर सुधार लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

इस अवसर पर चीनी मिलों में आधुनिक तकनीक अपनाने, गन्ना उत्पादक किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और मिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास

डॉ. अरविंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सहकारी संस्थाओं को आधुनिक, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण, सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण, डेयरी क्षेत्र के विस्तार तथा किसानों को ऋण एवं कृषि संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और किसानों की समृद्धि का मजबूत माध्यम बनाना है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति से गांवों में बढ़ेंगे आर्थिक अवसर

बैठक में राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के उद्देश्यों पर भी विस्तार से विचार किया गया। इस नीति के तहत सहकारी संस्थाओं का विस्तार, डिजिटलीकरण, पारदर्शी व्यवस्था, वित्तीय मजबूती और आधुनिक प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही महिलाओं और युवाओं की सहकारिता क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन देश के सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। अमित शाह के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र को आधुनिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।

डॉ. अरविंद शर्मा ने मुलाकात को सकारात्मक और प्रेरणादायक बताते हुए विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से हरियाणा का सहकारिता क्षेत्र आने वाले समय में नई उपलब्धियां हासिल करेगा।

पंजाब में बदलाव के नाम पर जनता को मिला धोखा, नशे और भ्रष्टाचार पर सरकार विफल : नायब सिंह सैनी

पटियाला में भाजपा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का आप सरकार पर हमला, 2029 तक नशा कारोबार खत्म करने का संकल्प दोहराया

चंडीगढ़, 14 नवंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान किए गए बड़े-बड़े वादों को पूरा करने में सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता ने बदलाव की उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटों का ऐतिहासिक जनादेश दिया था, लेकिन आज लोग रोजगार, नशे, किसानों की समस्याओं और भ्रष्टाचार को लेकर जवाब मांग रहे हैं।

मुख्यमंत्री शनिवार को पटियाला में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सरदार हरिंदर सिंह सबरवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से पंजाब में भाजपा संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने सभी को पार्टी में पूरा मान-सम्मान देने का भरोसा भी दिलाया।

पटियाला की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह धरती गुरुओं की शिक्षाओं, बलिदान और वीरता की परंपरा से जुड़ी हुई है। श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और श्री गुरु नानक देव जी के संदेशों ने इस क्षेत्र को विशेष पहचान दी है। उन्होंने गुरुद्वारा श्री दुखनिवारण साहिब और गुरुद्वारा श्री मोती बाग साहिब का भी उल्लेख किया।

पंजाब और हरियाणा का रिश्ता राजनीतिक नहीं, पारिवारिक है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के संबंध केवल राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि दोनों राज्यों के बीच खून और परिवार का रिश्ता है। पंजाब के लोगों की परेशानी हरियाणा के लोगों को भी प्रभावित करती है।

उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश की खाद्य सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा में ऐतिहासिक योगदान दिया है, लेकिन आज प्रदेश की समस्याओं को लेकर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने रोजगार देने और नशे की समस्या समाप्त करने के बड़े वादे किए थे, लेकिन अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी भी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।

चुनावी वादों पर सरकार से जवाब मांग रही जनता

भगवंत मान सरकार पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक भाषणों और हास्य-व्यंग्य से जनता की समस्याएं हल नहीं होतीं। लोगों को सरकार से विकास, रोजगार और बेहतर प्रशासन की अपेक्षा होती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये, बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन, युवाओं को 25 लाख नौकरियां और किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने का वादा किया था। इसके अलावा तीन से छह महीने में नशे को समाप्त करने की बात भी कही गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की जनता को इन वादों के क्रियान्वयन की स्थिति बताई जानी चाहिए। उन्होंने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से चुनावी घोषणाओं पर जवाब देने की मांग की।

हरियाणा में दो वर्षों में 76 संकल्प पूरे करने का दावा

मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है।

उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 76 वादे पूरे कर लिए हैं और शेष संकल्पों को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले संकल्प पत्र के सभी वादों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद का दावा

नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है। उनके अनुसार, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है।

उन्होंने भावांतर भरपाई योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि आलू और सब्जियों जैसी फसलों के बाजार भाव कम होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में फसल खराब होने के मुआवजे के रूप में किसानों के बैंक खातों में लगभग 16,500 करोड़ रुपये जमा करवाए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं की मृत्यु और मकानों को नुकसान पहुंचने पर भी प्रभावित परिवारों को सहायता दी गई है।

पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट पहुंचकर पंजाब के किसानों के लिए लगभग 1,600 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई। हिमाचल प्रदेश को भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाढ़ के दौरान प्रभावित पशुओं के उपचार के लिए हरियाणा सरकार की ओर से डॉक्टरों और दवाइयों की टीम भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन आवश्यक अनुमति नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि आपदा के समय राजनीति से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

महिलाओं और बुजुर्गों के लिए योजनाओं का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक सहायता देने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पहले बजट में महिलाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। उनके अनुसार, योजना के तहत अब तक 13 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और लगभग 3,000 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे गए हैं।

उन्होंने बुजुर्गों को 3,200 रुपये मासिक पेंशन देने और पात्र परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की योजनाओं का भी उल्लेख किया।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा

पंजाब में सरकारी भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कथित अनियमितताओं और पक्षपात के आरोप उठाए। उन्होंने आबकारी निरीक्षक, मेडिकल और पीसीएस भर्ती प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं की ओर से भर्ती में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है।

इसके विपरीत उन्होंने हरियाणा में योग्यता आधारित भर्ती व्यवस्था का दावा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में लगभग दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वर्तमान सरकार के दो वर्षों में करीब 46 हजार युवाओं को रोजगार मिला है और हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं का चयन किया जा रहा है। गरीब परिवारों के बच्चे भी अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार और अन्य महत्वपूर्ण पदों तक पहुंच रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के 60 हजार नौकरियां देने के दावे पर भी सवाल उठाए और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

2029 तक पंजाब से नशे का कारोबार खत्म करने का संकल्प

पंजाब में नशे की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले कुछ महीनों में नशे को समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन आज भी युवा पीढ़ी इस समस्या से प्रभावित है।

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने नशे के कारोबार के खिलाफ शिकायत करने पर परेशान किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। उनके अनुसार, ऐसी शिकायतों की निष्पक्ष जांच और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भाजपा का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2029 तक पंजाब से नशे के अवैध कारोबार को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों को यह अवैध धंधा छोड़ना होगा या पंजाब से बाहर जाना होगा।

स्वास्थ्य और आवास योजनाओं का भी किया जिक्र

हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1.60 लाख मकान गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत और चिरायु योजनाओं के तहत लगभग डेढ़ करोड़ से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से करीब 40 लाख लोगों ने उपचार करवाया है, जिस पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक कमजोरी के कारण किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज से वंचित न रहना पड़े।

कार्यक्रम में सरदार हरिंदर सिंह सबरवाल, देशराज, बीबा जयनेंद्र कौर, हरमीत सिंह पठाणमाजरा, सरदार चेतन सिंह जोड़ामाजरा, जसपाल सिंह, विजय कुमार, हरदीप चौधरी, हैप्पी ढालोवाल, सतबीर सिंह, गुरदीप कोहली, हरदीप कंबोज, गुरतेज ढिल्लों, मुकेश अग्रवाल और मंजू सहित अनेक नेता एवं पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।

जन शिकायतों के समाधान में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी : शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा

हांसी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक, सात शिकायतों का मौके पर निपटारा

चंडीगढ़, 14 नवंबर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने शनिवार को हांसी स्थित राजकीय महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनीं। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़ी सात शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका स्थायी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निपटारे में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व केवल शिकायतों पर कागजी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि समस्या की वास्तविक स्थिति समझकर उसका समाधान करना है। अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से बातचीत करने, मौके का निरीक्षण करने और संबंधित पक्षों से जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री ने कहा कि नागरिकों को एक ही समस्या के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिन मामलों में एक से अधिक विभागों के सहयोग की जरूरत है, उनमें अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर काम करें।

बैठक में विधायक विनोद भयाना ने भी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न शिकायतें और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे मंत्री के सामने रखे।

इस अवसर पर उपायुक्त राहुल नरवाल, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन, एसडीएम राजेश खोथ, एसडीएम विकास यादव, सीटीएम हिमांशु चौहान, डीएसपी विनोद शंकर भारद्वाज, डीएसपी दिनेश सांगवान, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज, डीआरओ राजकुमार, सिविल सर्जन डॉ. राहुल बुद्धिराजा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और शिकायतकर्ता उपस्थित रहे।

पिपली अनाज मंडी में धान खरीद और उठान की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

72 घंटे में किसानों को भुगतान मिलने की जानकारी, सरसों-सूरजमुखी की खरीद शुरू करने का आश्वासन

चंडीगढ़, 14 नवंबर। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शनिवार को कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी का दौरा कर धान खरीद और उठान व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खरीद प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों, आढ़तियों और मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बातचीत की।

मंत्री ने धान की खरीद और उठान के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने पर पिपली मार्केट कमेटी के सचिव गुरमीत सैनी, आढ़तियों और मंडी एसोसिएशन के सदस्यों को बधाई दी।

मार्केट कमेटी के सचिव ने कृषि मंत्री को बताया कि सरकार के निर्धारित निर्देशों के अनुसार किसानों को धान की फसल का भुगतान 72 घंटे के भीतर किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि खरीद और उठान के मामले में पिपली मंडी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है।

सरसों और सूरजमुखी की खरीद शुरू करने की मांग

दौरे के दौरान मंडी के आढ़तियों ने कृषि मंत्री के सामने पिपली अनाज मंडी में सरसों और सूरजमुखी की खरीद शुरू करने की मांग रखी। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और मंडी में इन फसलों की खरीद शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा किसानों और आढ़तियों ने मंडी परिसर में किसान रेस्ट हाउस बनाने की मांग भी उठाई। कृषि मंत्री ने इस मांग पर सहमति जताते हुए इसे पूरा करने के लिए विचार करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने किसानों और आढ़तियों की अन्य समस्याओं एवं मांगों पर भी चर्चा की और संबंधित विषयों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

इस अवसर पर पिपली मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतीश कुमार, जिला अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जिला महासचिव धर्मपाल मथाना, मार्केट कमेटी पिपली के उपाध्यक्ष अमीरचंद सहित अन्य आढ़ती और संबंधित प्रतिनिधि मौजूद रहे।

मानव सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ा रही भारत विकास परिषद : नायब सिंह सैनी

पठानकोट में क्षेत्रीय कार्यालय और आरोग्य केंद्र का उद्घाटन, संस्था को 21 लाख रुपये देने की घोषणा

चंडीगढ़, 14 नवंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत विकास परिषद के सामाजिक और जनसेवा से जुड़े कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था मानव सेवा, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उन्होंने कहा कि परिषद जरूरतमंद लोगों की सहायता को केवल दान या उपकार नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी मानकर कार्य करती है। मुख्यमंत्री ने संस्था के सेवा प्रकल्पों की प्रशंसा करते हुए इसे 21 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री शनिवार को पठानकोट के छतवाल में भारत विकास परिषद उत्तर क्षेत्र-1 के क्षेत्रीय कार्यालय और आरोग्य केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दोनों प्रकल्पों की शुरुआत पर परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

कार्यक्रम में भारत विकास परिषद उत्तर क्षेत्र के संरक्षक एस.एस. गिल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुशील शर्मा, टीबीआर एग्रोटेक लिमिटेड के चेयरमैन ईश्वर कुमार गुप्ता, परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

सेवा और संस्कारों से मजबूत होता है समाज

मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। गुरुओं के सरबत दा भला के संदेश को अपनाकर मानव सेवा में जुटी संस्था के दो महत्वपूर्ण प्रकल्पों का उद्घाटन करना उनके लिए गौरव की बात है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1963 में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर भारत विकास परिषद की स्थापना की गई थी। परिषद ने उनके आदर्शों को अपनाते हुए समाज के समर्थ और संपन्न नागरिकों को जरूरतमंद वर्गों की सेवा के लिए संगठित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नर सेवा को नारायण सेवा का दर्जा दिया गया है। गरीबों, दिव्यांगों, अशिक्षितों और वंचित वर्गों की सहायता करना समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति का दायित्व है। सेवा की भावना लोगों को जोड़ती है और सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान करती है।

आरोग्य केंद्र से लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं

नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत विकास परिषद का उद्देश्य स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत का निर्माण करना है। नए आरोग्य केंद्र के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

उन्होंने परिषद के राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता और भारत को जानो जैसे कार्यक्रमों की भी सराहना की। उनके अनुसार, ऐसे आयोजन बच्चों और युवाओं में भारतीय संस्कृति, ज्ञान और देशभक्ति की भावना विकसित करने में सहायक हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर भारत में सामाजिक संपर्क और सेवा गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

हरियाणा में योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां

मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 12 वर्षों के दौरान लगभग दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है और चयन का आधार केवल योग्यता एवं मेरिट है।

उन्होंने पुनहाना क्षेत्र में हुई भर्ती का उदाहरण देते हुए बताया कि एक परीक्षा के परिणाम में वहां के 29 युवाओं का चयन हुआ था। मुख्यमंत्री के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की पहचान गोपनीय रखी जाती है और राजनीतिक सिफारिश या दबाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती।

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और वापस आने की व्यवस्था भी करती है, ताकि आर्थिक परिस्थितियां उनकी सफलता में बाधा न बनें।

किसानों को एमएसपी और गन्ने का बेहतर मूल्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। उन्होंने गन्ना उत्पादकों के लिए घोषित भाव का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए गन्ने का मूल्य 430 रुपये प्रति क्विंटल और वर्ष 2027-28 के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

उन्होंने कहा कि इससे किसानों की प्रति एकड़ आय में लगभग 10 से 11 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। आयुष्मान भारत और चिरायु योजनाओं के माध्यम से भी जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में मिशन बुनियाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 104 सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है। इसे आगे बढ़ाकर 125 स्कूलों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, ताकि जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें।

महिलाओं के कल्याण के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, योजना के तहत 13 किस्तों में 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

पंजाब की स्थिति पर जताई चिंता

मुख्यमंत्री ने पंजाब की मौजूदा परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब कभी देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता था, लेकिन आज नशे, अपराध और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां प्रदेश के विकास को प्रभावित कर रही हैं।

उन्होंने पंजाब में आबकारी निरीक्षक भर्ती को लेकर कथित अनियमितताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कुछ अभ्यर्थियों के रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों से संबंधित सवाल उठाते हुए भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलना चाहिए और चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए।

उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे राज्य के भविष्य और विकास के लिए सामूहिक प्रयास करें तथा पंजाब को फिर से खुशहाल और प्रगतिशील बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।