बिजली बिलों पर 100% ब्याज माफी से लेकर किसानों को सब्सिडी तक, मान सरकार के कई अहम फैसले

1. गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान कानून पर सहमति बनाने की पहल, 18 नवंबर को अमृतसर पहुंचेगी तालमेल कमेटी

श्री अकाल तख्त साहिब की पांच सदस्यीय कमेटी से बातचीत के लिए सहयोग की अपील

चंडीगढ़, 13 नवंबर: पंजाब सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय तालमेल कमेटी ने 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन) एक्ट, 2026' के कुछ प्रावधानों को लेकर उठाई जा रही चिंताओं का समाधान खोजने के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में कमेटी 18 नवंबर को श्री अमृतसर साहिब पहुंचेगी।

इस संबंध में आज आयोजित चौथी बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों ने बताया कि श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित पांच सदस्यीय कमेटी के साथ विचार-विमर्श करने के लिए 18 नवंबर, 2026 को दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस, अमृतसर में बैठक प्रस्तावित की गई है।

तालमेल कमेटी ने इस संबंध में सिख विद्वानों की पांच सदस्यीय कमेटी के कोऑर्डिनेटर को पत्र भेजकर कार्यक्रम की जानकारी दी है। साथ ही सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस संवेदनशील विषय का सर्वसम्मत समाधान निकालने के लिए सहयोग मांगा है।

कमेटी के सभी सदस्यों ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून में आवश्यक संशोधनों और संबंधित पहलुओं पर सार्थक चर्चा के लिए वे हमेशा तैयार हैं। उनका प्रयास है कि सभी पक्षों के सुझावों और विचारों को उचित महत्व देते हुए सहमति का रास्ता निकाला जाए।

उल्लेखनीय है कि श्री अकाल तख्त साहिब ने 31 जुलाई, 2026 को पत्र संख्या अ.त./26/248 के माध्यम से पंजाब सरकार को पांच सदस्यीय कमेटी गठित किए जाने की जानकारी दी थी। साथ ही सरकार से इस कमेटी के साथ संपर्क स्थापित कर कानून के प्रावधानों पर विचार-विमर्श करने का आग्रह किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सात सदस्यीय तालमेल कमेटी का गठन किया।

इस उच्चस्तरीय कमेटी में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, दमदमी टकसाल के प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जसपाल सिंह, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गुरबीर सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी जतिंदर सिंह औलख तथा लॉ ऑफिसर प्रीत इंदर पाल सिंह शामिल हैं। पीसीएस अधिकारी हरजीत सिंह संधू को कमेटी का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

कमेटी ने उम्मीद जताई कि 18 नवंबर को होने वाली बैठक से इस महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत का रास्ता खुलेगा।

2. पंजाब के 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ब्याज और जुर्माने की पूरी माफी का ऐलान

मान सरकार की एकमुश्त निपटान योजना से 518 करोड़ रुपये का बोझ होगा खत्म; मूल बकाया चुकाने के लिए मिलेगी किस्तों की सुविधा

चंडीगढ़, 13 नवंबर: पंजाब के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 31 मार्च, 2026 तक के बकाया बिलों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत लगभग 518 करोड़ रुपये के ब्याज और जुर्माने माफ किए जाएंगे। उपभोक्ताओं को करीब 2,516 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि का भुगतान आसान किस्तों में करने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत पहले जमा करवाना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि एक साल के भीतर दो किस्तों में चुकाई जा सकेगी। आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय लेने की सुविधा भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य आम परिवारों को आर्थिक दबाव से राहत देना है। उन्होंने कहा कि ब्याज और जुर्माने के कारण जिन लोगों का बिजली बिल लगातार बढ़ता गया, उन्हें अब केवल मूल राशि चुकाकर अपना बकाया निपटाने का अवसर मिलेगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कई परिवार आर्थिक परेशानियों के कारण समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे। परिणामस्वरूप उन पर ब्याज और लेट फीस का बोझ बढ़ता चला गया। सरकार ने ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए यह योजना तैयार की है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिनके बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिए गए हैं। मूल बकाया राशि का भुगतान करने के बाद ऐसे कनेक्शन दोबारा बहाल किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री के अनुसार, योजना 31 मार्च, 2026 तक के सभी पात्र घरेलू बिजली बकायों पर लागू होगी। संबंधित कमर्शियल सर्कुलर जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को 45 दिनों तक इसका लाभ लेने का अवसर मिलेगा। योजना की अधिसूचना 14 नवंबर को जारी की जाएगी।

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अगले सात दिनों में पात्र उपभोक्ताओं को विशेष ओटीएस बिल और नोटिस भेजेगा। इनमें कुल बकाया राशि, माफ किए जाने वाले ब्याज और सरचार्ज तथा भुगतान की जाने वाली मूल राशि का पूरा विवरण दिया जाएगा।

भुगतान व्यवस्था को भी सरल बनाया गया है। ऑनलाइन भुगतान होते ही संशोधित बकाया राशि सिस्टम में अपडेट हो जाएगी। इसकी जानकारी उपभोक्ता के ऑनलाइन खाते और संशोधित बिजली बिल में भी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने सभी पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से निर्धारित 45 दिनों की अवधि में योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निपटारा करने की अपील की।

3. फतेहगढ़ साहिब की शहीदी सभा के लिए 200 शटल बसें और 20 आम आदमी क्लीनिक होंगे तैनात

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तैयारियों की समीक्षा की, सुरक्षा के लिए एआई कैमरे, ड्रोन और छह पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित होंगे

चंडीगढ़, 13 नवंबर 2026: फतेहगढ़ साहिब में आयोजित होने वाली वार्षिक शहीदी सभा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस और सिविल प्रशासन को सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते पूरे करने के निर्देश दिए हैं।

तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदी सभा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी तथा माता गुजरी जी की महान शहादत को नमन करने का पवित्र अवसर है।

उन्होंने कहा कि धर्म, सच्चाई और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए इन महान विभूतियों द्वारा दिया गया बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष शहीदी सभा के दौरान लगभग 80 लाख श्रद्धालु श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंचे थे। इस बार भी भारी संख्या में संगत के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सभी विभागों को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

आवागमन के लिए विशेष व्यवस्था

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 200 शटल बसें चलाई जाएंगी। आसपास के गांवों और क्षेत्रों से आने वाली संगत को आवागमन में आसानी होगी। बुजुर्गों और पैदल चलने में असमर्थ लोगों के लिए ई-रिक्शा की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फतेहगढ़ साहिब की ओर आने वाली सभी प्रमुख सड़कों की मरम्मत युद्धस्तर पर करवाने के निर्देश दिए। एक्सप्रेसवे और अन्य मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के साथ डायवर्जन स्थलों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

स्वास्थ्य और ठहरने के इंतजाम

श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 20 आम आदमी क्लीनिक कार्यशील किए जाएंगे। संगत के रात्रि विश्राम के लिए भी विशेष प्रबंध होंगे। इसके लिए विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर काउंसिल के कर्मचारियों के अलावा 50 अतिरिक्त वालंटियर तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कचरे के उचित निपटान और सार्वजनिक सुविधाओं की नियमित देखभाल पर भी जोर दिया।

श्रद्धालुओं की भारी आमद के दौरान मोबाइल नेटवर्क प्रभावित न हो, इसके लिए अतिरिक्त मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। शिकायतों और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस तथा सिविल प्रशासन का संयुक्त कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे सक्रिय रहेगा।

आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर एआई आधारित कैमरे, वॉचटावर और छह पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी और मोटरसाइकिल गश्ती दस्तों की तैनाती भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने और भीड़ की आवाजाही पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार पहले ही धनराशि जारी कर चुकी है और सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वे स्वयं तैयारियों की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की महान शहादत ने सदियों से पंजाबियों को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी है। शहीदी सभा में आने वाली संगत को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

4. पंजाब में गेहूं के प्रमाणित बीज पर 50% सब्सिडी, अब तक 2.07 लाख क्विंटल बीज किसानों को वितरित

2.18 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण; 50 करोड़ रुपये की योजना से 2.42 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ

चंडीगढ़, 13 नवंबर: पंजाब सरकार ने रबी सीजन में किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक आमदनी दिलाने के उद्देश्य से प्रमाणित गेहूं के बीज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की योजना के तहत वितरण तेज कर दिया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य में अब तक 2.07 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित गेहूं का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया जा चुका है। सरकार ने इस योजना के तहत कुल 2,42,218 क्विंटल बीज वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

50 करोड़ रुपये की इस योजना के अंतर्गत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा अनुशंसित प्रमाणित बीज आधी कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रति हेक्टेयर अधिकतम 2,000 रुपये की सब्सिडी निर्धारित की गई है।

मंत्री ने बताया कि अब तक 2.18 लाख से अधिक किसान सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके हैं। श्री मुक्तसर साहिब जिला 19,110 पंजीकरण के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है।

अन्य जिलों में फाजिल्का से 18,369, बठिंडा से 16,832, संगरूर से 16,022 और पटियाला से 12,982 किसानों ने पंजीकरण करवाया है।

यह जानकारी मंत्री ने राज्यभर में बीज वितरण की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी मुख्य कृषि अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि प्रमाणित बीज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का उद्देश्य किसानों को अधिक उपज देने वाली और रोगमुक्त किस्में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत और जोखिम को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीज की आपूर्ति और वितरण में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए तथा प्रत्येक पात्र किसान तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए।

डीएपी की उपलब्धता पर भी समीक्षा

बैठक में राज्य में खादों की उपलब्धता का भी जायजा लिया गया। कृषि विभाग के निदेशक गुरजीत बराड़ ने बताया कि प्रदेश में डीएपी, यूरिया और अन्य आवश्यक खादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

उन्होंने जानकारी दी कि राज्य की 5.50 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता के मुकाबले वर्तमान में 5.87 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है।

मंत्री ने अधिकारियों को खादों की कालाबाजारी, कृत्रिम कमी और टैगिंग जैसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रबी की बुवाई के दौरान किसानों को खाद और बीज के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

5. पटियाला और मोगा के निकाय चुनावों में पहले दिन तीन नामांकन दाखिल

बाघा पुराणा में सभी तीन नामांकन प्राप्त हुए, पटियाला और धर्मकोट में पहले दिन किसी उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा

चंडीगढ़, 13 नवंबर 2026: पंजाब में स्थानीय निकायों के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन कुल तीन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

राज्य चुनाव आयोग, पंजाब के अनुसार नगर निगम पटियाला के 30 वार्डों, नगर काउंसिल बाघा पुराणा के 15 वार्डों और जिला मोगा की नगर काउंसिल धर्मकोट के सात वार्डों में चुनाव करवाए जाने हैं।

13 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन प्राप्त तीनों नामांकन नगर काउंसिल बाघा पुराणा के वार्डों से संबंधित हैं।

आयोग ने बताया कि नगर निगम पटियाला के 30 वार्डों और नगर काउंसिल धर्मकोट के सात वार्डों के लिए पहले दिन कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ।

6. लुधियाना में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, पोकलेन मशीन और टिपर जब्त

रसूलपुर गांव में छापेमारी के दौरान पकड़े गए वाहन; पुलिस ने लाढोवाल थाने में एफआईआर दर्ज की

चंडीगढ़, 13 नवंबर: पंजाब में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनन विभाग की टीम ने लुधियाना जिले के गांव रसूलपुर में एक पोकलेन मशीन और टिपर को जब्त किया है। दोनों वाहनों का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध खनन गतिविधियों में किया जा रहा था।

खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि विभाग की टीम ने शुक्रवार सुबह इलाके में गश्त के दौरान इन वाहनों को संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए मशीन और टिपर को कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

इस मामले में थाना लाढोवाल में एफआईआर नंबर 200 दर्ज की गई है। पुलिस ने संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।

मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार गंभीर है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इलाके में नियमित गश्त, चेकिंग और निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा।

7. पंजाब पुलिस का गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान तेज, 525 ठिकानों पर छापे; 163 गिरफ्तार

'गैंगस्टरां ते वार' अभियान का 297वां दिन; नशा तस्करी के मामलों में भी 55 आरोपी काबू

चंडीगढ़, 13 नवंबर: पंजाब को गैंगस्टर और नशा तस्करी से मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत शुक्रवार को व्यापक कार्रवाई की गई।

पंजाब पुलिस ने 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान के 297वें दिन पूरे प्रदेश में गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में चिह्नित किए गए 525 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान छह हथियारों सहित 163 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, अभियान शुरू होने के बाद से अब तक कुल 84,072 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 174 लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि सात फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली।

उल्लेखनीय है कि पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने 20 जनवरी, 2026 को 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान शुरू किया था। इसके तहत सभी जिलों की पुलिस टीमें एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही हैं।

गुप्त सूचना देने के लिए हेल्पलाइन जारी

पुलिस ने आम लोगों से गैंगस्टरों और वांछित अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की है। इसके लिए एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 जारी किया गया है। नागरिक इस नंबर पर गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं।

नशा तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई

इसी दौरान 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान के 622वें दिन पुलिस ने 55 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 628 ग्राम हेरोइन, 139 नशीली गोलियां और 1,100 रुपये की ड्रग मनी बरामद की।

इस अभियान के तहत अब तक गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 92,553 हो गई है।

इसके अलावा नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने 11 लोगों को नशे की लत छोड़ने और पुनर्वास के लिए उपचार करवाने हेतु प्रेरित किया।

8. वैज्ञानिक पशुपालन से बढ़ेगा दूध उत्पादन और किसानों की आमदनी: गुरमीत सिंह खुड्डियां

डेयरी फार्मिंग में बेहतर पोषण, टीकाकरण, बीमारी की रोकथाम और आधुनिक प्रबंधन पर विशेषज्ञों ने दिए सुझाव

चंडीगढ़, 13 नवंबर: पंजाब में डेयरी क्षेत्र को अधिक लाभकारी बनाने और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाना जरूरी है। यह बात पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किसान भवन में आयोजित राज्यस्तरीय तकनीकी सेमिनार के दौरान कही।

पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयोजित इस सेमिनार का विषय आधुनिक पशुपालन प्रबंधन, पोषण, बीमारियों की रोकथाम, प्रजनन और फार्मों की स्वच्छता था।

मंत्री ने पशु चिकित्सा अधिकारियों से पारंपरिक उपचार के साथ-साथ बीमारियों की रोकथाम पर आधारित आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सक वैज्ञानिक अनुसंधान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

उन्होंने अधिकारियों को किसानों को संतुलित आहार, बेहतर नस्ल, वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन, नियमित टीकाकरण और फार्मों की सफाई के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि पशुओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने से दूध उत्पादन में सुधार होगा और डेयरी किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सीरो-मॉनिटरिंग, प्रयोगशाला अनुसंधान और जमीनी स्तर पर बेहतर पशु चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

विशेषज्ञों ने आधुनिक डेयरी प्रबंधन पर दी जानकारी

सेमिनार के तकनीकी सत्रों में विभिन्न विशेषज्ञों ने पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर विचार साझा किए।

डॉ. जीवन गुप्ता ने डेयरी फार्मों की आर्थिक स्थिरता के लिए लागत प्रबंधन और बीमारियों की समय रहते पहचान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सब-क्लिनिकल एनीमिया, रुमेन पीएच में बदलाव तथा चारे और पानी में माइकोटॉक्सिन प्रदूषण जैसी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत बताई।

उन्होंने पशुओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय रहते पहचान के लिए नियमित हीमोग्लोबिन प्रोफाइलिंग और टिक नियंत्रण के प्रभावी उपाय अपनाने की सलाह दी।

डॉ. रविंदर ग्रेवाल ने पशुओं के पोषण पर अपने विचार रखते हुए कहा कि अधिक दूध देने वाले पशुओं की आनुवंशिक क्षमता का पूरा लाभ तभी मिल सकता है, जब उन्हें वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया संतुलित आहार दिया जाए।

उन्होंने बताया कि बछड़ों और बछियों के शुरुआती पालन में पोषण की कमी भविष्य में दूध उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से बछड़े के जन्म से तीन सप्ताह पहले और तीन सप्ताह बाद के समय में उचित पोषण प्रबंधन जरूरी है।

डॉ. करनबीर सिंह भिंडर ने डेयरी पशुओं की प्रजनन क्षमता और फार्म की आर्थिक स्थिति के बीच संबंध पर प्रकाश डाला। उन्होंने गर्भाशय संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान, प्रसव के बाद जांच और गर्भधारण दर में सुधार के लिए वैज्ञानिक उपाय अपनाने पर जोर दिया।

डॉ. हर्षित सेठी ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण की प्रक्रियाओं और मुंह-खुर रोग (एफएमडी) की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सीरो-मॉनिटरिंग, वायरस की निगरानी और फार्म स्तर पर जैविक सुरक्षा उपाय मजबूत करने की आवश्यकता बताई।

सेमिनार के समापन पर पशुपालन विभाग ने डेयरी फार्मों में बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, संतुलित पोषण, नियमित टीकाकरण और बीमारी की निगरानी को मजबूत करने का संकल्प लिया।

पशुपालन विभाग में तीन युवाओं को नियुक्ति पत्र

सेमिनार के दौरान मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पशुपालन विभाग में दो क्लर्कों और एक दर्जा चार कर्मचारी को नियुक्ति पत्र भी सौंपे।

नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार योग्यता के आधार पर बिना सिफारिश और भेदभाव के सरकारी नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कर्मचारियों से पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ पंजाब के लोगों की सेवा करने तथा 'रंगला पंजाब' के निर्माण में योगदान देने की अपील की।

9. महाराजा रणजीत सिंह की जयंती पर विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने दी बधाई

सांप्रदायिक सद्भाव, न्याय और भाईचारे की विरासत से प्रेरणा लेने का आह्वान

चंडीगढ़, 13 नवंबर 2026: पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की जयंती के अवसर पर पंजाबवासियों और दुनियाभर में बसे पंजाबियों को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने महान शासक महाराजा रणजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे एक कुशल प्रशासक, महान योद्धा और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने विभिन्न सिख मिसलों को एकजुट करके एक शक्तिशाली और संप्रभु सिख साम्राज्य की स्थापना की।

स्पीकर ने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल इतिहास में विशेष स्थान रखता है। उनका शासन धार्मिक सहिष्णुता, सांप्रदायिक सद्भाव, न्याय और जनकल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाता है।

उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह ने सभी धर्मों और समुदायों को समान सम्मान दिया। विभिन्न मिसलों का एकीकरण पंजाब की राजनीतिक और सामाजिक एकता के लिए ऐतिहासिक कदम साबित हुआ।

संधवां ने युवाओं और नागरिकों से महाराजा रणजीत सिंह के आदर्शों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और भाईचारे पर आधारित पंजाब का निर्माण किया जाना चाहिए।

10. आशीर्वाद योजना के तहत 2.86 लाख लाभार्थियों को 1,164 करोड़ रुपये की सहायता, अनियमितताओं पर सरकार सख्त

62 कथित गड़बड़ियों की जांच के बाद कार्रवाई; सभी जिलों में वित्तीय सहायता के रिकॉर्ड की पड़ताल के निर्देश

चंडीगढ़, 13 नवंबर: पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के साथ-साथ योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान इस योजना के अंतर्गत 2.86 लाख लाभार्थियों को 1,164 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता जारी की है।

उन्होंने कहा कि आशीर्वाद योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाना है। सरकार की प्राथमिकता है कि इसका लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, अनियमितता या सरकारी धन के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अमृतसर जिले में योजना से जुड़ी 62 कथित अनियमितताओं के मामले सामने आए थे। इनमें लगभग 31.62 लाख रुपये की राशि शामिल थी। सरकार ने इन मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करवाई है।

जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है।

सभी जिलों में होगी वित्तीय सहायता की जांच

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभाग को प्रदेश के सभी जिलों में आशीर्वाद योजना के तहत वितरित की गई वित्तीय सहायता की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खजाने से जारी की गई प्रत्येक राशि सही लाभार्थी तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर सरकारी धन का दुरुपयोग न हो।

मंत्री ने कहा कि जनता का पैसा जनता के कल्याण के लिए है और सरकार इसकी पाई-पाई का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह है। जनकल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।