भूपिंंद्र शर्मा, चंडीगढ़ः भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल एक सरकारी घोषणा या राजनीतिक संकल्प तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप देना होगा। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा करना एक बड़ी चुनौती होने के साथ-साथ ऐतिहासिक अवसर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस दिशा में सामूहिक प्रयास करने की अपील करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब सरकार, उद्योग जगत, शिक्षण संस्थान और आम नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आजादी के समय से ही देशवासियों के मन में रहा है, लेकिन अब इसे साकार करने के लिए वर्ष 2047 का लक्ष्य सामने है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने से पहले देश को विकसित भारत बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए चंद्रयान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग, मोबाइल फोन निर्माण में देश की बढ़ती क्षमता, चिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज और सौर ऊर्जा उत्पादन में हुई प्रगति को राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण उदाहरण बताया।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष अनुसंधान, सड़क एवं रेल नेटवर्क, रक्षा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा और उद्यमिता के क्षेत्र में देश की उपलब्धियां वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को मजबूत कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उसकी स्थिति भी सकारात्मक संकेत देती है। हालांकि, विकसित राष्ट्र बनने का अर्थ केवल सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विशाल एक्सप्रेसवे, आधुनिक रेलवे स्टेशन और ऊंची इमारतों का निर्माण नहीं है। वास्तविक विकास तभी माना जाएगा, जब देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, सुरक्षित वातावरण और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध हो। विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना ही किसी भी कल्याणकारी राष्ट्र की सबसे बड़ी सफलता है।

भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देश की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन इस जनसांख्यिकीय ताकत को वास्तविक आर्थिक शक्ति में बदलने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा। केवल विश्वविद्यालयों से डिग्रियां हासिल करना पर्याप्त नहीं है। युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर रचनात्मकता, अनुसंधान, वैज्ञानिक सोच और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना जरूरी है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। आज भी देश की बड़ी आबादी खेती और इससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीक, फसल विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करना जरूरी है।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाना भी विकसित राष्ट्र की अनिवार्य पहचान होनी चाहिए। आज भी अनेक ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है।

औद्योगिक विकास, निवेश और बुनियादी ढांचे का विस्तार भी इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। बेहतर सड़कें, आधुनिक रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डे, बंदरगाह और मजबूत लॉजिस्टिक्स व्यवस्था उद्योगों तथा व्यापार को गति प्रदान कर सकते हैं। भारत को विनिर्माण क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान हासिल करना होगा। छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक और बाजार उपलब्ध कराना भी जरूरी है। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, औद्योगिकीकरण के साथ पर्यावरण संरक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जा

इस पूरे अभियान में सरकार की जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में सहयोग की अपेक्षा करना उचित है, लेकिन सरकार को भी पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण, समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन और जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर संचालन के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे और सार्वजनिक धन का उपयोग पूरी जवाबदेही के साथ हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक

दूसरी ओर, नागरिकों की जिम्मेदारी भी किसी तरह कम नहीं है। ईमानदारी से करों का भुगतान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कानून का पालन करना, स्वच्छता बनाए रखना, पानी और बिजली की बचत करना तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का आह्वान देश के सामने एक महत्वाकांक्षी भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत करता है। लेकिन इस लक्ष्य की वास्तविक सफलता भाषणों, घोषणाओं और आंकड़ों से नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों से तय होगी। भारत को ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना होगा, जहां आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय, आधुनिक तकनीक के साथ मानवीय संवेदनाएं और विकास के साथ समान अवसर भी सुनिश्चित हों। आने वाले वर्षों में सरकार को अपनी नीतियों और कार्यों के माध्यम से परिणाम देने होंगे, वहीं नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। आखिरकार, 2047 का विकसित भारत केवल आज की सरकार का सपना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय संकल्प है। यदि सरकार जवाबदेही के साथ काम करे और देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे, तो भारत को विकसित देशों की अग्रणी पंक्ति में पहुंचाना असंभव नहीं है। अब समय केवल सपने देखने का नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए ठोस, समावेशी और निरंतर प्रयास करने का है।