भूपिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ः अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत सियांग घाटी इन दिनों विकास, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण सवाल के केंद्र में है। यहां प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपरपज परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों और सरकार के बीच मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं। एक ओर केंद्र सरकार इस परियोजना को देश की ऊर्जा सुरक्षा, अरुणाचल प्रदेश के आर्थिक विकास और सामरिक हितों के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय आदिवासी समुदायों को अपनी जमीन, पुश्तैनी विरासत, आजीविका, धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभावों की चिंता सता रही है। ऐसे संवेदनशील माहौल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह आश्वासन कि लोगों की सभी आशंकाओं का समाधान सकारात्मक बातचीत के माध्यम से किया जाएगा, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पहल है।
शनिवार, 21 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के बंदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी भावनाओं और चिंताओं से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना को आगे बढ़ाने के दौरान स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शाह ने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है और बातचीत के जरिए ऐसा रास्ता निकाला जाएगा, जिससे सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान संभव हो सके। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार के साथ संवाद स्थापित करने और अपनी समस्याओं को प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाने की अपील भी की।
गौरतलब है कि सियांग नदी पर प्रस्तावित यह विशाल परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानती है। तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से में चीन की प्रस्तावित विशाल जलविद्युत परियोजना के मद्देनजर भारत के लिए सियांग नदी पर ऐसी परियोजना का महत्व और बढ़ जाता है। तिब्बत से भारत में प्रवेश करने वाली यही नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग और आगे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऐसे में नदी के जल प्रवाह का बेहतर प्रबंधन, बिजली उत्पादन और भविष्य की जल सुरक्षा से जुड़े पहलू इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व प्रदान करते हैं।
इसके बावजूद यह समझना जरूरी है कि किसी भी बड़ी विकास परियोजना की सफलता केवल उसकी उत्पादन क्षमता या आर्थिक लाभ से निर्धारित नहीं होती। विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उससे प्रभावित होने वाले लोगों के हितों, अधिकारों और भावनाओं को भी समान महत्व दिया जाए। सियांग घाटी के स्थानीय निवासियों और विशेष रूप से आदिवासी आदि समुदाय के लोगों की आशंकाओं को इसी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना से उनके पुश्तैनी गांवों, कृषि भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक जीवनशैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी और भूकंपीय संवेदनशीलता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
स्थानीय समुदायों के लिए सियांग नदी महज पानी का स्रोत नहीं है। यह उनके इतिहास, सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक विश्वासों और पीढ़ियों से चली आ रही जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए नदी और उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधनों में बड़े पैमाने पर बदलाव की आशंका उनके लिए केवल आर्थिक नुकसान का विषय नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक अस्तित्व को बचाने का भी सवाल है। सरकार को इस भावनात्मक और सांस्कृतिक पहलू को समझते हुए अपनी नीतियों में पर्याप्त संवेदनशीलता दिखानी होगी।
इस परियोजना के विरोध में आदि बा:ने केबांग यूनाइटेड (ABKU) और सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF) जैसे संगठनों ने भी अपनी चिंताएं उठाई हैं। इन संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपे गए संयुक्त ज्ञापन में परियोजना से संबंधित पूर्व-व्यवहार्यता गतिविधियों को तत्काल रोकने, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई, सुरक्षा बलों की वापसी और 23 अक्टूबर की हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच कराने जैसी मांगें रखी हैं। इससे स्पष्ट है कि विवाद केवल परियोजना के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच विश्वास की कमी भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।
ऐसे में अमित शाह का संवाद का रास्ता अपनाने का आश्वासन सकारात्मक जरूर है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार इसे जमीन पर किस प्रकार लागू करती है। केवल आश्वासन देने से लोगों की आशंकाएं समाप्त नहीं होंगी। इसके लिए स्थानीय ग्राम सभाओं, आदिवासी संगठनों, किसानों, सामाजिक प्रतिनिधियों और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ व्यापक एवं पारदर्शी विचार-विमर्श जरूरी है। परियोजना से संभावित विस्थापन, पर्यावरणीय नुकसान, भूकंप संबंधी जोखिम और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों का स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक आकलन भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों के लिए बेहतर पुनर्वास और मुआवजा पैकेज उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। यह एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है, लेकिन मुआवजा किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, पुश्तैनी जमीन और पारंपरिक जीवनशैली का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकता। इसलिए पुनर्वास की योजना तैयार करते समय केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन को भी प्राथमिकता देनी होगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और परियोजना से मिलने वाले आर्थिक लाभों में क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
यह भी ध्यान रखना होगा कि विरोध और असहमति लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा हैं। स्थानीय लोगों को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, वहीं सभी पक्षों को हिंसा और टकराव से बचते हुए बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को जनविश्वास के बिना सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना मुश्किल होता है।
अंततः सियांग घाटी का मामला सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती के साथ-साथ बेहतर प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। देश को ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास की जरूरत है, लेकिन इसके लिए स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरणीय संतुलन की अनदेखी नहीं की जा सकती। अमित शाह का संवाद का भरोसा तभी सार्थक साबित होगा, जब स्थानीय लोगों की आवाज को निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक स्थान मिलेगा। विकास और विरासत के बीच संतुलन स्थापित करना ही इस विवाद का स्थायी समाधान हो सकता है। सियांग घाटी के लोगों का विश्वास जीतकर ही सरकार यह साबित कर सकती है कि राष्ट्रहित और स्थानीय हित एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं।