भूपिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ः भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग अब एक नए रणनीतिक मुकाम की ओर बढ़ रहा है। जापान द्वारा लंबी दूरी के हथियारों के परीक्षण और सैन्य प्रशिक्षण के लिए भारतीय फायरिंग रेंज का इस्तेमाल किए जाने संबंधी पहल दोनों देशों के रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। इससे भारत और जापान की साझेदारी केवल रक्षा उपकरणों और तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सैन्य प्रशिक्षण, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी मजबूत हो सकती है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच यह पहल विशेष महत्व रखती है। भारत और जापान दोनों ही इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और स्वतंत्र समुद्री आवागमन के समर्थक हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का विस्तार क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
जापान अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल से संबंधित प्रशिक्षण को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। इसके लिए उसे ऐसे परीक्षण एवं प्रशिक्षण स्थलों की आवश्यकता है, जहां वास्तविक परिस्थितियों में हथियारों की क्षमता का आकलन किया जा सके। भारत की विशाल भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध सैन्य सुविधाएं जापान के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।
इस संभावित सहयोग के तहत जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्स भारतीय फायरिंग रेंज में मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों से संबंधित अभ्यास कर सकेगी। जापान की टाइप-25 सतह से जहाज को निशाना बनाने वाली मिसाइल, जिसकी बताई गई मारक क्षमता लगभग 1,000 किलोमीटर है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त छोटे हमलावर ड्रोनों से जुड़े प्रशिक्षण की संभावनाएं भी चर्चा में रही हैं।
हालांकि, इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल हथियारों का परीक्षण नहीं, बल्कि जापानी सैनिकों को वास्तविक परिस्थितियों में प्रशिक्षण देना भी है। जापान के लिए भारतीय सैन्य रेंज का उपयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अपने क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां सीमित हैं।
इस दिशा में 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में आयोजित चौथी भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक निर्णायक साबित हुई। बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने हिस्सा लिया, जबकि जापान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने किया।
बैठक के दौरान भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया गया। इसके तहत जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्स पहली बार भारतीय फायरिंग रेंज में वास्तविक हथियारों के साथ अभ्यास कर सकेगी। इसमें सतह से जहाज को निशाना बनाने वाली मिसाइलों से जुड़े अभ्यास भी शामिल होंगे। दोनों देशों ने इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय तेज करने पर सहमति जताई है।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि LoI पर हस्ताक्षर इस दिशा में औपचारिक प्रगति है, जबकि इसके संचालन से जुड़ी विस्तृत व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
भारत के लिए यह सहयोग कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे देश की रक्षा प्रशिक्षण सुविधाओं की अंतरराष्ट्रीय उपयोगिता बढ़ेगी और भारत की सैन्य क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा जापान के साथ रक्षा अनुसंधान, तकनीकी सहयोग और सैन्य उपकरणों के निर्माण में साझेदारी के नए रास्ते खुल सकते हैं।
दोनों देशों ने 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इससे जापान की उन्नत तकनीक और भारत की विनिर्माण क्षमता को जोड़कर रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह पहल भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग और मेक इन इंडिया अभियान के लिए भी उपयोगी हो सकती है।
भारत-जापान रक्षा संबंधों का विस्तार ऐसे समय हो रहा है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत और जापान समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के पक्षधर हैं।
दोनों देश क्वाड समूह के भी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड का उद्देश्य स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है। भारत और जापान के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग इस व्यापक क्षेत्रीय रणनीति को भी मजबूती दे सकता है।
2+2 वार्ता में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, सूचनाओं के आदान-प्रदान, खोज एवं बचाव अभियान और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। नौसैनिक जहाजों के डिजाइन और निर्माण में संयुक्त संभावनाएं तलाशने तथा समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमताओं को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।
इस सहयोग के साथ भारत को अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। विदेशी सैन्य बलों द्वारा भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा नियमों, हथियारों के परीक्षण की सीमाओं, तकनीकी गोपनीयता और पर्यावरण संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा। भारत की रक्षा तैयारियों और अपने सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
कुल मिलाकर, भारत और जापान के बीच भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल की पहल रक्षा कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जापानी सेना को भारतीय सुविधाओं में वास्तविक हथियारों के साथ प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा, जबकि भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा। वर्ष 2027 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। ऐसे में यह सहयोग द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा देने के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।