Tuesday, November 17, 2026
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संपादकीय

भारत ने एसियान के सामने खोला सहयोग का नया रास्ता! पी एम मोदी के 9 बड़े प्रस्तावों से एशिया की तस्वीर बदलने की तैयारी

November 17, 2026 06:47 PM

 भूपिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ः एशिया की बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को नई दिशा देने की पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसियान –इंडिया सम्मिट में स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्र की वास्तविक प्रगति आपसी प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग, विश्वास और साझा विकास से संभव है। उन्होंने भारत और एसियान देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, तकनीकी, सांस्कृतिक तथा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए नौ महत्वपूर्ण पहलों का प्रस्ताव रखा। इन प्रस्तावों का उद्देश्य केवल सरकारी स्तर पर संबंधों को विस्तार देना नहीं, बल्कि युवाओं, विद्यार्थियों, कारोबारियों, वैज्ञानिकों और आम नागरिकों को भी इस साझेदारी से जोड़ना है।

प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय में आया है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक बदलाव, वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताएं, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला से जुड़ी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे माहौल में भारत और एसियान देशों के बीच मजबूत सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

भारत और एसियान के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संपर्क रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एसियान की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग पर आधारित दृष्टिकोण इसी साझेदारी को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में नौ प्रमुख प्रस्ताव सामने रखे। पहली पहल दीर्घकालिक एसियान –इंडिया मेरिटाइम कोआप्रेशन प्लान से संबंधित है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, समुद्री अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग और नाविकों की सुरक्षा को मजबूत करना है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की अहमियत को देखते हुए यह पहल दोनों पक्षों के लिए विशेष महत्व रखती है।

दूसरी पहल संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी बड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत और एसियान  देशों के विशेषज्ञ साइबर अपराधों की जांच, डिजिटल साक्ष्य जुटाने और तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने में एक-दूसरे का सहयोग कर सकेंगे।

तीसरी पहल नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने की है। इसके तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, वैज्ञानिक जानकारी और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों के बीच यह सहयोग भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

चौथी पहल एसियान –इंडिया स्पेस हैकाथोन आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के युवा वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और तकनीकी विशेषज्ञों को अंतरिक्ष विज्ञान तथा उपग्रह तकनीक से जुड़ी समस्याओं के समाधान खोजने का अवसर मिलेगा। पांचवीं पहल महत्वपूर्ण खनिजों और खनन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की है। इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी निर्माण, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता आज आर्थिक सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में इस क्षेत्र में साझेदारी दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो सकती है।

छठी पहल एसियान –इंडिया यूथ कन्नेक्ट के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की है। इसके तहत युवा सम्मेलन, युवा सांसदों के बीच संवाद और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे नई पीढ़ी को क्षेत्रीय विकास और नवाचार से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

सातवीं पहल नालंदा विश्वविद्यालय में एसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों का विस्तार करने की है। इससे उच्च शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। नालंदा की ऐतिहासिक शैक्षणिक विरासत भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच पुराने संबंधों को नई मजबूती प्रदान कर सकती है।

आठवीं पहल वेब्स 2027 में एसियान –इंडिया क्रिएटिव पार्टनरशिप पैविलियन स्थापित करने की है। इसके माध्यम से मीडिया, मनोरंजन, कला, संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। नौवीं पहल एसियान देशों के पर्यटकों को भारत आने के लिए निःशुल्क ई-वीजा सुविधा देने का प्रस्ताव है। इससे पर्यटन, सांस्कृतिक संपर्क और लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा मिल सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस नीति ने एसियान  के साथ संबंधों को नई गति और गहराई प्रदान की है। अब यह साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़कर डिजिटल तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग जैसे आधुनिक क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है।

वर्ष 2014 से भारत और एसियान के बीच लोगों के संपर्क को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की गई हैं। लगभग 250 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट शुरू किए गए और कौशल विकास के लिए 10,000 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। भारत से एसियान के नौ देशों के लिए सीधी उड़ानें भी इस बढ़ती नजदीकी का प्रमाण हैं।

भारत के लिए एसियान केवल एक क्षेत्रीय संगठन नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साझेदार है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ बेहतर व्यापारिक संपर्क भारत को नए बाजारों, निवेश और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ सकते हैं। इसी कारण भारत एसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है।

शिखर सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर संयुक्त वक्तव्य अपनाना भी महत्वपूर्ण रहा। इसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, मौसम और उपग्रह संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान, संयुक्त तैयारी अभ्यास तथा मानवीय सहायता की त्वरित तैनाती जैसे विषयों पर सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया। चक्रवात, बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले देशों के लिए यह साझेदारी बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एसियान कम्युनिटी विजन  2045 और विकसित भारत 2047 के साझा लक्ष्यों का भी उल्लेख किया। दोनों पक्षों के विकास संबंधी उद्देश्यों में आर्थिक प्रगति, समावेशी विकास और क्षेत्रीय समृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। यदि व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता है तो इससे पूरे क्षेत्र को लाभ मिल सकता है।

वर्ष 2027 भारत-एसियान संबंधों के लिए विशेष महत्व रखेगा, क्योंकि इस दौरान दोनों पक्ष राजनयिक संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे करेंगे। यह अवसर भविष्य की साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा।

इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में कोई भी देश अकेले अपनी सभी आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग, विश्वास और समान भागीदारी को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है।

हालांकि, केवल घोषणाओं से क्षेत्रीय साझेदारी मजबूत नहीं होगी। नौ प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए समयबद्ध क्रियान्वयन, बेहतर संपर्क, पारदर्शी व्यवस्था और सदस्य देशों के बीच निरंतर संवाद जरूरी होगा। भारत को भी अपने बुनियादी ढांचे, विनिर्माण क्षमता और व्यापारिक सुविधाओं को मजबूत करना होगा।

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी ने एसियान –इंडिया सम्मिट में भारत की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए भविष्य की साझेदारी का खाका प्रस्तुत किया है। यदि नौ पहलों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो भारत और एसियान मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही सहयोग आधारित कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता होगी।

 

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