1. पंचकूला के उपभोक्ताओं की बिजली शिकायतों की सुनवाई 17 नवंबर को
चंडीगढ़, 16 नवंबर 2026: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) का सर्कल फोरम पंचकूला का उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे सुनवाई करेगा। यह सुनवाई अधीक्षण अभियंता कार्यालय, एससीओ नंबर 96, प्रथम तल, सेक्टर-5, पंचकूला में होगी। इसमें केवल पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी।
इन शिकायतों पर होगी सुनवाई:
- बिलिंग, वोल्टेज और मीटरिंग
- कनेक्शन काटना और जोड़ना
- बिजली आपूर्ति में रुकावट
- कार्यकुशलता, सुरक्षा और विश्वसनीयता में कमी
- हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना
इन मामलों की सुनवाई नहीं होगी:
- बिजली अधिनियम की धारा 126 और धारा 135 से 139 के तहत बिजली चोरी या अनधिकृत उपयोग पर दंड और जुर्माना
- धारा 161 के तहत जांच और दुर्घटनाओं के मामले
निगम का कहना है कि वह निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।
2. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 231.68 करोड़ रुपये के टेंडरों को मंजूरी
चंडीगढ़, 16 नवंबर: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) की बैठक हुई। बातचीत के बाद तय से कम दरों पर कुल 231.68 करोड़ रुपये के काम मंजूर किए गए।
- वस्तुओं की खरीद: 7 मामले, 76.39 करोड़ रुपये
- निर्माण कार्य: 6 मामले, 155.29 करोड़ रुपये
बैठक में मंत्री राव नरबीर सिंह, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी मौजूद थे।
HPPC की मंजूरियां:
- हरियाणा पुलिस के लिए फोरेंसिक उपकरण (वर्कस्टेशन सहित): 24 फोरेंसिक टूलकिट डिस्क फोरेंसिक टूल, 24 मैग्नेट एक्जिओम विद क्लाउड डिस्क फोरेंसिक टूल, 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट, 12 डीवीआर एग्जामिनेशन टूल और 24 यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस की आपूर्ति और स्थापना। इनके बाद हरियाणा साइबर सुरक्षा में देश के अग्रणी राज्यों में होगा।
- वायु गुणवत्ता निगरानी: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जरिए एनसीआर में 10 जगह निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र लगेंगे, जिनके संचालन और मरम्मत का जिम्मा अगले 5 साल रहेगा। इनसे पीएम-2.5, पीएम-10 और CO₂ पर लगातार नज़र रखी जा सकेगी।
- एएनपीआर कैमरे: विभिन्न जिलों के पेट्रोल पंपों पर नंबर प्लेट पहचानने वाले 1,500 एएनपीआर कैमरे खरीदे जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के बिना वाहनों की पहचान और अलर्ट के बाद उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा।
HPWPC की मंजूरियां:
- सिरसा जिला जेल में 5 पुरुष बैरक, छोटी बैरक, नियंत्रण कक्ष, महिला बैरक, 3 वॉच टावर, मिट्टी भराई, सड़कें, ट्यूबवेल, 2 मुख्य द्वार, चारदीवारी, 50 मकान, वर्षा जल संचयन प्रणाली और भूमिगत जल टैंक
- अंबाला छावनी के गांव चांदपुरा में 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाला होम्योपैथिक कॉलेज और 25 बिस्तरों का अस्पताल (शेष निर्माण)
- कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पर आधुनिक सुविधाओं वाला विश्राम गृह
- नूंह के तावड़ू में न्यायिक परिसर
- जींद के हैबतपुर में संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए विद्युत सब-स्टेशन
मुख्यमंत्री ने टेंडर लेने वाली एजेंसियों को साफ निर्देश दिए कि गुणवत्ता और समय-सीमा से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सरकार की क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी हर निर्माण कार्य की जांच और निगरानी करती है, और कमतर काम करने वाली एजेंसी पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) सुधीर राजपाल, डीजीपी अजय सिंघल, एफएसएल निदेशक कला रामचंद्रन, डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, एडीजीपी अमिताभ सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चेयरमैन शेखर विद्यार्थी, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक राजीव रतन, हारट्रोन के एमडी यश गर्ग और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
3. जे.सी. बोस विश्वविद्यालय की हंगरी के साथ रणनीतिक साझेदारी की पहल
चंडीगढ़, 16 नवंबर: वाईएमसीए, फरीदाबाद के जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हंगरी के ग्योर स्थित सेचेनी इस्तवान यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक, औद्योगिक और स्टार्टअप सहयोग की पहल की है।
प्रस्तावित साझेदारी से क्या मिलेगा:
- विद्यार्थियों को ऑडी से जुड़े ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कार्यक्रमों और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं से जुड़ने का मौका
- संयुक्त इनक्यूबेशन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्योग आधारित इंजीनियरिंग शिक्षा
- विद्यार्थियों और संकाय का आदान-प्रदान तथा संयुक्त अनुसंधान
पृष्ठभूमि: यह पहल तब हुई जब राज्य सरकार से विश्वविद्यालय को हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी-2022 के तहत स्टार्टअप वेयरहाउस/इनोवेशन कैंपस बनाने का 'लेटर ऑफ इंटेंट' मिला। कुलसचिव प्रो. अजय रँगा और आईपीआर, इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन प्रभारी प्रो. संजीव गोयल (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) के प्रतिनिधिमंडल ने ग्योर का दौरा किया।
स्टार्टअप को लाभ: जे.सी. बोस टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर (TBI) अभी 24 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप को मार्गदर्शन दे रहा है। इसे ग्योर साइंस एंड इनोवेशन पार्क से जोड़ने पर फरीदाबाद और हरियाणा के शुरुआती स्टार्टअप को अंतरराष्ट्रीय मेंटरशिप, यूरोपीय बाजार तक पहुंच और वैश्विक व्यावसायीकरण के अवसर मिल सकेंगे। पार्क के प्रमुख तमास कोलोस्वारी ने वहां चल रही गतिविधियों की जानकारी दी।
संयुक्त अनुसंधान: सेचेनी इस्तवान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, ड्रोन लेबोरेटरी और आरएफ एवं सिग्नल प्रोसेसिंग प्रयोगशाला में संयुक्त शोध की संभावनाओं पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात डॉ. बालाज पाल्वोल्गी, डॉ. एकोस कोवाच, साबा नेमेथ, मार्सेला टेलेक और रिचार्ड बोद्रोगी से हुई। परिसर का भ्रमण एडेल किविहार्जु-तुरी के मार्गदर्शन में हुआ।
4. अनुसूचित जाति के किसानों को नए बड़े ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान
चंडीगढ़, 16 नवंबर: हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान देगा। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर किसानों की कार्यक्षमता और आय बढ़ाना है।
आवेदन: 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 तक विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कार्यकारी समिति ड्रा ऑफ लॉट्स से चयन करेगी।
पात्रता और शर्तें:
- आवेदक के पास अपनी भूमि हो। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज परिवार के किसी सदस्य के नाम की भूमि भी मान्य है।
- आवेदक 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकृत हो।
- आवेदन के समय भूमि का प्रमाण-पत्र और अंडरटेकिंग पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
- पिछले पांच साल में विभाग से ट्रैक्टर पर अनुदान न लिया हो।
- अनुदान पर लिया ट्रैक्टर पांच साल तक बेचा नहीं जा सकेगा, जिसका शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा।
प्रक्रिया:
- जिलावार लक्ष्य मुख्यालय स्तर पर पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या के आधार पर तय होंगे।
- परमिट जारी होने के 15 दिन के भीतर विभाग से अनुमोदित निर्माताओं से ट्रैक्टर खरीदना होगा।
- पूरी कीमत किसान को अपने बैंक खाते से ऑनलाइन चुकानी होगी। नकद भुगतान किसी भी हालत में मान्य नहीं होगा।
- खरीद के बाद जिला स्तरीय समिति भौतिक सत्यापन करेगी और औपचारिकताएं पूरी होने पर अनुदान सीधे किसान के खाते में जाएगा।
5. पानीपत के विकास के लिए गडकरी ने पांच मांगों पर जताई सहमति: महीपाल ढांडा
चंडीगढ़, 16 नवंबर: शिक्षामंत्री महीपाल ढांडा ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पानीपत की पांच परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे। गडकरी ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए अधिकारियों को पांचों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए।
ढांडा ने बताया कि पानीपत प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक शहर है और बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण सड़क व फ्लाईओवर नेटवर्क का विस्तार जरूरी है।
पांच मांगें:
- शहर से भारी वाहनों का दबाव घटाने के लिए रिंग रोड का निर्माण
- सेक्टर-13-17 फ्लाईओवर से बाबरपुर फ्लाईओवर तक नया फ्लाईओवर और एल्डिको के सामने अंडरपास
- बरसत रोड से दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए पानीपत फ्लाईओवर पर एंट्री रैंप और नाथू स्वीट्स के सामने एग्जिट रैंप
- बाबरपुर मंडी के सामने नया फ्लाईओवर
- जी.टी. रोड पर पानीपत अनाज मंडी के सामने दोनों ओर सुरक्षित यू-टर्न
उन्होंने कहा कि इनसे शहरवासियों, किसानों और आढ़तियों को रोजाना के जाम से राहत मिलेगी और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। ढांडा ने गडकरी का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में 'डबल इंजन' सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। उन्हें भरोसा है कि पानीपत जल्द ही आधुनिक यातायात सुविधाओं वाला विकसित शहर बनेगा।
6. हरियाणा में लाल डोरा के भीतर मालिकाना हक के लिए विशेष अभियान
चंडीगढ़, 16 नवंबर: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर प्रदेश के लाल डोरा (आबादी देह) क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए 18 नवंबर से विशेष अभियान शुरू होगा। पात्र निवासियों को कानूनी मालिकाना हक के प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में यह चर्चा हुई।
ऑनलाइन पोर्टल और दावे-आपत्तियां:
- 18 नवंबर 2026 को समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा, जिस पर नागरिक अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड, मानचित्र और मालिकाना हक का ब्योरा देख सकेंगे।
- मालिकाना हक की प्रविष्टियों पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए निवासियों और प्रभावित व्यक्तियों को 90 दिन मिलेंगे।
- शिकायतों के निपटारे के बाद स्वामित्व प्रमाण-पत्र से पहले अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार होंगे।
अब तक की प्रगति (चकबंदी एवं भू-अभिलेख निदेशक डॉ. यशपाल के अनुसार):
- स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को शुरू की थी। हरियाणा आबादी देह अधिनियम, 2025 और 17 अगस्त 2026 को अधिसूचित नियमों के साथ एसओपी जारी हो चुकी है।
- करीब 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, मानचित्रण, सत्यापन और अंतिम रूप देने का काम पूरा हो चुका है।
- सभी 6,248 लाल डोरा गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण अगस्त 2021 में पूरा हुआ। मैप-1, मैप-2, मैप-3 और इंडेक्सिंग भी हो चुकी है।
- 25,16,190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड बने, जिनमें से 25,16,109 बांटे जा चुके हैं और पीपीपी से जोड़े गए हैं।
- 4,21,727 संपत्तियों का पंजीकरण कर पोर्टल पर अपलोड किया गया। इनमें से 51 संपत्तियां बिकीं और 2,541 ऋण इन्हें जमानत रखकर स्वीकृत हुए।
शिकायत निपटारा: भू-अभिलेख विभाग ने 12 नवंबर 2026 को सभी उपायुक्तों को दावों और शिकायतों के निपटारे की विस्तृत एसओपी भेजी। सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायत की जांच करेंगे, संबंधित पक्षों को नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे और अभिलेख व साक्ष्य देखकर कारण सहित आदेश देंगे। इसके लिए 17 नवंबर 2026 को जिला स्तर पर प्रशिक्षण होगा, और राजस्व विभाग फील्ड कार्यालयों की समस्याओं के लिए टिकटिंग व्यवस्था भी बनाएगा।
मुख्य सचिव के निर्देश:
- राजस्व और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समन्वय बैठकें हों।
- सभी जिलों में ग्राम सभाएं और व्यापक जागरूकता अभियान चलें, ताकि लोगों को प्रक्रिया और 90 दिन की समय-सीमा पता चले।
- गांवों में संपत्तियों के भौतिक मानचित्र प्रदर्शित हों और आपत्ति दर्ज कराने में नागरिकों की मदद हो।
- 90 दिन पूरे होने का इंतजार किए बिना आपत्तियां मिलते ही निपटारा शुरू हो, और हर 10 से 15 दिन में प्रगति की समीक्षा हो।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व) डॉ. सुमिता मिश्रा, निदेशक (विकास एवं पंचायत) सुशील सारवान, अतिरिक्त निदेशक (भू-अभिलेख) मीनाक्षी राज, सभी उपायुक्त और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
7. व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन की चौपाल बनी आकर्षण
चंडीगढ़, 16 नवंबर: अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा सरकार के पवेलियन की पारंपरिक हरियाणवी चौपाल दर्शकों को खूब भा रही है। बड़ी संख्या में लोग वहां सेल्फी और तस्वीरें ले रहे हैं। चौपाल को उसके मूल रूप में बनाया गया है, जिसमें गांव की सादगी, अपनापन और मेलजोल की परंपरा झलकती है, इसलिए बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी वहां फोटो खिंचवाते हैं।
पवेलियन निदेशक अनिल चौधरी ने बताया कि चौपाल के अलावा प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं की कई झलकियां भी लगाई गई हैं। अन्य राज्यों से आए लोग भी इन्हें सराह रहे हैं और हरियाणवी संस्कृति को करीब से जानने में रुचि दिखा रहे हैं।
सेल्फी ले रहीं मधु ने कहा कि हरियाणा की बात हो और चौपाल न हो, तो बात अधूरी रहती है। पवेलियन बहुत सुंदर बना है और चौपाल देखकर सेल्फी लेने का मन खुद हो जाता है। उनके अनुसार पवेलियन व्यापार के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान भी देश-दुनिया के सामने रख रहा है।
8. गांवों में चौपाल, बिजली और सड़कों पर सरकार का जोर: कृष्ण लाल पंवार
चंडीगढ़, 16 नवंबर: विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोमवार को पानीपत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों को शुभकामनाएं दीं और निर्भीक व पारदर्शी पत्रकारिता का आह्वान किया।
- खनन: सरकार अवैध खनन रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। खनन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और तय लक्ष्य का 60 से 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
- ग्रामीण विकास: सभी समाजों की जरूरतों को ध्यान में रखकर गांव-गांव में नई चौपालें बनाई गई हैं, ताकि सामाजिक और सार्वजनिक गतिविधियों की सुविधा मिले। लोगों की मांग के अनुसार विकास कार्य हो रहे हैं।
- बस स्टैंड: इसराना और मतलौडा में बस स्टैंड बनाने की प्रक्रिया जारी है और एस्टीमेट स्वीकृत है। जमीन मिलते ही निर्माण शुरू होगा।
- खेल: एशियन गेम्स में देश की कबड्डी टीमों (लड़के और लड़कियां) ने पदक जीते, जिनमें हरियाणा के आठ खिलाड़ी थे। उन्होंने इसे प्रदेश की खेल प्रतिभा का प्रमाण बताया और सरकार के प्रयासों का जिक्र किया।
- बिजली और सड़कें: 2014 से अब तक सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए पावर हाउस बने हैं। नई सड़कें बनाने और क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का काम भी हुआ है।
9. सोहना चौक पर 340.78 करोड़ रुपये से बनेगा 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर: मंत्री रणबीर गंगवा
चंडीगढ़, 16 नवंबर: लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने नूंह जिले के सोहना चौक पर 2.75 किलोमीटर लंबे 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 340.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया।
- कॉरिडोर एनएच-919 और एनएच-248ए के जंक्शन पर बनेगा।
- गुरुग्राम-नूंह का यातायात स्थानीय और क्रॉस ट्रैफिक से अलग हो जाएगा और आवागमन सुगम व निर्बाध होगा।
- बढ़ते ट्रैफिक और तेज शहरीकरण को देखते हुए परियोजना अहम है। इससे सोहना चौक पर दबाव घटेगा, सड़क क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों का समय बचेगा।
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
गंगवा ने कहा कि मजबूत और आधुनिक सड़क नेटवर्क सरकार की प्राथमिकता है, और केंद्र व राज्य सरकार के तालमेल से सड़क ढांचे को लगातार मजबूती मिल रही है।
10. फरीदाबाद में करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास: मंत्री विपुल गोयल
चंडीगढ़, 16 नवंबर: शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में सेक्टर-14 कम्युनिटी सेंटर के प्रथम चरण का शिलान्यास, गुंजन लखानी गेट का शुभारंभ और पार्कों के सौंदर्यीकरण कार्यों का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद थे।
परियोजनाएं और लागत:
- सेक्टर-14 कम्युनिटी सेंटर (प्रथम चरण): लगभग 6 से 6.5 करोड़ रुपये
- सेक्टर-14 मार्केट का पुनर्विकास: 1.66 करोड़ रुपये, जिसमें पार्किंग सुधार, बेतरतीब तारों को हटाना और सौंदर्यीकरण शामिल है
- पार्कों की बाउंड्री वॉल, धुलाई और सौंदर्यीकरण: करीब 1.37 करोड़ रुपये
- डीएवी स्कूल वाली सड़क को बेहतर और सुरक्षित बनाना: 53.5 लाख रुपये
- उसी सड़क पर ग्रेनाइट टाइल्स: लगभग 28 लाख रुपये की मंजूरी
- सेक्टर-14 के पार्क में सिंथेटिक ट्रैक: लगभग 38 लाख रुपये में बन चुका है। विस्तार के लिए करीब 28 लाख रुपये का टेंडर लगा है, जो ग्रैप की पाबंदियां हटते ही तेजी से पूरा होगा।
गोयल ने कहा कि सेक्टर-14 आरडब्ल्यूए की सभी जायज मांगें प्राथमिकता से पूरी करने की कोशिश होगी। सेक्टर-14 और सेक्टर-17 की डिवाइडिंग रोड चौड़ी करने, रेड लाइट लगाने और सेक्टर-12 की ओर जरूरी जगहों पर ट्रैफिक लाइटें लगाने का काम भी जल्द शुरू होगा।
कूड़ा समस्या: स्थायी समाधान के लिए करीब 350 करोड़ रुपये की लागत से वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे कचरे से बिजली बनेगी। आने वाले दिनों में कूड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था की कोशिश है।
राजेश नागर ने विकास कार्यों को गति देने के लिए गोयल का आभार जताया।
11. जींद में मेगा जॉब फेयर: डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा
चंडीगढ़, 16 नवंबर: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने सोमवार को राजकीय आईटीआई, जींद में मुख्य अतिथि के तौर पर मेगा जॉब फेयर का रिबन काटकर शुभारंभ किया। मेला जिला रोजगार कार्यालय और आईटीआई के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।
मेले की स्थिति:
- 44 कंपनियों ने भाग लिया।
- करीब 2,500 युवाओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण कराया।
- चयनित युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर मिले, और डिप्टी स्पीकर ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे।
डिप्टी स्पीकर के संबोधन की मुख्य बातें:
- प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अलग पहचान बनाई है। 2014 में भारत 14वीं अर्थव्यवस्था था और आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का है, जिसमें युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी।
- भारत आर्थिक क्षेत्र के साथ रक्षा, तकनीक, विज्ञान और कूटनीति में भी ऊंचाइयां छू रहा है। सेना सीमाओं की रक्षा और दुश्मन को जवाब देने में सक्षम है।
- विकसित भारत के लिए युवाओं का शिक्षित, कुशल और आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण इसका सशक्त माध्यम है, और आईटीआई उद्योग की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देते हैं।
- मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती से मेरिट पर रोजगार दे रही है। अब नौकरी के लिए सिफारिश या भेदभाव की जरूरत नहीं है, चाहे युवा गरीब परिवार का हो या संपन्न परिवार का।
- जॉब फेयर युवाओं और उद्योगों के बीच सीधा संपर्क बनाने का मंच है। उन्होंने कंपनियों से स्थानीय युवाओं को योग्यता के अनुसार अधिक अवसर देने का आग्रह किया।
12. एनएचएम कर्मचारियों को भी मिलेगा स्वास्थ्य बीमा कवरेज: आरती सिंह राव
चंडीगढ़, 16 नवंबर: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि 'चिरायु-एक्सटेंशन' योजनाओं के तहत सेवा उप-नियमों में आने वाले 8,812 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों को भी आयुष्मान भारत "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। यह 'आयुष्मान भारत - हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण' के जरिए होगा, और कर्मचारी को केवल 1,500 रुपये प्रति वर्ष देने होंगे। योजना का मकसद लाभार्थियों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च घटाना है।
योजना की मुख्य बातें (मिशन निदेशक डॉ. आर. एस. ढिल्लों के अनुसार):
- लाभ: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के 'स्वास्थ्य लाभ पैकेज' के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में इनडोर इलाज और डे-केयर प्रक्रियाएं। योजना पूरी तरह कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी और डिजिटल है।
- योगदान: प्रति परिवार 1,500 रुपये सालाना, पंजीकरण शुल्क सहित।
- अस्पताल: सभी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज।
- दायरा: परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं। सर्जरी, मेडिकल और डे-केयर सहित लगभग 2,200 प्रकार के उपचार, दवा और जांच के खर्च समेत।
- खर्च की अवधि: जांच, भर्ती से 3 दिन पहले और छुट्टी के 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल।
- पहले से मौजूद बीमारियां: सभी कवर होती हैं।
- पोर्टेबिलिटी: नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा के कारण पूरे भारत में लाभ मिलेगा।
- शिकायत निवारण: जिला और राज्य स्तर पर विशेष व्यवस्था।
आयुष्मान कार्ड: कर्मचारी https://beneficiary.nha.gov.in/ पर अपने और 'फैमिली आईडी' में दर्ज परिवार के सदस्यों के कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड जिला स्तर पर खुद डाउनलोड किए जा सकते हैं या सिविल अस्पतालों के 'आयुष्मान मित्रों' से मिल सकते हैं।
13. हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मुख्यमंत्री की मंजूरी: श्याम सिंह राणा
चंडीगढ़, 16 नवंबर: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने "हरियाणा कोल्ड चेन नीति" को मंजूरी दे दी है। यह नीति कृषि उपज के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और विपणन को आपस में जोड़ेगी। उद्देश्य सिर्फ कोल्ड स्टोरेज बनाना नहीं, बल्कि उपज को बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना है।
लक्ष्य: कटाई के बाद का नुकसान घटाना, किसानों की आय बढ़ाना, निजी निवेश को प्रोत्साहन देना और ऊर्जा-दक्ष व पर्यावरण-अनुकूल तकनीकें अपनाना।
मुख्य प्रावधान:
- सुविधाओं का विकास: स्थानीय उत्पादन और मांग के आधार पर जिला स्तर पर जरूरतें तय होंगी। उत्पादन क्लस्टरों में पैकहाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और शीत परिवहन का समन्वित विकास होगा। गांव स्तर के पैकहाउस उपज इकट्ठा करने, साफ करने, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग के बाद बाजार भेजने के केंद्र होंगे।
- किसानों को लाभ: तुरंत उपज बेचने की मजबूरी और बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी, और पसंद का बाजार चुनने के अवसर बढ़ेंगे। किसान उत्पादक संगठनों के जरिए रिटेल चेन, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और ई-कॉमर्स से सीधा जुड़ाव प्रोत्साहित होगा। महिलाओं और वंचित किसानों की भागीदारी पर विशेष ध्यान रहेगा।
- दायरा: फल-सब्जियों के अलावा अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवे सहित जल्दी खराब होने वाली और तापमान-संवेदनशील वस्तुएं।
- क्रियान्वयन: बागवानी विभाग नोडल विभाग होगा और समन्वय, योजनाओं के तालमेल, समीक्षा व निगरानी करेगा। जिम्मेदारियां संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों को कार्य की प्रकृति के अनुसार मिलेंगी। राज्य स्तरीय निगरानी में कृषि, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य, सहकारिता और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रतिनिधि, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड और अनुसंधान संस्थान शामिल रहेंगे। विपणन बोर्ड मंडी, संग्रहण और परिवहन सुविधाओं से जुड़ेगा, जबकि हरेडा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा-दक्ष कोल्ड चेन को बढ़ावा देने में सहयोग कर सकता है। तकनीकी संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालय तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण में मदद करेंगे।
- जानकारी और पारदर्शिता: पैकहाउस पर रोज़ाना बाजार भाव और परिवहन उपलब्धता की जानकारी लगेगी। किसानों, खरीदारों और कोल्ड चेन परिवहन प्रदाताओं को जोड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेंगे, और उपज की आवाजाही व स्रोत का पता लगाने की सुविधा पारदर्शिता बढ़ाएगी।
- आधुनिकीकरण: मौजूदा कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकीकरण, पुरानी शीतलन प्रणालियों में सुधार, सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा ऑडिट, डिजिटल तापमान निगरानी और परिवहन ट्रैकिंग। कार्यक्षमता, ऊर्जा खपत, उत्पाद नुकसान और सेवा गुणवत्ता के प्रदर्शन मानक बनेंगे, और इन पर मिली रेटिंग को प्रोत्साहन व आधुनिकीकरण सहायता से जोड़ा जाएगा।
तीन चरण:
- 2026–2032: प्रदर्शन मानक, ऊर्जा ऑडिट, प्रशिक्षण, डिजिटल संपर्क, मौजूदा सुविधाओं का आधुनिकीकरण और प्राथमिकता वाले उत्पादन क्लस्टर।
- 2033–2040 और 2041–2047: कोल्ड चेन का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और बेहतर कीमत वाले व निर्यात बाजारों से जुड़ाव।