भूपिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ः भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने खड़ी चुनौतियां अब केवल सीमाओं पर होने वाली घुसपैठ, आतंकवादी गतिविधियों या सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रह गई हैं। आधुनिक तकनीक और डिजिटल संचार के विस्तार ने जासूसी के तौर-तरीकों को भी पूरी तरह बदल दिया है। अब दुश्मन की नजर केवल भारतीय सैन्य ठिकानों, हथियारों और रक्षा प्रतिष्ठानों पर ही नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी है जिनके पास देश की संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच है। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती, प्रेम संबंधों के नाम पर हनीट्रैप, आर्थिक प्रलोभन, कर्ज के जाल, साइबर हमले और अंदरूनी लोगों को अपने प्रभाव में लेने जैसी रणनीतियां भारत की रक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जासूसी का यह नेटवर्क अब पारंपरिक तरीकों से कहीं अधिक जटिल और संगठित होता जा रहा है।
हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित का बयान इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त है। एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा चुनौती को केवल हनीट्रैप के नजरिये से देखना सही नहीं होगा। उनके अनुसार, यह व्यापक स्तर पर होने वाली साइबर जासूसी और विभिन्न माध्यमों से संवेदनशील जानकारियां हासिल करने का प्रयास है। उन्होंने बहुस्तरीय मार्केटिंग योजनाओं और कर्ज देने वाले अवैध नेटवर्क के माध्यम से लोगों को निशाना बनाए जाने की आशंका की ओर भी ध्यान दिलाया। उनका यह बयान बताता है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को अब एक ऐसे बहुआयामी खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें तकनीक के साथ-साथ मानवीय कमजोरियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में सामने आए जासूसी के मामलों ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है। मई 2023 में महाराष्ट्र एटीएस ने डीआरडीओ के तत्कालीन वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को एक कथित पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी तरह, 2024 में रूस स्थित भारतीय दूतावास में तैनात सुरक्षा सहायक सतेंद्र सिवाल को कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया कि विदेशी खुफिया नेटवर्क रक्षा अनुसंधान, सरकारी संस्थानों और विदेशों में तैनात भारतीय अधिकारियों तक पहुंच बनाने के लिए अलग-अलग तरीके अपना सकते हैं।
वर्ष 2026 में भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर से जुड़ा मामला भी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना। दिल्ली पुलिस के अनुसार, अधिकारी पर सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आई एक कथित पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव को संवेदनशील सैन्य दस्तावेज और जानकारियां उपलब्ध कराने के आरोप हैं। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी से एक सहयोगी के मोबाइल फोन में डेटा चोरी करने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने का प्रयास किया गया। इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। ऐसे मामलों को अंतिम दोषसिद्धि से पहले आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए, लेकिन इनसे सामने आने वाली सुरक्षा संबंधी कमजोरियों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
दरअसल, हनीट्रैप किसी व्यक्ति को भावनात्मक या निजी संबंधों के माध्यम से अपने जाल में फंसाने का एक तरीका है। शुरुआत में सोशल मीडिया पर सामान्य बातचीत, दोस्ती और व्यक्तिगत जान-पहचान बनाई जाती है। धीरे-धीरे विश्वास हासिल करने के बाद निजी तस्वीरों, वीडियो या बातचीत का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति से गोपनीय दस्तावेज, सैन्य गतिविधियों, अधिकारियों की तैनाती, हथियारों की क्षमता और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से संबंधित सूचनाएं मांगी जाती हैं। कई बार आर्थिक परेशानियों, व्यक्तिगत तनाव, कर्ज या अतिरिक्त आमदनी के लालच का भी फायदा उठाया जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की निजी कमजोरी धीरे-धीरे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे में बदल सकती है।
हालांकि, यह मानना भी गलत होगा कि अत्याधुनिक सैन्य नेटवर्क को केवल इंटरनेट के माध्यम से हैक करके ही निशाना बनाया जा सकता है। एयर मार्शल दीक्षित ने बताया कि भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य नेटवर्क इंटरनेट से अलग यानी एयर-गैप्ड व्यवस्था पर काम करते हैं।
एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है। निजी कंपनियां, तकनीकी स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ और रक्षा उपकरणों के आपूर्तिकर्ता भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
इस चुनौती से निपटने के लिए सबसे पहले रक्षा प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण को नियमित और व्यावहारिक बनाना होगा। सैन्यकर्मियों, वैज्ञानिकों और निजी रक्षा कंपनियों के कर्मचारियों को सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल, अनजान लोगों से डिजिटल संपर्क, संदिग्ध लिंक, फर्जी एप्लिकेशन और डेटा चोरी करने वाले सॉफ्टवेयर के खतरों के बारे में लगातार जागरूक करना जरूरी है। संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच आवश्यकता के आधार पर सीमित होनी चाहिए और प्रत्येक डिजिटल गतिविधि की उचित निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, किसी कर्मचारी की आर्थिक या व्यक्तिगत परेशानी सामने आने पर उसे समय रहते संस्थागत सहायता मिलनी चाहिए, ताकि विदेशी एजेंसियां उसकी मजबूरी का फायदा न उठा सकें।
इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय समय की मांग है। केवल घटना सामने आने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। संभावित खतरों की पहचान, डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण और संदिग्ध नेटवर्क पर समय रहते कार्रवाई करना भी आवश्यक है। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा उपायों के नाम पर निर्दोष कर्मचारियों के अधिकारों और निजता का भी सम्मान किया जाना चाहिए।
भारत की रक्षा शक्ति केवल आधुनिक मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और अत्याधुनिक हथियारों से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों की ईमानदारी, सतर्कता और प्रतिबद्धता से भी मजबूत होती है जो इन प्रणालियों को संचालित करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल सीमा पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी मानना उचित नहीं है। रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और निजी क्षेत्र के सहयोगी की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत हनीट्रैप जैसे पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ साइबर जासूसी, आर्थिक प्रलोभन और अंदरूनी सेंधमारी के खिलाफ भी मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करे। क्योंकि आधुनिक दौर में युद्ध की शुरुआत हमेशा सीमा पर गोली चलने से नहीं होती; कई बार इसकी शुरुआत किसी अनजान सोशल मीडिया संदेश, एक संदिग्ध फोन कॉल या आर्थिक लालच से होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस बदलते परिदृश्य में सतर्कता ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है।