भूपिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ः लोकतंत्र की मजबूती केवल निष्पक्ष चुनाव कराने से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इसके लिए यह भी जरूरी है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और उसे बिना किसी बाधा के मतदान का अधिकार मिले। इसी दृष्टिकोण से 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों में करीब 75 लाख नए नाम जुड़ना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत हुई इस वृद्धि ने देश की चुनावी व्यवस्था, मतदाता पंजीकरण और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में अब लाखों नए नाम जुड़ना इस सवाल को जन्म देता है कि क्या पहले की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पात्र मतदाता सूची से बाहर रह गए थे और क्या निर्वाचन व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, संबंधित 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR से पहले मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 49.61 करोड़ थी, जो पुनरीक्षण के बाद घटकर करीब 45.22 करोड़ रह गई थी। अब SSR के तहत प्रारूप मतदाता सूचियों में लगभग 74.66 लाख नाम जुड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 45.96 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यानी SIR के बाद की संख्या में लगभग 1.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, नए नाम जुड़ने के बावजूद मतदाताओं की कुल संख्या अभी भी SIR से पहले के स्तर से काफी कम है। यह अंतर बताता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया का निष्पक्ष और गंभीर मूल्यांकन कितना आवश्यक है।
राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक करीब 18.84 लाख नए मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल किए गए हैं। बिहार में 13.89 लाख, राजस्थान में 11.48 लाख से अधिक, तमिलनाडु में 10.39 लाख और मध्य प्रदेश में लगभग 8.9 लाख नाम जुड़े हैं। गोवा में प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक 3.01 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां नए मतदाताओं में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 11.83 लाख युवा शामिल हैं। यह देश के युवाओं में लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति बढ़ती संभावनाओं को दर्शाता है। वहीं उत्तराखंड में भी लगभग 1.19 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं।
पंजाब की स्थिति भी इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है। राज्य में SSR के बाद मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 2.01 करोड़ पर बनी हुई है और इसमें कोई शुद्ध वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नए नाम शामिल नहीं किए गए, बल्कि नए पंजीकरण और हटाए गए नामों के बीच कुल संख्या में कोई अंतर नहीं आया। इसलिए मतदाता सूची का मूल्यांकन केवल नए जुड़े नामों के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया और उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए।
यह समझना भी जरूरी है कि SIR और SSR दोनों की प्रकृति अलग-अलग है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाता है, जबकि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, छूटे हुए नामों को शामिल करना और मौजूदा विवरणों में आवश्यक सुधार करना है। इस प्रक्रिया से विशेष रूप से उन युवाओं को लाभ मिलता है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और पहली बार मतदान करने के पात्र बने हैं। इसके अलावा, ऐसे नागरिक भी अपने नाम दर्ज कराने का अवसर प्राप्त करते हैं जो किसी कारणवश पहले मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे।
करीब 75 लाख नाम जुड़ना निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है, लेकिन इसे केवल प्रशासनिक उपलब्धि मानकर संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। SIR के दौरान मतदाताओं की संख्या में आई बड़ी गिरावट और उसके बाद SSR में हुई वृद्धि के कारणों की पड़ताल जरूरी है। निर्वाचन आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कितने नाम स्थान परिवर्तन, मृत्यु, दोहरी प्रविष्टियों और अन्य कारणों से हटाए गए तथा कितने पात्र नागरिकों के नाम पहले छूट गए थे। पारदर्शिता से ही इस प्रक्रिया के प्रति जनता का विश्वास मजबूत हो सकता है।
इसके साथ ही चुनाव आयोग को बूथ स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने, राजनीतिक दलों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और मतदाता जागरूकता अभियान तेज करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों, प्रवासी श्रमिकों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को मतदाता सूची से संबंधित सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन और नाम की स्थिति जांचने की व्यवस्था उपयोगी है, लेकिन डिजिटल सुविधाओं से वंचित नागरिकों के लिए सहायता केंद्र भी जरूरी हैं। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम केवल जानकारी के अभाव या तकनीकी परेशानी के कारण सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए।
प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिकों के पास अपने नाम और विवरण की जांच करने तथा आवश्यक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर रहता है। इसलिए प्रत्येक मतदाता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सूची में नाम की पुष्टि करनी चाहिए। विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को समय रहते पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अंतिम मतदाता सूची तैयार होने से पहले त्रुटियों को सुधारना भविष्य की चुनावी परेशानियों से बचने का बेहतर तरीका है।
अंततः, लोकतंत्र की विश्वसनीयता का आधार निष्पक्ष और समावेशी मतदाता सूची है। करीब 75 लाख नए नाम जुड़ना सकारात्मक कदम है, लेकिन इससे पहले हुई मतदाताओं की बड़ी संख्या में कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग को तथ्यों और पारदर्शिता के आधार पर पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए। राजनीतिक दलों को भी इस विषय पर आरोप-प्रत्यारोप के बजाय पात्र नागरिकों के मताधिकार की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है और किसी भी योग्य नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यही चुनावी व्यवस्था की वास्तविक सफलता और स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।