भूपिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ः दुनिया को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए आयोजित संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु सम्मेलन COP31 गंभीर मतभेदों के कारण बड़े संकट में घिर गया है। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित इस सम्मेलन से पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कोई ठोस साझा रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन दो सप्ताह से अधिक समय तक चली लंबी बातचीत के बावजूद देश किसी सर्वमान्य समझौते पर नहीं पहुंच सके। 22 नवंबर को अंतिम मसौदे को यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद सम्मेलन के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने स्वीकार किया कि प्रस्तावित दस्तावेज पर आम सहमति नहीं बन पाई है। यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय जलवायु कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
COP31 की वार्ताओं में सबसे बड़ा विवाद कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के भविष्य को लेकर रहा। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इन ईंधनों के अत्यधिक इस्तेमाल से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। इसका सीधा असर पृथ्वी के तापमान पर पड़ रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में असामान्य गर्मी, बेमौसम बारिश, भीषण बाढ़, सूखा, जंगलों में आग और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि जैसी घटनाएं इसी संकट की गंभीरता को दर्शाती हैं। इसके बावजूद सम्मेलन में शामिल देश जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को समाप्त करने की समयसीमा पर एकमत नहीं हो सके।
दरअसल, सम्मेलन के शुरुआती मसौदे में जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को तेजी से समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की बात शामिल थी। लेकिन तेल और गैस उत्पादक देशों के विरोध के बाद बाद के मसौदों से इसका स्पष्ट उल्लेख हटा दिया गया। 22 नवंबर को जारी नए प्रस्ताव में भी कोयला, तेल और गैस का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया। इसके स्थान पर वर्ष 2023 में दुबई में आयोजित COP28 के उस समझौते का संदर्भ दिया गया, जिसमें दुनिया को जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी थी।
यही बदलाव सम्मेलन में टकराव का प्रमुख कारण बना। यूरोपीय संघ, फ्रांस, पनामा और कई छोटे द्वीपीय देशों का मानना था कि जीवाश्म ईंधनों का स्पष्ट उल्लेख किए बिना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कोई प्रभावी समझौता संभव नहीं है। फ्रांस की पारिस्थितिक संक्रमण मंत्री मोनिक बारब्यू ने प्रस्तावित मसौदे को पीछे की ओर उठाया गया कदम बताया। दूसरी तरफ, सऊदी अरब सहित कई तेल उत्पादक देश ऐसे प्रावधानों का विरोध करते रहे, जो उनके ऊर्जा और आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकते थे।
इस पूरे विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की चुनौती केवल वैज्ञानिक या पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक भी है। विकसित देशों और तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं के अपने हित हैं, जबकि छोटे और गरीब देशों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा है। प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देशों को समुद्र का बढ़ता जलस्तर अपनी जमीन और आबादी के लिए गंभीर खतरा दिखाई दे रहा है। इन देशों का कहना है कि जलवायु संकट के मूल कारणों पर चर्चा किए बिना केवल औपचारिक घोषणाएं करना दुनिया के साथ न्याय नहीं होगा।
जलवायु वित्त भी COP31 में विवाद का एक बड़ा मुद्दा रहा। विकासशील देशों ने मांग की कि विकसित राष्ट्र उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। बाढ़, सूखा, चक्रवात, गर्मी और कृषि उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याओं से प्रभावित देशों को अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आपदा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था विकसित करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। पहले के मसौदे में वर्ष 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिए 120 अरब डॉलर की सहायता का प्रस्ताव शामिल था, लेकिन अंतिम मसौदे से यह लक्ष्य हटा दिया गया। इससे अफ्रीकी और छोटे विकासशील देशों की नाराजगी बढ़ गई।
सम्मेलन में वैश्विक तापमान वृद्धि का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में रहा। नए मसौदे में पहली बार इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया कि दुनिया पेरिस जलवायु समझौते के तहत निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पार करने की दिशा में बढ़ रही है। वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री तक सीमित करने का प्रयास करना था। लेकिन मौजूदा उत्सर्जन की गति इस लक्ष्य को हासिल करना लगातार मुश्किल बना रही है।
कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक भी विवाद का विषय बनी रही। इस तकनीक के माध्यम से औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में पहुंचने से पहले पकड़कर संग्रहित किया जाता है। कुछ देश इसे जलवायु संकट से निपटने का महत्वपूर्ण उपाय मानते हैं, जबकि पर्यावरण संगठनों का तर्क है कि इस तकनीक के नाम पर जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को जारी रखने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। उनके अनुसार, कार्बन उत्सर्जन को उसके मूल स्रोत पर कम करना ही सबसे प्रभावी समाधान है।
भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भी इस सम्मेलन के परिणाम महत्वपूर्ण हैं। भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को तेजी से विकसित करना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित तकनीक में निवेश भविष्य की जरूरत है। हालांकि, ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें आर्थिक विकास, रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित न हों। विकसित देशों को भी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए वित्तीय और तकनीकी सहयोग देना होगा।
COP31 में समझौता नहीं हो पाना वैश्विक जलवायु प्रयासों के लिए निराशाजनक जरूर है, लेकिन इससे पहले हुए पेरिस समझौते और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं समाप्त नहीं होतीं। फिर भी यह घटनाक्रम बताता है कि दुनिया के नेता जलवायु संकट की गंभीरता को स्वीकार करने के बावजूद ठोस कदम उठाने में राजनीतिक और आर्थिक हितों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं।
अब समय आ गया है कि जलवायु सम्मेलनों को केवल भाषणों, घोषणाओं और कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित न रखा जाए। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने और कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्पष्ट समयसीमा तय करनी होगी। पृथ्वी का भविष्य किसी एक देश के हाथ में नहीं है। यदि दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र आज भी साझा जिम्मेदारी निभाने से बचते रहे, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अब समझौतों से अधिक ईमानदार कार्रवाई की जरूरत है।