Uttar Pradesh Latest News 2026

लखनऊ : 20 फरवरी, 2026 :    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लोकतंत्र की सर्वाच्च संस्था के रूप में विधायिका अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए समस्याओं का समाधान कर रही है। समस्या के समाधान का रास्ता संवाद से हो सकता है और संवाद के माध्यम से सदन ने सभी एजेण्डों के अनुरूप सदन की कार्यवाही चली है। अनेक वर्षों के पश्चात विधान मण्डल का बजट सत्र दो सप्ताह की यात्रा पूर्ण कर आज समारोप की ओर बढ़ रहा है। सदन में राज्यपाल जी के अभिभाषण, सदस्यों द्वारा विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठाये जाने वाले मुद्दों तथा बजट पर कुशलतापूर्वक चर्चा की गयी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए यह सत्र हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 09 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटा राज्य की कुल जी0एस0डी0पी0 का 4.39 प्रतिशत था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह 2.97 प्रतिशत है, जो वर्ष 2016-17 की तुलना में काफी कम है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा वित्तीय प्रबन्धन बेहतर है। कुशल वित्तीय प्रबन्धन को देखकर देश भर के बैंकर्स उत्तर प्रदेश पर विश्वास कर रहे हैं।  
प्रदेश सरकार ने राज्य की ऋणग्रस्तता को कम करने में सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2016-17 में राज्य की ऋणग्रस्तता लगभग 30 प्रतिशत थी। आज यह 26 प्रतिशत के आस-पास है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अन्त तक इसे 23 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य है। स्वाभाविक रूप से वॉल्यूम बढ़ने से दायरे में वृद्धि होती है, लेकिन सरकार ने आय-व्यय में संतुलन बनाने का कार्य किया है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 43,000 रुपये थी, जिसके इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 01 लाख 20 हजार रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप इस सदन में ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ पर लगातार 27-28 घण्टे प्रभावी ढंग से चर्चा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। इस चर्चा में विकसित भारत तथा विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दायित्वों का प्रकाश डाला गया। भारत तब विकसित होगा, जब राज्य विकसित होंगे। राज्य तब विकसित होगा, जब जनपद विकसित होंगे। जनपद तब विकसित होगा, जब हमारे गांव और नगर विकसित व आत्मनिर्भर होंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश के बड़े राज्यों में बॉटम थ्री में आता था। उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी। उत्तर प्रदेश का पर्सेप्शन चेंज हुआ है। आज जब प्रदेश का नागरिक देश-दुनिया में कहीं जाता है, तो लोग उसे गौरवपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यह परिवर्तन सरकार की स्पष्ट नीति तथा साफ नीयत से सम्भव हो सका है। इसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप डबल इंजन सरकार ने विगत 09 वर्षां के दौरान उत्तर प्रदेश को बॉटम थ्री से टॉप थ्री राज्यों में पहुंचाने का कार्य किया है। हम उत्तर प्रदेश की 13 लाख करोड़ रुपये की जी0एस0डी0पी0 को बढ़ाकर 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा रहे हैं। हमने तय किया है कि वर्ष 2026-27 में जी0एस0डी0पी0 को 40 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाएंगे। जब प्रदेश की इकोनॉमी वन ट्रिलियन डॉलर होगी, तो देश में टॉप अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार ने 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों का 01 लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ किया था और इसके लिए धनराशि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से नहीं बल्कि राज्य के बजट से की गयी थी। राज्य के बजट से किसानों का फसली ऋण माफ करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। हमने लीकेजेज रोके, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, परिणामस्वरूप प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती हुई दिखायी दी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत दिवस सदन में भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुरूप एफ0आर0बी0एम0 से सम्बन्धित एक अधिनियम पारित हुआ है। उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की इस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। हमारा ऋण एवं वित्तीय अनुशासन एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अन्तर्गत संचालित हो रहा है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश का कैपिटल एक्सपेंडिचर 71 हजार करोड़ रुपये के आस-पास था। आज यह बढ़कर 01 लाख 77 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है। यह देश में सर्वाधिक है। राज्य का सी0डी0 रेशियो पहले केवल 43 से 44 प्रतिशत था। प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज सी0डी0 रेशियो लगभग 62 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश का पैसा उत्तर प्रदेश में लगे इसके लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों युवाओं ने अपने रोजगार को आगे बढ़ाने का कार्य किया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की एम0एस0एम0ई0 इकाइयां स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन कर रही हैं। जिस राज्य में एम0एस0एम0ई0 का सबसे बड़ा नेटवर्क, सस्ता व कुशल मैनपावर होगा, वह राज्य बड़ा औद्योगिक निवेश करने में सफल होगा। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। एम0एस0एम0ई0 की स्थिति खराब थी। मुरादाबाद का ब्रास, फिरोजाबाद का ग्लास, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, गोरखपुर का टेराकोटा, भदोही की कालीन आदि स्थानीय उत्पाद सदियों की परम्परा से रहे हैं। यह सब इकाइयां पहले हताश और निराश थीं।
प्रदेश सराकर ने इनकी मैपिंग व सर्वे कराकर इन्हें डिजाइनिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग तथा प्रशिक्षण आदि से जोड़ने का कार्य किया। वर्ष 2018 में ‘एक जनपद-एक उत्पाद योजना’ प्रारम्भ की गयी। देश में 96 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाइयां उत्तर प्रदेश में हैं। इन इकाइयों में 03 करोड़ से अधिक प्रदेश के नागरिक कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक एम0एस0एम0ई0 इकाई को रजिस्ट्रेशन से जोड़ा गया। प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एम0एस0एम0ई0 इकाई को 05 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। ग्राम स्वराज की अवधारणा के अन्तर्गत गांव ही अपनी योजनाएं बनाता था, उन्हें लागू करता था। गांवों में पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी होती थी। हमारे गांव आत्मनिर्भर होते थे। गांव में परम्परागत राजमिस्त्री, कारपेन्टर, हस्तशिल्पी व कारीगर आदि होते थे। गांव की सारी व्यवस्थाएं एक-दूसरे से जुड़ी थीं। आत्मनिर्भर व्यवस्था के साथ सौहार्द व सम्पन्नता थी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की थी। इसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर टूलकिट वितरण के साथ-साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। बैंकों से सस्ते में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत मॉर्जिन मनी के साथ गारण्टी मुक्त ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत पहले चरण में 05 लाख रुपये, दूसरे चरण 7.5 लाख रुपये तथा तीसरे चरण में 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 01 लाख 10 हजार से अधिक युवाओं को इस योजना के अन्तर्गत बैंक से लोन उपलब्ध कराया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में नीतियों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स-2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में फ्रण्ट रनर श्रेणी में है। रिपोर्ट में व्यय की गुणवत्ता, पूंजीगत निवेश, ऋण स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन आदि मानकों पर राज्य को संतुलित और सुदृढ़ माना गया है। सी0ए0जी0 ने उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ राजस्व स्थिति तथा संतुलित वित्तीय प्रबन्धन की सराहना की है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा निरन्तर किये जाने वाले प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश ‘रिस्क स्टेट से अब स्टेबल और निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन’ के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुका है। आज यह उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब प्रदेश में ट्रिपल टी-‘टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफार्मेशन’ की त्रिवेणी प्रत्येक स्तर पर देखने को मिल रही है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार ए0आई0 इम्पैक्ट समिट, आयोजित की जा रही है। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस समिट में भाग ले रहे हैं। भारत इस फील्ड का नया लीडर बनकर उभरा है। इस दिशा में इण्डस्ट्री-4.0 ने हमें ऑटोमेशन, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, ए0आई0 तथा बिग डेटा के क्षेत्र में प्रगति प्रदान की है। इण्डस्ट्री-5.0 में टेक्नोलॉजी आधारित जो नया मॉडल सामने का आ रहा है, वह मानव केन्द्रित और मूल्य आधारित औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना से सम्बन्धित है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ए0आई0 आज औद्योगिक क्रान्ति का एक प्रमुख उपकरण बनने जा रहा है। जहां एक ओर भारत ने स्वयं को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया है, विश्व में भारत के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। वहीं दूसरी ओर भारत मण्डपम् में एक शर्मनाक घटना करने का प्रयास किया गया है। दुनिया में देश की छवि दूषित करने का कुत्सित करने का प्रयास किया गया है। हम इसकी निन्दा करते हैं। प्रत्येक भारतवासी को इस घटना की निन्दा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस घटना के पीछे है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में डेटा गेम चेंजर साबित हो रहा है। पहले विश्व में यह माना जाता था कि जिसके पास तेल है उसी का विश्व पर कब्जा है। आज के समय में ए0आई0 तेल का स्थान लेने वाला है। ए0आई0 के लिए सबसे पहली आवश्यकता डेटा सेण्टर की है। डेटा सेण्टर की स्थापना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने अपने कई कदम बढ़ाए हैं। उत्तर प्रदेश ने ‘डेटा सेण्टर क्लस्टर’ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में डेटा सेण्टर नहीं थे। आज राज्य सरकार ने कई डेटा सेण्टर स्थापित किए हैं। डेटा सेण्टर क्लस्टर की उपयोगिता को हमें अच्छे ढंग से समझना होगा। इसमें डिजिटल डेटा को स्टोर करना, उसका प्रोसेस करना, उसको मैनेज करना, यह तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। इसके दृष्टिगत डेटा सेण्टर क्लस्टर की स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 05 गीगावॉट डेटा सेण्टर क्षमता विकसित करना है। इसके लिए 05 डेटा क्लस्टर की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। हाईटेक ईको सिस्टम के विकास एवं उसके स्किल के साथ ही रोजगार का सृजन भी उसके माध्यम से होगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दूसरा क्षेत्र रोबोटिक्स का है। खेतों में दवा डालने, भार उठाने सहित अन्य कार्य रोबोटिक्स द्वारा हो सकते हैं। प्रदेश ने ड्रोन हब के लिए सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए आई0आई0टी0 कानपुर के साथ एम0ओ0यू0 कर उसे आगे बढ़ाया।  
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार स्टेट डेटा सेण्टर अथॉरिटी की स्थापना को आगे बढ़ा रही है। विभिन्न विभागों से सही डेटा प्राप्त किया जा सकेगा। यह प्रधानमंत्री जी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ तथा इण्डीविजुअल से यूनीवर्सल के भाव के साथ कार्य करेगा। डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। यह रिएक्टिव के बजाए प्रीडेक्टिव व प्रोएक्टिव रोल में कार्य करता है। स्टेट डाटा अथॉरिटी के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। स्टेट डेटा सेण्टर अथॉरिटी प्रदेश के सुप्रीम रेगुलेटर व आर्किटेक्टर के रूप में कार्य करेगी। इसमें डेटा इकट्ठा किया जाएगा और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कार्य किया जाएगा। इस वर्ष रोबोटिक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ए0आई0 के लिए स्किल मैनपावर की आवश्यकता होगी। प्रदेश की 55 से 60 प्रतिशत युवा आबादी कामकाजी है। स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ए0आई0 टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने के लिए पैसे देने की आवश्यकता पढ़ेगी। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 25 लाख नौजवानों को ए0आई0 वर्जन को निःशुल्क उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी कार्ययोजना के साथ कार्य करेगी। इस दिशा में उच्च मांग वाले क्षेत्र ए0आई0, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी हैं।
स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए ए0आई0 हब की स्थापना की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा इस अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में नये स्टार्टअप को स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। सटीक खेती के लिए ए0आई0 का उपयोग किया जाएगा। किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, मिट्टी के स्वास्थ्य विश्लेषण, फसलों पर किसी प्रकार के हमले के पूर्व चेतावनी प्रदान करने में ए0आई0 का उपयोग किया जा सकता है। ई-कॉमर्स एवं सप्लाई चेन प्रबन्धन के विषय में यह एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं ए0आई0 से सम्बन्धित स्किल प्रदान करने में पूर्ण सहयोग करेगी।
 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्लाइमेट जोन की जैव पारिस्थितिकी के अनुसार अलग-अलग समय में अलग-अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इंसेफेलाइटिस की बीमारी की रोकथाम के लिए उससे सम्बन्धित डेटा कलेक्शन का कार्य किया। इस बीमारी से सम्बन्धित विभिन्न कारणों जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि समस्याओं के डाटा का कलेक्शन किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा जहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति व हर घर शौचालय का निर्माण कराया गया। प्रदेश सरकार के प्रोएक्टिव एप्रोच तथा यूनिवर्सल एप्रोच के परिणामस्वरूप राज्य में इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन हो गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार राज्य के प्रत्येक नागरिक का है। प्रदेश सरकार द्वारा बिना भेदभाव के सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कवि श्री रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की कविता का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रण धीरों का, पातें हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति-जाति का शोर मचाते केवल कायर, क्रूर’। प्रदेश सरकार ने परिणामोन्मुखी कार्य किया है। आज प्रदेश का पर्सेप्शन बदला है। आज देश और दुनिया का बड़ा उद्यमी प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है। प्रदेश में सबकुछ पारदर्शी है। पिक एण्ड चूज़ नहीं है। प्रदेश सरकार ने नीतियों के माध्यम से सभी को जोड़ा है।
पिछली सरकार में शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट लगभग 07 प्रतिशत था। आज यह लगभग जीरो प्रतिशत से लेकर 03 प्रतिशत के आसपास है। ड्रॉप आउट के सम्बन्ध में मान्यता थी कि छात्राएं स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं कि स्कूल दूर होते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा छात्राओं के स्कूल छोड़ने का सर्वे कर उसके डाटा का विश्लेषण किया गया, तब यह पाया गया कि बालिकाएं स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं कि स्कूल में शौचालय नहीं हैं। पेयजल की व्यवस्था नहीं है।
प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन सरकार ने तय किया कि प्रत्येक स्कूल में शुद्ध पेयजल और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार राज्य सरकार ड्रॉप आउट रेट को कम करने में सफल हुई है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राएं नंगे पैर स्कूल जाती थीं। सर्वप्रथम वर्तमान प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा स्कूल के छात्र-छात्राओं को 02 यूनीफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज़ अनिवार्य रूप से प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में 1,200 रुपये प्रतिवर्ष भेजे जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद में 02 मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। इस वर्ष के बजट में भी इसके लिए धनराशि आवंटित की गयी है। चरणबद्ध रूप से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, ब्लॉक स्तर पर तथा न्याय पंचायतों में मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। क्रमशः 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित इस विद्यालय में प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी एक ही कैम्पस में शिक्षा ग्रहण करेंगे। यहां पर शिक्षा के साथ ही कौशल विकास, स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध होगी। शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव हम सभी के मन में होना चाहिए। प्रदेश सरकार बेसिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालयों के सभी शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस योजना से आच्छादित करने जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन व सिटी इकोनॉमिक जोन के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है। लखनऊ एवं उसके आसपास के जनपदों को ‘स्टेट कैपिटल रीजन’ के रूप में स्थापित करने के लिए लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली को लेकर सिटी इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। आर्थिक विकास के अन्तर्गत शहरीकरण एक महत्वपूर्ण घटक है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। आज के समय की अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था है। शहरी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक शहरीकरण के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है।
काशी और मीरजापुर में ‘सिटी इकोनॉमिक जोन’ विकसित किया जाएगा। वाराणसी मण्डल के जनपद वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर तथा विन्ध्याचल मण्डल के मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र तक के क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा। इस रीजन को इकोनॉमिक जोन के रूप में बनाने के लिए विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक कार्ययोजनाएं तैयार की जा रही हैं। इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
इस बजट में यह घोषणा की गयी है कि प्रदेश सरकार जन विश्वास सिद्धान्त के अनुसार नये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। इसके सम्बन्ध में प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। ‘स्पीड ऑफ डुइंग बिजनेस’ के मॉडल स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया गया है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इस रूप में तैयार किया जा रहा है कि लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एवं इन्सपेक्शन की कार्यवाही विश्वास पर आधारित हो। इसे सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ सकें। यह एक बड़ा कदम होगा। किसी भी प्रकार का एफिलेशन एक पेज में लिया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में 96 लाख यूनिट की स्थापना हेतु 01 हजार दिनों तक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। 53 विभागों के साथ इस कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को इसका नोडल विभाग नामित किया गया है।
प्रदेश सरकार ने ‘डिजिटल इण्टरप्रेन्योर योजना’ की घोषणा की है। प्रदेश में 08 हजार न्याय पंचायतें हैं। इनमें डिजिटल उद्यमी स्थापित किए जाएंगे। इस डिजिटल उद्यमी के चयन में 50 प्रतिशत उसी गांव की बेटी या बहू होगी। इसमें 50 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें इनको 10 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में व्यवस्था की गयी है। इसके तहत गांव जिन सुविधाओं से वंचित था, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, गांव के उत्पाद की ऑनलाइन ट्रेडिंग सहित अन्य कार्यों की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय बजट के ‘शी-मार्ट योजना’ की तर्ज पर मातृशक्ति को समर्पित एक नई स्कीम ‘महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केन्द्र’ की घोषणा हुई है। प्रदेश की 01 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जाता था, उनके विपणन के लिए केन्द्र मिलना कठिन होता था। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस केन्द्र में 100 प्रतिशत महिलाएं कार्य करेंगी, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न्याय पंचायत स्तर पर तैयार किया जाएगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को इस केन्द्र से बिक्री की व्यवस्था होगी। डिजिटल इण्टरप्रेन्योर योजना के साथ भी इस केन्द्र को जोड़ा जाएगा। इस केन्द्र के द्वारा लोकल उत्पाद के विपणन एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017 में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर का रेशियो काफी खराब था। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के तहत प्रतिवर्ष संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रदेश सरकार ने तय किया है प्रदेश में प्रतिवर्ष 60 लाख सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित हो सकें, इसके लिए बजट में 01 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इन्हें इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से भी जोड़ा जाएगा। जिससे जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘कृषि एक्सपोर्ट सपोर्ट मिशन’ के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। हमारा अन्नदाता किसान मेहनत करता है तथा अपना पसीना बहाता है, लेकिन उसकी फसल को सही दाम नहीं मिल पाता। इसको ध्यान में रखते हुए अन्नदाता किसान का प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए पहले चरण में बजट में 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश सरकार बिजली से चलने वाले 16 लाख ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था की है। सरकार इसके लिए प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपए खर्च है। सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया गया है। बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना तथा मध्य गंगा नहर परियोजना के माध्यम से लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे ट्यूबवेल जहां किसान आज भी अपने पंपिंग सेट से सिंचाई कर रहे हैं, वहां सोलर पैनल की सुविधा पहुंचने के लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले की तुलना में बेसिक शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता बेहतर हुई है। डिजिटल सशक्तिकरण के लिए स्मार्ट क्लासेस तथा डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ में मिशन निपुण तथा डिजिटल एजुकेशन के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय के लिए 382 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
जिन विकास खण्डों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, वहां उनकी स्थापना के लिए 80 करोड रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। स्कूल सुरक्षा ऑडिट के पश्चात अनुरक्षण कार्य के लिए 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के लिए 300 करोड रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। पहले शिक्षामित्र और अनुदेशकों को 3000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह किया। अप्रैल से शिक्षामित्रों को सरकार 18,000 रुपए प्रतिमाह तथा अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। सरकार उसके भुगतान की व्यवस्था करने जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से सरकार वित्तीय मदद उपलब्ध करा रही है। गवर्नमेंट ऐडेड स्कूलों में सी0एस0आर0 फण्ड का सहयोग लिया जा सकता है। हमारा जोर बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने पर होना चाहिए। पी0एम0 श्री विद्यालयों में अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक स्कूलों में बालिकाओं को सेनेटरी नैपकिन के लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। सभी शिक्षकों के साथ-साथ सभी शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की व्यवस्था बजट में की गई है।
उच्च शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और डिजिटल ईकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के 06 विश्वविद्यालयों को नैक प्लस प्लस की रैंकिंग प्राप्त हुई है। नैक ए एक्रेडिटेड संस्थाओं की संख्या बढ़कर 158 हो गई है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग (एन0आई0आर0) फ्रेमवर्क में यह संख्या 158 है और वैश्विक मंचों पर प्रदेश की नई पहचान स्थापित हुई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले पेटेंट फाइलिंग बहुत कम थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक प्रदेश में 5,677 पेटेंट फाइलिंग प्रदेश के विश्वविद्यालयों से हुई है। प्रदेश में अब तक स्वीकृत पेटेंट की संख्या लगभग 350 है। निजी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। यह व्यवस्था की गई कि जो भी नियमों का पालन करेगा, उसे मान्यता दी जाएगी। वर्ष 2017 से पूर्व 06 मण्डल-सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, अलीगढ़, देवीपाटन और आजमगढ़ ऐसे थे, जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं था। प्रदेश सरकार ने इन मण्डलों में विश्वविद्यालय बनाने का कार्य किया है।
सरकारी स्तर पर विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार ने कार्य किया है। अब तक दो निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द की जा चुकी है, जिसमें से एक फिरोजाबाद व दूसरा हापुड़ में है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा स्पीड आफ डूइंग बिजनेस की बात करती है। कानून का उल्लंघन करने पर सरकार कार्यवाही भी करती है। युवाओं को ग्लोबल कॉम्पटीशन के लिए तैयार करने हेतु वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी अपना कैम्पस ग्रेटर नोएडा में स्थापित कर चुकी है। सभी औपचारिकताएं आगे बढ़ चुकी हैं। हम उनसे प्रतिस्पर्धा करें। वह हमसे सीखें और हम उन्हें सिखाएं का भाव अब आगे बढ़ रहा है।  
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में हायर एजुकेशन हेतु ब्रिटेन जाने के इच्छुक युवाओं को ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ट्रेनिंग स्कॉलरशिप प्रारम्भ की गई है। ए0आई0 सर्टिफिकेशन सपोर्ट स्कीम में गोल्ड मेडल स्कीम के लिए, बालिकाओं के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ (एस0टी0ई0एम0) हॉस्टल स्कीम तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की मेधावी बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लागू की गई है। राज्य सरकार के विश्वविद्यालय व अन्य संस्थाओं में विशिष्ट शोध के हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था की है।
पिछले लगभग 09 वर्षों में प्रदेश ने आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। देश के 55 प्रतिशत मोबाइल फोन व 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सेमीकण्डक्टर क्षेत्र की वैश्विक कम्पनियों ने भी उत्तर प्रदेश में निवेश करना प्रारम्भ कर दिया है। 21 फरवरी, 2026 को गौतमबुद्ध नगर में प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से एक फैब यूनिट की स्थापना होने जा रही है। इसमें दुनिया की अग्रणी कम्पनियां देश की कम्पनियों के साथ मिलकर निवेश करेंगी। यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में सेमीकण्डक्टर परियोजना के लिए 32,196 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। वर्ष 2016-17 में आई0टी0 से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर प्रदेश से मात्र 15,000 करोड़ रुपये के निर्यात हो पाते थे। आज यह धनराशि 75 से 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश में 20 हज़ार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं और इसमें से लगभग आधे स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर स्टेट है। सरकार ए0आई0 प्रज्ञा पहल के माध्यम से विभिन्न बड़ी कम्पनियों के साथ मिलकर नागरिकों तथा कार्मिकों के ए0आई0 प्रशिक्षण के लिए कार्य कर रही है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष ही माननीय सदस्यों को ए0आई0 में पारंगत बनाने के लिए ए0आई0 प्रशिक्षण के कार्यक्रम को प्रारम्भ किया था। प्रयास किया जाएगा कि यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बने।
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट में आत्मनिर्भरता तथा ग्लोबल वैल्यू चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। टेक युवा के लिए सरकार बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही है, जिसमें निवेश की भी सम्भावना है। 25 लाख युवाओं को ऑगुमेण्टेड रियलटी (वी0आर0) एण्ड एक्सटेण्डेड रियलटी (एक्स0आर0) आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसमें युवा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नये रोजगार सृजित कर सकता है। वर्चुअल रियलिटी जॉब के लिए सरकार ने 100 करोड रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। एक्स0आर0 के माध्यम से टूरिज्म एवं अन्य सेक्टर में सम्भावनाएं बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में एक नए कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ने का सरकार ने निर्णय लिया है। पहली बार इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में व्यवस्था की है। ए0आई0 सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में यूहब अर्थात प्लग एण्ड प्ले इनक्यूबेशन एवं इनोवेशन के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से उठकर काफी आगे बढ़ चुका है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा की विगत 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर प्रत्येक जनपद में एक इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन स्थापित करने की बात की गई है। यह एक ऐसा केन्द्र होगा, जहां एक ही छत के नीचे युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, उसके अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। निवेश से लेकर जॉब देने तक की सुविधा एक ही छत के नीचे होगी। इसी जोन में कॉमन फैसिलिटी सेण्टर, टेस्टिंग लैब, प्रोडक्ट डिस्प्ले एण्ड डिजाइन सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र आदि होंगे। एक एम्प्लायमेंट जॉन के लिए लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए सरकार ने धनराशि की व्यवस्था की है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन’ (एक जनपद एक व्यंजन) की नई योजना के लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। हमारे यहां हर जनपद में कुछ ना कुछ विशिष्ट रहा है। मेरठ की रेवड़ी और गजक, हाथरस की हींग, हापुड़ का पापड़, प्रयागराज का अमरूद, बलिया का हलवा, जौनपुर की इमरती सहित अन्य सभी जनपदों के विशिष्ट व्यंजन प्रसिद्ध रहे हैं। अब सरकार ने ओ0डी0ओ0पी0 योजना की तर्ज पर ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन’ योजना की शुरुआत की है। हमनें इसमें गुणवत्ता ,पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का ध्यान रखते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था है। अगले 05 वर्षों में प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। अभी हाल ही में 114 टाउनशिप के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए गए हैं, जिनमें तेजी के साथ गरीबों और हर तबके के लिए आवास के निर्माण हो रहे हैं। टाउनशिप के लिए जगह-जगह लैंड बैंक बनाने की कारवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब 100 वर्ग मीटर तक आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक व्यवसायिक भूखंड के केवल पंजीकरण करने की आवश्यकता है। नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। 500 वर्ग मीटर आवासीय और 200 वर्ग मीटर वाणिज्यिक तक स्वतः मानचित्र अनुमोदन की व्यवस्था भी की गई है। सारी चीजें अब ऑनलाइन व्यवस्था की ओर बढ़ रही हैं। इन सभी प्रयासों से उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने, होटल व चिकित्सालय बनाने और सेवा क्षेत्र में तमाम प्रकार के निवेश प्रारंभ होंगे तथा रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो के निर्माण के लिए भी 1,268 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी तय करने में घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे। अब दिल्ली से मेरठ के बीच 12 लेन के एक्सप्रेस-वे से 40 से 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी 22 फरवरी, 2026 को देश की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह दिल्ली से मेरठ को जोड़ेगी। मेरठ के अंदर इसके दो कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। इसमें एक में नमो भारत रैपिड ट्रेन चलेगी और एक में मेट्रो का संचालन होगा। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य है। इसमें मेरठ भी बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ में 10 हजार की क्षमता वाले एक एग्जिबिशन एण्ड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है। स्टेट कैपिटल रीजन और सिटी इकोनॉमिक रीजन के बारे में भी धनराशि की व्यवस्था है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा औद्योगिक निवेश, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी, विभिन्न सेक्टोरल पॉलिसीज का निर्माण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और लैण्ड बैंक की व्यवस्था की गयी है। आज इन कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उबर कर, अब भारत की इकोनमी का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ अपनी एक नई पहचान बनाई है। हमने प्रदेश में अलग-अलग औद्योगिक क्लस्टर तैयार किए हैं। अब हम एक्सप्रेस-वे के किनारे भी 27 ऐसे इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलप करने जा रहे हैं। 12,500 एकड़ का एक लैंड बैंक वहां पर तैयार हो रहा है। यहां प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हांगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। यह केवल गौतमबुद्धनगर या अन्य बड़े जनपदों में ही सीमित नहीं है। यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सभी 75 जनपदों में निवेश के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया था। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड में निवेश के लिए ज्यादा इन्सेंटिव देते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 75,000 एकड़ का एक बड़ा लैंड बैंक भी है। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ 65 विभागों के 4,675 अनुपालनों को सुगम कराने में सफलता प्राप्त की गयी है। प्रदेश में पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के 29 डाटा लेयर को प्रमाणित करने का कार्य किया है। इसका परिणाम है कि 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में इसके माध्यम से लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में इसके माध्यम से लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा प्राप्त हुई है। कोविड कालखण्ड में 40 लाख से अधिक कामगार एवं श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आए थे। उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक आज प्रदेश में ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहां काम के अवसर मिले हैं। पहले उत्तर प्रदेश के कामगार एवं श्रमिक जिन राज्यों में कार्य करते थे, आज वहां उनकी कमी है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के नौजवान को प्रदेश में ही कार्य मिल रहा है। अब अन्य राज्यों के निवेशक भी प्रदेश में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में टॉप अचीवर स्टेट, लॉजिस्टिक रैंकिंग में अचीवर स्टेट, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में देश में प्रथम स्थान पर तथा डी रेगुलेशन में देश में नम्बर एक स्थान पर है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में भी कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। शीघ्र ही प्रदेश में ग्राउण्ड ब्रेकिंग का नया कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 07 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की जाएगी। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्नातक और परास्नातक के फाइनल ईयर के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए बजट में 2,375 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है। पहले उत्तर प्रदेश में असुरक्षा के कारण पर्यटक नहीं आते थे। वर्ष 2025 में 156 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने तथा धर्म स्थलों का दर्शन  करने के लिए आए हैं। एक पर्यटक केवल घूमने नहीं आता, बल्कि वह उसे स्थान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार वृद्धि में भी पर्यटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए सरकार ने आज पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में व्यापक कार्य प्रारंभ किये हैं। हमारी सरकार ने  वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर और आस-पास के क्षेत्र का विकास तथा मीरजापुर में मां विंध्यवासिनी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया है। चित्रकूट एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार प्रयागराज, नैमिषारण्य और शुकतीर्थ में भी विकास के अनेक कार्य हुए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग को 500 करोड रुपए उपलब्ध कराए हैं, जिससे जहां जहां बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, संत रविदास जी और महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमाएं हैं, वहां पर उन पार्कों की बाउण्ड्री वॉल बनाने, गेट लगाने और उन्हें भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कुम्भ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। वर्ष 2025 में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में लखनऊ को मान्यता दी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस था। प्रदेश सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राष्ट्र नायक हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय बजट में हस्तिनापुर और सारनाथ को आईकॉनिक सिटी के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने श्रावस्ती तथा बटेश्वर को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किए हैं। बागपत में पुरा महादेव का मंदिर है वहां एक अन्तरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केन्द्र के साथ ही आदियोगी की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य और एक बड़ा सेन्टर बनने जा रहा है। यह आध्यात्मिकता का एक केंद्र होगा साथ ही, आयुष की दृष्टि से भी एक भव्य केंद्र बनने जा रहा है। अयोध्या में टाटा संस और सरकार के सहयोग से देश के मंदिर आर्किटेक्चर पर आधारित मंदिर संग्रहालय बनाया जा रहा है।
प्रदेश में ईको-टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से भी अनेक कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। इस बजट में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत धनराशि की व्यवस्था की गई है, जिसमें जनप्रतिनिधिगण के प्रस्ताव पर उनकी विधानसभा क्षेत्र के किसी पर्यटन केंद्र के लिए धनराशि दिए जाने का प्राविधान है। प्रयागराज, वाराणसी के साथ ही विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों जैसे अयोध्या, नैमिषारण्य, ब्रज और विंध्य तीर्थ विकास परिषद के लिए भी बजट में प्राविधान किये गये हैं। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सारनाथ या अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर महिला गाइड के विशेष प्रशिक्षण और उन्हें लाइसेंस शुल्क में छूट की विशेष व्यवस्था सरकार करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत होम स्टे स्थापना हेतु 02 लाख रुपये तक का कोलैटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार ने पर्यटन नीति के अंतर्गत किया है। मनरेगा के स्थान पर आयी ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजना पहले की तुलना में ज्यादा व्यवहारिक है। पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, जो अब 125 दिन का हो गया है। पहले रोजगार चाहने पर व्यक्ति को जब रोजगार नहीं मिल पाता था, तो मानदेय की व्यवस्था नहीं थी। अब व्यक्ति को रोजगार की गारण्टी दी गई है और यदि उसे रोजगार नहीं मिलेगा, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना के अन्तर्गत गांव में पक्का निर्माण भी किया जा सकता है, अमृत सरोवर, अच्छे चबूतरे, मार्केट, मण्डी आदि का निर्माण कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी बजट में अनेक योजनाएं हैं। 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए की गयी है। साथ ही नस्ल सुधार की दिशा में भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए बकरी, भेड़, सूअर तथा कुक्कुट पालन में भी सरकार सहयोग करेगी। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन दोगुना करने में काफी काम किया गया है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत 1,622 मछुआरों को बोट, जाल और लाइफ जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ल्ड फिश सेन्टर तथा मत्स्य बीज और ब्रूड बैंक स्थापना के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है। फिश प्रोसेसिंग सेन्टर, आधुनिक मत्स्य मण्डी और इण्टीग्रेटेड एक्वा पार्क के लिए भी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के 62 लाख गरीबों को एक-एक आवास उपलब्ध कराए हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान वनाच्छादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। पर्यावरण की समस्या से हर व्यक्ति परेशान है। इसके समाधान के लिए प्रदेश में 242 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण कार्यक्रम को अब तक सम्पन्न किया गया है। प्रदेश का वनाच्छादन बढ़ा है। यह लगभग 10 प्रतिशत पहुंचा है। इस वर्ष भी हमने 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है और उस दिशा में सरकार ने कार्य  प्रारम्भ किये हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व, प्रदेश में क्लीन एयर मैनेजमेण्ट प्रोजेक्ट तथा वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्राविधान है। किसानों के लिए सहकारिता के क्षेत्र में एक बड़ी योजना लायी गयी है। लघु और सीमान्त किसानों को लोन बहुत महंगे ब्याज पर मिलता था। सरकार ने बजट में उन्हें सहूलियत दी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे कार्य हुए हैं तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए कार्य हो रहा है। अभी तक जो काम हुए हैं, उसमें स्वास्थ्य तंत्र में डिजिटल, सुगम, सुलभ और किफायती मॉडल को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। यह आज की आवश्यकता भी है। यूनिफाइड डिजीज सर्विलान्स की स्थापना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यक्रम को लागू करना, ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, डिजिटल हेल्थ सेवाओं के व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है।
भारत सरकार ने वर्ष 2016 में प्रदेश को 150 एडवान्स वैन देने की बात की थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने लेने से मना कर दिया था। हमारी सरकार ने इन वैन की पुनः मांग की। अब हर जनपद में एडवान्स लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 05 से लेकर 7-8 तक है। हमने ‘108’ और ‘102’ सेवाओं की 4,600 नई एम्बुलेन्स जोड़ी हैं। लगभग 100 हॉस्पिटल्स में सी0टी0 स्कैन और एम0आर0आई0 आदि का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा चुके हैं। सीटों में वृद्धि के साथ-साथ नए पाठ्यक्रम, शिक्षक और नर्सेज तथा पैरामेडिक्स की नियुक्ति की दिशा में भी व्यापक स्तर पर कार्य हुए हैं। ए0एन0एम0 से लेकर विशेषज्ञ चिकित्सक तक 75,000 से अधिक नियुक्तियां अकेले स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग ने अपने यहां अलग-अलग सेक्टर में की है।
मुख्यमंत्री जी ने एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में क्वार्टनरी हेल्थ केयर सेण्टर उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह अनुसंधान, इन्वेस्टमेंट और सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं की दिशा में भविष्योन्मुख स्कीम है। यह प्रदेश का पहला ऐसा सेण्टर होगा, जिसके लिए एस0जी0पी0जी0आई0 को पहले चरण में 859 करोड़ रुपये उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें निर्माण के लिए 359 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये इक्विपमेण्ट के लिए होंगे। यह भारत का पहला ऐसा अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी सेंटर होगा। इसके अलावा ‘108’ और ‘102’ एम्बुलेन्स सेवाओं के लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है। अयोध्या धाम में 500 बेडेड हॉस्पिटल के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है, जिसमें ट्रॉमा सेवाओं के साथ-साथ सुपर स्पेशियलिटी की भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 27 मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास की व्यवस्था और अन्य कार्यों तथा लेवल टू ट्रॉमा सेन्टर के लिए भी बजट में प्राविधान है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवा सशक्तिकरण के लिए युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमने 96,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए हैं। अब ग्रामीण लीग के मैच भी प्रारम्भ हो गए हैं। विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के साथ-साथ स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम प्रदेश में तेजी से आगे बढ़े हैं। इनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश हर सेक्टर में आज मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। इसी का परिणाम है कि हम जीरो पावर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। प्रदेश के 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता मिली है। यह लोग आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन का जीवन जी रहे हैं। इन्हें मिलने वाली सुविधाए यथावत जारी रहेंगी। श्रम और सेवा योजन विभाग इंस्पेक्टर राज के स्थान पर फैसिलिटेटर की कार्य संस्कृति के रूप में काम कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और श्रमिकों के लिए ईज ऑफ क्वालिटी लिविंग की दिशा में सरकार ने कार्य प्रारम्भ किये हैं। कारखानों की संख्या प्रदेश के अंदर पहले की तुलना में इन 09 वर्षों में दुगने से अधिक हुई हैं। पहले प्रदेश में 14,000 कारखाने थे, आज यह बढ़कर 31,000 से अधिक हुए हैं। विगत दो वर्ष में पूरे देश में सर्वाधिक कारखाने स्थापित करने में उत्तर प्रदेश नंबर एक स्थान पर है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्रदेश ने काफी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 38,501 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है। लखपति दीदी, बी0सी0 सखी जैसी महिला कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं। प्रदेश में कार्य कर रही बी0सी0 सखी द्वारा 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया गया है। इन्होंने 109 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभांश कमीशन के रूप में कमाया है। विद्युत सखी के रूप में काम करने वाली महिलाओं ने 2,867 करोड़ रुपये का कार्य किया है। महिला स्वयंसेवी समूह के रूप में 204 टी0एच0आर0 प्लाण्ट संचालित हैं। 2,000 से अधिक प्रेरणा कैंटीन भी प्रदेश में संचालित हो रही हैं। आगामी योजनाओं में उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी की तर्ज पर हमने गत वर्ष पांच मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनियां स्थापित करने की कारवाई प्रारम्भ की थी। इस बार प्रयागराज और लखनऊ में दो नई मिल्क प्राड्यूसर कम्पनियों के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन व दिव्यांगजन पेंशन के रूप में पहले 300 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। हम इन योजनाओं के 01 करोड़ 06 लाख लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये दे रहे हैं। इस राशि में बढ़ोत्तरी करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। 26 लाख बेटियां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से पहले चरण में 31,000 रुपये खर्च किए जाते थे। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये किया गया। अब इस राशि को बढ़ाकर 01 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक आय सीमा को भी 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 03 लाख रुपये किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व दशम् और दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पहले आय सीमा 02 लाख रुपये थी। हम इसे बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर रहे हैं। जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना तथा चार विद्यालय को  सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गयी  है। कोविड कालखण्ड में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत यू0पी0एस0सी0 में 59, यू0पी0पी0सी0एस0 में 136, नीट, आई0आई0टी0-जे0ई0ई0 में 771 बच्चों का चयन हुआ है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओ0बी0सी0 छात्रवृत्ति के लिए बजट में 3,060 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। पिछली सरकार में यह धनराशि 1500 करोड़ रुपये के आसपास थी। आज उससे दुगने से अधिक हो गयी है। हमने बजट में विवाह अनुदान के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। ओ0बी0सी0 छात्रों के लिए कम्प्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। दिव्यांग छात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल के लिए 60 करोड़ की रुपये की व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जगतगुरु श्रीरामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन, इण्डोर स्टेडियम आदि तथा वेतन मद और अन्य कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है। डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के लिए भी बजट में प्राविधान है। दिव्यांगजन से सम्बन्धित विद्यालयों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजन भरण-पोषण योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए 1,470 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में है। हर विधानसभा क्षेत्र में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण हेतु 38 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजन निःशुल्क यात्रा कर सकें, इसके लिए 41 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है। दिव्यांगजन के शैक्षणिक पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। कानपुर की एक बेटी विधान भवन के सामने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आई थी। वो बोल-सुन नहीं सकती थी। उस बेटी का कॉक्लियर इम्प्लाण्ट हो गया है और अब वो बोल पा रही है। कार्य करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। सरकार ने कॉक्लियर इम्प्लाण्ट के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले प्रदेश में कुल 7,159 मेगावॉट के थर्मल पावर प्लाण्ट थे। हमने इस क्षमता को बढ़ाकर पहले चरण में 11,595 मेगावॉट किया। लगभग 6,541 मेगावॉट के नए प्लाण्ट हैं। अब प्रदेश में अपने स्वयं के स्रोतों से 18,136 मेगावॉट की पावर जनरेशन क्षमता होगी। पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बहुत अच्छी स्कीम है। हर व्यक्ति ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन सकता है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 1.29 गीगावॉट की सोलर क्षमता अर्जित की है। अब जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय में 22 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घण्टे की बिजली सप्लाई हो रही है। विपक्ष की पीड़ा यह नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, बल्कि उनकी पीड़ा यह है कि बिजली क्यों आ रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर विभाग की कार्य योजना 15 मई तक तैयार हो जाए। अलग-अलग विभागों से जुड़ी हुई मांगे तथा सभी माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र और जनपद के विकास की कार्ययोजना अभी से दे देनी चाहिए, जिससे समय पर पैसा स्वीकृत हो सके और उसका बेहतर क्रियान्वयन हो सके। हर जनपद और हर विधानसभा में कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ कार्य जरूर गये हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर इतना ज्यादा खर्च करने वाली हमारी सरकार, पहली सरकार है। इसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश ‘विकसित भारत के विकसित प्रदेश’ के रूप में अपने आप को स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुआ है।
मुख्यमंत्री जी ने बजट पर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने वाले सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमने विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के महत्वपूर्ण सुझावों को स्वीकार किया हैं और उन्हें क्रियान्वित करने का काम भी करते हैं। वर्ष 2017 में जब हमारी सरकार बनी, तब राजस्व से जुड़े पैमाइश, नामांतरण, विरासत और लैंड यूज के 34 लाख मामले लम्बित थे। हर वर्ष औसतन 01 लाख मामलें प्रदेश में आते हैं। इस दौरान 09 से 10 लाख नए मामले आए। कुल मिलाकर 44 लाख मामले हो गए। हमने अविवादित वरासतों के मामलों का निस्तारण कराया। अब तक हम 34 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण कर चुके हैं। यह कार्य की स्पीड होती है।  इसी स्पीड के लिए 09 लाख 12 हजार करोड़ रुपये का बजट लेकर हम इस सदन में आए हैं। यह प्रदेश के व्यापक हित, ‘विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश’ बनाने, 01 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के लिए यह बजट एक मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नमामि गंगे की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रयागराज महाकुम्भ की सफलता है। गंगा जी गंगोत्री से गंगा सागर तक 2,700 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इस यात्रा में गंगा जी 1,000 कि0मी0 उत्तर प्रदेश में तय करती है। मां गंगा और मां यमुना के कारण उत्तर प्रदेश देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि भी रखता है। हिमालय से आने वाली नदियां यह यहां की भूमि को अत्यंत उर्वरा भी करती है।
हम लोग नमामि गंगे परियोजना के पहले काशी जाते थे। तब गंगाजल आचमन तो दूर स्नान करने के लिए भी मान्य नहीं था। बी0ओ0डी0 का लेवल काफी अधिक था। गांगेय डॉल्फिन समाप्त हो चुके थे। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है कि आज काशी में आपको साफ जल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने मां गंगा जी के विरासत के प्रति जो संकल्प लिया था उन्होंने उसका निर्वहन किया। आज गंगा जी का जल से आचमन स्नान भी किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था। प्रदेश सरकार नमामि गंगे परियोजना के तहत कार्य किया। आज सीसामऊ में एस0टी0पी0 निर्माण के बाद नाले टेप हो गए हैं। सीवर का एक बूंद नहीं गिरता है। डबल इंजन सरकार ने सीवर प्वाइंट को सेल्फी प्वाइंट बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां गए थे। ‘प्रत्यक्षम किम प्रमाणम’ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महाकुम्भ एवं माघ मेले की सफलता और अविरल निर्मल गंगा इस बात का उदाहरण है। मां गंगा, भारत की विरासत, भारत के नायकों, गरीबों, युवाओं, आधी आबादी महिलाओं और अन्नदाता किसानों के प्रति जो दायित्व डबल इंजन सरकार के हैं, प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी के साथ निभाएगी।