छात्रवृत्ति वितरण में रिकॉर्ड वृद्धि अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले का लोकसभा में लिखित उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना' (पीएमएस) और 'पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' लागू कर रहा है। केंद्र प्रायोजित इन छात्रवृत्ति योजनाओं का उद्देश्य शैक्षणिक समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय बाधाओं को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र छात्र पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने लोकसभा में सांसद श्री नवासकनी के. को दिए गए एक लिखित उत्तर में दी।

मंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को वर्ष 2020-21 के दौरान संशोधित किया गया था, जबकि अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को वर्ष 2021-22 में संशोधित किया गया था। वक्तव्य में आगे कहा गया कि छात्रवृत्ति सहायता का पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  व्यवस्था को अपनाया है, जिसके तहत छात्रवृत्ति की राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े  बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है।

लिखित उत्तर में आगे कहा गया कि सुधारों के परिणामस्वरूप मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत जारी की गई केंद्रीय सहायता 2021-22 में 1,930.38 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 6,186.96 करोड़ रुपये हो गई है। हाल के वर्षों में इस योजना से प्रतिवर्ष लगातार लगभग 48 लाख अनुसूचित जाति के छात्र लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, 5,562.23 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ कुल 48,04,208 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई।

मंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, सरकार लाखों छात्रों को आर्थिक मदद देती आ रही है। 2025-26 के दौरान, केंद्रीय सहायता जारी रखी गई, जिससे 26,79,049 छात्रों को लाभ मिला। वर्ष 2022-23 से इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली लागू होने के बाद से, छात्रवृत्ति का वितरण अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और बेहतर हो गया है।

सरकार छात्रवृत्ति सहायता में वृद्धि और तकनीक-संचालित वितरण प्रणालियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसरों को लगातार बेहतर कर रही है। कवरेज बढ़ाकर, आर्थिक मदद में बढ़ोतरी करके और डीबीटी के माध्यम से लाभों का पारदर्शी हस्तांतरण सुनिश्चित करके, मंत्रालय देश भर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शैक्षणिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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