वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक 8.41 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 7.68 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हैं
भारत सरकार अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनका उद्देश्य देशभर में स्वस्थ, गरिमापूर्ण और सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने लोकसभा में श्री गणेश सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की ।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत मंत्रालय पात्र संगठनों को वरिष्ठ नागरिक आवास, सतत देखभाल गृह, मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ और फिजियोथेरेपी क्लीनिक संचालित करने के लिए अनुदान प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है जिससे उन्हें आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन और सक्रिय एवं उत्पादक वृद्धावस्था के अवसर मिल सकें। मंत्रालय ने सुलभ बुनियादी ढांचे और गुणवत्तापूर्ण देखभाल को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ नागरिक आवासों हेतु न्यूनतम मानक भी निर्धारित किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से इस कार्यक्रम से देशभर में 69 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को स्थानीय प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी पहलों को लागू करने में सहायता प्रदान करती है। यह योजना वित्त वर्ष 2019-20 से लागू है, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अनुकूलित हस्तक्षेप करने में मदद मिलती है।
मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) भी लागू कर रहा है , जिसके अंतर्गत उम्र संबंधी व्याधियों से पीड़ित और 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त शारीरिक सहायता और जीवनयापन में सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एएलएमसीओ) के माध्यम से कार्यान्वित इस योजना से वित्त वर्ष 2021-22 से अब तक देशभर में 7,68,749 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिला है, जिससे उनकी गतिशीलता, आत्मनिर्भरता बहाल हुई है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
एल्डरलाइन – वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567) , जो प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक कार्यरत है, दुर्व्यवहार और बचाव के मामलों में निःशुल्क जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करती है। 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित होने के बाद से, हेल्पलाइन ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8,41,734 वरिष्ठ नागरिकों को समय पर सहायता और समर्थन प्रदान किया है।
वृद्धों की देखभाल करने वाले कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, मंत्रालय पीएम-स्पेशल (घर और सहायक आवास में बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था) योजना लागू कर रहा है । वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी शुरुआत के बाद से, 38,893 बुजुर्ग देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे देश के पेशेवर देखभाल तंत्र को मजबूती मिली है और गुणवत्तापूर्ण बुजुर्ग देखभाल सेवाओं का विस्तार हुआ है।
सरकार सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) पहल के माध्यम से वृद्धों की देखभाल में नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इस पहल के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप्स को वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपये तक की इक्विटी सहायता प्राप्त होती है। इसकी शुरुआत से अब तक नौ स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की जा चुकी है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, सहायक जीवन यापन और वृद्धावस्था-अनुकूल प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहन मिला है।
सरकार हितधारकों के साथ परामर्श और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से एवीवाईएवाई के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है ताकि उभरती जरूरतों का आकलन किया जा सके और सेवा वितरण में सुधार किया जा सके। मंत्रालय ने आगे बताया कि वृद्धजन संबंधी राष्ट्रीय नीति, 1999 स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सुरक्षा, सहायक जीवन यापन, डिजिटल समावेशन और सक्रिय वृद्धावस्था से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है।
मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को कल्याणकारी पहलों के एक मजबूत नेटवर्क के माध्यम से सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास सहायता, सहायक जीवन सेवाएं और सक्रिय वृद्धावस्था के अवसर प्राप्त हों, जिससे समावेशी, गरिमामय और आयु-अनुकूल समाज के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके।