ऊर्जा मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में, लापरवाही के चलते ऊर्जा विभाग के 6 कर्मचारी निलंबित
करनाल में राजेश कुमार नामक एक युवक की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु होने पर मंत्री द्वारा लिया गया कड़ा संज्ञान
चंडीगढ़, 8 जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने गांव हैबतपुर थाना निगदु, जिला करनाल में राजेश कुमार नामक एक युवक की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु होने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसडीओ सहित छह कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए।
कार्रवाई श्री मोहित एस०डी०ओ०, सुनिल जे०ई०, दीपक, अजीत, सत्यवान और विकास लाईनमैन के खिलाफ की गई है।
इस संबंध में आज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि गांव हैबतपुर के राजेश कुमार नामक एक युवक की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में दिनांक 6 जुलाई, 2025 को थाना निगदू में मोहित एस०डी०ओ०, सुनिल जे०ई०, दीपक, अजीत, सत्यवान और विकास लाईनमैन के विरूद्ध एफ०आई०आर० भी दर्ज करवाई गई है, जिसमें शिकायतकर्ता श्री प्रदीप कुमार ने बताया है कि खेत में जो तारें नीचे लटकी हुई हैं उन्हें ठीक करने के लिए एस० डी० ओ०, जे०ई० और लाईनमैन को मृतक और प्रदीप कुमार ने कई बार शिकायत की थी। परन्तु इस बारे उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई, जिस कारण राजेश कुमार की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई है।
उन्होंने बताया कि खेत में तार टूटने के मामले में तार लगभग 5 फिट ही ऊंची थी और संबंधित कर्मचारियों ने तार को ऊंचा नहीं किया। जिस कारण किसान सुबह खेत में गया और उसकी तार से टकराकर मृत्यु हो गई, जोकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसलिए इस मामले में तुरंत प्रभाव से इन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।
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चिकित्सा अधिकारियों को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक के गर्भपात को रिवर्स ट्रैक करने का दिया निर्देश
प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए एसीएस सुधीर राजपाल ने राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता की
हरियाणा का लिंगानुपात इस वर्ष 7 जुलाई तक सुधरकर 904 हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 903 था
चंडीगढ़, 8 जुलाई-- हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देशानुसार हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने तथा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हरियाणा का लिंगानुपात इस वर्ष 7 जुलाई तक सुधरकर 904 हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 903 था।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इसमें संलिप्त पाए जाने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने सहित कठोर दंडात्मक कदम उठाएं। ऐसे ही एक मामले में, अवैध गर्भपात के आरोप में नूंह जिले में दो नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। इसके अलावा, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को अवैध गर्भपात गतिविधियों में लिप्त बीएएमएस डॉक्टरों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने और हर हफ्ते एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र स्तर पर लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप मई की तुलना में जून में जन्म पंजीकरण के आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अभियान को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों को आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, खासकर जिला पलवल, नूंह, गुरुग्राम और फरीदाबाद के झुग्गी-झोपड़ियों और कम आय वाले क्षेत्रों में अपंजीकृत बच्चों की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने का निर्देश दिया। इसका लक्ष्य एक महीने के भीतर सभी लंबित पंजीकरण पूरा करना है।
बैठक में एसीएस ने सीएमओ को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक किए गए गर्भपात की रिवर्स ट्रैकिंग शुरू करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य ऐसी प्रक्रियाओं में शामिल चिकित्सकों की पहचान करना तथा उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू करना है। रिवर्स ट्रैकिंग के लिए एक व्यापक प्रक्रिया पहले ही सभी सीएमओ के साथ साझा की जा चुकी है।
आईवीएफ केन्द्रों के विनियमन के संबंध में, टास्क फोर्स ने निर्णय लिया कि एक या दो बच्चों वाले दम्पतियों को आईवीएफ के माध्यम से दूसरा बच्चा चाहने पर जिला समुचित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बैठक में यह भी बताया गया कि अवैध मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई के कारण राज्य भर में लगभग 500 ऐसे केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इसके कारण पिछले दो महीनों में वैध एमटीपी में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पहल के तहत सार्वजनिक पार्कों में जागरूकता अभियान सक्रिय रूप से चलाए जा रहे हैं तथा मोबाइल अलर्ट के माध्यम से संदेश प्रसारित करने के लिए दूरसंचार कंपनियों की मदद ली जा रही है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री रिपुदमन सिंह ढिल्लों तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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विजय गाहल्याण को खेल उपलब्धि के लिए खेल मंत्री ने किया सम्मानित
विजय ने कुश्ती को छोड़ एथलेटिक्स को अपनाया, जैवलिन थ्रो में राज्य व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 18 से ज्यादा जीते हैं पदक
चंडीगढ़, 8 जुलाई- हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा पंचकूला में खिलाड़ियों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत के आट्टा गांव निवासी व सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में असिस्टेंट मैनेजर (पीआर) के पद पर कार्यरत विजय गाहल्याण को भी सम्मानित किया गया।
खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने खिलाड़ियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विजय गाहल्याण जैसे व्यक्तित्व पर गर्व हैं जो ड्यूटी के साथ-साथ खेलों को भी अपने जीवनशैली का हिस्सा बनाए हुए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विभाग की ओर से पीआरओ के रूप में उनके साथ विजय गाहल्याण को नियुक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि विजय गाहल्याण पहले कुश्ती खिलाड़ी थे। बाद में उन्होंने जैवलिन थ्रो खेल को अपनाया। विजय वर्ष 2025 में पिछले 5 महीने में आयोजित दो पदक ,इनमें चंडीगढ़ में स्वर्ण तथा केरल में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जैवलिन में रजत पदक जीत चुके हैं। इससे पहले भी वे राज्य व राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतिय़ोगिताओं में 18 से ज्यादा पदक जीत चुके हैं। कई बार जिला प्रशासन पानीपत के अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रैस शाखा के प्रभारी एवं संयुक्त निदेशक डा. साहिब राम गोदारा व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने विजय गाहल्याण को उनकी उपलब्धियों पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और आशा व्यक्त की है कि भविष्य में भी वे अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन जारी कर सफलता हासिल करेंगे और प्रदेश व विभाग का नाम रोशन करेंगे।
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मास्टर एथलीटों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर किया प्रदेश का नाम रोशन
मास्टर एथली हैं प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा: खेल मंत्री गौरव गौतम
हरियाणा बन चुका है खेलों का पावर हाउस
खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रदेश में खोली गई हैं 2000 खेल नर्सरियां
चंडीगढ़, 8 जुलाई-- हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि किसी भी प्रदेश व देश की तरक्की में उसके स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लोगों का अहम योगदान होता है। इसी परिपाटी पर चलते हुए प्रदेश के मास्टर एथलीटों ने न सिर्फ स्वयं को स्वस्थ रखा बल्कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हरियाणा का गौरव भी बढ़ाया है। हमारे मास्टर एथलीट प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने में इन एथलीटों का अहम योगदान रहेगा।
मंत्री आज पंचकूला में हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित विश्व व नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। प्रदेश की खेल नीति देश में सबसे बेहतरीन है। युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश में 2000 खेल नर्सरियां खोली गई हैं, जिनमें 37 हजार से ज्यादा खिलाड़ी अभ्यास कर सफलता की नई गाथा लिख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की खेल नीति के बूते हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन व कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार भी खिलाड़ियों का पूरा मान व सम्मान कर रही है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 में प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों पर महज 38 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि वर्ष 2014 से 2024 तक प्रदेश के खिलाड़ियों को पर सरकार ने 592 करोड़ रुपये खच किए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न सिर्फ खिलाड़ियों को आर्थिक मजबूती दे रही है बल्कि खेल के दौरान चोटिल होने पर खिलाड़ियों के इलाज पर 20 लाख रुपये तक खर्च कर रही है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल एकेडमी खोलने के लिए सरकार किफायती दरों पर खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये तक का लोन भी मुहैया करवा रही है। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि खेल नीति के तहत उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इस मौके पर हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय मित्तल, महासचिव श्री रामकिशोर शर्मा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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- राज्य मंत्री राजेश नागर से मिले हरियाणा उचित मूल्य दुकान व्यापारी संघ के पदाधिकारी
- व्यापारी संघ ने अपनी समस्याएं राज्य मंत्री के समक्ष रखी और समाधान की अपील की
चंडीगढ़, 8 जुलाई -- हरियाणा उचित मूल्य दुकान व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने आज हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री श्री राजेश नागर से आज चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और ज्ञापन पत्र सौंपा। इस अवसर पर डिपो धारकों ने राज्य मंत्री के समक्ष लंबे समय से लंबित अपनी समस्याएं रखीं और उनका जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की। पदाधिकारियों ने श्री नागर को धरातल की समस्याओं से अवगत करवाया।
पदाधिकारियों ने सुझावों की एक सूची भी राज्य मंत्री श्री नागर को सौंपी और कहा कि वे उनसे सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आचार्य भिक्षु स्वामी जी को दी श्रद्धांजलि, 300वीं जयंती समारोह में की शिकरत
भिक्षु स्वामी जी के 'अहिंसा' और 'अनेकांतवाद' के सिद्धांत आज की जरूरत- मुख्यमंत्री
महापुरुषों के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर करें नैतिक समाज का निर्माण
विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब समाज होगा चरित्रवान
चंडीगढ़, 8 जुलाई -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने आचरण में उतारें, तो एक नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण संभव है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। यदि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक मजबूत, नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण सबसे पहली आवश्यकता है। महापुरुषों की प्रेरणा से ही हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंचासीन परम श्रद्धेय मुनिश्री विनय कुमार आलोक जी, मुनिश्री सुधाकर जी, मुनिश्री अभय कुमार आलोक जी, मुनिश्री नरेश जी, स्वामी सम्पूर्णानन्द ब्रह्मचारी जी महाराज सहित समस्त मुनिजनों को सादर नमन किया और कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस पावन अवसर पर तेरापंथी समाज के श्रद्धालुओं के बीच आने का अवसर मिला।
उन्होंने कहा कि देश की धरा संतों की धरा है। संतों के कारण ही हमारी संस्कृति जीवित है। मुख्यमंत्री ने जैन मुनियों की तपस्वी जीवनचर्या की सराहना करते हुए कहा कि वे भौतिकवादी युग में त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। तीर्थंकरों और मुनियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी मानव समाज को दिशा देने वाले हैं।
आचार्य भिक्षु स्वामी जी समाज-सुधारक और वैचारिक क्रांति के अग्रदूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी केवल एक मुनि नहीं, बल्कि एक साहसी और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर चोट की और अध्यात्म को तर्कसंगत दिशा दी। विक्रम संवत 1783 में कंटालिया गांव में जन्मे ‘भीखण’ का आचार्य बनने तक का जीवन त्याग, तपस्या और सत्य की साधना से भरा हुआ था। उन्होंने विक्रम संवत् 1817 में तेरापंथ की स्थापना की, जो केवल एक पंथ की शुरुआत नहीं थी, बल्कि धर्म को उसके सबसे शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करने का एक साहसी आंदोलन था। 'एक आचार्य, एक विधान और एक विचार' का सिद्धांत तेरापंथ का आधार बना, जो अनुशासन, एकता और निष्ठा का प्रतीक है।
भिक्षु स्वामी जी के विचार आज के युग में भी प्रासंगिक
मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी की शिक्षाएं आज के युग में भी अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि अहिंसा केवल मारपीट न करना ही नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होना ही सच्ची अहिंसा है। आज के तनावपूर्ण और असहिष्णुता से भरे माहौल में यह विचार समाज को जोड़ने का काम कर सकता है। उन्होंने अनेकांतवाद की चर्चा करते हुए कहा कि यह दर्शन लोकतंत्र की आत्मा है, जो विभिन्न दृष्टिकोणों के सम्मान की प्रेरणा देता है। अपरिग्रह का संदेश आज की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, संग्रह और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक आधार है।
युवा आत्मानुशासन और आदर्शों का पालन करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी मानते थे कि जब व्यक्ति सुधरेगा, तब समाज और राष्ट्र भी अपने आप सुधर जाएगा। हमारा भी यही विश्वास है कि राष्ट्र का सशक्त निर्माण नैतिक मूल्यों की नींव पर ही संभव है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लें, उनके विचारों को पढ़ें और समझें। उनका जीवन निडरता, सच्चाई, संयम और देशसेवा की अद्भुत प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, और यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब समाज चरित्रवान, संयमी और नैतिक मूल्यों से युक्त हो।
इस अवसर पर मुनि श्री विनय कुमार आलोक एवं मुनिश्री सुधाकर जी ने मुनि श्री भिक्षु जी महाराज के जीवन एवं तेरापंथ के सिद्धांत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की शिक्षाओं पर बोलना आसान है, परंतु उन शिक्षाओं को जीवन में अमल में लाना कठिन कार्य है। हम सभी को उनकी वाणी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तेरापंथ की मुख्य विशेषता 'एक गुरु, एक विधान' है तथा पंथ के अनुयायी अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं।
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हरित आईएमटी अभियान की ओर हरियाणा का बड़ा कदम: जुलाई-अगस्त में होगा व्यापक पौधारोपण अभियान
15 जुलाई को राज्यभर में एक साथ चलेगा मास पौधारोपण अभियान
चंडीगढ़, 8 जुलाई — हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को हरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कहा है कि जुलाई-अगस्त माह के दौरान KMP एक्सप्रेस वे के दोनों ओर एवं सभी आईएमटीस में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। विशेष रूप से आईएमटी मानेसर को "हरित आईएमटी" के रूप में विकसित करने के लिए एचएसआईआईडीसी को विस्तृत और ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
श्री राव नरबीर सिंह वन महोत्सव-2025 को लेकर आयोजित विभागीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि 15 जुलाई को राज्यव्यापी मास पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक स्थल, तालाबों व नदियों के किनारे और पंचायत भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इस अभियान में औद्योगिक घरानों, एनजीओ और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी सभी इंडस्ट्रियल एरिया और आईएमटीस में अधिक से अधिक छायादार पेड़ लगाए, जिनमें नीम, पीपल, पिलखन, गुलमोहर, अर्जुन व बड़ जैसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रजातियों के परिपक्व पौधों को राज्य की नर्सरियों में 3-4 वर्षों तक तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें बाद में रोपा जा सके। आईएमटी मानेसर के सभी खुले स्थानों में बहुउद्देशीय पार्क, ओपन एयर थियेटर जैसे निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं ली जाएंगी। हर सड़क पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और सड़कों के नाम उसी प्रजाति पर रखे जाएंगे। शहरी चौराहों पर पौधारोपण की जिम्मेदारी संबंधित उद्योगों को सौंपी जाएगी और वहां उनके नाम की पट्टिका लगाई जाएगी। पौधों की सिंचाई और संरक्षण हेतु सौर पंप लगाए जाने की योजना बनाई गई है।
मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का वन महोत्सव केवल औपचारिकता नहीं बल्कि हरियाणा को हरियाली की ओर अग्रसर करने का सुनियोजित अभियान होगा। वन विभाग पौधे उपलब्ध कराएगा, जबकि एचएसआईआईडीसी, उद्योग और गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से पौधों के रखरखाव की व्यवस्था करेगा।
इस बैठक में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री यश गर्ग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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न्यायिक सुधार मुहिम में अग्रणी बना हरियाणा
आपराधिक न्याय में रचा इतिहास
चंडीगढ़, 08 जुलाई-बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में दोषी को छह महीने से भी कम समय में सजा हो जाए, यह किसी ने सपने में भी न सोचा होगा। लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत है। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों की बदौलत एक नाबालिग के बलात्कार के मामले में सिर्फ 140 दिनों के भीतर दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है।
इसके अलावा, कई अन्य आपराधिक मुकदमे भी 20 दिनों से कम समय में पूरे हुए हैं। उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित अपराध के मामलों में, कई जिलों में सजा दर 95 फीसदी से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा, चिन्हित अपराध पहल के जरिए, 1,683 जघन्य मामलों को सख्ती से फास्ट-ट्रैक किया गया है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की गई है। यह सब हरियाणा की त्वरित, कुशल और पारदर्शी न्याय दिलाने की क्षमता का जीता जागता सबूत है।
दिल्ली सरकार द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी में हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, डॉ. सुमिता मिश्रा ने भाग लिया। इसके पश्चात मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत फोरेंसिक बुनियादी ढांचे और नए आपराधिक कानूनों के तहत गहन प्रशिक्षण की बदौलत, हरियाणा ने केवल राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं बल्कि देश की न्याय सुधार मुहिम में भी अग्रणी बनकर उभरा है। समग्र और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रदेश के इस मॉडल की बड़े पैमाने पर सराहना हुई है।
उन्होंने कहा कि विशाल क्षमता निर्माण पहल हरियाणा के सुधारों की रीढ़ है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के सूक्ष्म प्रावधानों में 54,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान न केवल कानूनी समझ बल्कि पीड़ित-संवेदी जांच, डिजिटल एकीकरण और आधुनिक साक्ष्य प्रबंधन पर भी बल दिया गया। राज्य पुलिस बलों के बीच कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से, 37,889 अधिकारियों को आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर डाला गया है।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि ई-समन और ई-साक्ष्य जैसे प्लेटफार्मों के सफल कार्यान्वयन के बल पर हरियाणा ने डिजिटल पुलिसिंग में लंबी छलांग लगाई है। अब 91.37 फीसदी से अधिक समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं, जबकि शत-प्रतिशत तलाशी और जब्ती डिजिटल तरीके से दर्ज की जाती हैं। उल्लेखनीय है कि 67.5 प्रतिशत गवाहों और शिकायतकर्ताओं के बयान ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दर्ज किए जा रहे हैं। इससे न केवल साक्ष्य संग्रह का मानकीकरण हो रहा है बल्कि जांच में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में पॉक्सो अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के मार्फत राज्य के लिंग-संवेदी न्याय के दृष्टिकोण को मजबूती मिली है। इससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित हो रही है।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. मिश्रा ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत, गवाहों की जांच अब पारंपरिक अदालतों से आगे बढ़ चुकी है। गवाहों की जांच अब ‘निर्दिष्ट स्थानों’ पर की जा सकती है। इन ‘निर्दिष्ट स्थानों’ में सरकारी कार्यालय, बैंक और सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्य स्थान शामिल हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ऑडियो/वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की जांच के लिए 2,117 ‘निर्दिष्ट स्थान’ बनाए गए हैं, जिससे पहुंच और सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सभी जिलों में महिलाओं/कमजोर गवाहों के लिए विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम/सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
राज्य ने अपने फोरेंसिक बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया है। हर जिले में मोबाइल फोरेंसिक वैन और बड़े जिलों में दो वैन तैनात की गई हैं। इसके अलावा, 68.70 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक साइबर फोरेंसिक उपकरण खरीदे गए हैं। राज्य सरकार ने 208 नई फोरेंसिक पदों को मंजूरी दी है। इसमें 186 पद भरे जा चुके हैं, जिससे सघन जांच को और मजबूती मिली है।
वर्कफ्लो में ट्रैकिया और ‘डमकस्म्ंच्त्‘ (मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्ट मॉर्टम रिपोर्टिंग) जैसे प्लेटफॉर्म का सहज एकीकरण किया गया है। इसके माध्यम से पोस्टमार्टम और मेडिकल जाँच रिपोर्ट अब सात दिनों के भीतर डिजिटल रूप से दर्ज की जाती हैं, जिससे चार्जशीट दाखिल करने और केस के फैसले में तेजी आई है। क्राइम-ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए, हरियाणा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (नफीस) और चित्रखोजी जैसे बायोमीट्रिक और डिजिटल पहचान उपकरणों का भी बखूबी लाभ उठा रहा है।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि करनाल में ‘न्याय श्रुति’ पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से न्यायिक पहुँच को आधुनिक बनाया गया है। वहाँ पर पाँच जिला न्यायालय अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूबिकल से सुसज्जित हैं। अब 50 फीसदी से अधिक पुलिसकर्मी और 70 फीसदी आरोपी न्यायिक कार्यवाही में वर्चुअली भाग ले रहे हैं। इससे आरोपियों को न्यायालय लाने-ले जाने से जुड़ी चुनौतियों में काफी हद तक कमी आई है। साथ ही, समय और सार्वजनिक संसाधनों की भी बचत हुई है।
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सीआईएसएफ ने विश्व पुलिस व फायर खेलों-2025 में 64 पद जीतकर बढ़ाया देश का गौरव
अमेरिका के बर्मिंघम में 30 जून से 6 जुलाई, 2025 तक आयोजित हुए खेल
सीआईएसएफ की टीम ने 6 स्पर्धाओं में भाग लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया
भारत इन खेलों में 560 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा
चण्डीगढ़, 8 जुलाई -- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने विश्व पुलिस और फायर खेलों-2025 में 64 पद जीतकर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। भारत इन खेलों में 560 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका के बर्मिंघम में 30 जून से 6 जुलाई, 2025 तक आयोजित विश्व पुलिस और फायर खेलों-2025 में सीआईएसएफ ने 64 पदक जीते हैं। उन्होंने बताया कि विश्व पुलिस और फायर खेल एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है, जहाँ दुनिया भर के पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मी विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस वर्ष 70 से अधिक देशों के 10 हजार से अधिक एथलीटों ने इन खेलों में भाग लिया।
सीआईएसएफ निरंतर फिटनेस, अनुशासन और उत्कृष्टता को करता है प्रोत्साहित
प्रवक्ता ने बताया कि सीआईएसएफ की टीम ने 6 स्पर्धाओं में भाग लेकर प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और शानदार खेल भावना, शक्ति और टीम वर्क दिखाया। सीआईएसएफ निरंतर फिटनेस, अनुशासन और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है। विश्व पुलिस एवं फायर खेलों में टीम का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे बल सदस्यों की ताकत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
इन खेलों में हरियाणा के एथलीटों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते पदक
उन्होंने बताया कि इन खेलों में हरियाणा के एथलीटों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीकतर उपलब्धियां हासिल की हैं। जिसमें हरियाणा के जींद जिले के गुरजीत सिंह ने हाई जंप में स्वर्ण पदक, हैमर थ्रो में रजत पदक, डेकाथलॉन, ट्रिपल जंप व पोल वॉल्ट में कांस्य पदक जीतकर योगदान दिया। इसी प्रकार, कुश्ती में हरियाणा के सीआईएसएफ एथलीटों झज्जर के एएसआई/कार्यकारी सनी कुमार, हिसार के एचसी अभिमन्यु, सोनीपत के एचसी/जीडी अजय डागर, एचसी हरीश, एचसी मोहित ने स्वर्ण पदक जीते हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि एथलेटिक्स में हरियाणा के हिसार की एल/एएसआई रीनू ने 10 किमी क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक, 5000 मीटर में स्वर्ण पदक, 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक, हाफ मैराथन में स्वर्ण पदक, हाफ मैराथन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक और 1500 मीटर में रजत पदक जीत कर शानदार प्रदर्शन किया है।
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अविश्वास प्रस्ताव के बाद जगतार सिंह व श्रीमती मीनू जाखल पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए पुन: मनोनीत
चंडीगढ़, 8 जुलाई — हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने फतेहाबाद जिले की जाखल पंचायत समिति के शेष कार्यकाल अवधि के लिए श्री जगतार सिंह को अध्यक्ष व श्रीमती मीनू को उपाध्यक्ष मनोनीत किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री जगतार सिंह, अध्यक्ष व श्रीमती मीनू, उपाध्यक्ष के विरुद्ध 3 जून, 2025 को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद 24 जून को हुए चुनाव के उपरांत श्री जगतार सिंह और श्रीमती मीनू पुन: इन्ही पदों पर निर्वाचित हुए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसरण में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नामों को अधिसूचित किया है।
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चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनसहभागिता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग गंभीर
राजनीतिक दलों से की विस्तृत चर्चा, बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान जारी
अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को होगी प्रकाशित
मतदाता फॉर्म भरने और दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से जारी
चंडीगढ़, 8 जुलाई -- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के अपने दायित्व को पूरी गंभीरता से निभा रहा है। इसी क्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने बिहार में चल रही विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया (Special Intensive Revision – SIR 2025) को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में एक महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। यह सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभी मान्यता प्राप्त दलों को इसकी हार्ड व सॉफ्ट कॉपी निःशुल्क दी जाएगी।
चरणबद्ध तरीके से चल रहा विशेष पुनरीक्षण अभियान
1.55 लाख बूथ लेवल एजेंट्स निभा रहे सक्रिय भूमिका
इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की भागीदारी से जनसहभागिता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है। 25 जून से 3 जुलाई 2025 के बीच 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) द्वारा लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए नामांकन फॉर्म वितरित किए गए हैं। साथ ही, अतिरिक्त 20,603 BLOs की नियुक्ति की जा रही है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो रही प्रक्रिया
फॉर्म वेबसाइट और घर-घर जाकर वितरित किए जा रहे
ECI की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर ये फॉर्म उपलब्ध हैं। नामांकन फॉर्म 23 जून 2025 की मतदाता सूची के आधार पर तैयार किए गए हैं और 24 जून की मतदाता सूची में दर्ज नामों के आधार पर घर-घर जाकर वितरित किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीएलए प्रतिदिन 50 प्रमाणित फॉर्म जमा कर सकते हैं।
कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने हेतु 4 लाख स्वयंसेवकों की तैनाती
दूसरे चरण में 25 जुलाई तक जमा होंगे फॉर्म
दूसरे चरण में, 25 जुलाई तक नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस कार्य को सुगम बनाने हेतु सरकारी कर्मचारियों, एनसीसी, एनएसएस, और अन्य संस्थाओं के 4 लाख स्वयंसेवकों को BLOs के साथ जोड़ा गया है, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमारों और गरीब वर्गों को सहायता मिल सके।
तृतीय चरण में दस्तावेजों का सत्यापन और फॉर्म अपलोडिंग
BLO App और ECINET के माध्यम से रोजाना अपलोड होगा डेटा
25 जून से 26 जुलाई के बीच BLOs द्वारा फॉर्म और दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे, जिन्हें BLO App या ECINET प्लेटफॉर्म पर रोजाना अपलोड किया जाएगा। मतदाताओं को प्राप्ति रसीद भी प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की सुविधा भी दी गई है।
1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित
फॉर्म-6 के माध्यम से दावे और आपत्तियों का मौका मिलेगा
चौथे चरण में, 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम होंगे जिनके फॉर्म 25 जुलाई से पूर्व जमा हो चुके होंगे। बीएलए प्रतिदिन 10 फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।
पांचवां चरण: 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा-आपत्ति प्रक्रिया
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई सुनिश्चित
इस अवधि में नागरिक अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिनका परीक्षण धारा 16 और 19 के अनुसार संबंधित अधिकारी करेंगे। किसी नाम को सूची से हटाने से पूर्व सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। सभी दावे और आपत्तियां प्रतिदिन ERO कार्यालयों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी और साप्ताहिक रिपोर्ट राजनीतिक दलों को भेजी जाएंगी।