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उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh Latest News August 27, 2025

August 27, 2025 06:44 AM
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित ‘उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025’ के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया, आवश्यक निर्देश दिए
 
यह नीति प्रधानमंत्री जी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इण्डिया’ के संकल्प को मजबूती देने के साथ-साथ
राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी : मुख्यमंत्री
 
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से उभरता क्षेत्र
 
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केन्द्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट  मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के साथ उ0प्र0 की ओर से टॉप-अप इन्सेंटिव दिया जाना चाहिए
 
यदि निवेशक रोजगार सृजित करने वाले और प्रदेश के युवाओं को वरीयता देने वाले निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए
 
यह नीति न केवल विदेशी निवेश आकर्षित करेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू मूल्य संवर्धन और विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक होगी
 
प्रदेश ने औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की, अब समय है कि उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भी वैश्विक मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाए
 
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता, जिसमें प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत


लखनऊ : 26 अगस्त, 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025’ के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह नीति आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा तैयार की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेण्टर बनाने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025’ लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से उभरता क्षेत्र है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, जिसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है। अपार सम्भावनाओं वाले इस सेक्टर का लाभ उत्तर प्रदेश को उठाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत आठ वर्षों में प्रदेश ने औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है। अब समय है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भी वैश्विक मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाए। यह नीति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इण्डिया’ के संकल्प को मजबूती देने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने नीति के प्राविधानों पर चर्चा करते हुए कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केन्द्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के साथ उत्तर प्रदेश की ओर से टॉप-अप इन्सेंटिव दिया जाना चाहिए। इसी तरह पूँजीगत निवेश पर आकर्षक सब्सिडी, अतिरिक्त लाभ, स्टाम्प शुल्क एवं बिजली शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, लॉजिस्टिक्स और संचालन सहायता जैसे प्राविधान शामिल किये जाएं। उन्होंने कहा कि यदि निवेशक प्रदेश में रोजगार सृजित करता है और प्रदेश के युवाओं को वरीयता देता है तो उसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीति के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। निवेशकों को एकल विण्डो प्रणाली के माध्यम से सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाए तथा कौशल विकास कार्यक्रम उसी के अनुरूप संचालित हों।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। यह नीति न केवल विदेशी निवेश आकर्षित करेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू मूल्य संवर्धन और विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक होगी।
मुख्यमंत्री जी को विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्ष 2014-15 में देश में जहाँ मात्र 1.9 लाख करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनते थे, वहीं वर्ष 2024-25 में यह आँकड़ा 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। मोबाइल उत्पादन 18 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये और मोबाइल निर्यात 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 02 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश से लगभग 37 हजार करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्यात किये गये।
बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित नीति का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करना और लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। इस नीति से राज्य को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाये जाने के लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी को यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तावित नीति अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, कौशल विकास और स्टार्टअप पारिस्थितिकी को प्रोत्साहित करेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को और सुदृढ़ किया जाएगा। जेवर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर से राज्य को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूत स्थिति प्राप्त होगी।
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मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय रोजगार महाकुम्भ-2025 का शुभारम्भ किया
 
नव चयनित युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किए
 
मुख्यमंत्री ने श्रम न्याय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट, ई-कोर्ट पोर्टल एवं अटल आवासीय विद्यालयों में इण्टीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल
का शुभारम्भ तथा रोजगार मिशन सोसाइटी के ‘लोगो‘ का लोकार्पण किया
 
उ0प्र0 के युवा अपार ऊर्जा के स्रोत, इनकी प्रतिभा व सामर्थ्य की मांग देश और दुनिया में हो रही : मुख्यमंत्री
 
एक जनपद, एक उत्पाद योजना के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 96 लाख इकाइयों को पुनर्जीवित कर करोड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया
 
आत्मनिर्भर भारत के लिए उ0प्र0 को आत्मनिर्भर बनाना होगा, आत्मनिर्भर उ0प्र0 ही विकसित उ0प्र0 की आधारशिला बनेगा
 
विश्वकर्मा श्रम सम्मान तथा पी0एम0 विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परम्परागत कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को जोड़कर परम्परागत उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा
 
प्रदेश में साढ़े आठ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गयी
 
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के कारण उ0प्र0 निवेश का बेहतरीन गंतव्य बना
 
निवेशकों की सहायता हेतु सिंगल विण्डो प्लेटफॉर्म ‘निवेश मित्र‘ और ‘निवेश सारथी‘ तथा ऑनलाइन इन्सेन्टिव उपलब्ध कराने की व्यवस्था
 
15 लाख करोड़ रु0 के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे गए, जिससे 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ
 
युवाओं को आर्टिफिशियल इण्टेलीजेंस, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी अनेक न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा
 
श्रम न्याय सेतु पोर्टल से श्रमिकों के लिए त्वरित और पारदर्शी न्याय तथा श्रम विवादों का ऑनलाइन शीघ्र समाधान हो सकेगा
 
अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के 18 हजार बच्चों को लॉजिंग तथा फूडिंग के साथ निःशुल्क अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराते
 
लखनऊ : 26 अगस्त, 2025:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा अपार ऊर्जा के स्रोत हैं। युवाओं ने अपनी प्रतिभा व सामर्थ्य से औद्योगिक क्षेत्र को लाभान्वित किया है। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा व सामर्थ्य की मांग देश और दुनिया में हो रही है। रोजगार महाकुम्भ-2025 के अवसर पर यहां इण्डस्ट्री और इम्प्लॉयर एक साथ जुड़ रहे हैं। एक ओर संस्थाएं रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं, तो दूसरी ओर स्किल डेवलपमेण्ट के साथ जुड़कर युवा रोजगार प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। विकसित भारत की संकल्पना में प्रत्येक व्यक्ति व संस्था अपना योगदान दे सके, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो।
मुख्यमंत्री जी आज यहां तीन दिवसीय रोजगार महाकुम्भ-2025 का शुभारम्भ करने के पश्चात इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नव चयनित युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किये। मुख्यमंत्री जी ने रोजगार मिशन सोसाइटी के ‘लोगो‘ का लोकार्पण, श्रम न्याय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट, ई-कोर्ट पोर्टल एवं अटल आवासीय विद्यालयों में इण्टीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल का शुभारम्भ किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में विगत 08 वर्षों में संचालित योजनाओं के परिणामस्वरूप यहां के युवा स्वयं अपना उद्यम स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने परम्परागत उद्यमों के विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए एक जनपद, एक उत्पाद योजना संचालित की। परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 96 लाख इकाइयों को पुनर्जीवित कर करोड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। कोरोना कालखण्ड में एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की पंजीकृत इकाइयों को 05 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर प्रदान किया गया है। इन इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ‘वोकल फॉर लोकल‘ का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की आधारशिला बन रही है। लोकल स्तर पर उत्पादन तथा युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने वाली इकाईयां आत्मनिर्भर भारत का आधार बन रही है।
आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगा। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की श्रृंखला में प्रदेश में हस्तशिल्पियों और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान तथा पी0एम0 विश्वकर्मा जैसी योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बढ़ई, राजमिस्त्री, सुनार, कुम्हार, मोची, नाई आदि परम्परागत कारीगरों को जोड़कर परम्परागत उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ सस्ता, सुलभ व सुगम ऋण तथा टूलकिट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।  
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार के नेतृत्व में परम्परागत हस्तशिल्पियों को सम्मान मिल रहा है। उन्हें रोजगार के नये-नये अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रदेश में 24 जनवरी, 2025 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया है। अब तक 70 हजार युवा इस अभियान से जुड़कर स्वयं का उद्यम स्थापित कर चुके हैं। बिना भेदभाव 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को उनकी रूचि के अनुसार उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत युवाओं को ब्याजमुक्त, गारण्टीमुक्त ऋण तथा 10 प्रतिशत मार्जिन मनी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस में 02 लाख 19 हजार युवाओं की भर्ती की गयी है। प्रदेश में 01 लाख 56 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ सम्पन्न किया गया है। प्रदेश में साढ़े आठ लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी प्रदान की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए बेहतरीन गंतव्य बन गया है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज तैयार की गयी हैं। हर सेक्टर की एक अलग पॉलिसी है। निवेशक इन्वेस्ट यू0पी0 पोर्टल पर जाकर वांछित सेक्टर की जानकारी प्राप्त कर सकता है। निवेशकों की सहायता हेतु सिंगल विण्डो प्लेटफॉर्म ‘निवेश मित्र‘ और ‘निवेश सारथी‘ की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। निवेश के पश्चात निवेशकों को ऑनलाइन इन्सेन्टिव उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1947 से वर्ष 2017 तक जितना प्रदेश में इण्डस्ट्री को 70 वर्षों में इन्सेन्टिव नहीं मिला, विगत आठ वर्षों में उससे ज्यादा इन्सेन्टिव प्रदान किया गया है। परिणामस्वरूप, 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे जा चुके हैं। इनके माध्यम से 60 लाख से अधिक युवाओं को स्थानीय रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन लागू करने वाले, देश के अग्रणी राज्यों में है। यू0पी0 स्टार्टअप मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में बेहतरीन कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में युवाओं की स्किल डेवलपमेण्ट हेतु उन्हें आर्टिफिशियल इण्टेलीजेंस, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी अनेक न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है। इनसे सम्बन्धित पाठ्यक्रम, वर्कशॉप तथा लैब्स स्थापित कराए जा रहे हैं। युवाओं को हब एण्ड स्पोक मॉडल से जोड़ते हुए ट्रेनिंग का बेहतरीन मंच प्रदान किया जा रहा है। आज प्रदेश के युवाओं की मांग दुनिया के अनेक देशों में हो रही है। पहले प्रदेश के युवाओं को अन्य देशों में जाने पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें सम्बन्धित देशों की भाषा से सम्बन्धित समस्या होती थी। अब प्रदेश सरकार युवाओं को अन्य देशों की भाषाओं में पारंगत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्हें जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनिश, जापानी आदि भाषाओं की जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।
 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक निगम का गठन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में कार्य करने वाले युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारण्टी प्रदान की जाएगी। नियोक्ता एवं नियुक्ति पाने वाले को श्रम एवं सेवायोजन पोर्टल से जुड़ना होगा। नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि वह कार्मिक को निर्धारित वेतन समय पर उपलब्ध कराए। किसी कार्मिक के वेतन में किसी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिभाशाली युवाओं को शोषण से बचाने के लिए इस बेहतरीन व्यवस्था को जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारण्टी तथा आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में इंस्टिट्यूशन को इण्डस्ट्री से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हमें बाजार तथा इण्डस्ट्री की मांग के अनुसार आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक आदि संस्थानों में डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेस प्रारम्भ करने चाहिए। प्रत्येक टेक्नोलॉजी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। समय के अनुरूप बदलाव आवश्यक है। हमें उसके अनुरूप स्वयं को अपडेट करना होगा। आज यहां कुछ पोर्टल लॉन्च किये गये हैं। श्रम न्याय सेतु पोर्टल का भी शुभारम्भ हुआ है। इस पोर्टल में श्रमिकों के लिए त्वरित और पारदर्शी न्याय तथा श्रम विवादों के ऑनलाइन शीघ्र समाधान की व्यवस्था की गई है। डिजिटलीकरण के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। विवाद निपटारे में दक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित की गयी है। श्रम अधिकारों से जुड़ी सेवाओं को 24 घण्टे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब श्रमिक व अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा। जब श्रमिक आगे बढ़ेगा, युवा शक्ति को रोजगार मिलेगा, तो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उद्यम चलेंगे, तो श्रमिक को रोजगार मिलेगा। उद्यम चलने चाहिए, लेकिन श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए। इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। अटल आवासीय विद्यालयों को इंटीग्रेटेड मॉनीटरिंग सिस्टम पोर्टल से जोड़ा गया है। अटल आवासीय विद्यालय बी0ओ0सी0 बोर्ड से जुड़े श्रमिकों के 18 हजार बच्चों के लिए लॉजिंग तथा फूडिंग के साथ निःशुल्क अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त हैं। इनकी तर्ज पर बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पहले चरण में इण्टीग्रेटेड कैम्पस युक्त 57 मुख्यमंत्री अभ्युदय और कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
कार्यक्रम में श्रम एवं सेवायोजन से सम्बन्धित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी।
इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, सलाहकार मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री एम0के0एस0 सुन्दरम, श्रम आयुक्त श्री मार्कण्डेय शाही, रोजगार निदेशक श्रीमती नेहा प्रकाश, इकोनॉमिक टाइम्स के एसोसिएट एडीटर श्री अर्पित गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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