Haryana Latest News 2026

*नाभा हीरा महल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी में हुए शामिल*

*फुलकिया राजवंश की विरासत आज भी समाज को दे रही दिशा – मुख्यमंत्री*

चंडीगढ़, 3 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पंजाब के नाभा स्थित हीरा महल पहुंचे। यहां पर उन्होंने नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी के लिए उनके परिवार को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा भी टेका और अरदास की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण है। नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी केवल एक परिवार का निजी समारोह नहीं, बल्कि यह उस महान फुलकिया राजवंश की विरासत का पुनरुद्धार है, जिसने सदियों से हमारे क्षेत्र के सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को दिशा दी है।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमें नाभा के उन महान व्यक्तित्वों की याद दिलाता है जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ा। हम महाराजा हीरा सिंह जी को याद करते हैं, जिनके शासन में प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक संरक्षण की नई मिसालें कायम हुईं। हम महाराजा रिपुदमन सिंह की अदम्य भावना को नमन करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के समय में भी अपनी स्वतंत्र सोच और सिख पहचान के साथ कभी समझौता नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस घराने के साथ जुड़ा वह आध्यात्मिक आशीर्वाद है, जो स्वयं दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया था। गुरु साहिब ने इस परिवार को ‘तेरा घर, मेरा आसरा’ का दिव्य वरदान दिया था। यह आशीर्वाद आज भी हीरा महल में गुरु साहिब के पवित्र अवशेषों की सेवा और संभाल के रूप में जीवित है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुंवर अभ्युदय अपनी इस महान विरासत, आस्था और सेवा की परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगें।

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री श्री मनीष ग्रोवर, रानी प्रीति सिंह, कुंवर भानू प्रताप सिंह व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

क्रमांक -2026

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*2027 में पंजाब में बनेगी भाजपा सरकार, केंद्र की सभी योजनाएं होंगी लागू : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

*पंजाब-हरियाणा एक परिवार- एक संस्कृति और एक संस्कार*

*मुख्यमंत्री ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना – “बातें ज्यादा, काम शून्य”*

चंडीगढ़ 3 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली से जो योजनाएं हरियाणा व अन्य राज्यों में लागू है वह सभी योजनाएं यहां पर लागू करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात मंगलवार को नाभा स्थित हीरा महल में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमारा परिवार है, हमारी रिश्तेदारियां पंजाब में है। पंजाब और हरियाणा की छत व वेड़ा भी एक ही है। हमारी संस्कृति व संस्कार सब एक है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी-बड़ी बातों को समझ चुके है, ये लोग बातें बहुत  करते है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते, लोग इनसे तंग आ चुके है। पंजाब में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लोग सुरक्षित नहीं है, अखाडों में पहलवानों पर गोलियां चलाई जा रही है, इतना ही नहीं चोरियां भी बढ़ती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के शासन काल से ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यह आज चरम सीमा पर है। यदि कोई रजिस्ट्री करवानी होती है या फिर किसी फॉर्म पर साइन करवाने पड़ते है तो उसके लिए शुल्क देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी द्वारा चार सालों के दौरान पंजाब में किए गए वायदों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जबकि हरियाणा में संकल्प पत्र के तहत जो भी वायदें किए गए थे उन्हें पूरा करने काम किया गया है। पंजाब में 1100 रुपए प्रति माह महिलाओं देने की बात कहीं गई थी, लेकिन वह आज तक पूरी नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा मे महिलाओं को 2100 रूपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का काम किया जा रहा है । हरियाणा में गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा है। इतना ही नहीं पंचायती भूमि पर जिस व्यक्ति का 20 वर्षो से कब्जा है उसे नियमानुसार मालिकाना हक देने का काम भी किया गया है, जबकि पंजाब में इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां पर मकान सम्बधित केस कानूनी प्रक्रिया में चल रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, इसके साथ ही यदि किसानों को अपनी फसल जैसे आलू व अन्य सब्जियां, बाजरे आदि को बाजार भाव कम मिलता है तो उसे भावांतर भरपाई योजना के तहत  कवर करने का काम किया जा रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंजाब में आए थे और उन्होंने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम से रखने की घोषणा की। इससे करोड़ों अनुयायियों को सम्मान मिला है। साथ ही उन्होंने जालंधर, लुधियाना व अमृतसर को औद्योगिक हब बनाने की बात कहीं है और इस कार्य को पंजाब में भाजपा की सरकार बनते ही मजबूती के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीव्र गति से विकास कार्यो को करवाने का काम किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के यह कार्य होता है। पंजाब में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उन्होंने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज व हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम किया था।

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर, रानी प्रीति सिंह, कुंवर भानू प्रताप सिंह, कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

क्रमांक - 2026

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*हरियाणा में जल्द लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, उपभोक्ताओं को मिलेगा प्रीपेड-पोस्टपेड का विकल्प : ऊर्जा मंत्री अनिल विज*

*गुरुग्राम-फरीदाबाद में शुरू हुई अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग, बिजली आपूर्ति होगी अधिक सुरक्षित :  अनिल विज*

*गर्मियों में बिजली कटौती पर कड़ा नियंत्रण, केवल 6 अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण : ऊर्जा मंत्री*

*खेदड़ थर्मल यूनिट को मिली कोल लिंकेज मंजूरी, प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को मिलेगा बल : विज*

*हरियाणा रोडवेज का होगा डिजिटल अपग्रेड, बस ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप से मिलेगी यात्रियों को सुविधा : अनिल विज*

चण्डीगढ़, 3 फरवरी – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी।

श्री अनिल विज आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनेगी।

ऊर्जा विभाग में किए जा रहे सुधारों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि विभाग में एक सुदृढ़ और जवाबदेह प्रणाली विकसित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों के दौरान बिजली कटौती की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक यह जानकारी दें कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं बिजली कट लगा है तो उसका कारण, अवधि और परिस्थितियां क्या रही हैं। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री विज ने बताया कि बिजली की मांग के अनुरूप सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने (अपग्रेडेशन) का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही, बरसात के दौरान जलभराव से होने वाली अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए निचले स्तर पर बने सब-स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिसार के खेदड़ में स्थापित की जा रही नई थर्मल यूनिट के लिए कोल लिंकेज की स्वीकृति हरियाणा को प्राप्त हो चुकी है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

हरियाणा रोडवेज के आधुनिकीकरण को लेकर श्री विज ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे बसों की आवाजाही की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस दिशा में सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे तथा एक मोबाइल ऐप भी विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री अपनी बस की लोकेशन, रूट और समय की जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि बसों के बेड़े को बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। साथ ही, सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और एनसीआर क्षेत्र में डीजल की पुरानी बसों पर लगने वाली पाबंदियों से बचा जा सके।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री अनिल विज ने कहा कि जब केंद्र मजबूत होता है, तो देश भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह बजट एक मजबूत नींव रखता है और देश को “बुलेट ट्रेन की गति” से आगे बढ़ाने वाला साबित होगा।

क्रमांक -2026

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*किसानों को मिट्टी जांच के आधार पर फ़सल की बिजाई करने के लिए प्रोत्साहित करें: कृषि मंत्री*

*कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की*

चंडीगढ़ , 3 फरवरी - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा बागवानी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को मिट्टी जांच के आधार पर फ़सल की बिजाई करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे अच्छी पैदावार ले सकें।

श्री राणा आज यहां कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक श्री राजनारायण कौशिक , बागवानी निदेशालय के महानिदेशक श्री रणबीर सिंह , मिशन निदेशक श्री जोगिंद्र सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच करनी चाहिए , इसके बाद जिन पोषक तत्वों की जरुरत हो उनको पूरा करने तथा उसी आधार पर फसल की बिजाई करने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक ही प्रकार की फसल की बार -बार बिजाई करने से भूमि में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उस जमीन के बंजर बनने की संभावना होती है , ऐसे किसानों को मिटटी जांच के बाद मोबाइल फोन पर मैसेज भेज कर सतर्क करने तथा सही फसल की बुआई करने की सलाह देने के भी निर्देश दिए।

श्री राणा ने अधिकारियों को फसलों का नया फसल-चक्र आजमाने का भी सुझाव दिया ताकि कम पानी में फसल तैयार हो सके और किसानों को उस फसल से अच्छी आमदनी भी हो सके।

उन्होंने कृषि बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की और किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करने के निर्देश दिए।

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जंगबीर सिंह

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*पेपरलेस रजिस्ट्री की सफलता के बाद, हरियाणा मार्च के आखिर तक फरीदाबाद से फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पायलट प्रोजेक्ट करेगा शुरू*

*तीन माह का पायलट प्रोजेक्ट, नागरिक-केंद्रित भूमि प्रशासन के एक नए युग की करेगा शुरुआत*

चंडीगढ़, 3 फरवरी – प्रदेश में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद हरियाणा सरकार अब भूमि प्रशासन व्यवस्था में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा की वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ‘फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ का पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद से मार्च माह के अंत तक शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद पायलट प्रोजेक्ट राज्य का पूरी तरह से डिजिटल, फेसलेस और नागरिक-केंद्रित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका मकसद पारदर्शिता को और बढ़ाना, फिजिकल इंटरफेस को कम करना और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पहल एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस सुधार है जो नागरिकों के भूमि प्रशासन प्रणाली के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देगा।

*तीन माह तक चलेगा पायलट प्रोजेक्ट, कड़ी निगरानी रखी जाएगी*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद जिले की एक तहसील में तीन महीने के लिए लागू किया जाएगा। इस अवधि में इसकी कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी की जाएगी और परिणामों के आधार पर अन्य जिलों में विस्तार का निर्णय लिया जाएगा। नई प्रणाली के माध्यम से पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा, जिससे तेज प्रोसेसिंग, बेहतर दक्षता और मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी। इससे संपत्ति लेन-देन अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त बन सकेगा।

*भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित होस्टिंग*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह फेसलेस सिस्टम भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा, जिससे उच्च स्तर की डेटा सुरक्षा, स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि सभी अप्रूव्ड फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को पायलट फेज़ के दौरान डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि कुछ नॉन-क्रिटिकल फीचर्स को यूज़र फीडबैक और ऑपरेशनल ज़रूरतों के आधार पर बाद में शामिल किया जा सकता है।

परियोजना के सुचारू संचालन के लिए राजस्व विभाग एवं कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

*तकनीकी सहायता और समयबद्ध क्रियान्वयन*

उन्होंने बताया कि तकनीकी कार्य पूरा होने और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (UAT) के बाद तीन माह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। सर्वर होस्टिंग सपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की IT टीम द्वारा दिया जाएगा, जो इन-हाउस टेक्निकल एक्सपर्टाइज्ड का इस्तेमाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि होस्टिंग के अलावा सरकार द्वारा लागू करने वाली एजेंसी को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जिससे क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखते हुए लागत प्रभावी तरीके से काम पूरा हो सके।

*पारदर्शिता और जनता के भरोसे को मजबूत करना*

डॉ. मिश्रा ने इस पहल को एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस सुधार बताते हुए कहा कि फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम से पारदर्शिता और बढ़ेगी, प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। आमने-सामने की बातचीत खत्म होने से भ्रष्टाचार के मौके कम होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिकों को समान रूप से सेवाएं मिलें। नागरिकों को तेज़ प्रोसेसिंग टाइम, कम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत और घर बैठे आराम से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरा करने की सुविधा का फायदा मिलेगा। यह डिजिटल सिस्टम एक पूरा ऑडिट ट्रेल भी बनाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया ज़्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद पायलट के अनुभव और फीडबैक के आधार पर इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश में तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक हितैषी शासन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

क्रमांक 2026

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*सूरजकुंड मेले में ‘मिलेट्स फूड’ स्टॉल बन रही पर्यटकों की पहली पसंद*

*मिशन के सहारे मिलेटस में पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे सहभागी*

चण्डीगढ, 3 फरवरी-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में मोटे अनाज (श्रीअन्न) को बढ़ावा देने और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की पहल को जमीनी स्तर पर साकार करने का कार्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी जिले के गांव डवाना की अनिता देवी मोटे अनाज से बने उत्पादों को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

डवाना एग्रो किसान उत्पादक संगठन द्वारा तैयार किए गए मिलेट्स उत्पाद इन दिनों फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं। ‘लोकल फॉर ग्लोबल - आत्मनिर्भर भारत की पहचान’ थीम के तहत आयोजित इस मेले के फूड कोर्ट में संगठन ने ‘मिलेट्स फूड’ के नाम से स्टॉल लगाई हुई है।

*जंक फूड से बढ़ती बीमारियों के खिलाफ मिलेट्स बेहतर विकल्प*

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अस्वस्थ जीवनशैली के कारण लोग तेजी से जंक फूड की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसका सीधा असर सेहत पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, अच्छी सेहत में 70 से 80 प्रतिशत भूमिका खानपान की होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने मोटे अनाज को फिर से लोगों की थाली तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

स्टॉल पर बाजरा लड्डू, रागी लड्डू, बाजरा नमकीन, बाजरा मठरी, बाजरा खिचड़ी, बाजरा आटा, बाजरा बिस्कुट, स्पेशल मिलेट्स थाली, मोरिंगा पराठा, बाजरा पिज्जा,

मिलेट्स पकौड़े, गुड़ चाय, मोरिंगा चाय, लस्सी सहित कई स्वादिष्ट और पौष्टिक उत्पाद उपलब्ध हैं, जिन्हें पर्यटक खूब पसंद कर रहे हैं।

*रोटी तक सीमित नहीं रहे मिलेट्स, बने हर वर्ग की पसंद*

मिलेट्स अब केवल रोटी या पारंपरिक भोजन तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इन्हें नाश्ते, स्नैक्स और मिठाइयों में भी सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। ज्वार रोटी, ज्वार खिचड़ी, ज्वार हलवा जैसे पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ बाजरा पिज्जा, मिलेट्स पकौड़े, नमकीन और बिस्कुट भी लोगों को खूब भा रहे हैं। मेले में आने वाले पर्यटक मोटे अनाज को अपनी दैनिक डाइट का हिस्सा बना रहे है। बाजरा कैल्शियम से भरपूर होता है, ज्वार में पोटैशियम और फास्फोरस पाया जाता है, कंगनी में फाइबर होता है जबकि कोदो आयरन से भरपूर होता है।

*युवाओं से अपील जंक फूड छोड़ अपनाएं मिलेट्स*

केंद्र और राज्य सरकार श्रीअन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोटे अनाजों के सेवन से मोटापा, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। लोगों को जंक फूड छोड़कर पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।

*सुपरफूड और क्लाइमेट स्मार्ट अनाज हैं मिलेट्स*

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया था। मिलेट्स कम पानी, कम उर्वरक और कम उपजाऊ भूमि में भी उगाए जा सकते हैं। ये उच्च तापमान में भी अच्छी फसल देते हैं, इसलिए इन्हें क्लाइमेट स्मार्ट अनाज कहा जाता है। मिलेट्स में प्रोटीन, फाइबर, बी-विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें सुपरफूड और स्मार्टफूड कहा जाता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित रखने में भी सहायक होते हैं।

क्रमांक 2026

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*स्पेशल ओलंपिक केवल खेल नहीं, आत्मविश्वास और नेतृत्व का आंदोलन है : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

*अवसर और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है : सीएम*

*दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए हरियाणा में बनेगा विशेष स्टेडियम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा*

*मुख्यमंत्री ने रोहतक में राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में की शिरकत*

चंडीगढ़,3 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहे है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले, तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस चैम्पियनशिप में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुगम्य भारत की सोच का अनुसरण करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों की सुविधा के लिए प्रदेश में एक दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपये तथा खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा भी की।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक के अभिलाषा कन्या छात्रावास परिसर में गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 150 छात्राओं की होगी। इस बहुमंजिला (ग्राउंड प्लस तीन) संरचना का कुल कवर एरिया लगभग 2374 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिस पर करीब पांच करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेशल ओलंपिक की विशेषता यही है कि यह हमें खेल को केवल पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की दृष्टि देता है। इस ओलंपिक में मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीत के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी हमें यह सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती है, बल्कि सोच में होती है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग जैसी पहलें की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जाता है। यही सच्चा समावेशन है, जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणास्रोत और रोल मॉडल बनते हैं।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि समाज में पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है। वास्तव में दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। पैरालंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। जबकि,स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास को समान महत्व दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘स्पेशल ओलंपिक भारत’ केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है, जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देने में विश्वास रखती है। इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने भाग लिया, इसमें 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। ये पदक खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की कहानी हैं।

*हरियाणा खेलों का पावर हाउस*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। यह गर्व की बात है कि इस भूमि ने देश को अनेक ओलंपियन और विश्व-विजेता चैंपियन दिए हैं। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा के स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी केशव का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम विकसित भारत और समावेशी भारत की ओर गति से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

*हरियाणा में खेलों के लिए दोगुना किया बजट*

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 सालों में 989 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। खेल विभाग का बजट भी बढ़ाकर दोगुणे से ज्यादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपये था। बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, पैरालंपिक व अन्य अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांवों में 382 इनडोर जिम उपलब्ध हैं। इनके अलावा, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केन्द्रों का निर्माण 3 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करवा रही हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15 हजार 634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1 हजार 472 खेल नर्सरियां संचालित हैं। इनमें 37 हजार से अधिक बच्चे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ लागू किए हैं। इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं और 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ताऊ देवी लाल खेल परिसर पंचकुला में रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है।

*हरियाणा में बनेगा उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र: खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम*

प्रदेश के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि गुरूग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चैम्पियनशिप समावेशी भारत व मानवीय मूल्यों का उत्सव है। इससे इन विशेष खिलाडिय़ों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा तथा वे आत्मनिर्भर बनकर देश की मुख्यधारा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने खेलों के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है।

राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तिहाई पदक प्राप्त कर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक, 4 करोड़ रुपए रजत पदक तथा 2.5 करोड़ रुपए कांस्य पदक विजेताओं को नकद प्रदान किए जाते हैं। सरकार द्वारा खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ग्रुप ए से डी तक खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तीन उत्कृष्ट खेल केंद्र खोले गए हैं।

*खेलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा हरियाणा- डॉ.मल्लिका नड्डा*

स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉ.मल्लिका नड्डा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा खिलाडिय़ों को नकद पुरस्कार व सरकारी नौकरी दी जा रही है। डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में खेलों के बजट को बढ़ाया गया है। यह प्रधानमंत्री की दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष खिलाड़ियों को पदक प्राप्त करने पर नकद राशि से पुरस्कृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मुख्यधारा में जोड़ना है ताकि वे विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग खिलाडिय़ों को अवसर देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस प्रतियोगिता का स्लोगन "क्रांति,खेलों से है" ताकि खेलों के माध्यम से इन विशेष खिलाडिय़ों को मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, मेयर श्री रामअवतार वाल्मीकि, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो राजबीर सिंह, डीएलसी सुपवा के कुलगुरू डॉ. अमित आर्य, एसजीटी यूनिवर्सिटी के कुलगुरू डॉ. हेमंत वर्मा सहित गणमान्य मौजूद रहे।

क्रमांक-2026
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*ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता, कारीगरी और संस्कृति का प्रतीक बना सूरजकुंड शिल्प मेला*

*सूरजकुंड मेला देश व विदेश के शिल्पकारों को कर रहा मंच प्रदान*

चण्डीगढ, 03 फरवरी -पर्यटन विभाग द्वारा फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 39 वें अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले में हरियाणा, थीम स्टेट मेघालय व उत्तर प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न राज्यों व विदेशों के शिल्पकारों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हैंडलूम, जैविक उत्पाद, सजावटी वस्तुएं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

हरियाणा सरकार में पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित यह मेला ग्रामीण हस्तशिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का अद्भुत संगम बना है, जहां हरियाणा सहित देश व विदेश से आए शिल्पकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन व विक्री कर रहे है। देश व विदेश से आए शिल्पकारों द्वारा सूरजकुंड मेले की खूब सराहना की जा रही है। यह मेला न केवल ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि पर्यटकों को भी एक अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है।

सूरजकुंड मेला देश व विदेश के शिल्पकारों को एक मंच प्रदान कर रहा है, जहां ये अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बना रहे है। सूरजकुंड मेला शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो रहा है।   यहाँ देश विदेश के लोक कलाकार अपने नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करते हैं, जिससे यह मेला और भी मनोरंजक बन जाता है।

मेला देशभर के बेहतरीन शिल्पकारी द्वारा तैयार शिल्प और हैंडलूम उत्पाद, उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और कला के शानदार प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है।

क्रमांक 2026

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*हरियाणा में 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले*

चंडीगढ़, 03 फरवरी—हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 7 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

हिसार के मंडल आयुक्त श्री रवि प्रकाश गुप्ता को शहरी संपदा विभाग का प्रधान सचिव  और मंडल आयुक्त, हिसार  लगाया गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री अंशज सिंह को श्री नरहरि सिंह बांगड़ के स्थान पर नागरिक उड्डयन सलाहकार तथा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री विक्रम को हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में प्रबंध निदेशक तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

जिला नगर आयुक्त, अंबाला तथा नगर निगम, अंबाला के आयुक्त श्री वीरेंद्र लाठर को शिकायत निवारण विभाग में विशेष सचिव के साथ-साथ जिला नगर आयुक्त, अंबाला तथा नगर निगम, अंबाला का आयुक्त लगाया गया है।

रोहतक के उपायुक्त श्री सचिन गुप्ता को  सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त सचिव तथा एचएसएमआईटीसी का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। वे रोहतक के उपायुक्त भी रहेंगे।

कैथल की उपायुक्त सुश्री अपराजिता को सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग का अतिरिक्त सचिव तथा निदेशक लगाया गया है। वे कैथल की उपायुक्त भी रहेंगी।

श्री नरहरि सिंह बांगड़ के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन सलाहकार तथा सचिव के कार्यभार से मुक्त होने के बाद वे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।