जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों के उचित और समान वितरण को सुनिश्चित करने के अपने दायित्व को पूरा करते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने पिछले 45 दिनों में एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग (एबीएस) योजना के अंतर्गत 2.40 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है। यह राशि बीज और पशु आहार/सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्रों से संबंधित संस्थाओं द्वारा जैविक संसाधनों के अनुसंधान और वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्राप्त दस आवेदनों से प्राप्त हुई है।
कृषि जैविक संसाधनों के विभिन्न प्रकारों, जिनमें चावल, प्याज, करेला, सरसों, कपास, लौकी, बैंगन, मिर्च, खीरा, भिंडी, तोरी, टमाटर और समुद्री शैवाल की किस्में/हाइब्रीड शामिल हैं, के उपयोग से लाभ-साझाकरण अंशदान प्राप्त हुए। 2.30 करोड़ रुपये की लाभ-साझाकरण राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मेसर्स पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन से सरसों और हाइब्रीड चावल के व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राप्त हुआ। शेष लाभ-साझाकरण राशि मेसर्स ईस्ट वेस्ट सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एडवांटा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मेसर्स टोकिता सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अवालो इंक और मेसर्स सी6 एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुई। इन जैविक संसाधनों का उपयोग उन्नत और हाइब्रीड बीज किस्मों सहित कृषि आधारित उत्पादों के विकास के लिए किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कृषि अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला।
एबीएस व्यवस्था के तहत, बीजों की जनक किस्में उपलब्ध कराने वाले संबंधित संस्थानों, स्थानीय समुदायों, किसानों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों आदि के साथ लाभ साझा किया जाएगा। यह प्रणाली आजीविका संवर्धन में सहयोग करती है और जमीनी स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
हाल के वर्षों में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अनुपालन को सुगम बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रियाएं शुरू की हैं, साथ ही जमीनी स्तर के समुदायों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की है। बीज क्षेत्र एबीएस ढांचे के तहत एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। हालांकि, प्राधिकरण सभी हितधारकों, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं, को जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का अनुपालन करने और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों और समान लाभ-साझाकरण में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में बीज क्षेत्र से 3.42 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है। इस नवीनतम प्राप्ति के साथ, एनबीए द्वारा प्राप्त कुल एबीएस राशि 266 करोड़ रुपये (लगभग 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक हो गई है। इसमें से 83 करोड़ रुपये अकेले बीज क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह लाल चंदन के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है।
जैव विविधता पर सम्मेलन और नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को लागू करने में एनबीए की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है, साथ ही राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे, विशेष रूप से लक्ष्य-13 की प्राप्ति में भी योगदान दे रहा है। यह लक्ष्य एबीएस तंत्र के लिए विधायी उपायों पर जोर देता है।