Haryana Latest News 2026

हरसमय पोर्टल पर लापता व्यक्तियों के पंजीकरण की सुविधा शुरू

 सीसीटीएनएस एकीकरण से स्मार्ट पुलिसिंग को मजबूती

 जीआईएस-आधारित पुलिस स्टेशन लोकेटर भी शुरू

 चंडीगढ़, 17 फरवरी-हरियाणा सरकार ने तकनीक आधारित नागरिक सेवाओं और स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए  हरसमय पोर्टल पर 'लापता व्यक्तियों का पंजीकरण' सुविधा शुरू की है। साथ ही, सत्यापन सेवा प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर से जोड़ा गया है। नागरिक पोर्टल पर जीआईएस-आधारित पुलिस स्टेशन लोकेटर भी शुरू किया गया है, जिससे  ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना अब और भी सरल हो गया है।

इन कार्यों की जानकारी आज यहां गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) की 32वीं बैठक में दी गई।

बैठक में बताया गया कि सीसीटीएनएस का ई-कोर्ट्स और ई-प्रोसिक्यूशन प्रणाली से एकीकरण कर लिया गया है। इससे जांच अधिकारियों को अदालतों और अभियोजन कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हुई है। थानाध्यक्षों (एसएचओ) के लिए कैदियों की रिहाई संबंधी अलर्ट व्यवस्था भी लागू की गई है।

इसके अलावा, सीसीटीएनएस के अंतर्गत एफआईआर, चालान और अन्य दस्तावेजों के लिए आधार-आधारित जेनरिक ई-साइन सुविधा लागू की गई है। इससे फील्ड अधिकारियों के समय और स्टेशनरी की बचत हुई है।

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) और मोबाइल क्राइम यूनिट्स (एमसीयू) सभी जिलों में स्थापित की जा चुकी हैं। गिरफ्तार आरोपियों के फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और शारीरिक माप व्यवस्थित रूप से दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत आपराधिक डाटाबेस तैयार हो रहा है। एमसीयू तैनाती और एनएएफआईएस अपलोड के मामले में हरियाणा अग्रणी राज्यों में शामिल है और तकनीक आधारित पुलिसिंग में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना चुका है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा तैयार प्रगति डैशबोर्ड पर हरियाणा ने लगातार शत-प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। जून 2021 से लेकर पिछले 55 महीनों में हरियाणा 41 बार शीर्ष स्थान पर रहा है, जो डिजिटल पुलिसिंग के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साल 2022 और 2023 में सीसीटीएनएस-आईसीजेएस की उत्कृष्ट प्रथाओं पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में भी हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है।

राज्य ने नए आपराधिक कानूनों को निर्धारित समय-सीमा में लागू कर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के माध्यम से 247 वाहनों और 400 व्यक्तियों का पता लगाया गया है। राइट टू सर्विस (आरटीएस) डैशबोर्ड पर भी हरियाणा पुलिस को 10 में से 10 अंक मिले हैं। साथ ही, 78.33 लाख से अधिक नागरिक सेवा आवेदनों का निपटान निर्धारित समय में किया गया है।

हरियाणा में 40 करोड़ से अधिक राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण

 एफसीआर डॉ. सुमिता मिश्रा ने डीसी बैठक में व्यापक सुधार एजेंडा की समीक्षा की

चंडीगढ़, 17 फरवरी – पारदर्शी और तकनीक-आधारित भूमि प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए हरियाणा ने मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम्स (MRRR) पहल के तहत 40 करोड़ 09 लाख 10 हजार 631 से अधिक राजस्व अभिलेखों की छवियाँ अपलोड कर दी हैं। यह राज्य के प्रशासनिक इतिहास के सबसे बड़े डिजिटलीकरण अभियानों में से एक है। इस प्रगति की समीक्षा सभी उपायुक्तों की बैठक में की गई, जिसकी अध्यक्षता वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) डॉ. सुमिता मिश्रा ने की।

डॉ. मिश्रा ने इस डिजिटलीकरण अभियान को ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों के संरक्षण, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों को प्रमाणित दस्तावेजों की सहज उपलब्धता देने वाला संरचनात्मक सुधार बताया। उन्होंने अधिकारियों को सभी जिलों में सख्त गुणवत्ता जांच और समान मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

 निर्धारित समय सीमा में अधिकांश रजिस्ट्री पूरी

लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 16 फरवरी, 2026 तक लगभग 95 प्रतिशत रजिस्ट्रियाँ निर्धारित 5 दिनों की समय-सीमा के भीतर पूरी की गईं, जिससे संकेत मिलता है कि अधिकांश लेन-देन सामान्य समय-सीमा में निपटाए जा रहे हैं। अधिकारियों को शेष मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में 7,104 गाँवों और 143 तहसीलों में लंबित इंतकाल मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। वेब-हैलरिस (Web-HALRIS) में प्रविष्टियाँ शीघ्र करने और निर्धारित समय-सीमा से अधिक लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि पिछले एक महीने में ही राज्यभर में 51 हजार 199 लंबित इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया है। एफसीआर डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को अगले महीने के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटान करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक शनिवार को ‘जलसा-ए-आम’ अभियान जारी रखने के निर्देश भी दिए, ताकि लंबित इंतकाल मामलों के निपटान में तेजी लाई जा सके।

भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के तहत 64.34 लाख प्राप्त ततिमों में से 60.79 लाख ततिमों का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा 4,115 गाँवों में भू-नक्शा अद्यतन किया जा चुका है। जिन जिलों में अधिक लंबित कार्य है, उन्हें समयबद्ध तरीके से प्रगति तेज करने के निर्देश दिए गए। एफसीआर डॉ. मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को 28 फरवरी, 2026 तक ततिमा अद्यतन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

एग्रीस्टैक (हरियाणा किसान रजिस्ट्री) पहल के तहत राज्य सरकार ने 10.76 लाख से अधिक किसान पंजीकरण दर्ज किए हैं, जिनमें से 6.37 लाख से अधिक स्वीकृतियाँ पूरी हो चुकी हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना 3,312 गाँवों में लागू की जा रही है, जिसमें लगभग 68 लाख खेतों को शामिल किया गया है। यह हरियाणा की डेटा-आधारित कृषि शासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

बैठक में हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 111ए के तहत संयुक्त जोतों का अनिवार्य बंटवारा, स्वामित्व प्रविष्टियों का संशोधन, सरकारी भूमि की एकरूप नामावली तथा इंतकाल और फर्द-बदर अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर भी चर्चा की गई। उपायुक्तों को निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बजट सत्र में हरियाणा के विकास को मिलेगी नई दिशा, जनकल्याण और सुशासन पर रहेगा फोकस: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा देश में अग्रणी

भाजपा की नीति, नीयत और नेतृत्व से प्यार करती है जनता: मुख्यमंत्री

विपक्ष की विकास को देखने की नजर नहीं, केवल दुष्प्रचार करने पर जोर

चंडीगढ़,17 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र प्रदेश के विकास की दिशा, जनकल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को सशक्त आधार प्रदान करेगा। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कार्यभार संभालते समय जो संकल्प पत्र प्रदेश की जनता के समक्ष रखा था, वह हमारे लिए गीता के समान है। वह सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट दस्तावेज है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सूचना एवं जनसंपर्क भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.मकरंद पांडुरंग व मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 19 सितम्बर, 2024 को जारी किए गए संकल्प पत्र के 217 वादों में से 60 वादे पूरे किए जा चुके हैं और 120 वादों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 मार्च, 2025 को उन्होंने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था। उस बजट वर्ष में 248 घोषणाएं की गई थी। इनमें से 77 बजट घोषणाएं पूरी कर ली गई हैं और 165 बजट घोषणाओं का कार्य अंतिम चरण में है, जिन्हें जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।

2 हजार से ज्यादा मिले अब तक सुझाव

मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया जारी है। पूर्व-बजट परामर्श की परंपरा को निभाते हुए, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ अब तक कुल 13 बैठकें की हैं। इनमें उन्हें 2 हजार 199 सुझाव प्राप्त हुए। इस बार प्रदेश सरकार ने ए.आई. चैटबॉट का नया प्रयोग किया। इसके माध्यम से भी लगभग 12 हजार 400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सभी पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कम से कम 4-5 हजार सुझावों को आगामी बजट वर्ष 2026-27 में सम्मिलित करेंगे।

जन भावनाओं के अनुरूप होगा आगामी बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका हरियाणा की जनता से वादा है कि आगामी बजट वर्ष 2026-27 न केवल जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को भली-भांति पूरा करेगा, बल्कि उनके परिवारों, गांवों, शहरों, जिलों और समूचे हरियाणा के विकसित भविष्य की सुदृढ़ नींव रखेगा।

उन्होंने हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि 29 जनवरी, 2026 को योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् जी.डी.पी. वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 13 लाख 67 हजार 769 करोड़ रूपये रही है। जबकि गत वर्ष के इन्हीं आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में यह 12 लाख 13 हजार 951 करोड़ रूपये थी। ये आंकड़ें दर्शाते हैं कि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के मुकाबले राज्य की जी.डी.पी. 12.67 प्रतिश्त की दर से बढ़ी है। 29 जनवरी, 2026 को योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय 3 लाख 58 हजार 171 रूपये रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 19 हजार 575 रूपये है। हरियाणा की प्रतिव्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षो में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हजार 382 रूपये थी। इन आंकड़ों से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग ढाई गुणा की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार के सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1 लाख 75 हजार 801 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2014-15 में यह केवल 61 हजार 904 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष में 16 फरवरी, 2026 तक सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1 लाख 59 हजार 747 करोड़ रूपये है। मार्च माह तक यह आंकड़ा लगभग 2 लाख करोड़ रूपये हो जाएगा, जो कि बजट का लगभग 98 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष बार-बार टिप्पणियां करता है कि सरकार अर्थव्यवस्था पर खर्च नहीं कर रही है, लेकिन वे उन्हें बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार के समय में अर्थव्यवस्था पर हुआ वास्तविक खर्च उनके समय में हुए वास्तविक खर्च से लगभग तीन गुणा है। लगभग 11 विभागों जिनमें पुलिस, परिवहन, राजस्व, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान शामिल हैं, का वर्ष 2025-26 के लिए कुल व्यय 80 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है। लगभग 21 विभागों का अब तक का व्यय वर्ष 2025-26 के लिए 70 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है तथा लगभग 18 विभागों का कुल व्यय वर्ष 2025-26 के लिए 60 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है।

जिनके समय में अर्थव्यवस्था लचर—पचर थी वो सुझाव दें रहे

मुख्यमंत्री ने इस बीच विपक्ष पर निशाना भी साधा, उन्होंने कहा कि जिनके समय में अर्थव्यवस्था लचर पचर थी, आज वो बाहर बैठ कर सुझाव दें रहे है कि प्रदेश सरकार का अच्छा आर्थिक प्रबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार अपने राजकोष का कितना अच्छा प्रबंधन कर रही है, यह जानने के लिए राजकोषीय घाटा सबसे उत्तम तरीका है। वर्ष 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा तत्कालीन जी.डी.पी. का 2.83 प्रतिशत रहा, जबकि 2014-15 में यह 2.88 प्रतिशत था। ध्यान रहे कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अनुसार उस समय भी राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा 3 प्रतिशत थी और आज भी 3 प्रतिशत है। यह तथ्य है कि राजकोषीय घाटा उस समय हमसे अधिक था। हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का यह पहला परिचायक है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 16 वें वित्त आयोग (2026-2031) की सिफारिशों के अनुसार हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा 1.093 प्रतिशत से बढ़कर 1.361 प्रतिशत हुआ है, जो 15वें वित्त आयोग की तुलना में 24.52 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है।

13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से राज्यों को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में हरियाणा 20वें स्थान पर, 14वें वित्त आयोग में 17वें स्थान पर, 15वें वित्त आयोग में 21वें स्थान पर था। परंतु अब 16वें वित्त आयोग में हरियाणा पहले स्थान पर आ गया है।

विपक्ष बताएं, अगर भरोसा ना बढ़ता तो साधन कैसे मिलते

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय करों में से हरियाणा की यह बढ़ती हुई हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की मजबूत वित्तीय विश्वसनीयता और प्रभावी नीति का प्रमाण है। अब विपक्ष ही बताए कि अगर शासन और नीयत सही ना होती तो, हरियाणा को यह बढ़ता भरोसा और संसाधन कैसे मिलते। उन्होंने कहा कि आज सरकार पर जनता का भरोसा केवल बढ़ा ही नहीं है, अपितु इसे एक नई पहचान भी मिली है। इसी का यह परिणाम है कि हरियाणा को आगे बढ़ने के निरंतर मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार-बार बेरोजगारी के विषय पर बोलता है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2004—05 में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में 90.61 लाख लोग कार्यरत थे, जबकि 2014—15 में यह आंकड़ा घटकर 86.93 लाख रह गया था। वर्ष 2023-24 में 110 लाख लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। इस प्रकार जहाँ वर्ष 2004-14 के बीच लगभग 3 लाख 68 हजार लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा, वहीं वर्ष 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। यह हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2004-14 की अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशों (जीईआर) लगभग 27 प्रतिशत था। जबकि, वर्ष 2015-25 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2005-14 की अवधि के बीच प्रदेश में लगभग 45 विश्वविद्यालय थे। जबकि, वर्ष 2015-25 की अवधि के बीच 60 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित हुए हैं।

 उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा जारी व्हाइट पेपर के अनुसार राज्य का अपना राजस्व वर्ष 2013-14 में 25 हजार 567 करोड़ रुपए था। जबकि, वर्ष 2024-25 में राज्य का अपना राजस्व बढ़कर 77 हजार 943 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2024-25 में लगभग 52 हजार 376 करोड रुपए की वृद्धि हुई है।

आर.बी.आई. के डाटा, एन.एस.एस.ओ. के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण तथा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी में वर्ष 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 17 वें स्थान पर थी। यह वर्ष 2023-24 में सुधरकर 8 वें स्थान पर आ गई। इसी प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी में हरियाणा की रैंकिंग वर्ष 2004-05 में 22 वें स्थान पर थी, जो की वर्ष 2023-24 में सुधकर 15 वें स्थान पर आ गई।

विपक्षी हरियाणा में इंड्रस्ट्री बन्द होने का कर रहे दुष्प्रचार

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी इंड्रस्ट्री बन्द करने का दुष्प्रचार करने के साथ साथ हरियाणा की जनता को भयानक सपने दिखाने का काम कर रहे है। विपक्ष ने केवल झूठ की दुकान खोल रखी है, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले कुछ सालों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेज़ी से बढ़ा है और आज राज्य देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में गिना जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में हरियाणा का औद्योगिक उत्पादन 11.08 लाख करोड़ रूपये रहा, जिससे राज्य देश में चौथे नंबर पर है। यह दिखाता है कि हरियाणा में उद्योगों का आधार मजबूत है। हर फैक्ट्री से होने वाला उत्पादन औसतन 13 हजार 549 लाख रूपये रहा, जो देश के औसत से करीब दोगुणा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उद्योग एवं श्रमिक के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने के लिए उद्योग-श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक 11 फरवरी, 2026 को आयोजित की गई। इस तरह का यह  पहली  मैत्री परिषद है जो किसी राज्य ने बनाई  है। इस परिषद का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना और उद्योग एवं श्रमिक परिवार के बीच में समन्वय बनाए रखना है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्ष 2015 के बाद एमएसएमई सेक्टर ने तेज़ रफ्तार पकड़ी है। वर्ष 2004 से 2014 के दौरान करीब 33 हजार एमएसएमई इकाइ‌याँ दर्ज थीं। इसके बाद वर्ष 2015-2025 की अवधि में उद्यम और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 20 लाख से अधिक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हुए। रोजगार के मोर्चे पर भी एमएसएमई सेक्टर का योगदान साफ़ दिखता है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच एमएसएमई सेक्टर से करीब 38 लाख नए अवसर बने। इसी दौरान राज्य का कुल औद्योगिक रोजगार

वर्ष 2018-19 में 10 लाख 16 हजार से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 11 लाख 91 हजार हो गया। आज देश के एमएसएमई इकोसिस्टम में हरियाणा की हिस्सेदारी करीब 9-10 प्रतिशत है। उन्होंने कहा ये आंकड़े साफ़ बताते हैं कि एमएसएमई सेक्टर हरियाणा के आर्थिक और औद्योगिक विकास का मुख्य स्तंभ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक कम्पनियों द्वारार रिन्व्यूएबल एनर्जी, एडवासं मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्षेत्रों में लगभग 5800 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है। अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 के बीच हरियाणा का कुल निर्यात 19.10 बिलियन यू.एस. डॉलर रहा है। यह दर्शाता है कि हमारा राज्य निवेश और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015 से 2024 तक हरियाणा से कुल 132.13 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात हुआ, इससे पहले 10 वर्षो यानि 2004 से 2014 तक यह केवल 61.60 बिलियन यूएस डॉलर था।

उन्होंने कहा कि 8 अक्तूबर, 2025 को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल को इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत करने से उर्वरक वितरण की पारदर्शिता में सुधार हुआ है। इससे केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में 709 करोड़ रूपये की बचत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगामी बजट में सरकार भविष्य विभाग के दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़ेगी। हरियाणा आज केवल विकास ही नहीं कर रहा, वह 2047 तक विकसित हरियाणा के रोडमैप को भी तैयार कर रहा है।

भाजपा की नीति, नीयत और नेतृत्व से प्यार करती है जनता:

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीति, नीयत और नेतृत्व से प्यार करती है। देश के लोगों का बीजेपी में विश्वास है, इसीलिए केंद्र में और हरियाणा में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां गलत थी। उनके कार्यकाल में गरीब और गरीब तो हो रहा था, साथ ही अमीर भी गरीबी रेखा में आ गए थे। केवल चुनाव जीतने के लिए उनकी तरफ से घोषणाएं कर दी जाती थी। प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत मजबूत है। विपक्ष की विकास को देखने की नजर नहीं है।

विपक्ष अफवाह फैलाकर लोगों को कर रहा है भ्रमित : मुख्यमंत्री

- मोदी की रणनीति से कांग्रेस के चेहरे मुरझाये

- पंजाब में बनेगी भाजपा की सरकार

चंडीगढ़ , 17 फरवरी -  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है , वह केवल अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। भारत एवं अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से देशभर के उद्योगपति खुश हैं और जनता के चेहरे भी खिले हुए हैं , लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से केवल कांग्रेस के चेहरे मुरझाये हुए हैं।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा निवास में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने अपने जापान दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी इस विजिट के दौरान करीब 5000 करोड़ रूपये के निवेश हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, इनमें से कई निवेशकों ने तो प्रदेश में जमीन चिन्हित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि विश्व की कई बड़ी कंपनियों ने भी हरियाणा में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है ,इस दिशा में कदम भी उठाये गए हैं।

उन्होंने पिछले बजट के दौरान राज्य में प्रस्तावित 10 आईएमटी  की घोषणा के मामले में बताया कि इनमें से 6 आईएमटी स्थापित करने के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है और निर्माण से संबंधित तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण होने के कारण हरियाणा बाहरी निवेशकों के लिए मुख्य गंतव्य स्थल बन कर उभरा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार के आम बजट में भी उद्योगों से संबंधित कई पॉलिसी आ रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंजाब दौरों को लेकर वहां मची राजनैतिक हलचल पर चुटकी लेते हुए कहा कि पंजाब में पहले कांग्रेस और अब आप पार्टी की सरकार के कारण उनका आर्थिक प्रबंधन गड़बड़ा गया है। हरियाणा आर्थिक प्रबंधन के मामले में नंबर वन है। आगामी चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के किसान जानते हैं कि हरियाणा सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और आपदा के समय में अपने किसानों को उचित मुआवजा देकर उनको संबल प्रदान करती है।

विपक्ष द्वारा प्रदेश में एचपीएससी के तहत बाहरी युवाओं को नौकरी देने के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि हरियाणा के युवा भी पड़ौसी राज्य पंजाब , उत्तरप्रदेश , राजस्थान , हिमाचल प्रदेश आदि में नौकरी के लिए चयनित होते हैं तो उक्त राज्यों के युवा भी मेरिट के आधार पर हरियाणा में चयनित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता के आधार पर काम कर रही है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस साल सरकार ने लगभग 36 हजार युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी है , फिलहाल 12500 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है , इनमें लगभग 5500 रिक्तियों को भरने के लिए पुलिस विभाग में प्रक्रिया चल रही है।

पलवल जिला में अज्ञात बीमारी के कारण हुई मौतों के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से सजग है , स्वास्थ्य विभाग  की टीमों का गठन करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों के ईलाज के लिए सरकार हर संभव सहायता कर रही है।

 पलवल को मिली चार सुपर सकर मशीनों की सौगात,  सीवरेज व्यवस्था होगी सुदृढ़

लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से मशीनों का किया शुभारंभ, जलभराव से मिलेगी राहत-  खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम

चंडीगढ़, 17 फरवरी- हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने आज पलवल में सीवर लाइनों की सफाई के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गई चार सुपर सकर मशीनों का रिबन काटकर शुभारंभ किया।

इस दौरान खेल राज्य मंत्री ने कहा कि पलवल में पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा पब्लिक हेल्थ विभाग को आधुनिक सुपर सकर मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इन मशीनों की सहायता से शहर की सीवरेज व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह सीवर क्लीनिंग मशीन वैक्यूम और जेटिंग तकनीक का उपयोग कर सीवरेज लाइनों से गाद, कीचड़ और ठोस अपशिष्ट को बाहर निकालने में सक्षम है।

उन्होंने बताया कि यह मशीन 2200 पीएसआई तक के हाई-प्रेशर जेट से अवरुद्ध सीवर लाइनों को खोल सकती है तथा इसमें लगभग 10,000 लीटर तक कचरा संग्रहण की क्षमता है। इन मशीनों के संचालन से सफाई कार्य में तेजी आएगी और मैनुअल सफाई की आवश्यकता में भी कमी आएगी।

श्री गौतम ने कहा कि सुपर सकर मशीनों के उपयोग से पलवल की सीवरेज और ड्रेनेज प्रणाली सुदृढ़ होगी तथा शहर को जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पलवल के सौंदर्यीकरण के लिए चौक-चौराहों का विकास किया जा रहा है और करोड़ों रुपये की लागत से सडक़ों का जाल बिछाया जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग करेगा राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी

25 वर्षों के अंतराल के बाद 24 फरवरी को नई दिल्ली में होगा सम्मेलन

चंडीगढ़, 17 फरवरी- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 24 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयुक्तों (State Election Commissioners) का एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था।

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सम्मिलित होंगे।

उन्होंने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच, उनके-अपने कानूनी ढांचे के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रियाओं, मतदाता सूची प्रबंधन और संभारिकी  (Logistics) के विषयों पर बेहतर समन्वय और तालमेल स्थापित करना है।

उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पात्रता से संबंधित निर्वाचन कानूनों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों, हाल ही में लॉन्च किए गए  ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म, ईवीएम (EVMs)सहित अन्य समसामयिक विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग, संविधान और देश के कानूनी ढांचे के अंतर्गत निर्वाचन कराने के अपने अनुभवों से प्राप्त विशेषज्ञता भी राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साझा करेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन संबंधित राज्यों के कानूनों के अंतर्गत 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के तहत किया गया है। इन आयोगों को पंचायतों और नगर निकायों के सभी चुनावों के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्होंने बताया कि आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वर्ष 2002 की मतदाता सूची के साथ वर्तमान मतदाताओं के विवरण का लगभग 62 प्रतिशत मिलान पूरा किया जा चुका है। इस कार्य में फतेहाबाद जिला 82.77 प्रतिशत मिलान के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि फरीदाबाद जिला 27.80 प्रतिशत के साथ अंतिम स्थान पर है।

उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे वर्ष 2002 की मतदाता सूची से संबंधित सत्यापन प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का सहयोग करें। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा सहायता के लिए मतदाता टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

जे.सी. बोस विश्वविद्यालय में “ट्रांसमीडिया स्टोरीटेलिंग” पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 18–19 फरवरी को

चंडीगढ़ , 17 फरवरी – जे.सी.बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद में 18–19 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन “ट्रांसमीडिया स्टोरीटेलिंग: नैरेटिव्स, डिस्कोर्स एंड डिसेमिनेशन (टीएस-26)” की तैयारियाँ इन दिनों अपने अंतिम चरण में हैं।

साहित्य एवं भाषा विभाग की अध्यक्षा प्रो दिव्यज्योति सिंह ने बताया कि यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित विद्वान ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यमों से सहभागिता करेंगे।

उन्होंने बताया कि आज के वैश्विक और डिजिटल युग में कहानी कहने की प्रक्रिया पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर बहुस्तरीय और बहुआयामी स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। साहित्य, सिनेमा, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विधि तथा जनसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में कथानक निरंतर नए रूपों में विकसित हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह सम्मेलन कथाओं के निर्माण, प्रसार और विमर्श के बदलते आयामों पर गंभीर शैक्षणिक चर्चा का मंच प्रदान करेगा।

आयुष अस्पतालों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी : आरती सिंह राव

भिवानी के 25 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल के लिए विभिन्न पदों को मिली मंजूरी

चंडीगढ़, 17 फरवरी – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि प्रदेश के आयुष अस्पतालों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आयुष चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आम जनता को पारंपरिक और समग्र उपचार पद्धतियों का लाभ बेहतर तरीके से मिल सके। पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति से अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों में सुधार होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि भिवानी स्थित 25 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल के लिए विभिन्न पदों को मंजूरी दे दी गई है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में पांच पदों को नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के निर्धारित मानकों के अनुसार स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, योगा इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति पार्ट-टाइम नियमों के तहत की जाएगी।

उन्होंने दोहराया कि हरियाणा सरकार प्रदेशभर में आयुष और पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि नागरिकों को व्यापक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

अधिकारियों को गर्मी से पहले जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने किया जल आपूर्ति व्यवस्था का औचक निरीक्षण

जलघर, एसटीपी और बूस्टर स्टेशनों की सफाई व रखरखाव रखे अधिकारी

चंडीगढ़, 17 फरवरीः- हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने आज चंडीगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जलघर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तथा अन्य जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की नियमित साफ-सफाई और समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से औचक निरीक्षण, समयबद्ध कार्यों पर जोर

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के जलघरों, एसटीपी तथा अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने पर जोर दिया।

वाटर वर्क्स और जल गुणवत्ता की व्यापक समीक्षा

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न वाटर वर्क्स से संबंधित विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पानी के स्रोत, किन-किन क्षेत्रों एवं गांवों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है, वहां की जनसंख्या, जल आपूर्ति क्षमता तथा जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) की स्थिति और कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इसके साथ ही जल भंडारण क्षमता, टंकियों की स्थिति, नियमित साफ-सफाई और स्वच्छता मानकों के पालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को पानी के नमूनों की नियमित जांच सुनिश्चित करने, जल गुणवत्ता की निगरानी मजबूत करने तथा पाइपलाइन नेटवर्क के उचित रखरखाव के निर्देश भी दिए, ताकि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

लीकेज और आपूर्ति संबंधी समस्याओं पर कार्रवाई के निर्देश

कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन गांवों में पेयजल की कमी है, वहां चिन्हित कर वैकल्पिक जल स्रोत विकसित किए जाएं। जहां भूजल स्तर कम है, वहां नए ट्यूबवेल या उपयुक्त जल स्रोत विकसित करने की योजना बनाई जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जहां भी पाइपलाइन में लीकेज या दूषित पानी की सप्लाई की शिकायतें हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए, ताकि लोगों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पानी मिल सके। नई पाइपलाइन बिछाते समय उसे सीवर लाइन से अलग रखने के निर्देश भी दिए गए, ताकि दूषित पानी की समस्या उत्पन्न न हो।

गर्मी के मौसम को देखते हुए विशेष तैयारी के निर्देश

श्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में जल संकट की  स्थिति रही है, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और जिला प्रशासन,बिजली व संचार विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर समय पर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

साथ ही पानी की बर्बादी रोकने और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। इस अभियान में स्कूलों, युवाओं,स्थानीय संस्थाओं और ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

परिसरों में हरियाली और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश

बैठक के दौरान जलघर, एनबीएस (न्यू बूस्टर स्टेशन), एसटीपी तथा अन्य जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए फूलों और पौधों के रोपण के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने कहा कि इन परिसरों में नियमित सफाई, रखरखाव और हरित वातावरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि परिसर स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बने रहें। इसके साथ ही सफाई और मेंटेनेंस व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया।

बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा प्रशंसा-पत्र

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन वाटर पंपों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित किया जाए। वहीं जिन पंपों का संचालन मानकों के अनुरूप पाया गया, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा-पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि विभाग में बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।

सोलर ऊर्जा और एसटीपी जल के पुन: उपयोग पर जोर

बैठक में ऊर्जा बचत और संचालन लागत कम करने के उद्देश्य से जलघर, एनबीएस, एसटीपी तथा अन्य जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में सोलर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को इन स्थलों पर सोलर प्लांट लगाने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि बिजली पर निर्भरता कम हो और पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित की जा सकें।

साथ ही वर्ष 2028 तक एसटीपी के पानी के पुन उपयोग के लक्ष्य को गति देने के निर्देश भी दिए गए, ताकि जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक तक स्वच्छ पेयजल और बेहतर सीवरेज सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। साथ ही सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।

बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ श्री देवेंद्र दहिया सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जबकि अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

40 से अधिक विभागों की खरीद प्रक्रियाओं को दिया गया अंतिम रूप, विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक

विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 17 फरवरी- हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास कार्यों को और गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 40 से अधिक विभागों की विभिन्न खरीद प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया है। यह निर्णय सोमवार को देर सांय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में बिजली, जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई, परिवहन, आईटी सहित अनेक विभागों की परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा कई विकास कार्यों के टेंडर जारी किए गए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आमजन को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे हों। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और एक-एक पैसे के सदुपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। “विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पेयजल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

बैठक में पलवल शहर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए अमृत-2 योजना के तहत दो रेनिवेल तथा एक बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इसी प्रकार महेंद्रगढ़ के गांव सिरोही बिहाली में 6 एमएलडी क्षमता के जलघर निर्माण की प्रक्रिया पूरी की गई, जिस पर 53.47 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस जलघर से आसपास के लगभग 39 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा।

रेवाड़ी शहर में 27 करोड़ रुपये की लागत से 8 एमएलडी क्षमता का रॉ-वाटर स्टोरेज टैंक भी बनाया जाएगा, जिससे शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

सड़क व भवन निर्माण कार्यों को स्वीकृति

झज्जर के गांव छुछकवास - मातनहेल सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 37.89 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई। टोहाना में धारसूल-रतिया सड़क के सुदृढ़ीकरण पर 46.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त 9.37 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय महिला महाविद्यालय, गुरुग्राम में शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण और 13.60 करोड़ रुपये की लागत से फतेहाबाद में आबकारी भवन का निर्माण किया जाएगा। एचएसआईआईडीसी द्वारा सोहना में उद्योगों के लिए 12.80 करोड़ रुपये की लागत से फेसिलिटेशन सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

शहरी परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री सिटी बस सेवा के तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम में 200 सिटी इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा अंबाला में 13 करोड़ रुपये तथा हिसार में 14 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा।

परिवहन विभाग के लिए 19 क्रेनों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। फरीदाबाद में 16.50 करोड़ रुपये की लागत से जिमखाना क्लब का निर्माण किया जाएगा।

सुरक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय

पुलिस विभाग द्वारा जिला सचिवालयों एवं अन्य सरकारी भवनों के लिए 163 सिंगल डोर एवं 183 सीसीटीवी इंटीग्रेटेड मल्टी-ज़ोन मेटल डोर मशीनों की खरीद प्रक्रिया पूरी की ग

हरियाणा की कानून-व्यवस्था को देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित करना सरकार का संकल्प-मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने पंचकूला स्थित कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में स्वैट कमांडो कोर्स के छठे बैच के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में किया संबोधित

मुख्यमंत्री ने 85 लाख रुपये की लागत से निर्मित आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन

पुलिस बल के आधुनिकरण पर 300 करोड़ रुपये की राशि की जा रही है खर्च, 5500 नए पुलिस जवानों की चल रही है भर्ती प्रक्रिया

राज्य में शांति, सुरक्षा और कानून के राज को दी जा रही है सर्वोच्च प्राथमिकता-मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 17 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा संकल्प पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों, बेहतर अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण से सशक्त बनाकर हरियाणा की कानून-व्यवस्था को देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के आधुनिकरण पर 300 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है और 5500 नए पुलिस जवानों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को कमांडो प्रशिक्षण केंद्र पंचकूला में स्वैट कमांडो कोर्स के छठे बैच के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस कोर्स में 88 जवानों, जिसमें 11 पी.एस.आई. और 77 अन्य रैंक के जवान शामिल हैं, को आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

 इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 85 लाख रुपये की लागत से निर्मित आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण का ऐसा संगम है जो जवानों को वास्तविक परिस्थितियों का सटीक अनुभव प्रदान करेगा। यह केंद्र जवानों को बिना जोखिम के जटिल परिस्थितियों में अभ्यास का अवसर देगा, उनकी प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाएगा और उनकी फायरिंग सटीकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इससे प्रशिक्षण अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और परिणामोन्मुख बनेगा।

कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में अब तक 25 हजार 700 जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी और 4 मार्च, 1985 से यहां औपचारिक रूप से कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस समय प्रदेश के समक्ष उभरती सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की परिकल्पना की गई थी, ताकि विशेष अभियानों के लिए उच्च प्रशिक्षित बल तैयार किया जा सके। लगभग 12 एकड़ क्षेत्र में फैला यह प्रशिक्षण केंद्र आज हरियाणा पुलिस की शौर्यगाथा का जीवंत अध्याय बन चुका है। यहां बेसिक कमांडो कोर्स से लेकर स्वैट कमांडो कोर्स सहित 12 प्रकार के विशेष पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अब तक यहां से 25 हजार 700 जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रदेश और देश की सेवा में समर्पित हो चुके हैं।

कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला, आने वाले समय में और भी नई तकनीकों से सुसज्जित होगा

मुख्यमंत्री ने स्वैट कमांडो को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोई जवान स्वैट कमांडो बनता है, तो वह केवल एक रैंक नहीं पाता बल्कि वह राज्य की सुरक्षा का सबसे सशक्त प्रहरी बन जाता है। उन्होंने कहा कि स्वैट कमांडो कोर्स के दौरान जवानों ने एंटी-टेरर ऑपरेशन, क्लोज क्वार्टर बैटल, ड्रोन ऑपरेशन, आईईडी हैंडलिंग और फायर फाइटिंग जैसी विशेष तकनीकों में दक्षता हासिल की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समय पारंपरिक अपराधों से आगे  बढ़ चुका है। आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर-समर्थित हमले और ड्रोन आधारित खतरे जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। ऐसे समय में स्वैट जैसी विशेष इकाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला, आने वाले समय में और भी नई तकनीकों से सुसज्जित होगा। यहाँ सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण, वर्चुअल रियलिटी मॉड्यूल और इंटर-एजेंसी संयुक्त अभ्यास को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि हर जवान केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और तकनीकी रूप से भी पूरी तरह सक्षम हो।

राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है     

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आधुनिक हथियार, बेहतर बुलेटप्रूफ उपकरण, संचार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, साइबर लैब की स्थापना और प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन, ये सभी कदम इसी दिशा में उठाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य, हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राज्य में शांति, सुरक्षा और कानून के राज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही हैं।

साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा देश में सबसे आगे

उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा की प्रतिबद्धता से वर्ष 2025 में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में 16 प्रतिशत की कमी आई है। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा देश में सबसे आगे हैं। हरियाणा ने रियल टाइम में 36 प्रतिशत फ्रॉड अमाउंट बचाकर और 1.5 लाख फ्रॉड मोबाइल नंबर ब्लॉक करके नागरिकों की 256 करोड़ रुपये की संपत्ति सुरक्षित की है। इसी प्रकार संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 426 आपराधिक गैंग का भंडाफोड़ किया है और विदेश में शरण लिए हुए 15 गैंगस्टरों का प्रत्यार्पण सुनिश्चित किया है।

सरकार नशा-मुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ, एक्शन प्लान-2029 के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा-मुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ, हम एक्शन प्लान-2029 के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मधुबन स्थित पुलिस कॉम्प्लैक्स की फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में ’ट्रैकिया’ बार-कोडिंग सिस्टम शुरू किया गया है। थाने के स्तर से लेकर फॉरेंसिक लैब तक इस प्रकार की प्रणाली प्रयोग करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि डायल-112 के जरिए 9 मिनट और 44 सेकंड का तेज रिस्पांस टाइम सरकार की जवाबदेही गवर्नेंस सिस्टम की निशानी है। उन्होंने कहा कि 'दुर्गा शक्ति त्वरित कार्यवाही बल' की 30 कंपनियों को तैनात किया गया है और 33 दुर्गा शक्ति वाहनों को हरियाणा-112 में एकीकृत किया गया है। राज्य में 33 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तत्काल मदद के लिए 239 महिला सहायता डेस्क की स्थापना की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वैट कमांडो कोर्स के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कमांडो को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में विभिन्न सुरक्षा उपकरणों और आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया। 

इस अवसर पर संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पुलिस विभाग के कल्याण और सुधार के लिए सदैव तत्पर रहते है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि पुलिस के जवानों का मनोबल कभी कम नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी श्री सौरभ सिंह ने स्वैट कमांडो कोर्स पूरा करने वाले सभी जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि तीन महीने के कोर्स के दौरान जवानों को गंभीर परिस्थितियों से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान स्वैट कमांडो द्वारा वॉक अबाउट ड्रिल, होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन, योग, टाईल ब्रेकिंग, लाइव फायरिंग व अन्य साहसिक गतिविधियों का शानदार प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) श्री अमिताभ ढिल्लो, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) श्री संजय कुमार, पुलिस आयुक्त पंचकूला श्री शिबास कविराज, आईजीपी (क्राइम) श्री राकेश आर्य, आईजीपी सिक्योरिटी श्री पंकज नैन, आईजीपी सीआईडी श्री अशोक कुमार, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा सरकार ने दिए आरटीआई पेनल्टी की समयबद्ध वसूली के आदेश

चंडीगढ़, 17 फरवरी- हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग द्वारा लगाए गए दंड की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों एवं प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने में विलंब के मामलों में दोषी राज्य जन सूचना अधिकारियों (एसपीआईओ) पर प्रति मामले 250 रुपये प्रतिदिन की दर से, अधिकतम 25,000 रुपये तक दंड लगाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों से संबंधित एसपीआईओ पर लगाए गए दंड में से कुल 2,94,87,000 रुपये से अधिक की राशि लंबित है।

सुव्यवस्थित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एकमुश्त वसूली के स्थान पर मासिक किस्तों में वसूली की स्वीकृति दी है, ताकि संबंधित अधिकारियों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ न पड़े। संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा संबंधित अधिकारियों के वेतन या पेंशन से मासिक कटौती की जाएगी। क्लास-ए अधिकारियों से सेवा के दौरान 10,000 रुपये प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्त होने की स्थिति में 5,000 रुपये प्रतिमाह वसूले जाएंगे। क्लास-बी अधिकारियों से सेवा के दौरान 7,000 रुपये प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्त होने पर 3,500 रुपये प्रतिमाह की दर से वसूली की जाएगी। इसी प्रकार क्लास-सी कर्मचारियों से सेवा के दौरान 4,000 रुपये प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्त होने पर 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि वसूल की जाएगी। यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी और संपूर्ण बकाया राशि की वसूली तक जारी रहेगी।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी का निधन हो चुका है, तो अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया दंड माफ कर दिया जाएगा तथा किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी।

ग्राम पंचायतों के कार्यरत सरपंचों के मामलों में दंड राशि की वसूली उनके मानदेय से 3,000 रुपये प्रतिमाह की दर से की जाएगी। पूर्व सरपंचों के मामले में स्वेच्छा से राशि जमा न कराने की स्थिति में संबंधित विभाग ऐसे मामलों को संबंधित जिला उपायुक्त को भेजेंगे करेंगे, ताकि लागू राजस्व कानूनों अथवा उपयुक्त वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई की जा सके। राज्य सूचना आयोग तथा पंचायत एवं विकास विभाग को इन मामलों में आपसी समन्वय से प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों में इन आदेशों के अनुपालन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए कहा गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि डीडीओ स्वीकृत वसूली कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करें। उन्हें वसूली की प्रगति एवं शेष बकाया राशि से संबंधित सावधि स्थिति रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।