Haryana Latest News 2026

मुख्यमंत्री ने सदन में शालीनता और स्वस्थ बहस का किया आह्वान

कहा – सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, विपक्ष भी सदन में बैठकर रखे अपनी बात

चंडीगढ़, 23 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए और सदन की गरिमा हर हाल में बनाए रखी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

विधानसभा में आचरण से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने विधायकों से आग्रह किया कि सदन में शालीनता रखें। उन्होंने कहा कि कटाक्ष या टिप्पणी ऐसी हो जिससे किसी की भावनाएं आहत न हों। सभी जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने गए हैं और सभी का सम्मान आवश्यक है।

          एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा गुमराह करने वाले बयान देती है और उसके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नौकरियों सहित हर विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को भी सदन में बैठकर चर्चा सुननी और करनी चाहिए।

          मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी मनरेगा का नाम कई बार बदला गया। वर्तमान में वीबी जी रामजी ग्रामीण के अंतर्गत 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। काम के दायरे का विस्तार किया गया है और देशभर के मजदूर/मेट सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं।

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आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामले में जांच के लिए बनेगी कमेटी:  मुख्यमंत्री

किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक पैसा हैं सुरक्षित:  नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 23 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मामले में कहा कि हरियाणा सरकार के विभागों की जागरूकता से यह मामला सामने आया और इस पर सरकार ने तत्काल बैंक को डि-एमपैनल कर दिया। बैंक द्वारा जो स्टेटमेंट उपलब्ध कराए गए, वे-विभागीय स्टेटमेंट से मेल नहीं खाते थे। राज्य सरकार गंभीरता से इस मामले की जांच करवा रही है। सरकार ने ये मामला राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। इसके अलावा, इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का भी गठन किया जायगा।

          मुख्यमंत्री ने इस विषय पर सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में और पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेबी को पत्र लिखा, जिसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ किए जाने की बात कही। इस मामले में बैंक ने भी अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर रखी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लेनदेन में मिली अनियमितताओं के सम्बंध में एफआईआर दर्ज हो गयी है। बैंक ने इस सम्बंध में 21 फरवरी को पत्र लिखा था, जबकि जैसे ही यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार ने पहले ही 18 फरवरी को बैंक को डि-एमपैनल करते हुए ब्याज सहित पैसा राष्ट्रीय बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कह दिया था, पैसा पूरा सुरक्षित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक पैसा वापिस लाया जाएगा, इस सम्बंध में बैंक के  कर्मचारी ने कोई हरकत की है या फिर किसी और ने, इन पहलुओं की जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रो- एक्टिव होकर इस मामले को पकड़ा है क्योंकि राज्य सरकार हर विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से ध्यान देती है। उन्होंने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास हरियाणा सरकार की जो धनराशि जमा थी, उसका एक बड़ा भाग सावधि जमा यानी कि एफ.डी. के रूप में निवेशित था।

          मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों में विभागों द्वारा पैसा रखने की प्रथा आज से नहीं, बल्कि पहले से ही है। कांग्रेस के समय में भी विभागों का पैसा बैंकों में रहता था। बैंकों के पैनल बनते रहते है, और नए बैंक जुड़ते रहते है। इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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चंडीगढ़, 23 फरवरी- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि शहरों में जिन अस्पतालों को सरकार द्वारा रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाई गई है उनको कुल आउटडोर मरीजों में से 20 प्रतिशत को ‘‘पहले आओ,पहले पाओ’’ के आधार पर मुफ्त सेवा देने का प्रावधान है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

 श्री बेदी ने बताया कि गरीब लोगों या मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए रियायती दरों पर हॉस्पिटल साइट्स का अलॉटमेंट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पॉलिसी की गाइडलाइन के तहत किया गया है। इसके मुताबिक, हरियाणा के किसी भी अर्बन एस्टेट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में अलॉट किए गए सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के अलावा सभी हॉस्पिटल, उनके यहां आने वाले कुल आउटडोर मरीजों में से 20 प्रतिशत को ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर मुफ्त सर्विस देंगे और इनडोर मरीजों के लिए ऐसे सभी हॉस्पिटल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कुल बेड का 10 प्रतिशत मुफ्त इलाज के लिए रिजर्व रखेंगे।

उन्होंने बताया कि गरीब मरीजों के इलाज के संबंध में नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए 8 दिसंबर, 2022 को पॉलिसी में बदलाव किया गया था, जिसमें पोर्टल का प्रावधान है। अभी प्राधिकरण ने गुरुग्राम जिले में रियायती दरों पर 4 हॉस्पिटल और फरीदाबाद जिले में 7 हॉस्पिटल के लिए जमीन अलॉट की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पोर्टल के अनुसार, 8086 मरीजों को पॉलिसी के अनुसार इलाज दिया गया है।

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चंडीगढ़, 23 फरवरी - हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि सरकार राज्य में नशे के दुरुपयोग की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और इन गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी कर रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी सोमवार को  हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

श्री बेदी ने सदन को अवगत करवाया कि कलायत विधानसभा क्षेत्र में 2023, 2024 और 2025 के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों की वर्षवार संख्या क्रमशः 15, 14 और 16 है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में सरकार द्वारा कुल 85 गिरफ्तारियां भी की  हैं।

इसी प्रकार, कलायत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एचएसएनसीबी तथा स्थानीय पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को हर स्तर पर तोड़ने हेतु सभी संभावित उपाय किए जा रहे हैं, चाहे वह अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, आदतन अपराधियों के विरुद्ध कदम हों, जागरूकता कार्यक्रम हों । इसके अलावा  नशा पीड़ितों का पुनर्वास भी किया जा रहा है। सभी मामलों में मूल आपूर्तिकर्ता एवं वितरक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा उन्हें भी साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार द्वारा उनके बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है तथा उनकी संपत्ति भी कुर्क की जा रही है। अपराधियों का पता लगाने हेतु प्रशिक्षित नारकोटिक्स स्निफर डॉग्स की टीम का भी उपयोग किया जा रहा है।

श्री बेदी ने बताया कि चूंकि यह अंतर्राज्यीय एवं सीमावर्ती अपराध भी है, इसलिए संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच के लिए अंतर्राज्यीय मार्गों पर नाके भी लगाए जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कैथल जिले में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक सेल (एएनसी) बनाया गया है। राज्यभर में मादक पदार्थों की आपूर्ति नेटवर्क को बाधित करने हेतु एचएसएनसीबी की टीमों द्वारा नियमित निगरानी की जाती है।

उन्होंने बताया कि कैथल में और अधिक ड्रग डी -एडिक्शन केन्द्र खोले जा रहे हैं तथा उनमें बैड संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 85 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उन्हें सजा भी दिवलाई गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार नशा तस्करों, नशे की सप्लाई करने वालों, नशा बेचने वालों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।

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चंडीगढ़, 23 फरवरी - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि सोनीपत के जिला अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे मशीन, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और एमआरआई स्कैन सेवाएं शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएंगी। सोनीपत जिले में कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब (कैथ लैब) स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।

आरती सिंह राव ने बताया कि फ़िलहाल सोनीपत में 200 बिस्तरीय जिला सिविल अस्पताल राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) के पास स्थापित है। यह अस्पताल लगभग 15.5 एकड़ भूमि पर बना है, जिसमें से भवन लगभग 6 एकड़ भूमि पर निर्मित है। इसके अलावा, 138 करोड़ रूपए की लागत से 100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु देखभाल (एमसीएच) ब्लाक निर्माणाधीन है। इससे सोनीपत के जिला सिविल अस्पताल की बिस्तर क्षमता मौजूदा 200 बिस्तरों से बढ़कर 300 हो जाएगी। मौजूदा अस्पताल भवन की विशेष मरम्मत के लिए 5.33 करोड़ रूपए भी स्वीकृत किए गए है। सोनीपत के जिला सिविल अस्पताल में चिकित्सा, छाती रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग, ईएनटी, बाल रोग, पैथोलॉजी, त्वचा रोग, एनेस्थीसिया आदि विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध है। सीटी स्कैन व डायलिसिस सेवाएं पीपीपी मोड पर प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अल्ट्रासाउंड मशीन, सी- आर्म मशीन, इलेक्ट्रिक काटरी, एनेस्थीसिया मशीन और आईसीयू बेड जैसे उन्नत चिकित्सा उपकरण स्थापित किए गए है।

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चंडीगढ़, 23 फरवरी - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि नगर परिषद जगाधरी की 22 कॉलोनियों में स्थित भवनों का नियमितीकरण हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 203 ए के तहत किया गया।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

\उन्होंने कहा कि जीआईएस पोर्टल में कॉलोनी के स्थान पर भवनों को दर्शाया गया।  जिसके बावजूद भी सरकार ने 858 कालोनियों की अनुमति प्रदान कर  सभी सुविधाएं देने का काम किया गया।  इसमें ज्यादातर नगर पालिका के पास इन अधिसूचनाओं से संबंधित कुल क्षेत्रफल, संबंधित खसरा नंबर व स्पष्ट सीमाओं समेत अंतिम नक्शा योजनाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण साथ ही कुछ अधिसूचनाओं में भवनों के नियमितीकरण का उल्लेख किया गया था जिससे इन नक्शों में स्थित रिक्त भूखंडों की विधिक स्थिति अस्पष्ट रह गई।

स्थानीय शहरी निकाय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भू-स्थानिक सूचना प्रणाली आधारित संपति अभिलेखों से संबंधित ऑनलाइन एनडीसी पोर्टल लागू किया गया। इस डिजिटल पोर्टल में किसी भी स्वीकृत क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु भू-संदर्भित सीमाओं का होना अनिवार्य है। ऐसे में प्रामाणिक एवं स्पष्ट नक्शा योजनाओं तथा खसरा नंबरों के अभाव में वर्ष 2014 से पूर्व नियमित की गई इन कॉलोनियों की वास्तविक सीमाओं को भू-स्थानिक पोर्टल पर डिजिटल रूप से अंकित नहीं किया जा सका।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उक्त तकनीकी समस्या के समाधान के लिए यह विषय राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। नगर पालिकाओं द्वारा वास्तविक आधार पर सीमांकन किए जाने के उपरांत संबंधित आंकड़े एनडीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे जिससे संपति लेनदेन की प्रक्रिया सुगम होगी और जल्द ही इस समस्या  का समाधान किया जाएगा।

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चंडीगढ़, 23 फरवरी— हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि करनाल में लोक निर्माण विभाग के एक नए विश्राम गृह का निर्माण के लिए सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए अनुमानित लागत 6485.54 लाख रुपये का अनुमान तैयार किए गए है। इस विश्राम गृह का निर्माण कार्य आगामी 36 माह में पूरा किया जाएगा।

हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

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चंडीगढ़, 23 फरवरी— हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश की सभी प्रमुख सड़कों के रख—रखाव के प्रति सरकार गंभीर है और निरंतर सभी 23 जिलों की सड़कों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

मंत्री श्री रणबीर गंगवा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा झज्जर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के बारे पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि 10 सड़कों में से तीन रसालवाला चौक से भडाना भदानी वाया गाँव खेड़ी आसरा, मारोत से सूरजगढ़ सड़क तक, गाँव तमासपुरा-फोर्टपुरा की पहुँच-मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य वर्ष 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मातनहेल से खापड़वास तक दो सड़कें जिनमें से एक मातनहेल से जेएलएन तक जो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की है तथा जेएलएन से खापड़वास तक जो लोक निर्माण (बी एंड आर) विभाग की है। इनका विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि सांपला रोड से जुपिटर होटल तक नाले के साथ की सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आती है और एनएच-334-बी का हिस्सा है। इसके साथ ही,  गांव खोरड़ा से मकडानी सड़क की लंबाई 4.180 किलोमीटर है। जिसमें से 600 मीटर लंबाई की ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, जिसका कार्य इस सड़क की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय वर्ष 2026-2027 में प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि जमालपुर से भूरावास, जमालपुर से झांसवा के सड़कों के मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मार्च 2026 तक कार्य आरंभ हो जाएगा। कोयलपुर से खातीवास गाँव सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

श्री गंगवा ने सदन को अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री  श्री नायब सिंह सैनी ने जो पिछले बजट में घोषणा की थी वर्ष 2025 - 26 में 6500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इनमें से 6150 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है और 31 मार्च तक 6500 किलोमीटर की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

इसके अलावा भी 3500 किलोमीटर सड़क  जो 12 फुट की है उसे 18 फुट चौड़ा  किया जाएगा और 2027 तक लोक निर्माण विभाग की कोई भी सड़क 18 फुट चौड़ाई से कम नहीं रहेगी ।

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चंडीगढ़, 23 फरवरी- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि पलवल जिले के पृथला विधानसभा क्षेत्र के जनौली गांव में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) वर्ष 2015 से कार्यान्वित है। वर्तमान में डाइट जनौली, जिला पलवल में 11 कर्मचारी कार्यरत हैं। डाइट जनौली में शिक्षकों के लिए नियमित रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान यहां लगभग 1505 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

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सरकार ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को बिना विलंब के दे रही है पुरस्कार राशि-खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम

चंडीगढ़, 23 फरवरी- हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए 31 दिसंबर 2022 तक की नकद पुरस्कार राशि हरियाणा के पात्र खिलाड़ियों को वितरित की जा चुकी है। साथ ही, वर्ष 2023, 2024 और 2025 के ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और राष्ट्रीय खेलों जैसी प्रतियोगिताओं की नकद पुरस्कार राशि भी बिना किसी देरी के वितरित कर दी गई है। वर्ष 2023, 2024 और 2025 की शेष नकद पुरस्कार राशि भी पात्र खिलाड़ियों को शीघ्र ही वितरित की जाएगी। इसके साथ ही प्रशिक्षक अवार्ड हेतु कुल 52 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 31 पात्र प्रशिक्षकों को कुल 3.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा के पात्र छात्र खिलाड़ियों को संबंधित शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर छात्रवृत्ति दी जाती है। सरकार ने सत्र 2023-24 तक छात्रवृत्ति जारी कर दी है और सत्र 2024-25 के लिए जांच अंतिम चरण में है और इसे भी जल्द ही जारी किया जाएगा। वर्ष 2019 से 2023-2024 तक 14306 खिलाड़ियों को 44.74 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई 2024 से सरकार ने पात्र खिलाड़ियों को समय पर नकद पुरस्कार राशि का सुचारु वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार पात्र खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार मासिक आधार पर नहीं बल्कि वार्षिक आधार पर देती है। वर्ष 2019 से अब तक 8234 खिलाड़ियों को 491.22 करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि वितरित की गई है।

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चंडीगढ़, 23 फरवरी— हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने बजट सत्र के दौरान सदन को जानकारी दी कि लोक निर्माण विभाग की कुल 30603 किलोमीटर लंबाई की सड़कें है जिनमें से 16484 किलोमीटर लंबाई की सड़कें डीएलपी के अधीन है। इनके पैचवर्क व मरम्मत का कार्य संबंधित ठेकेदार या एजेंसी ही करती है। उन्होंने बताया कि गुहला चीका के विधायक द्वारा कैथल —टटियाना, चीका—दीवाना सड़क तथा गुहला—खरकां सड़के जुलाई 2026 तक डीएलपी अवधि में है। इन सड़कों के लिए सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत चार मार्गी के लिए लगभग 130 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

श्री गंगवा आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायक देवेंद्र हंस द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

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चंडीगढ़, 23 फरवरी - हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि वर्तमान में, हरियाणा राज्य में 803 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां हैं, 31 मार्च,2025 तक 794 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां थी, जिनमें से 33 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां लाभ में चल रही हैं। 

सहकारिता मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि इन बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में जैसे कि सीएससी सेंटर, माइक्रो एटीएम, सोलर पम्प इंस्टालेशन, जन औषधि केन्द्र, गैस स्टेशन, पैट्रो पम्प, किसान समृद्धि केन्द्र, फेयर प्राइज शॉप्स इत्यादि 25 तरह की नई गतिविधियां शुरू करेंगे।

उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां अधिक लाभान्वित होंगी।

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सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं व मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार कर रही है निरंतर प्रयास : आरती सिंह राव

- कहा, अब तक 22,74,802 महिलाओं की स्क्रीनिंग की

चंडीगढ़, 23 फरवरी - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं व मृत्यु दर को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार जागरूकता, समय पर जांच और बेहतर उपचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के जोखिम कारकों, लक्षणों, शुरुआती पहचान और बचाव के बारे में जागरूक किया जाता है तथा विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा, मेडिकल अधिकारियों, स्टाफ नर्सों, सीएचओ और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे स्क्रीनिंग की गुणवत्ता, समय पर पहचान, परामर्श और फॉलो-अप देखभाल में सुधार हो सके।

आरती सिंह राव ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से (सर्विक्स) में शुरू होने वाला कैंसर है, जिसका मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) का लंबे समय तक संक्रमण होता है। विशेष रूप से HPV-16 और HPV-18 प्रकार अधिक खतरनाक माने जाते हैं। धूम्रपान, कम उम्र में यौन संबंध, एक से अधिक यौन साथी, असुरक्षित यौन व्यवहार, कम उम्र में विवाह और गर्भधारण, बार-बार प्रसव और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे कारक इसके जोखिम को बढ़ाते हैं।

सर्वाइकल कैंसर के सामान्य लक्षणों में पीरियड्स के बीच रक्तस्राव, अत्यधिक या लंबे समय तक मासिक धर्म, रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव, यौन संबंध के बाद रक्तस्राव, दुर्गंधयुक्त योनि स्राव, निचले पेट में दर्द, अचानक वजन घटना और पेशाब के दौरान दर्द शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस बीमारी का समय रहते पता चल जाए तो इसका इलाज काफी हद तक संभव है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। राज्य के सभी 22 जिलों में गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। इस अभियान में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसरकृमुख, स्तन और सर्वाइकल कैंसर की जांच शामिल है।

महिलाओं की जांच के लिए विजुअल इंस्पेक्शन विद एसेटिक एसिड (VIA) नामक सरल टेस्ट का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी सुविधा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-जिला अस्पताल और जिला नागरिक अस्पतालों में उपलब्ध है।

संदिग्ध मामलों को आगे की जांच के लिए उच्च केंद्रों पर भेजा जाता है। राज्य में अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, सिरसा और सोनीपत के जिला नागरिक अस्पतालों में कोलपोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, PAP स्मीयर, FNAC, बायोप्सी, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सुविधाएं भी विभिन्न जिला अस्पतालों में उपलब्ध हैं। गंभीर मामलों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में उच्च स्तरीय उपचार की व्यवस्था की गई है।

नेशनल एनसीडी पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार अब तक 22,74,802 महिलाओं की सरवाइल कैंसर की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, इनमें 1,153 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की पुष्टि हुई है और जिनका उपचार चल रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर महिला को समय पर जांच और उचित उपचार मिले, ताकि सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सके।

क्रमांक -2026

जंगबीर सिंह

भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयुक्तों का मंगलवार को राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा

चंडीगढ़ 23 फरवरी - भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी 2026 मंगलवार को भारत मंडपम, नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन 27 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में आयोजित किया गया था।

गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार करेंगे। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित रहेंगे।

सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी एवं तकनीकी विशेषज्ञों सहित सम्मेलन में भाग लेंगे। सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी सम्मेलन में भाग रहेंगे।

इस गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं के संदर्भ में निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में समन्वय स्थापित करना है, ताकि वे अपने-अपने कानूनी ढांचे के अंतर्गत बेहतर तालमेल से कार्य कर सकें। विचार-विमर्श से रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने तथा निर्वाचन प्रबंधन में सहकारी संघीयता की भावना को   सुदृढ़ करना है।

एक दिवसीय सम्मेलन में ईवीएम, मतदाता सूची के विषयों सहित निर्वाचन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और प्रौद्योगिकी के साझा उपयोग पर चर्चा की जाएगी। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी हाल ही में प्रारंभ किए गए ईसीआईनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित प्रमुख तकनीकी एवं कार्यान्वित पहलों पर प्रस्तुतियां देंगे तथा इसके माध्यम से निर्वाचन सेवाओं को सुव्यवस्थित करने की बदलावकारी संभावनाओं को रेखांकित करेंगे। प्रस्तुतियों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मजबूती, पारदर्शिता एवं सुरक्षा उपायों को भी उजागर किया जाएगा।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी जाने वाली तुलनात्मक प्रस्तुति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के संदर्भ में चुनावी मतदाता सूची मतदाताओं की पात्रता की तैयारी से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर सार्थक चर्चा के लिए दी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित राज्यों के कानूनों द्वारा किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 के एवं 243 ए के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी तथा चुनावों के संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोगों को सौंपा गया है।