यह हिमालय पर शोधकर्ताओं, उद्योग जगत और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने की पहल है, ताकि सहयोग, प्रायोगिक परियोजनाओं और वित्तपोषण माध्यमों को सुगम बनाया जा सके
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसडीएस) के दौरान 25 से 27 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में 'हिम-कनेक्ट' कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 'हिम-कनेक्ट' एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में कार्यरत शोधकर्ताओं को स्टार्टअप, निवेशकों और नीति निर्माताओं से जोड़ना है, ताकि उनके शोध परिणामों को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके। यह सम्मेलन 26 फरवरी 2026 और 27 फरवरी 2026 को आगंतुकों के लिए खुला रहेगा।
मंत्रालय के राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एनएमएचएस) के तहत भारतीय हिमालयी क्षेत्र के नाजुक परितंत्र के लिए विकसित 24 से अधिक प्रौद्योगिकियों, प्रोटोटाइपों, पेटेंटों और प्रायौगिक परियोजनाओं को हिम-कनेक्ट के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, निवेशक और नीति निर्माता शामिल होंगे।
हालांकि एनएमएचएस ने स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक और विज्ञान-आधारित नवाचारों की एक विस्तृत श्रृंखला को बढ़ावा दिया है, लेकिन इनमें से कई प्रौद्योगिकियों को व्यावसायीकरण, तैनाती और उपयोग में लाने के लिए संरचित प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। हिम-कनेक्ट एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो वैसे सहयोगी परितंत्र का निर्माण करता है जहां नवाचार उद्यम से मिलते हैं।
इन 24 नवप्रवर्तकों में आईआईटी (गुवाहाटी, रुड़की, जोधपुर, जम्मू, रोपड़ और मंडी), सीएसआईआर संस्थान (सीआरआरआई और आईएचबीटी), केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, एनआईटी (सिलचर और अरुणाचल प्रदेश), एसकेयूएएसटी-के, कश्मीर विश्वविद्यालय, टीईआरआई-गुवाहाटी, कुमाऊं विश्वविद्यालय और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (एनआईएचई) सहित अन्य प्रमुख संस्थान शामिल हैं।
एनएमएचएस ने 250 से अधिक कार्रवाई-उन्मुख पहलों को एक दशक से सहयोग किया है। इस सहयोग का लाभ उठाते हुए, हिम-कनेक्ट जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, अपशिष्ट से धन सृजन, टिकाऊ भवन निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रकृति-आधारित आजीविका सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र-मान्य और बाजार के लिए तैयार समाधानों का प्रदर्शन करेगा। यह मंच सहयोग, प्रायोगिक परियोजनाओं और वित्तपोषण चैनलों को सुगम बनाने के लिए स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, निवेशकों, औद्योगिक भागीदारों, विकास संगठनों और सरकारी हितधारकों को जोड़ेगा।
प्रदर्शित किए गए प्रमुख नवाचारों में पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण, हाइड्रोपोनिक खेती के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग, रेशम उत्पादन अपशिष्ट को जलन निवारक मलहम में परिवर्तित करना, कम लागत वाले खनिजयुक्त जल शोधक, चीड़ की सुइयों पर आधारित अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली, हिमालय के लिए विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल पुन: उपयोग समाधान और याक के दूध से बने पनीर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
हिम-कनेक्ट भारत की समाधान-उन्मुख जलवायु नेतृत्व और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जो वैश्विक स्तर पर अन्य पर्वतीय और संवेदनशील क्षेत्रों में साझेदारी, सह-वित्तपोषण और कार्यान्वयन के मार्ग प्रशस्त करता है। विज्ञान को वित्त और नीति के साथ जोड़कर, हिम-कनेक्ट हिमालय से लेकर विश्व तक जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ता, हरित विकास और सतत विकास को गति प्रदान करना चाहता है।
देश का हिमालयी क्षेत्र, अद्वितीय जैविक और भौतिक विशेषताओं से युक्त एक अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण पर्वतीय प्रणाली है, जिसे भारत के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों और निचले क्षेत्रों में रहने वाले कई अन्य लोगों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली माना जाता है। यह एशिया के अधिकांश भाग के लिए जलवायु नियामक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने पवित्र, आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
इस संदर्भ में, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करने वाले अनुसंधान और नवाचारों का समर्थन करके अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन क्षेत्र (आईएचआर) में लक्षित उपाय करना चाहता है। पिछले एक दशक में, इस मिशन ने अग्रणी अनुसंधान का समर्थन किया है, जिसके परिणामस्वरूप जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, सतत आजीविका और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने वाली कई प्रौद्योगिकियां, पेटेंट, प्रोटोटाइप और नवीन मॉडल विकसित हुए हैं।
वेबसाइट लिंक (जिसमें नवप्रवर्तकों के संपर्क विवरण वाला ब्रोशर शामिल है): https://wsds.teriin.org/2026/him-connect.php