Haryana Latest News 2026

खेल विश्वविद्यालय राई के आधारभूत ढांचे के निर्माण पर खर्च होंगे 491.20 करोड़ रुपये- खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम

चंडीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि सोनीपत जिले के राई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित खेल विश्वविद्यालय राई में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और विकसित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। प्रदेश सरकार द्वारा खेल विश्वविद्यालय  हरियाणा, राई में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 491.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 371.20 करोड़ रुपये भवनों के निर्माण के लिए तथा 120 करोड़ रुपये खेल अवसंरचना के लिए है। विश्ववि‌द्यालय का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है तथा कार्यान्वयन एजेंसी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है।

खेल राज्य मंत्री आज हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान सदन की एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

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चंडीगढ़, 5 मार्च -हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव बास से भकलाना, गांव बडाला से बास, गांव नारनौंद से माजरा तथा गांव खरबला से भाटोल तक पांच करम के कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा।

श्री राणा आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि उक्त गांवों के बीच के इन रास्तों को पक्का करने के कार्य वित्त वर्ष 2026-27 में ही शुरू करके तेजी से पूरे किए जाएंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि स्वीकृत सड़क निर्माण नीति के अनुसार हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड कम से कम 5 करम चौड़े कच्चे राजस्व रास्तों पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करता है।

उन्होंने बताया कि बजट अधिवेशन 2020-21 के दौरान राज्य में एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले 5 करम के चौड़े कच्चे रास्तों को पक्का करने बारे घोषणा की गई थी। तदनुसार, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इन रास्तों को पक्का करने का कार्य शुरू किया गया है।

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चंडीगढ़, 5 मार्च- प्रदेश की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि पिहोवा के कंथला गांव में नया ओवरब्रिज बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इस  ओवरब्रिज पर लगभग 850.00 लाख रुपये की लागत आएगी। इसका डिजाइन और विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी आज बजट सत्र के दौरान सदन में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रही थी।

उन्होंने बताया कि कंथला से मलिकपुर मार्ग पर स्थित पुल पर यातायात के आवागमन को ध्यान में रखते हुए इसे 7.5 मीटर की बढ़ी हुई मार्ग चौड़ाई के साथ पुनर्निर्मित किया जाएगा। यह कार्य 30 जून 2027 तक पूरा होने की संभावना है।

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चंडीगढ़, 5 मार्च — हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा में सड़कों के विकास और मरम्मत कार्यों को गति देते हुए राज्य सरकार प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। बेहतर और चौड़ी सड़कों के निर्माण से जहां यातायात सुगम होगा, वहीं क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक मोहम्मद ईजराइल द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि नूंह से पलवल वाया मंडकोला तक सड़क की कुल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। इस सड़क को फोरलेन बनाने के लिए 137.57 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की ऋण सहायता योजना के तहत 103.17 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया गया है।

उन्होंने बताया कि वन विभाग के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 26.16 हेक्टेयर (64.64 एकड़) भूमि की आवश्यकता है। इस भूमि की खरीद के लिए सरकार द्वारा 25.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। जमीन मालिकों से कलेक्टर रेट पर जमीन खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है और जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वन मंजूरी मिलने के बाद इस सड़क को फोरलेन बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

श्री गंगवा ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि वन विभाग से भूमि उपलब्ध होने में समय लग सकता है। ऐसे में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पलवल जिले की सीमा पर मंडकोला के आरडी 16.50 की सड़क पर मौजूदा चौड़ाई के अनुसार 40 मिमी बीसी करवाने के लिए विशेष मरम्मत की मंजूरी 12 जनवरी 2026 को दे दी गई है।

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चण्डीगढ़, 5 मार्च - हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आवेदक परिवारों के आवासीय पते के उचित सत्यापन और प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर्टी आईडी जुलाई 2024 से अनिवार्य किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पानीपत के विधायक श्री प्रमोद विज द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

श्री बेदी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किरायेदार है या उसके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, तो वह पीपीपी में संबंधित विकल्प का चयन कर सकता है, जिस परिसर में नागरिक निवास कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज की जा सकती है ताकि उचित सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

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चंडीगढ़, 5 मार्च — हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के पारंपरिक तालाबों की सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ जल उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके।

श्री पंवार आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास को मजबूती प्रदान करना है। इसी कड़ी में झज्जर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में तालाबों की सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि गांव भूरावास के ऐतिहासिक एवं प्राचीन पवित्र तालाब, गांव तलाव में बगला चौपाल के पास स्थित गुई जोहड़, गांव छुछकवास में मुख्य सड़क पर स्थित खरिया तालाब, गांव खेड़ी खुमार में रामेश्वर तालाब तथा गांव मुडाहेरा में बाबा खूबी दास आश्रम के समीप स्थित हरजीवाला तालाब की सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए सर्वे तथा ड्राइंग तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में इन परियोजनाओं के प्रारंभिक अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

विकास एवं पंचायत मंत्री ने बताया कि गांव जोन्धी में शिव मंदिर के समीप स्थित तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 212.31 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति 7 दिसंबर, 2022 को जारी की जा चुकी है और इसकी निविदा प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि कुछ गांवों में भूजल स्तर 1.70 मीटर या उससे अधिक होने के कारण कार्य में तकनीकी कठिनाइयां आ रही थीं। इस संबंध में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के हाइड्रोलॉजिस्ट से रिपोर्ट मांगी गई थी, जो हाल ही में प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग मिलकर इसका समाधान निकालें, ताकि ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले इन तालाबों का शीघ्र जीर्णोद्धार किया जा सके।

श्री पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण तालाबों के संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। इसी उद्देश्य से पॉन्ड अथॉरिटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अब यह अथॉरिटी विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन कार्य करेगी, जिसके माध्यम से ग्रामीण तालाबों की सफाई, गऊघाट निर्माण और सौंदर्यीकरण सहित अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं।

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चंडीगढ़, 5 मार्च - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि सफीदों विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव ढाठरथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

आरती सिंह राव ने बताया कि गांव ढाठरथ में पीएचसी के नए भवन के निर्माण के लिए नक्शा 19 फरवरी 2026 को अनुमोदित किया गया था तथा पंचायती राज विभाग से अनुमानित लागत तैयार करने का अनुरोध किया गया है। इस भवन के निर्माण के लिए  30 अप्रैल तक टेंडर जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

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चंडीगढ़, 5 मार्च - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य में प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ 2024 के दौरान धान की खेती के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस (डी. एस. आर.) पद्धति अपनाने वाले किसानों को ₹ 4,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना लागू की गई है। राज्य में इस योजना के अंतर्गत 27,378 किसानों को लाभ के लिए पात्र पाया गया है, इन किसानों का कुल 1,56,891 एकड़ क्षेत्र शामिल है। इनमें से 18,007 किसानों को 1,09,245 एकड़ क्षेत्र के लिए 4,000  रूपये प्रति एकड़ की दर से 40.36 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है।

श्री राणा आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

कृषि मंत्री ने बताया कि 47,646 एकड़ क्षेत्र से संबंधित 9,371 किसानों को अभी तक लाभ का भुगतान 19.06 करोड़ रुपए नहीं किया गया है। इसका कारण क्लाउड सर्वर पर साइबर हमले के कारण रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित डेटा क्लस्टर को अलग किया जाना रहा। विभाग डेटा को पुनः बहाल करने हेतु रेलटेल के साथ समन्वय कर रहा है। डेटा बहाल होते ही शेष क्षेत्र की भुगतान राशि आगामी एक माह में जारी कर दी जाएगी।

कृषि मंत्री ने पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की जो बकाया राशि किन्ही कारणों से रुकी हुई है , उसका भी जल्द से जल्द समाधान किया जा रहा है।

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चंडीगढ़, 5 मार्च — हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि यमुनानगर जिले के छछरौली में सोम नदी पर स्थित मौजूदा पुल पुराने एनएच-73ए (नया एनएच-907) के जगाधरी-पांवटा साहिब रोड खंड पर स्थित है, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधीन आता है।

उन्होंने बताया कि एनएचएआई के परियोजना निदेशक, पीआईयू चंडीगढ़ द्वारा सूचित किया गया है कि कैल जंक्शन से ताजेवाला तक बनने वाले नए चार लेन ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट के माध्यम से छछरौली को बाईपास किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

श्री गंगवा ने कहा कि इस बाईपास मार्ग पर सोम नदी के ऊपर एक नया चार लेन का पुल भी बनाया जा रहा है। बाईपास के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद मौजूदा सड़क के अधिकांश यातायात को इस नए मार्ग पर डायवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम व सुरक्षित हो जाएगी।

लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक चौधरी अकरम खान द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

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अंबाला में 2000 एकड़ में स्थापित होगा आईएमटी, स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर : राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़, 5 मार्च— हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जहां भी औद्योगिक शहर विकसित होते हैं, वहां स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर स्वतः सृजित होते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के साथ-साथ युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा अंबाला में 10 नए आईएमटी (इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप) स्थापित करने की घोषणा के अनुरूप अंबाला में एनएच-122 के साथ लगते गांवों में लगभग 2000 एकड़ क्षेत्र में आईएमटी स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों ने ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से अपनी सहमति दी है और भूमि के लिए 1.55 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर निर्धारित की गई है।

श्री राव नरबीर सिंह आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्री निर्मल सिंह द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि अंबाला में केवल एक ही नहीं, बल्कि दो आईएमटी स्थापित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, नारायणगढ़ में भी एक नया आईएमटी स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि इन औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापित होने से क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

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चंडीगढ़, 05 मार्च- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा है कि राज्य में शहरी विकास को गति देने तथा योजनाबद्ध तरीके से आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है।

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल आज बजट सत्र के दौरान सदन में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से 2026 के दौरान हरियाणा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत कुल 760 लाइसेंस जारी किए गए हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 7618.9 एकड़ है।  उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से 2026 के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य में 56 नए सेक्टर विकसित किए गए हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 5529.20 एकड़ है।

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में आवासीय योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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चंडीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि जिला कैथल के पाई में कबड्डी अकादमी भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग  द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। खेल विभाग ‌द्वारा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को 7.14 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस राशि के अंतर्गत सिविल एवं विद्युत कार्यों की लागत वृ‌द्धि की स्वीकृति हेतु लोक निर्माण विभाग  द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जो विचाराधीन है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात दो माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

खेल राज्य मंत्री हरियाणा विधान सभा बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

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चंडीगढ़, 5 मार्च — हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि तावडू बाईपास के एलाइनमेंट के विभिन्न विकल्पों का अंतिम निर्धारण करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति मिलने के पश्चात ही बाईपास के निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा।

श्री रणबीर गंगवा आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक श्री तेजपाल तंवर द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि तावडू शहर के दक्षिणी हिस्से में पहले से ही लगभग 3.80 किलोमीटर लंबा बाईपास मौजूद है, लेकिन इसके आसपास बड़े पैमाने पर निर्माण होने के कारण यह अब मुख्य शहर से जुड़ गया है। ऐसे में यातायात के सुचारू संचालन के लिए शहर के दूसरे हिस्से में नए बाईपास का निर्माण आवश्यक हो गया है।

मंत्री ने बताया कि भीवाड़ी मोड़ से पलवल तक इस मार्ग को चार मार्गीय (फोरलेन) बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस योजना में तावडू शहर के उत्तरी भाग में नए बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है।

उन्होंने आगे बताया कि इस कार्य के लिए 13 जून 2023 को कंसल्टेंट को डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कंसल्टेंट द्वारा तावडू बाईपास के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी स्टडी और एलाइनमेंट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे भीवाड़ी से पलवल तक मार्ग को चार मार्गीय बनाने की योजना के साथ मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है।

श्री गंगवा ने कहा कि एलाइनमेंट को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चार मार्गीय उन्नयन और तावडू बाईपास के निर्माण कार्य को आरंभ किया जाएगा।

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चंडीगढ़, 5 मार्च — हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कुरुक्षेत्र से ढांड और आगे कैथल जाने वाली सड़क एमडीआर-119 के रूप में चिन्हित है। कुरुक्षेत्र से ढांड तक इस सड़क की लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है और इसका आरओडब्ल्यू 18.30 मीटर से 26.80 मीटर तक है। वर्ष 2021 में इस सड़क को 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर तक चौड़ा किया गया था।

उन्होंने बताया कि इस सड़क के मजबूतीकरण का कार्य हाल ही में एमडीआर वर्क प्रोग्राम 2025-26 के तहत स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में 10 मीटर चौड़ाई पर सड़क के मजबूतीकरण का कार्य अनुबंधित एजेंसी को सौंपा गया है, जिसकी पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 6 अप्रैल 2026 है। इस परियोजना पर कार्य प्रगति पर है और अब तक लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।

लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्री अशोक कुमार अरोड़ा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र से ढांड तक सड़क को फोरलेन बनाने का पहले कोई प्रस्ताव नहीं था। हालांकि, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कैथल, ढांड, कुरुक्षेत्र, लाडवा, रादौर और यमुनानगर मार्ग को फोरलेन बनाने की घोषणा की है। इसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में वन विभाग के साथ बातचीत की गई है और आवश्यक प्रक्रियाएं जारी हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद फोरलेन निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

श्री गंगवा ने सदन को यह भी अवगत कराया कि पिछले बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा-मुक्त बनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने गत सितंबर माह में हिसार से प्रदेश में लगभग 6 हजार किलोमीटर लंबाई की सड़कों की नई कारपेटिंग योजना का शुभारंभ किया था, जिसके अंतर्गत सड़कों के सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है।

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प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए लगाया जाएगा अलग टेंडर — मुख्यमंत्री

बजट बढ़ने और एनहांसमेंट जैसी समस्याओं का होगा समाधान

चंडीगढ़, 5 मार्च — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के दौरान यदि उस परियोजना में कार्य का विस्तार किये जाने की आवश्यकता है तो उसके लिए नया टेंडर लगाया जाएगा। इससे एनहांसमेंट जैसी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वीरवार को प्रश्न काल के दौरान सदन में जवाब दे रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो बीच में ही एक्सपेंशन कर देते हैं और बार-बार एक्सपेंशन से बहुत समस्या आती है, जिससे बजट बढ़ने और एनहांसमेंट जैसी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। इन सबके समाधान हेतु सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई टेंडर लगा है और यदि उसमें किसी प्रकार का विस्तार करना है तो उसके लिए अलग से टेंडर लगाया जाएगा। इस संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा—निर्देश दिए जा चुके हैं।