प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बजटोत्तर वेबिनार को संबोधित किया, स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रयासों पर आयोजित विषय “सबका साथ सबका विकास –यानी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना”

प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत धीरे-धीरे कल्याण, प्रारंभिक निदान और सुलभ उपचार पर  समग्र स्वास्थ्य सेवा की भावना से अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने नोट किया कि हाल के वर्षों में देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का काफी विस्तार हुआ है और आयुष्मान भारत तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी पहल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दूरदराज गांवों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों ने हर नागरिक के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की नींव को मजबूत किया है।

प्रधानमंत्री ने भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मिल रही वैश्विक मान्यता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद विश्व भर में लोकप्रिय हो रहे हैं और स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए अधिक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

श्री मोदी ने उभरती अर्थव्यवस्था की देखभाल और प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों तथा देखभालकर्ताओं की बढ़ती वैश्विक मांग पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, “आगामी दशक में देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा, आज भी विश्व के कई देशों में स्वास्थ्य देखभालकर्ताओं की भारी मांग है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसलिए लाखों युवाओं के लिए नए कौशल-आधारित रोजगार के अवसर उभर रहे हैं।” उन्होंने भारत के युवाओं को इन अवसरों के लिए तैयार करने के लिए नए प्रशिक्षण मॉडल विकसित करने और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने वेबिनार में भाग ले रहे विशेषज्ञों से घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने वाले मजबूत प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सुझाव साझा करने का आग्रह किया।स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल परिवर्तन के महत्व को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने दूरस्थ और असेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुधारने में टेलीमेडिसिन की बढ़ती भूमिका पर नोट किया। टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार में हुई प्रगति को स्वीकार करते हुए, उन्होंने जागरूकता बढ़ाने और उपयोगकर्ता अनुभव को सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि अधिक नागरिक डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्मों का लाभ उठा सकें।प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना केंद्रीय बजट का मूल उद्देश्य रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बजटोत्तर वेबिनारों के दौरान होने वाली चर्चाओं से स्वास्थ्य क्षेत्र की बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मजबूत रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर बोलते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 देश भर में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच विस्तारित करने और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। उन्होंने जोर दिया कि आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टरों, नर्सों, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों, तकनीशियनों और चिकित्सकों के बीच व्यापक और टीम-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो प्रभावी रोगी देखभाल प्रदान करें।

श्री नड्डा ने संबद्ध स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने के लिए संबद्ध स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण के विस्तार के माध्यम से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य पेशा आयोग अधिनियम, 2021 और राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य पेशा आयोग की स्थापना ने संबद्ध एवं स्वास्थ्य पेशाओं के लिए मजबूत नियामक ढांचा प्रदान किया है। इस नींव पर, सरकार निदान, पुनर्वास और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता वाले विषयों में एक लाख कुशल संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों का विकास करने का लक्ष्य रख रही है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर सरकार के ध्यान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सूचित किया कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) का दूसरा परिसर उत्तर भारत में स्थापित किया जाएगा ताकि उन्नत नैदानिक देखभाल, प्रशिक्षण और अनुसंधान का विस्तार हो सके।

इसके अलावा, रांची का केंद्रीय मनोरोग संस्थान और तेजपुर का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नत किया जाएगा।

श्री नड्डा ने देश भर में, विशेष रूप से जिला स्तर पर आपातकालीन और आघात देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा, एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियां और प्रशिक्षित मानव संसाधन समय पर जीवन रक्षक देखभाल सुनिश्चित करने और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को उनके मूल्यवान इनपुट के लिए धन्यवाद दिया और राज्यों, संस्थानों, उद्योग तथा अकादमिक जगत के बीच निरंतर सहयोग की अपील की ताकि केंद्रीय बजट में घोषित स्वास्थ्य क्षेत्र की पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. विनोद पॉल ने स्वास्थ्य पर तीन समानांतर ब्रेकआउट सत्रों की कार्यवाही का सारांश दिया, अर्थात् “संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों का विस्तार”, “1.5 लाख देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण” और भारत में “पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हबों की स्थापना”। एक प्रस्तुति के माध्यम से, उन्होंने वेबिनार से प्रमुख चर्चा विषयों का सार दिया और तीन प्रमुख बजट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे की रणनीतिक  राह बताई।संघीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव; संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. विनोद कोटवाल और संघीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर उपस्थित थे।

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