पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख क्षेत्रों पर नवीनतम जानकारी

पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारी और उपाय करना जारी रखे हुए है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में उठाए जा रहे प्रयासों की जानकारी नीचे दी गई है।

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता

होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बावजूद, देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

कच्चा तेल/रिफाइनरी

• सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है।

• घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है।

रिटेल आउटलेट

• देश भर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।

• भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।

• इसके अलावा, भारत सरकार ने घरेलू बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया है।

• कुछ क्षेत्रों से घबराहट में खरीद की खबरें सामने आई हैं। कुछ अफवाहों के चलते कुछ राज्यों में खुदरा दुकानों पर घबराहट मच गई जिसके परिणामस्वरूप दुकानों पर असामान्य रूप से अधिक बिक्री और भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

• सरकार जनता को अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह दोहराती है।

प्राकृतिक गैस

• डी-पीएनजी और सीएनजी-परिवहन को 100% आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है।

• ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80% के बराबर है।

• भारत सरकार ने सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने सभी भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके।

• आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल जैसी सीजीडी कंपनियों ने घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की है।

• भारत सरकार ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक आवेदनों की मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

• भारत सरकार ने दिनांक 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10% आवंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहयोग कर सकें। इसके बाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को कई राज्यों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने सीजीडी नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। तदनुसार, कुछ राज्यों के लिए अतिरिक्त आबंटन की सिफारिश की गई है।

• कुछ राज्यों ने उपयोगकर्ता के अधिकार/मार्गाधिकार (आरओयू/आरओडब्ल्यू) की अनुमति तेजी से प्राप्त करने, काम के घंटे बढ़ाने और आरओयू/आरओडब्ल्यू शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए नीतियां बनाई हैं।

• पीएनजीआरबी ने अपने दिनांक 23.03.2026 के आदेश के माध्यम से सभी सीजीडी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे आवासीय स्कूलों और कॉलेजों, छात्रावासों, सामुदायिक रसोई, आंगनवाड़ी रसोई आदि को जहां भी पाइपलाइन अवसंरचना आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध है वहां पीएनजी के माध्यम से 5 दिनों के भीतर जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करें।

• सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 24.03.2026 के पत्र के माध्यम से कहा है कि उन्होंने 3 महीने के लिए एक विशेष उपाय के रूप में "कम समय सीमा के साथ सीजीडी अवसंरचना के लिए त्वरित अनुमोदन ढांचा" अपनाया है, जिसमें सीजीडी अवसंरचना से संबंधित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित किया जाएगा।

• भारत सरकार ने 24.03.2026 के राजपत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से) आदेश, 2026 अधिसूचित किया है। यह आदेश देश भर में पाइपलाइन बिछाने और पाइपलाइन का विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रदान करता है, अनुमोदन और भूमि की उपलब्धता में होने वाली देरी को दूर करता है, और आवासीय क्षेत्रों सहित प्राकृतिक गैस अवसंरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाता है। इससे प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विकास में तेजी आने, अंतिम-मील जुड़ाव में सुधार होने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

• रक्षा मंत्रालय ने 27.03.2026 के पत्र के माध्यम से एक अल्पकालिक नीति संशोधन जारी किया है, जो 30 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगा, ताकि सभी आवासीय क्षेत्रों/रक्षा इकाइयों में पीएनजी के बुनियादी ढांचे की स्थापना में तेजी लाई जा सके। 

Ø आवश्यक कार्य करने के लिए 24 घंटे के भीतर अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना।

Ø रक्षा भूमि का उपयोग भूमिगत पाइपलाइन और वाल्व चैम्बर बिछाने के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर किया जा सकता है, जो लाइसेंस अवधि के पहले 10 वर्षों के लिए प्रति रनिंग मीटर 1 रुपये की दर से लागू होगा।

Ø सड़क मरम्मत के लिए कोई शुल्क नहीं। सीजीडी संस्थाएं मानकों के अनुसार अपने खर्च पर सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत करेंगी।

• सीजीडी संस्थाओं ने कल 110 लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में 11,463 पीएनजी कनेक्शन (नए कनेक्शन और पुराने गैस कनेक्शन) की सूचना दी है।

एलपीजी

• मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

घरेलू एलपीजी आपूर्ति:

• एलपीजी वितरकों में आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

• कल उद्योग के आधार पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में 91% की वृद्धि हुई।

• वितरक की हेराफेरी को रोकने के लिए, डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी को 53% (फरवरी-2026) से बढ़ाकर कल 84% कर दिया गया है।

• कल 54 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए।

• घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वितरण सामान्य रूप से हो रहा है।

वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति:

• सरकार ने उपभोक्ताओं को आंशिक वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति (20%) पहले ही बहाल कर दी थी। इसके अलावा, भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से व्यापार सुगमता सुधारों के आधार पर पीएनजी विस्तार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त 10% वाणिज्यिक एलपीजी आबंटित करने का प्रस्ताव दिया था।

• भारत सरकार ने दिनांक 21.03.2026 के पत्र के माध्यम से राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी का 20% अतिरिक्त आबंटन स्वीकृत किया है, जिससे कुल आबंटन 50% हो जाएगा (इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगमता संबंधी सुधारों के आधार पर 10% आबंटन शामिल है)। यह अतिरिक्त 20% आबंटन रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण/डेयरी, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन/आउटलेट, सामुदायिक रसोई और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो एफटीएल जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।

• भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2026 के पत्र के माध्यम से वाणिज्यिक एलपीजी के लिए अतिरिक्त 20% आबंटन करने का निर्णय लिया है (इससे कुल वाणिज्यिक आबंटन संकट-पूर्व स्तर के 70% तक पहुंच जाएगा, जिसमें सुधार आधारित 10% भी शामिल है)। यह  अतिरिक्त 20% आबंटन इस्पात, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, रंगाई, रसायन और प्लास्टिक उद्योगों को प्राथमिकता पर दिया जाएगा। इनमें से उन प्रक्रिया उद्योगों या उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें विशेष तापन उद्देश्यों के लिए एलपीजी की आवश्यकता होती है और जिनका विकल्प प्राकृतिक गैस नहीं है। 

• कल, 5 किलोग्राम के 46,000 से अधिक एफटीएल सिलेंडर बेचे गए।

• 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-घरेलू एलपीजी के आबंटन के आदेश जारी किए हैं। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर जारी कर रही हैं। 14 मार्च 2026 से अब तक इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा कुल 33781 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है। 

केरोसिन

• सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आबंटन के अतिरिक्त 48000 किलोलीटर केरोसिन का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे जिलों में केरोसिन वितरण के लिए स्थानों की पहचान करें।

• 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसकेओ आबंटन आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने सूचित किया है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एसकेओ की कोई आवश्यकता नहीं है।  

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत, राज्य सरकारों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की निगरानी और विनियमन में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। भारत सरकार ने कई पत्रों और वीडियो संदेशों के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समक्ष यह बात दोहराई है।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों, अपर सहायक सचिव/प्रधान सचिव/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिवों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित कार्य करें:-

Ø राज्य/जिला स्तर पर दैनिक प्रेस ब्रीफिंग को संस्थागत रूप देना और नियमित सार्वजनिक सलाह जारी करना।

Ø समर्पित नियंत्रण कक्ष/हेल्पलाइन स्थापित करना

Ø सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों/गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करना और उनका मुकाबला करना। 

Ø जिला प्रशासन द्वारा निरंतर दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करना और ओएमसी के समन्वय से छापे और निरीक्षण जारी रखना।

Ø अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वाणिज्यिक एलपीजी आबंटन आदेश जारी करना।

Ø राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित अतिरिक्त एसकेओ के लिए एसकेओ आबंटन आदेश जारी करना। 

Ø सीजीडी के विस्तार को गति देने के लिए, जिसमें आरओडब्ल्यू/आरओयू की अनुमतियों में तेजी लाना, 24x7 कार्य करने की अनुमति देना शामिल हैं।

Ø पीएनजी में वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए।

Ø पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ समन्वय हेतु वरिष्ठ नोडल अधिकारियों को नामित करना।

• भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से सही जानकारी का प्रचार करने और अफवाहों को रोकने के लिए दैनिक प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने और सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सक्रिय रूप से अपडेट देने का पुनः अनुरोध किया है। वर्तमान में, 14 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दैनिक प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं।

प्रवर्तन कार्रवाई

• एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी जारी है। अब तक लगभग 2900 छापेमारी की जा चुकी हैं और कल 1700 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के ओएमसी अधिकारियों ने सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और जमाखोरी/कालाबाजारी के मामलों की जांच करने के लिए कल देशभर में 1600 से अधिक आरओ और एलपीजी वितरक केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के ओएमसी ने एलपीजी वितरकों को अब तक 390 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

अन्य सरकारी उपाय

• इस युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, साथ ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भी उच्च प्राथमिकता दी है।

• सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तियुक्त उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी का उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है।

• एलपीजी की मांग को कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन विकल्प पेश किए गए हैं।

• कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं को कोयला वितरित करने के लिए राज्यों को अधिक मात्रा में कोयला आबंटित करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है।

• राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शनों को सुगम बनाने की सलाह दी गई है।

सार्वजनिक सलाह

• सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृपया पेट्रोल और डीजल की घबराहट में खरीदारी और एलपीजी की बुकिंग से बचें।

• अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।

• एलपीजी के लिए नागरिकों से अनुरोध है कि वे:

Ø बुकिंग के लिए डिजिटल मोड का उपयोग करें

Ø एलपीजी वितरकों के पास जाने से बचें

• नागरिकों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक ईंधन जैसे कि पीएनजी, इंडक्शन/इलेक्ट्रिक कुकटॉप आदि का उपयोग करें।

• वर्तमान स्थिति में, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करें।

समुद्री सुरक्षा और जहाजों का संचालन

पोत, पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। मंत्रालय के अनुसार: 

• पोत, पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय समुद्री व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए पत्तन परिवहन, बंदरगाह संचालन और भारतीय नाविकों की सुरक्षा की निगरानी कर रहा है।

• क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं; पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले पोत से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है।

• पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले 20 जहाज मौजूद हैं, जिनमें 540 भारतीय नाविक सवार हैं; जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय मिशनों के समन्वय से पत्तन परिवहन महानिदेशालय द्वारा इनकी सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है।

• डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम 24x7 चालू है; इसके शुरू होने के बाद से 4,431 कॉल और 8,865 ईमेल प्राप्त हुए हैं; पिछले 24 घंटों में 105 कॉल और 309 ईमेल प्राप्त हुए हैं।

• डीजी शिपिंग ने अब तक 938 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है, जिनमें पिछले 24 घंटों में 25 नाविक शामिल हैं।

• भारत भर में पोत संचालन सामान्य रूप से जारी है और कोई भीड़भाड़ नहीं है; अतिरिक्त कार्गो स्थान आबंटित किया गया है; गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के राज्य समुद्री बोर्डों ने सुचारू संचालन की पुष्टि की है।

• नाविकों का कल्याण और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है।

क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं और उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक सलाह जारी करने के साथ-साथ सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:

• विदेश मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहा है; भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है; समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष कार्य रहे हैं; सूचना साझा करने और जवाब देने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समन्वय किया जा रहा है।

• पूरे क्षेत्र में स्थित मिशन और दूतावास चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, 24x7 हेल्पलाइन उपलब्ध हैं; नियमित रूप से सलाह जारी की जा रही है; भारतीय सामुदायों और स्थानीय सरकारों के साथ निरंतर संपर्क बना हुआ है; नाविकों, छात्रों, फंसे हुए नागरिकों और अल्पकालिक आगंतुकों को वीजा, काउंसलर सेवाओं और रसद संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है।

• 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र से लगभग 4,97,000 यात्री भारत लौट चुके हैं।

Ø संयुक्त अरब अमीरात: आज विभिन्न विमान पत्तनों से भारत के लिए लगभग 85 गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित होने की उम्मीद है।

Ø सऊदी अरब और ओमान: भारत के लिए उड़ानें जारी हैं

Ø कतर: हवाई क्षेत्र के आंशिक रूप से फिर से खुलने के साथ, आज लगभग 8-10 गैर-निर्धारित उड़ानें अपेक्षित हैं।

Ø कुवैत और बहरीन: हवाई क्षेत्र बंद है; कुवैत की जज़ीरा एयरवेज और बहरीन की गल्फ एयर की विशेष गैर-निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें सऊदी अरब के दम्मम हवाई अड्डे से भारत के लिए संचालित हो रही हैं।

Ø ईरान: आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते भारतीय नागरिकों की यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है

Ø इज़राइल: जॉर्डन के रास्ते यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है

Ø इराक: जॉर्डन और सऊदी अरब के रास्ते यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

• अबू धाबी में अवरोधन के दौरान मलबा गिरने से पांच भारतीय नागरिक घायल हो गए; मिशन सहायता प्रदान कर रहा है और चिकित्सा देखभाल में समन्वय कर रहा है; सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।