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पंजाब

पंजाब में परिवहन सेवाओं का कायाकल्प: 25 अप्रैल तक लंबित मामलों का निपटारा, व्हाट्सएप चैटबॉट सहित नई पंजाब में परिवहन सेवाओं का कायाकल्प: 25 अप्रैल तक लंबित मामलों का निपटारा, व्हाट्सएप चैटबॉट सहित नई सुविधाएं शुरू

April 17, 2025 08:25 AM

चंडीगढ़, 16 अप्रैल
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार नागरिकों को समयबद्ध और बाधारहित सेवाएं प्रदान करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को घोषणा की कि राजस्व विभाग के बाद अब परिवहन विभाग को भी 25 अप्रैल, 2025 तक सभी लंबित मामलों का समाधान अभियान स्वरूप में करना होगा।

नागरिक सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में सख्ती

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने बताया कि परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी लंबित नागरिक-केंद्रित सेवाएं—जैसे वाहन पंजीकरण और लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं—निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाएं। 25 अप्रैल के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सेवा में देरी न हो और प्रत्येक प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी हो।

डोरस्टेप डिलीवरी और कॉल सेंटर के माध्यम से 20 सेवाएं उपलब्ध

श्री चीमा ने जानकारी दी कि परिवहन विभाग ने नागरिकों की सहूलियत के लिए 1076 हेल्पलाइन और सेवा केंद्रों के ज़रिए 20 नागरिक सेवाएं डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध करवा दी हैं। इससे लोगों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रह गई है।

ई-सेवा केंद्र और WhatsApp Chatbot की तैयारी

फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे बताया कि सभी परिवहन सेवाओं को जल्द ही ई-सेवा केंद्र (1076) पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे आरटीओ कार्यालयों का सीधा संपर्क न्यूनतम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार एक व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल फोन से ही आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे—यह सुविधा डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक शासन का एक महत्वपूर्ण कदम होगी।

जवाबदेही और निगरानी के लिए सख्त तंत्र

सेवा वितरण की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (STC) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे। मंत्री चीमा ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डिजिटल गवर्नेंस की ओर सरकार का निर्णायक कदम

वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहलें राज्य में प्रशासनिक सुधार, तकनीक के कुशल उपयोग और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने जोर दिया कि पंजाब सरकार समयबद्ध सेवा वितरण को प्राथमिकता देते हुए नागरिक-केंद्रित शासन का एक नया मापदंड स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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