चंडीगढ़, 6 मई:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने तहसील दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर-हाजिरी को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम तक तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हाजिरी सुनिश्चित करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि डिप्टी कमिश्नरों को तहसील दफ्तरों में अधिकारियों की हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सब रजिस्ट्रारों की उपस्थिति को एम-सेवा ऐप के जरिए दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही सभी दफ्तरों की जी.पी.एस. लोकेशन राजस्व विभाग को भेजी जाएगी, ताकि किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
मंत्री मुंडियां ने बताया कि जो तहसीलें कम स्टाफ वाली हैं, वहां वरिष्ठता के आधार पर वैकल्पिक प्रबंध किए जाएंगे, ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए आए किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। साथ ही, अगर किसी व्यक्ति ने वेबसाइट पर ऑनलाइन समय लिया है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन उसी दिन सुनिश्चित की जाएगी।
राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वित्त कमिश्नर राजस्व अनुराग वर्मा को सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को वसीके रजिस्टर करवाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।