Punjab Latest News August 19, 2025

मुख्यमंत्री ने सुखबीर बादल को चुनौती दी - झूठी उपलब्धियों का बखान करने के बजाय बरगाड़ी कांड और नशे से हुई मौतों की जिम्मेदारी लें

कांग्रेस और अकाली दल आपसी मिलीभगत के शिकार

ड्रग माफिया के सरगनाओं पर नरमी नहीं बरती जा सकती

चमकौर साहिब के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को सब-डिवीजनल अस्पताल के रूप में अपग्रेड किया गया

उभरते खिलाडिय़ों को खेल किटें वितरित कीं और स्टेम मोबाइल बस को हरी झंडी दिखाई

चमकौर साहिब (रूपनगर), 18 अगस्त: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल को चुनौती देते हुए कहा कि वे झूठी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने के बजाय लोगों को स्पष्ट करें कि उनकी सरकार के दौरान  बरगाड़ी कांड और नशे के कारण हजारों युवाओं की हुई मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा।

आज यहां चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित करने के बाद संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखबीर बादल अक्सर दावा करते हैं कि उनकी सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर विकास हुआ, लेकिन जब बरगाड़ी गोलीकांड या नशे की महामारी का मुद्दा उठता है, तो वे चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि नशे ने पंजाब के युवाओं की नस्लकुशी की है, जो अकालियों के अराजक वाले लंबे शासन की असली तस्वीर पेश करता है। मान ने तंज कसते हुए कहा, "सत्ता में रहते हुए बादलों ने सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाया, जबकि पंजाब और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। 2007 से 2017 तक का दौर पंजाब का सबसे काला दौर था, जब परिवहन, केबल, रेत, नशा और अन्य माफियाओं का एकाधिकार था।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है कि अकाली शासन के दौरान नशे के सौदागरों को राजनीतिक सरपरस्ती मिली, जिससे पंजाब में नशे का फैलाव हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन "जरनैलों" पर कोई रहम नहीं करेगी जिन्होंने युवाओं को नशे की आग में झोंक कर पीढ़ी बर्बाद की। मान ने कहा कि ये नेता जहां नशा तस्करों की पैरवी करते थे, वहीं अपने सरकारी वाहनों में नशा सप्लाई भी करते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर-कानूनी तरीकों से दौलत इक_ा करने वाले नेता आज जेल में भी सुविधाएं मांग रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नशे के कारण युवाओं के घरों में चिता सजाने वाले किसी भी विशेष सुविधा के हकदार नहीं, क्योंकि वे अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। मान ने कहा कि जांच में सामने आया है कि इन नेताओं ने नशे के कारोबार से भारी संपत्ति अर्जित की है और अब इन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा।

नाभा जेल में बंद एक पूर्व अकाली नेता का समर्थन करने वाले पारंपरिक दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बेहद हैरानी की बात है कि कांग्रेस नेता चरनजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैहरा, भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू ने खुलेआम उसका पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि इससे इन पारंपरिक पार्टियों की मिलीभगत उजागर हुई है। मान ने दोबारा चुनौती देते हुए कहा कि ये नेता पंजाब के लोगों को साफ करें कि वे नशा तस्करों के पक्ष में हैं या खिलाफ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक दलों ने सरकारी खजाने की अंधाधुंध लूट की, जिस कारण पंजाबियों ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, चरनजीत सिंह चन्नी, सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया और कई बड़े नेता चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। अब ये नेता बौखलाहट में सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब तक 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दे चुकी है और इनमें से किसी भी नियुक्ति को अब तक अदालत में चुनौती नहीं दी गई। यह सरकार के लिए गर्व की बात है कि युवाओं को पूरी योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गईं। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती ने युवाओं का विश्वास बढ़ाया है, जिससे उन्होंने विदेश जाने का विचार छोडक़र पंजाब में सरकारी नौकरियों की तैयारी शुरू कर दी है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को शून्य बिजली बिल मिल रहे हैं, जिससे लोगों को आर्थिक राहत मिली है। किसानों को धान की फसल के लिए निर्बाध बिजली मिल रही है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है, जिससे पंजाब तरक्की कर रहा है।

सडक़ सुरक्षा बल (एस एस एफ ) का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके गठन के बाद सैकड़ों जानें बचाई गई हैं। सांसद रहते हुए मिले आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में हर साल 5,000 से अधिक सडक़ हादसों में मौतें होती थीं। उन्होंने कहा कि एस एस एफ के गठन से ऐसी मौतों में 48 प्रतिशत कमी आई है, जो अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल है। यह फोर्स विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों (महिलाओं सहित) से बनी है और 144 आधुनिक वाहनों से लैस है। इस पहल की सराहना अन्य राज्यों और केंद्र सरकार ने भी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों को "स्कूल ऑफ एमिनेंस" में बदला जा रहा है और यह गर्व की बात है कि पंजाब ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (एन ए एस ) में केरल को पछाडक़र पहला स्थान पाया है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के 848 छात्रों ने नीट परीक्षा पास की, 265 छात्रों ने जे ई ई मेन्स और 45 छात्रों ने जे ई ई एडवांस्ड परीक्षा पास की है। मान ने कहा कि कोई भी कार्ड (नीला या पीला) गरीबी या सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता, केवल शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो लोगों का जीवन स्तर सुधार सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चमकौर साहिब अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है और इसे सब-डिवीजनल अस्पताल का दर्जा दे दिया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 की गई है ताकि लोग बेहतर इलाज पा सकें। पहले अस्पताल में केवल 2 मेडिकल ऑफिसर (जनरल) थे, अब 4 होंगे।

उन्होंने कहा कि पहले केवल एक ऑपरेशन थिएटर था, अब दूसरा भी बना दिया गया है। अस्पताल से 5 आम आदमी क्लिनिक और 20 आयुष्मान आरोग्य केंद्र भी जुड़े हैं। आज स्टेम मोबाइल बस को भी हरी झंडी दी गई, जो स्कूलों में जाकर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के कॉन्सेप्ट्स को स्पष्ट करेगी।

मान ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस यह बस बच्चों की सीखने में रुचि बढ़ाएगी और 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्र विज्ञान व गणित पर इंटरैक्टिव सत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। वे प्रयोग भी कर पाएंगे, जिससे उनमें जिज्ञासा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में उभरते खिलाडिय़ों को खेल किटें भी वितरित कीं और मोरिंडा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के नवीनीकरण की शुरुआत की।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और अन्य भी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: पंजाब पुलिस द्वारा राज्य भर में कासो के दौरान 272 नशों के हॉटस्पॉटस पर छापेमारी; 196 नशा तस्कर 2.4 किलोग्राम हेरोइन और 2 किलोग्राम अफ़ीम सहित काबू

पंजाब पुलिस द्वारा 170 दिनों में 16705 एफआईआर दर्ज करने के उपरांत 26085 नशा तस्कर गिरफ़्तार; 1076 किलोग्राम हेरोइन, 372 किलोग्राम अफ़ीम और 12.38 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद

सेफ पंजाब एंटी-ड्रग चैटबोट पर जनता से मिली जानकारी के उपरांत 5000 से अधिक ऐफआईआरज़ दर्ज की गई: स्पैशल डीजीपी अर्पित शुक्ला

चंडीगढ़, 18 अगस्त

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए अथक यत्नों में नशा विरोधी मुहिम के 170 वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में पहचाने गए ड्रग हॉटस्पॉटस - नशों और मादक पदार्थों की बिक्री वाले स्थानों - पर एक राज्यव्यापी घेराबन्दी और खोज मुहिम ( कासो) चलाई।

पुलिस डायरैक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय कासो मुहिम चलाई गई।

बताने योग्य है कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने राज्य भर में नशीले पदार्थों सम्बन्धी 272 हॉटस्पॉटसों पर छापेमारी की, जिसमें 164 ऐफआईआरज़ दर्ज करने के बाद 196 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस टीमों ने गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 2.4 किलोग्राम हेरोइन, 2 किलोग्राम अफ़ीम, 30 किलोग्राम गाँजा, 13,451 नशीली गोलियां/ कैपसूल और 15, 020 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरडैंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है।

इस कार्यवाही की निगरानी कर रहे विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 01 मार्च, 2025 को शुरू की गई ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के नतीजे के तौर पर राज्य भर में 16705 ऐफआईआरज़ दर्ज करने के बाद 26085 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके कब्ज़े में से 1076 किलो हेरोइन, 372 किलो अफ़ीम, 217 क्विंटल भुक्की, 415 किलो गाँजा, 32.53 लाख नशीली गोलियां/ कैपसूल, 6 किलो आईसीई और 12.38 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।

उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस द्वारा शुरू की गई ‘सेफ पंजाब’ एंटी-ड्रग वटसऐप चैटबोट 97791- 00200 को भरपूर समर्थन मिला, जिसके अंतर्गत आम लोगों के सुझावों के बाद 5000 से अधिक ऐफआईआरज़ दर्ज की गई हैं।

स्पेशल डीजीपी ने राज्य निवासियों को सेफ पंजाब हेल्पलाइन का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कहा, जो नागरिकों को अपना नाम बताए बिना नशों से सम्बन्धित गतिविधियों की रिपोर्ट करने योग्य बनाती है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
कुख्यात नशा तस्कर सतप्रीत सत्ता के विरुद्ध ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी
चंडीगढ़, 18 अगस्त

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के दरमियान अंतरराष्ट्रीय नशा गठजोड़ को बड़ा झटका देते हुये विशेष जांच टीम के अथक प्रयासों के उपरांत कैनेडा-आधारित नशा तस्कर सतप्रीत सिंह थियाड़ा उर्फ सत्ता के विरुद्ध ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

बताने योग्य है कि नशों के व्यापार में उसकी शमूलियत के बाद सतप्रीत सिंह उर्फ सत्ता निवासी गाँव बंगा, नवांशहर को साल 2021 में बिक्रम सिंह मजीठिया के विरुद्ध दर्ज ऐनडीपीऐस एक्ट केस में सह- मुलजिम के तौर पर नामज़द किया गया था। गौरतलब है कि इस सम्बन्धी केस थाना पंजाब स्टेट क्राइम, ऐसएऐस नगर में ऐनडीपीऐस एक्ट की धारा 25, 27-ए और 29 के अंतर्गत एफआईआर नंबर 02 तारीख़ 20/12/21 को दर्ज किया गया था।

जांच में पाया गया कि जब अंतरराष्ट्रीय कुख्यात भोला ड्रग रैकेट पंजाब में सक्रिय था, उस समय दोषी सतप्रीत सत्ता 2007 से 2013 के दरमियान नियमित तौर पर भारत आता रहा। दोषी 6000 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट के साथ जुड़ा हुआ था और उस समय की विभिन्न राजनैतिक हस्तियों के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध थे।

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि विशेष जांच टीम की विनती के उपरांत समर्थ अथॉरिटी ने सतप्रीत सत्ता के विरुद्ध ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

बॉक्स:- ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है ?

इंटरपोल द्वारा जारी किया गया ब्लू कॉर्नर नोटिस आपराधिक जांच के दौरान किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों संबंधी अतिरिक्त जानकारी इक_ा करने के लिए अधिकारित करता है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

पंजाब सरकार ने उद्योग जगत को सशक्त बनाने के लिए ‘राइजिंग पंजाब - सजैशनज़ टू सॉलूशनज़’ कड़ी की शुरुआत की

औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत "‘राइजिंग पंजाब - सजैशनज़ टू सॉलूशनज़" विषय पर पहला कार्यक्रम 19 अगस्त, 2025 को अमृतसर में आयोजित किया जाएगा।

चंडीगढ़, 18 अगस्त

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के उद्योग क्रांति दृष्टिकोण के अंतर्गत ‘‘राइजिंग पंजाब - सजैशनज़ टू सॉलूशनज़’’ विषय वाले समागमों की एक विशेष कड़ी का ऐलान किया। इस पहल का नेतृत्व उद्योग और वाणिज्य-सह- निवेश परमोशन मंत्री श्री संजीव अरोड़ा कर रहे हैं। यह समागम राज्य की नयी उद्योग-अनुकूल नीतियों के बारे जागरूकता फैलाने और सरकार और उद्योग जगत के नेताओं के बीच बातचीत के लिए सीधा प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए तैयार किये गए हैं। इस संदर्भ में औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत "‘राइजिंग पंजाब - सजैशनज़ टू सॉलूशनज़" विषय पर पहला कार्यक्रम 19 अगस्त, 2025 को अमृतसर में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य क्षेत्र

कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह समागम उद्योग और वाणिज्य विभाग, पीऐसआईईसी, और निवेश परमोशन विभाग के मुख्य सुधारों को उजागर करेंगे। भाईवालों को कलबिंग/ डी- कलबिंग नीति, प्लाट फरैगमैंटेसन नीति, रद्द किये प्लाटों की बहाली सम्बन्धी नीति (अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा), लीजहोल्ड टू फ्रीहोल्ड नीति और बकाया के लिए एकमुश्त निपटारा (ओटीएस) स्कीम से कैसे लाभ उठाना है, इस बारे विस्तृत जानकारी दी जायेगी।

इस पहलकदमी संबंधी बोलते हुये उद्योग मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि ‘‘राइजिंग पंजाब सिर्फ़ नीतियों के बारे नहीं है - यह हमारे उद्योगों की आवाज़ बनने, उनकी ज़रूरतों को सुनने और ज़मीनी स्तर पर उनके वास्तविक समाधान ढूँढने के बारे है। हमारा उद्देश्य पंजाब को निवेशकों और उद्यमियों के लिए मौकों का केंद्र बनाना है, हम पंजाब में उद्योग क्रांति ला रहे हैं।’’

पंजाब के विकास को सशक्त बनाना

‘‘राइजिंग पंजाब’’ समागम पंजाब के औद्योगिक वातावरण प्रणाली में क्रांति लाने, कारोबारों में विस्तार, नवीनता और रोजग़ार पैदा करने के लिए सशक्त बनाने में आगामी कदम है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पंजाब सरकार एक प्रगतिशील, निवेश- अनुकूल और विकास-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के अपने वायदे की पुष्टि करती है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया द्वारा गाँव नाहरपुर और नारोवाली में 1.11 करोड़ रुपए की लागत से बनीं नई जल सप्लाई स्कीमों का उद्घाटन

राज्य की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पीने योग्य पानी मुहैया करवाने के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध: कैबिनेट मंत्री

क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के लिए विधायक रंधावा द्वारा मुख्यमंत्री और जल सप्लाई व सेनिटेशन मंत्री का धन्यवाद
चंडीगढ़/गुरदासपुर, 18 अगस्त:

पंजाब के जल सप्लाई और सेनिटेशन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा आज विधान सभा क्षेत्र डेरा बाबा नानक के गाँव नाहरपुर और नारोवाली में 1.11 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई जल सप्लाई स्कीमों का उद्घाटन किया गया। उनके साथ विधान सभा क्षेत्र डेरा बाबा नानक के विधायक स. गुरदीप सिंह रंधावा, आप के जि़ला प्रधान और जि़ला योजना कमेटी गुरदासपुर के नव-नियुक्त चेयरमैन श्री जोबन रंधावा भी मौजूद थे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने दोनों जल स्कीमों में पौधे भी लगाए।

इन दोनों जल सप्लाई स्कीमों का लोकार्पण करते हुये कैबिनेट मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पीने के लिए शुद्ध और साफ़ पानी मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गाँव नाहरपुर में 62.36 लाख रुपए की लागत से गाँव के 153 घरों को पीने योग्य पानी की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि जल सप्लाई का गहरा बोर करके 25000 लीटर की टैंकी बनाई गई है और पाईप लाईन, सोलर पैनल, कलोरीनेटर, पानी के नये कुनैकशन आदि का काम करवाया गया है। इसके इलावा गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 7.20 लाख रुपए की लागत के साथ 48 शौचालय बनाऐ गए हैं।

इसी तरह गाँव नारोवाली में 48.68 लाख रुपए की लागत से जल सप्लाई स्कीम को सम्पूर्ण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के शुरू होने से गाँव के 58 घरों को साफ़ और शुद्ध पानी की सुविधा मिली है। गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 4.05 लाख रुपए ख़र्च करके 27 शौचालय बनाऐ गए हैं।

इस मौके पर जनसभाओं को संबोधन करते हुये कैबिनेट मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट प्रति महीना मुफ़्त बिजली की सुविधा से 90 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं का ज़ीरो बिल आ रहे हैं। मान सरकार ने साढ़े तीन सालों में 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दीं हैं। शिक्षा क्रांति और स्वास्थ्य क्रांति के अंतर्गत बड़े सुधार किये गए हैं। उन्होंने कहा कि अक्तूबर 2025 से मान सरकार द्वारा हर परिवार के लिए 10 लाख रुपए तक मुफ़्त सेहत बीमा योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में विकास की नयी इबारत लिखी है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान और जल सप्लाई मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां का धन्यवाद करते हुये विधायक स. गुरदीप सिंह रंधावा ने कहा कि यह दोनों जल स्पलाई स्कीमें रिकार्ड समय में तैयार हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जब से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है तब से विधान सभा क्षेत्र डेरा बाबा नानक में 6.82 करोड़ रुपए की लागत के साथ 13 जल सप्लाई स्कीमों को पूरा किया गया है। इसके इलावा क्षेत्र में 1.62 करोड़ रुपए की लागत के साथ 54 कम्युनिटी सैनेटरी कंपलैक्स बनाऐ गए हैं। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान डेरा बाबा नानक क्षेत्र में 13.4 करोड़ रुपए की लागत के साथ 1480 शौचालय बनाऐ जा रहे हैं, जिनमें से 898 बन चुके हैं जबकि बाकी रहते 582 शौचालयों का काम जारी है। स. रंधावा ने कहा कि क्षेत्र के विकास कार्य इस तरह जारी रहेंगे और क्षेत्र को विकास पक्ष से अग्रणी बनाया जायेगा।

इस मौके पर एस.डी.एम. ज्योत्स्ना सिंह, जल सप्लाई विभाग के चीफ़ इंजीनियर राजेश दुबे, एस.ई. नरिन्दर सिंह, ऐक्सियन विजय कुमार, ऐक्सियन धालीवाल, एस.डी.ओ. कंवरजीत सिंह रत्तड़ा, एस.डी.ओ. राहुल और तहसीलदार रजिन्दर सिंह, चेयरमैन बलविन्दर सिंह हरूवाल, गाँव नारोवाली के सरपंच हँसा सिंह, गाँव नाहरपुर के सरपंच कश्मीर सिंह, राजविन्दर कौर सरपंच खद्दर के इलावा इलाके के अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

पंजाब सरकार को नई भर्ती तक 1158 सहायक प्रोफैसरों और लाइब्रेरियनों की सेवाएं जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत

1158 भर्ती को सुरक्षित रखने के लिए मज़बूती से केस लड़ेगी पंजाब सरकार - बैंस

चंडीगढ़, 18 अगस्त

राज्य में उच्च शिक्षा के लिए बड़ी राहत देते हुये भारत की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नईं भर्ती होने तक 1158 सहायक प्रोफैसरों और लाइब्रेरियनों को सरकारी कालेजों में अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दे दी है। यह फ़ैसला पंजाब भर के सरकारी कालेजों के विद्यार्थियों के लिए निर्विघ्न शिक्षा को यकीनी बनाऐगा।

सरकारी कालेजों में 1158 सहायक प्रोफैसरों और लाइब्रेरियनों को सेवाएं जारी रखने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हुये पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह फ़ैसला पंजाब में उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि यह फ़ैसला विद्यार्थियों को बिना किसी रुकावट से अपने अकादमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाऐगा। जि़क्रयोग्य है कि 14 जुलाई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 1158 सहायक प्रोफैसरों और लाइब्रेरियनों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। पंजाब सरकार ने इस सम्बन्धी तुरंत एक पटीशन दायर की थी, जिसमें प्रोफैसरों के हटाए जाने से सरकारी कालेजों में शिक्षा के संभावित नुकसान को उजागर किया गया था।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 1158 भर्ती को सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्ध है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सक्रियता से पैरवी कर रही है। स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, ‘इन सहायक प्रोफैसरों और लाइब्रेरियनों के हितों की रक्षा को यकीनी बनाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में मज़बूती से केस पेश करेंगे।’’
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

बिजली मंत्री द्वारा विभिन्न यूनियनों के साथ मुलाकात
चंडीगढ़, 18 अगस्त
पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. द्वारा आज यहाँ पी.एस.पी.सी.एल. / पी.एस.टी.सी.एल की विभिन्न यूनियनों के साथ मुलाकात की गई।
इस मुलाकात के दौरान यूनियन नेताओं ने अपनी माँगों सम्बन्धी बिजली मंत्री को अवगत करवाया। यूनियन नेताओं ने इस मौके पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा बीते दिनों वेतन में की गयी 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार धन्यवाद भी किया गया।
इस मौके पर बोलते हुये कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के मुलाजिमों की भलाई के लिए वचनबद्ध है और उनकी सभी माँगों का निपटारा जल्द कर दिया जायेगा।
इस मौके पर पी.एस.पी.सी.एल. के सी.एम.डी. अजोए कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
गाँव सरंगड़ा के गाली-गलौच कांड मामले में एस. सी. आयोग द्वारा एस. एस. पी. अमृतसर से रिपोर्ट तलब
चंडीगढ़, 18 अगस्त
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन स. जसवीर सिंह गढ़ी ने अमृतसर के हलका राजासांसी के अधीन आते गाँव सरंगड़ा, रामतीर्थ मार्ग के एक अनुसूचित जाति व्यक्ति के साथ गाली-गलौच करने के मामले का सू-मोटो नोटिस लेते हुये एस. एस. पी. अमृतसर से रिपोर्ट तलब की है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये स. जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया के द्वारा उनके ध्यान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग के मजहबी सिख/ वाल्मीकि परिवार को जाति सूचक गालियां निकाल रहा है, जिस पर आयोग द्वारा कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग राज्य के अनसूचित जाति के लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध है और राज्य में संवैधानिक कानूनों से विपरीत जातिवाद फैलाने वाले तत्वों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता - डॉ. बलजीत कौर

सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत मामलों का त्वरित और न्यायपूर्ण निपटारा

बुजुर्गों से दुव्र्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा - डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़, 18 अगस्त:

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्गों की भलाई और संपत्ति की सुरक्षा के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 लागू किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति बुजुर्गों के साथ दुव्र्यवहार या मारपीट करता है अथवा संतानें अपने माता-पिता यानी बुजुर्गों की संपत्ति हड़पने का प्रयास करती हैं, तो ऐसे दोषियों के खिलाफ इस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई और सज़ा का प्रावधान है, ताकि बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सामाजिक सुरक्षा स्त्री और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि खन्ना शहर निवासी वरिष्ठ नागरिक अविनाश चंद्र खन्ना द्वारा अपने पुत्र और बहू के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा विभाग को दी गई शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए और मामले को गंभीरता से देखते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उनके आदेशों पर जिला प्रशासन लुधियाना और उपमंडल मजिस्ट्रेट खन्ना ने संयुक्त प्रयास से मामले का निपटारा किया।

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, लुधियाना ने पुलिस विभाग के सहयोग से पीडि़त परिवार के घर पहुंचकर दोनों पक्षों को सुना। पुत्र और बहू को सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 की कानूनी धाराओं से अवगत करवाया गया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और भविष्य में माता-पिता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का भरोसा दिया।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। हमारे बुजुर्ग हमारी शान हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का दुव्र्यवहार करने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

इस प्रकार मामले का त्वरित, संवेदनशील और कानूनी आधार पर निपटारा किया गया, जो बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. बलजीत कौर ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई नागरिक बुजुर्गों के साथ दुव्र्यवहार करता है या उनकी संपत्ति हड़पने का प्रयास करता है, तो पंजाब सरकार द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत आवश्यक कार्रवाई ज़रूर की जाएगी।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादर जी की बेमिसाल शहादत को समर्पित कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित करेगी: सौंद

- कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधों के लिए पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया

- सौंद द्वारा कार्यक्रमों की सफलता हेतु श्री आनंदपुर साहिब, श्री अमृतसर साहिब, बाबा बकाला और पटियाला में बैठकें की गईं

चंडीगढ़, 18 अगस्त:
पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामले मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि श्री गुरु तेग बहादर जी की बेमिसाल शहादत को समर्पित कार्यक्रम पंजाब भर में बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से नवें पातशाह और हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस को यादगार कार्यक्रमों के रूप में मनाने के अहम फैसले के तहत श्री आनंदपुर साहिब, श्री अमृतसर साहिब, बाबा बकाला और पटियाला में प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ बैठकें पूरी की गई हैं।

गौरतलब है कि इन कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधों के लिए पंजाब सरकार ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग को नोडल विभाग नामित किया है। तरुनप्रीत सिंह सौंद और विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने संबंधित जिलों के विधायक, अधिकारी, काउंसलर, व्यापारी प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं।

सौंद ने बताया कि 350वां शहीदी दिवस 19 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के जरिए मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब में 135 स्थान श्री गुरु तेग बहादर साहिब की चरण छोह प्राप्त हैं, जिनमें सबसे अधिक 35 स्थान पटियाला जिले में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जैसी कुर्बानी की मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार समूह संगत के सहयोग से गुरु साहिबान के दर्शन को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से सूबे में गुरु साहिब से संबंधित सभी पवित्र स्थानों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाने के अलावा इन गांवों और शहरों का विकास भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान चार स्थानों से यात्राएं श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगी, जो राज्य के लगभग सभी जिलों और प्रमुख शहरों से होकर श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगी।

उन्होंने बताया कि विरासत-ए-खालसा में 23 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ होगा, जिसमें देश-विदेश से प्रमुख हस्तियां और धार्मिक व्यक्तित्व शामिल होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि श्री आनंदपुर साहिब में आने वाली संगत के ठहरने के लिए टेंट सिटी और विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने-जाने हेतु ई-रिक्शा की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पंजाब के चार बड़े शहरों श्री आनंदपुर साहिब, श्री अमृतसर साहिब, बाबा बकाला और पटियाला को पूरी तरह रोशनी से सजाया जाएगा।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 3 कर्मचारी यूनियनों से की बैठकें

वाजिब मांगों के समाधान का दिया भरोसा

चंडीगढ़, 18 अगस्त

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज यहां पावरकॉम एंड ट्रांसको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज यूनियन, पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ उनके मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बैठकें कीं।

पीएसपीसीएल गेस्ट हाउस में पावरकॉम एंड ट्रांसको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज यूनियन के साथ हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्री चीमा के साथ बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और पीएसपीसीएल के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. सिन्हा भी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री को यूनियन की जायज़ मांगों के समाधान के लिए विभाग द्वारा अब तक की गई कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी गई।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग के अधिकारियों को इन मांगों से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार करने और आगे की कार्रवाई को सुचारू बनाने के लिए वित्त एवं कार्मिक विभागों के साथ इस पर चर्चा करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार उनकी वाजिब मांगों के समाधान के लिए वचनबद्ध है। यूनियन की ओर से राज्य प्रधान बलिहार सिंह, महासचिव टेक चंद और प्रेस सचिव इंदरप्रीत सिंह ने प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले, सिविल सचिवालय में अपने कार्यालय में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। उन्होंने यूनियनों की मांगों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया और दोनों विभागों को निर्देश दिया कि वे जायज़ मांगों के शीघ्र समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करें और उन्हें वित्त विभाग को सौंपें। यूनियन नेताओं ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया।

इस अवसर पर आयुर्वेदिक मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की ओर से सरपरस्त डॉ. संजीव गोयल, प्रधान डॉ. अमनप्रीत सिंह और महासचिव डॉ. राजीव मेहता मौजूद थे। वहीं, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से सरपरस्त डॉ. राजीव, प्रधान डॉ. बलविंदर कुमार, महासचिव डॉ. हरिंदर पाल सिंह और उप प्रधान डॉ. ऋचा ने प्रतिनिधित्व किया।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
एस.ई.सी. ने पंचायत समितियों और जिला परिषद चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को अपडेट करने हेतु सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए
चंडीगढ़, 18 अगस्त 2025:

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या क्क.्र.9/1994/स्.209/2025/6205 दिनांक 05.08.2025 के अनुसार पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के आम चुनाव 05.10.2025 तक कराए जाने हैं। इन चुनावों के लिए जो पंचायत मतदाता सूचियाँ पहले दिनांक 03.03.2025 को प्रकाशित की गई थीं, अब उन्हें अपडेट किया जाना है। राज निर्वाचन आयोग ने दिनांक 14.08.2025 को पत्र के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूचियों को पात्रता तिथि 01.09.2025 के अनुसार निम्नानुसार अपडेट किया जाए:

कार्यक्रम

1. वर्तमान मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित करना : 19.08.2025

2. दावे और आपत्तियाँ दाखिल करना : 20.08.2025 से 27.08.2025 तक

3. दावों और आपत्तियों का निपटारा : 01.09.2025 तक

4. मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन : 03.09.2025


इसके लिए योग्य मतदाता निम्नलिखित प्रपत्रों का उपयोग करें:

नाम दर्ज करवाने हेतु प्रपत्र संख्या ढ्ढ

दर्ज नामों पर आपत्ति हेतु प्रपत्र संख्या ढ्ढढ्ढ

प्रविष्टि की शुद्धि हेतु प्रपत्र संख्या ढ्ढढ्ढढ्ढ


ये प्रपत्र संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट (मतदाता पंजीकरण अधिकारी) के कार्यालयों में उपलब्ध हैं तथा आयोग की वेबसाइट [द्धह्लह्लश्चह्य://ह्यद्गष्.श्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ → क्क्रहृष्ट॥्रङ्घ्रञ्ज श्वरुश्वष्टञ्जढ्ढह्रहृ → स्ञ्ज्रञ्जञ्जह्रक्रङ्घ स्नह्रक्ररूस्] से भी आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों-कम-जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर जिला परिषदों और पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों के सभी ग्रामीण इलाकों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि 01.09.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी योग्य व्यक्तियों को चुनावों में भाग लेने का उचित अवसर मिल सके।

राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के आम नागरिकों और इच्छुक योग्य मतदाताओं को सूचित किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर आगामी जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं या यदि आवश्यकता हो तो किसी भी प्रकार की कटौती अथवा संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।