औद्योगिक फोकल प्वाइंटों की देखभाल के लिए बनाई जाएगी अलग अथॉरिटी : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा
लीज़ होल्ड से फ्रीहोल्ड तक औद्योगिक प्लॉट धारकों को स्वामित्व के अधिकार दिए
हमारी सरकार के दौरान पंजाब में 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ
चंडीगढ़/अमृतसर, 19 अगस्त: उद्योग एवं बिजली मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सभी औद्योगिक फोकल प्वाइंटों की देखभाल के लिए अलग अथॉरिटी बनाई जा रही है, ताकि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का सही तरीके से समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समय हम फोकल प्वाइंटों को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपये के टेंडर जारी कर चुके हैं, जिनमें सीवरेज, सीसीटीवी कैमरे, लाइटें, सडक़ें और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। श्री अरोड़ा ने बताया कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए हम जल्द ही मोहाली, अमृतसर और लुधियाना में प्रदर्शनी केंद्र भी बनाने जा रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में उद्योग के विकास के लिए सभी बड़े शहरों में "राइजिंग पंजाब - सजेशन्स टू सॉल्यूशन्स" कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज अमृतसर से की गई है। उन्होंने कहा कि हम उद्योगपतियों के लिए नए प्रयास कर रहे हैं और नई योजनाएं ला रहे हैं। अब तक की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे साढ़े चार लाख लोगों को रोजग़ार मिला है। उन्होंने कहा कि हमने एकमुश्त निपटारा योजना के जरिए 42 साल पुराने मुद्दों का हल किया है, जिससे प्लॉट धारकों को काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने लीज़ होल्ड प्लॉट धारकों को स्वामित्व के अधिकार दे रहे हैं, ताकि वे आसानी से अपना वित्तीय लेन-देन कर सकें।
उन्होंने कहा कि पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी मंजूरियां 45 दिनों के अंदर दे दी जाएंगी और यह मंजूरियां तीसरे-चौथे दिन से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए किसी भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी, केवल एक पोर्टल पर आवेदन देना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी ज़्यादातर समस्याओं का समाधान फोन पर ही कर रहे हैं और किसी भी उद्योगपति को किसी दफ्तर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग को शीर्ष पर ले जाने के लिए हमने अलग-अलग क्षेत्रों की 24 कमेटियां बनाई हैं, जिनमें कोई भी सदस्य राजनीति से संबंधित नहीं है, बल्कि सभी सदस्य उस उद्योग से जुड़े हुए हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम 13 और 14 मार्च को मोहाली में पंजाब निवेश सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी उद्योगपतियों, व्यापारियों, एनआरआई भाइयों और विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करेंगे ताकि वे पंजाब में निवेश कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि कारोबार के अधिकार के लिये पहले प्रवानगी सीमा, जो पहले 25 करोड़ रुपये तक थी, उसे बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये मंजूरियां 5 से 15 दिनों के अंदर दी जाएं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कोशिश है कि उद्योगपतियों द्वारा अदा किया गया टैक्स केवल उनके फोकल प्वाइंटों और औद्योगिक पार्कों पर ही लगाया जाए और इसके लिए हम एक विशेष अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं।
उन्होंने खुलासा किया कि पिछले साल हमने उद्योगपतियों को 90 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए थे, लेकिन अब केवल पांच महीनों में ही 222 करोड़ रुपये वितरित कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम भविष्य में उद्योगपतियों से कभी भी बैंक गारंटी नहीं लेंगे। श्री संजीव अरोड़ा ने आज अधिकारियों के साथ अमृतसर के फोकल प्वाइंटों का दौरा भी किया और अधिकारियों को इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर विधायक श्रीमती जीवनजोत कौर, श्रीमती सौरभि मलिक मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री राहुल चाबा अतिरिक्त सीईओ इन्वेस्ट पंजाब, श्री जसकरण बदेशा इंचार्ज लोकसभा, शहरी प्रधान श्री प्रभबीर बराड़ और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
----
उद्योगपतियों से सुझाव लेने और समस्याएँ सुलझाने के लिए अमृतसर से उद्योग मंत्री ने शुरू की "राइजिंग पंजाब’’ पहल
- अब हमारे निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, हम खुद उनके पास जाएंगे - अरोड़ा
चंडीगढ़/अमृतसर, 19 अगस्त: मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के औद्योगिक क्रांतिकारी विजऩ के तहत पंजाब में उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए आज उद्योग एवं बिजली मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने माझा क्षेत्र के उद्योगपतियों से, जिनमें अमृतसर के अलावा गुरदासपुर, तरनतारन, बटाला और पठानकोट के उद्योगपति शामिल थे, औद्योगिक नीति के लिए सुझाव लेने और उनकी समस्याएँ सुलझाने के उद्देश्य से गुरु की नगरी अमृतसर से "राइजिंग पंजाब - सुझाव से समाधान तक" की शुरुआत की। इस अवसर पर आए उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी बड़े शहरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आज यह पहला विशेष आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य नई उद्योग-अनुकूल नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना, नए निवेश के लिए माहौल तैयार करना और सरकार-उद्योग जगत के बीच सीधा संवाद कायम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल पंजाब में नए निवेश, अधिक रोजगार और लोगों की खुशहाली के नए दरवाज़े खोलेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सुझाव से समाधान तक पहुँचना ही हमारी जि़म्मेदारी है।
उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं बातों में नहीं, काम में विश्वास रखता हूँ। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के सुझाव मैंने नोट कर लिए हैं और जो भी काम होने वाले हैं, वे कुछ ही दिनों में पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि अमृतसर गुरु नगरी है, पंजाब का प्रवेश द्वार है और यह दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनेगा। अमृतसर की मेहमाननवाज़ी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अपार संभावनाएँ हैं और सरकार उसके लिए काम करेगी।
कैबिनेट मंत्री ने पंजाब राज्य इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा बीते समय में जारी पाँच अलग-अलग नोटिफिकेशनों का जि़क्र करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएँ किसी भी राज्य सरकार ने नहीं दीं, जैसी हमारी सरकार ने उद्योगपतियों के लिए लागू की हैं। उन्होंने कहा कि निवेशक पंजाब सरकार की तारीफ करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उद्योगपतियों के लिए काम करें, क्योंकि यह हमारा फज़ऱ् है। उन्होंने कहा कि आप हमारे ब्रांड एंबेसडर हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी ड्यूटी है। जो भी मुद्दे और समस्याएँ होंगी, वे हल होंगी। आप सरकार को टैक्स देते हैं, हमारे युवाओं को रोजग़ार देते हैं और आपका ख्याल रखना मेरा और मेरे विभाग का फज़ऱ् है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी जि़म्मेदारी पर खरा उतरूँ। उन्होंने अमृतसर में यूनिटी मॉल बनाने और औद्योगिक पार्कों एवं फोकल प्वाइंट पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाडिय़ों का प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि ईएसआई अस्पताल को केंद्र सरकार से फंड लेकर और अपग्रेड किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गोइंदवाल साहिब का औद्योगिक क्षेत्र, जो लंबे समय से उपेक्षित है, उसे औद्योगिक हब बनाया जाएगा। उन्होंने माझा क्षेत्र के उद्योगपतियों को "पंजाब इन्वेस्ट सम्मेलन", जो 13 और 14 मार्च 2026 को मोहाली में होना है, में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी दिया।
-----
पंजाब विधान सभा की चयन समिति ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी से सम्बन्धित विषय माहिरों के साथ मीटिंग की
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अनुरोध किया
चंडीगढ़, 19 अगस्त 2025: धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के संवेदनशील मामले पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकने के लिए कड़ा कानून का मसौदा दृ "पंजाब पवित्र धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025" विधानसभा में पेश किया है। इसके संबंध में माननीय स्पीकर, पंजाब विधानसभा द्वारा सरदार इंदरबीर सिंह निज्जर की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है, जो लोगों की राय लेकर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने हेतु हर सप्ताह बैठक कर रही है। जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न अखबारों में दिनांक 31.7.2025 और 14.8.2025 को विज्ञापन दिए गए थे और समिति को लोगों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हो रहे हैं।
समिति की बैठक दिनांक 12.8.2025 को पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के विशेषज्ञों दृ डॉ. जसप्रीत कौर संधू, डिपार्टमेंट आफ सिखिज़्म, डॉ. गुरमीत सिंह सिद्धू डिपार्टमेंट आफ रिलीजन, डॉ. धर्मवीर सिंह , डिपार्टमेंट आफ सिखिज़्म, डॉ. गुरमेल सिंह, धर्म अध्ययन विभाग, डॉ. जसविंदर सिंह और डॉ. तेजिंदर कौर डिपार्टमेंट आफ रिलीजन स्टडीज़ उपस्थित हुए। उन्होंने समिति के साथ विचार-विमर्श करते हुए अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए।
चयन समिति की आज की बैठक दिनांक 19.8.2025 को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के विभिन्न धर्मों से संबंधित धार्मिक अध्ययन के विशेषज्ञों दृ प्रो. अमरजीत सिंह , प्रधान, सिख स्टडीज़ चेयर, डॉ. साइद रायहान हसन रिज़वी उर्दू-फ़ारसी विभाग, प्रो. सुनील कुमार प्रधान, हिंदी विभाग, प्रो. पवन कुमार कानून विभाग, डॉ. पिंटू एमरसन, आर्किटेक्चर विभाग और प्रो. सतनाम सिंह दियोल, प्रधान, राजनीति शास्त्र विभाग उपस्थित हुए। उन्होंने भी समिति के साथ विचार-विमर्श करते हुए अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए।
समिति की ओर से इन सभी विद्वानों का धन्यवाद किया गया। चयन समिति की बैठक में सभापति सहित सभी सदस्य उपस्थित थे।
समिति ने अपनी अगली बैठक दिनांक 26.8.2025 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन अध्यक्ष तथा बार काउंसिल के चेयरमैन को भी अपने सुझाव देने हेतु विनती की गयी है। समिति ने इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से भी अपने विचार/सुझाव लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।
-----
‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 171वें दिन, पंजाब पुलिस ने 452 जगहों पर की छापेमारी; 151 नशा तस्कर गिरफ्तार
— कार्रवाई के दौरान 111 एफआईआर दर्ज, 1.5 किलो हेरोइन, 29 हज़ार रुपये की ड्रग मनी बरामद
— 'नशा छुड़ाने' के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने 84 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने का इलाज कराने के लिए किया तैयार
चंडीगढ़, 19 अगस्त: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम "युद्ध नशों विरुद्ध" के लगातार 171वें दिन, पंजाब पुलिस ने मंगलवार को 452 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पूरे राज्य में 151 नशा तस्करों की गिरफ्तारी के बाद 111 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही, 171 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 26,542 हो गई है।
छापेमारी के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 1.5 किलो हेरोइन, 3122 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 28,990 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है।
यह ऑपरेशन, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए, विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था, अर्पित शुक्ला ने बताया कि 76 गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में छापेमारी की। उन्होंने कहा कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 425 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की।
विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन , नशा मुक्ति और रोकथाम (ईडीपी) लागू करने के साथ, पंजाब पुलिस ने नशा छुड़ाने के हिस्से के रूप में आज 84 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है।
----------
सरकार के स्वामित्व वाले ब्रांड ’पंजाब मार्ट’ के खाद्य पदार्थों को विश्व स्तर पर उत्साहित करने पर दिया ज़ोर
ख़ाद्य, सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने भोजन के अधिकार के अंतर्गत उच्च- गुणवत्तायुक्त भोजन को यकीनी बनाने के दिए निर्देश
मंत्री ने पंजाब राज्य ख़ाद्य आयोग की पहलकदमियों की समीक्षा की
चंडीगढ़ हैडक्वाटर स्तर पर वार रूम बनाने पर आयोग सदस्यों ने दिया सुझाव
चंडीगढ़, 19 अगस्त: पंजाब के भोजन को विश्व स्तर पर उत्साहित करने के उद्देश्य के साथ पंजाब राज्य ख़ाद्य आयोग ने सरकारी स्वामित्व वाले ब्रांड ’पंजाब मार्ट’ के विकास की ज़ोरदार वकालत की है। इस सम्बन्धी प्रस्ताव पंजाब सरकार को सौंपा जा चुका है।
खाद्य, सिवल स्पलाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क को आयोग की पहलकदमियों के बारे अवगत करवाते हुए आयोग के चेयरमैन श्री बाल मुकन्द शर्मा ने बताया कि यह पहलकदमी पंजाब के भोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्साहित करने में बहुत मदद करेगी।
सहकारी क्षेत्र की मज़बूती के द्वारा राज्य में ग्रामीण रोजग़ार के अधिक से अधिक मौके यकीनी बनाने की महत्ता को भी श्री कटारूचक्क के संज्ञान में लाया गया। इसमें कृषि, पशु पालन, ग्रामीण विकास, सहकारिता, रोजग़ार सृजन विभागों के साथ-साथ पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी और प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं का तालमेल अहम होगा।
मंत्री ने इस सम्बन्ध में आयोग को अन्य राज्यों की तरफ से अपनाए गए बढिय़ा और कारगर अभ्यासों से सीखने के लिए कहा।
मंत्री के सामने यह तथ्य भी उजागर किया गया कि राज्य की पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाने के मकसद के साथ, स्कूलों में फलों के पौधे, सब्जियों और जड़ी हुई- बूटियों के पौधों पर आधारित पोषण बाग़ विकसित किये गए हैं।
मंत्री ने स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भोजन प्रदान करने के मकसद के साथ मिड डे मील योजना की भी समीक्षा की। मंत्री की तरफ से आंगणवाड़ी केन्द्रों की समीक्षा के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीऐस), जो 6 साल की उम्र तक के बच्चों, गर्भवती औरतों और दूध पिलाने वाली मांताओं के विकास के लिए एकीकृत सेवाएं प्रदान करती है, का भी जायज़ा लिया गया। पोषण अभ्यान के अंतर्गत पोषण वाटिका पहलकदमी की भी समीक्षा की गई। जि़क्रयोग्य है कि पोषण वाटिका - आंगणवाड़ी केंद्र के नज़दीक बने छोटे से बाग़ हैं, जहाँ फल, सब्जियाँ और लाभकारी पौधे उगाऐ जाते हैं।
मंत्री ने निर्देश दिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की प्रामाणिकता के लिए ज़रूरी भोजन के अधिकार के हिस्से के तौर पर, ख़ास कर सूखे की स्थितियों में लोगों को गुणवत्तायुक्त वाले भोजन यकीनी बनाने में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
आयोग के मैंबर विजय दत्त ने आयोग की गतिविधियों की केंद्रीकृत निगरानी के लिए चंडीगढ़ हैडक्वाटर में एक वार रूम बनाने पर भी ज़ोर दिया।
इस मौके पर आयोग के चेयरमैन बाल मुकन्द शर्मा, मैंबर सचिव कनू थिंद और मेंबर जसवीर सिंह सेखों, विजय दत्त और चेतन प्रकाश धालीवाल मौजूद थे।
--- -
लालजीत सिंह भुल्लर ने परिवहन यूनियनों के साथ बैठक की
वाजिब मांगों के शीघ्र समाधान का दिया भरोसा
चंडीगढ़, 19 अगस्त: पंजाब के परिवहन मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब रोडवेज/पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन और पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए बैठक की।
दोनों यूनियनों के प्रतिनिधि—प्रदेश प्रधान श्री रेशम सिंह गिल, प्रदेश महासचिव श्री शमशेर सिंह ढिल्लों, वरिष्ठ मीत प्रधान श्री जसपाल सिंह बाजवा सहित अन्य सदस्यों के साथ हुई इस बैठक में परिवहन मंत्री के साथ-साथ परिवहन विभाग के सचिव श्री वरुण रूज़म, पी.आर.टी.सी. के प्रबंध निदेशक श्री बी.एस. शेरगिल, राज्य परिवहन निदेशक श्री राजीव कुमार गुप्ता, वित्त विभाग और पर्सोनल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
परिवहन मंत्री ने यूनियन सदस्यों को उनकी मांगों संबंधी विभाग की ओर से अब तक की गई कार्यवाहियों के बारे में जानकारी दी।
कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मांगों संबंधी एक ठोस प्रस्ताव तैयार कर उसे वित्त और पर्सोनल विभाग के साथ चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार उनकी सभी वाजिब मांगों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कानूनी प्रक्रिया अपनाकर समूची वाजिब मांगों का हल किया जाएगा।
-------
दरियाओ के किनारों पर दिन-रात कड़ी निगरानी रखी जाए: बरिंदर कुमार गोयल
जल संसाधन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिप्टी कमिश्नरों और ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समीक्षा बैठक की
निरंतर निगरानी के लिए रोस्टर रजिस्टर की सख़्त पालना के निर्देश
होशियारपुर, तरन तारन, कपूरथला, फिरोज़पुर और फाज़िल्का के प्रभावित ज़िलों पर प्राथमिक ध्यान देने को कहा
चंडीगढ़, 19 अगस्त: पंजाब के जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज राज्य के प्रभावित ज़िलों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की। इस बैठक में होशियारपुर, तरन तारन, कपूरथला, फिरोज़पुर और फाज़िल्का ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर सहित ड्रेनेज विभाग के सभी कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (एस.ई.) शामिल हुए। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री के साथ प्रमुख सचिव श्री कृष्ण कुमार और मुख्य अभियंता (ड्रेनेज) स. हरदीप सिंह मेंदीरत्ता भी उपस्थित रहे।
विस्तृत समीक्षा बैठक के दौरान श्री बरिंदर कुमार गोयल ने सभी दरियाओं के किनारों पर दिन-रात सतत सतर्कता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण पंजाब की दरियाओं में जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चौकसी और बढ़ाई जाए।
जल संसाधन मंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में दरियाओं के किनारों पर दिन-रात कड़ी निगरानी सुनिश्चित करें और ड्यूटी रोस्टर रजिस्टर की सही पालना करें ताकि निरंतर निगरानी का कार्य सुचारु रूप से चल सके।
इस समीक्षा के दौरान डिप्टी कमिश्नरों ने कैबिनेट मंत्री को प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया।
श्री बरिंदर कुमार गोयल ने संवेदनशील इलाकों के साथ-साथ ज़रूरी स्थानों पर फील्ड स्टाफ सहित मज़बूत निगरानी टीमों की तैनाती करने के निर्देश देते हुए कहा कि पूरे प्रभावित क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से सेक्टरवार बाँटने से समय पर बचाव कार्य सुनिश्चित हो सकेंगे।
कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि बाढ़ से प्रभावित आबादी के लिए आश्रय, भोजन और चिकित्सीय सहायता जैसी आवश्यक सुविधाओं से युक्त उचित राहत कैंप सुनिश्चित किए जाएँ। उन्होंने बाढ़ के चलते उत्पन्न हो रही स्थिति का लगातार आकलन करने और रोकथाम उपायों को तेज़ करने के निर्देश भी दिए।
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने के लिए ज़िला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के बीच निरंतर संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
------
बी.के.आई. टेरर मॉड्यूल के दो और सदस्य काबू ; एक हैंड-ग्रेनेड बरामद
— नवांशहर ग्रेनेड हमले मामले में पहले गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अन्य साथियों की गिरफ्तारी संभव हुई
— सभी आरोपी कनाडा-आधारित बी.के.आई. मास्टरमाइंड ज़ीशान अख्तर और अजय गिल के इशारों पर काम कर रहे थे: डीजीपी गौरव यादव
— आरोपियों से दो हैंड-ग्रेनेड हासिल किए गए थे; जिनमें से एक का इस्तेमाल नवांशहर ग्रेनेड हमले में हुआ: ए.आई.जी. सी.आई. नवजोत माहल
चंडीगढ़, 19 अगस्त: बबर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के कुछ ही दिन बाद, काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने इसी मॉड्यूल के दो और सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक 86पी हैंड-ग्रेनेड बरामद किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने मंगलवार को दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान विशवजीत और जैक्सन के रूप में हुई है, जो नकोदर के शंकर गांव के रहने वाले हैं।
जानकारी के अनुसार, पंजाब पुलिस ने नवांशहर ग्रेनेड हमले में शामिल बी.के.आई. मॉड्यूल के पाँच सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया था। इनमें ऋतिक नरोलिया और सोनू कुमार उर्फ काली के साथ तीन नाबालिग आरोपी शामिल थे। उस समय पुलिस ने एक 86पी हैंड-ग्रेनेड और एक .30 बोर पिस्तौल भी बरामद की थी।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तारी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सी.आई. जालंधर ने हाल ही में राजस्थान से बी.के.आई. के दो सदस्यों—ऋतिक नरोलिया और एक नाबालिग आरोपी—को पकड़ा था और उनके कब्जे से भी एक 86पी हैंड-ग्रेनेड बरामद हुआ था। इन्हीं खुलासों के आधार पर आरोपी विशवजीत, जो मलेशिया भागने की फिराक में था, को कोलकाता से और उसका साथी जैक्सन को नकोदर से गिरफ्तार किया गया। इनसे भी एक हैंड-ग्रेनेड बरामद हुआ।
डीजीपी ने पुष्टि की कि सभी आरोपी कनाडा स्थित बी.के.आई. मास्टरमाइंड ज़ीशान अख्तर और अजय गिल के निर्देशों पर काम कर रहे थे।
और विवरण देते हुए ए.आई.जी. काउंटर इंटेलिजेंस नवजोत सिंह माहल ने जानकारी दी कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी विशवजीत और जैक्सन ने इस वर्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह में अपने साथियों के माध्यम से ब्यास से दो हैंड-ग्रेनेड हासिल किए थे। इनमें से एक ग्रेनेड का इस्तेमाल करीब 10 दिन पहले एस.बी.एस. नगर में शराब के ठेके पर धमाका करने में किया गया था।
ए.आई.जी. ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं और अन्य प्रावधानों के तहत थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई है।