मुख्यमंत्री ने कॉमेडियन जसविंदर भल्ला के निधन पर शोक व्यक्त किया
* प्रसिद्ध कॉमेडियन की मृत्यु को बड़ा व्यक्तिगत नुकसान बताया
* परिवार के साथ शोक साझा करने के लिए जसविंदर भल्ला के घर पहुंचे मुख्यमंत्री
एस.ए.एस. नगर (मोहाली), 22 अगस्त: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रसिद्ध पंजाबी अभिनेता/हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला की दुखद और असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उनकी लंबी बीमारी के बाद आज सुबह यहां एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई।
आज शाम जसविंदर भल्ला के घर पहुंचे मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों के साथ शोक साझा किया। उन्होंने प्रसिद्ध कॉमेडियन के निधन को कला, साहित्य, संस्कृति और सिनेमा की दुनिया के लिए बड़ा नुकसान बताया। भावुक होते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह उनके लिए बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है और जसविंदर भल्ला के निधन से उत्पन्न हुए खालीपन को निकट भविष्य में भरना आसान नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जसविंदर भल्ला ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद पंजाबी संस्कृति को समृद्ध करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जसविंदर भल्ला ने कॉमेडी में नए विचारों के साथ प्रयोग किया और अपनी शानदार उपस्थिति के साथ पंजाबी सिनेमा के मौजूदा स्वरूपों को समृद्ध किया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जसविंदर भल्ला ने अपने अंतिम सांस तक दुनिया भर में पंजाबी कॉमेडी, सिनेमा और संस्कृति का परचम बुलंद किया।
जसविंदर भल्ला को बहुमुखी व्यक्तित्व और धरती मां का सच्चा सपूत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने दुर्लभ व्यंग्य और हाजिरजवाबी के माध्यम से जमीनी स्तर पर आम लोगों को प्रभावित करने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा कि जसविंदर भल्ला देश भर के उभरते कलाकारों, खासकर हास्य कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने टेलीविजन और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर अमिट छाप छोड़ी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अपनी अथक कोशिशों के माध्यम से जसविंदर भल्ला ने अपनी स्वस्थ कॉमेडी के जरिए तनावग्रस्त मन की उदासी को दूर किया, जिससे उनका नाम घर-घर में लोकप्रिय हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जसविंदर भल्ला की मृत्यु के साथ पंजाबी कॉमेडी के एक युग का अंत हो गया है, लेकिन वे प्रशंसकों की यादों में हमेशा जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा कि जसविंदर भल्ला ने पंजाबी कला और संस्कृति के प्रचार के लिए शानदार योगदान दिया। परिवार के साथ दिल से हमदर्दी साझा करते हुए भगवंत सिंह मान ने परमात्मा से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और लाखों प्रशंसकों को इस अपूरणीय नुकसान को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
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मुख्यमंत्री की ओर से पंजाब को देश का औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्रमाणित पेशेवरों को सूचीबद्ध करने के लिए नीति शुरू
- औद्योगिक विकास में तेजी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई
- ब्रेन ड्रेन से हटकर ब्रेन गेन की ओर कदम बढ़ा रहा है पंजाब
चंडीगढ़, 22 अगस्त: यहां प्रमाणित पेशेवरों को सूचीबद्ध करने के लिए नीति शुरू करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विश्वास जताया कि यह पहल राज्य को देश में अग्रणी औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।
नीति की औपचारिक शुरुआत के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा देगी और राज्य की प्रगति की गति को और तेज करेगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
नीति की शुरुआत को ऐतिहासिक पहल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए उद्योगों के लिए रेगुलेटरी मंजूरी की प्रक्रिया को और सुगम बनाना है। खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल निर्माण, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में पंजाब की औद्योगिक प्रगति को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब विश्व भर में निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है। भगवंत सिंह मान ने सुशासन, पारदर्शी नियमावली और कारोबार में आसानी के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के संबंध में पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत 45 दिनों के भीतर समयबद्ध मंजूरी और केवल तीन दिनों में सैद्धांतिक मंजूरी जैसे प्रमुख सुधार पेश किए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि नई नीति प्रमाणित पेशेवरों द्वारा तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण के लिए एक संरचित और पारदर्शी प्रणाली पेश करती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन पेशेवरों में मुख्य रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण कमेटियों या राज्य पर्यावरण विभागों से सेवानिवृत्त पर्यावरण इंजीनियर और आवश्यक इंजीनियरिंग योग्यता वाले सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये प्रमाणित पेशेवर उद्योगों, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में व्हाइट, ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के तहत आने वाले उद्योगों को नियामक मंजूरी जैसे स्थापना के लिए सहमति/एनओसी, संचालन के लिए सहमति और पर्यावरण कानूनों के तहत अनुपालन की निगरानी आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस बात पर जोर देते हुए कि यह देश में अपनी तरह की पहली नीति है, उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखते हुए औद्योगिक मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करेगी। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि यह पहल न केवल उद्योगों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करेगी, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए स्वच्छ हवा-पानी, टिकाऊ विकास और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने उद्योगों, पेशेवरों और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) से आगामी समय में पंजाब को तैयार, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ राज्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नए पर्यावरण विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करके विभिन्न बाधाओं को दूर कर रही है और प्रमाणित पेशेवरों को औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार प्रदान करके नोटरी की तरह अधिक सशक्त बना रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी विशेषज्ञता उद्योग को अधिक लाभ पहुंचाएगी, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाएगी और औद्योगीकरण की गति को और तेज करेगी।
इसे उद्यमियों के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब परंपरागत रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है और इसके साथ ही उनकी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर पैदा करने के लिए औद्योगिक विकास को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों के कारण ब्रेन ड्रेन के रुझान को उलट दिया गया है और पंजाब में अब "ब्रेन गेन" का युग शुरू हो गया है। भगवंत सिंह मान ने उद्यमियों को इस नेक पहल का समर्थन करने का आह्वान किया और पेशेवरों से इस अनूठे प्रयास में पूरे दिल से योगदान देने की अपील की।
इस अवसर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सचिव प्रियांक भारती, पीपीसीबी की चेयरपर्सन रीना गुप्ता और अन्य उपस्थित थे।
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पंजाब सरकार बाढ़ पीडि़तों को हुए नुकसान की पाई-पाई का मुआवजा देगी: मुख्यमंत्री
बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष गिरदावरी के आदेश दिए
भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित कपूरथला जिले का तूफानी दौरा किया
मुख्यमंत्री बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं
सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला), 22 अगस्त: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य में बाढ़ के कारण लोगों को हुए हर तरह के नुकसान के लिए उचित मुआवजा देने की घोषणा की। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा।
कपूरथला जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के तूफानी दौरे के दौरान, लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार इस गंभीर संकट की घड़ी में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों के जान-माल की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत पहुँचाने की राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य में बनी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को राहत पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन्होंने अधिकारियों को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने या टालने के तरीकों का पता लगाने के लिए भी कहा है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार मुसीबत की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें हर तरह की सहायता प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहले से ही बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में राहत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही राज्य में बाढ़ के कारण लोगों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि विशेष गिरदावरी निष्पक्ष तरीके से की जाए ताकि लोगों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को नुकसान का उचित मुआवजा देने के लिए विशेष गिरदावरी में फसल, पशु, घर आदि के अलावा ऐसे हर नुकसान को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन निचले इलाकों में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाकर लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बाढ़ के दौरान लोगों को हुए एक-एक पैसे के नुकसान का मुआवजा देगी।
इससे पहले, जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान, भगवंत सिंह मान ने मक्खू से हरीके पत्तन तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया।
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पंजाब सरकार ‘डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा एक्ट’ के अंतर्गत नागरिकों के डाटा की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध: हरपाल सिंह चीमा
कहा, पंजाब में भाजपा सदस्यों सहित किसी भी निजी व्यक्ति को निजी डाटा इक_ा करने की इजाज़त नहीं
भाजपा पर कैंपों के द्वारा डाटा इकठ्ठा करके वोटर सूचियों में हेराफेरी करने और लोगों के पैसे चोरी करने की योजना बनाने के लगायेे दोष
पंजाब भाजपा को केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए के बकाया फंड और जीएसटी मुआवज़े के लिए दबाव डालने की दी चुनौती
चंडीगढ़, 22 अगस्त: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ‘दा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023’ के तहत अपने नागरिकों के निजी डाटा की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों सहित किसी भी निजी व्यक्ति को किसी भी बहाने से जनता से निजी डाटा इक_ा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वित्त मंत्री चीमा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या भाजपा कैंपों के जरिए डाटा इक_ा करने के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी धोखाधड़ी की जिम्मेदारी लेगी।
पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद भाजपा पर ‘वोट चोर पार्टी’ बनने का आरोप लगाया। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव से लेकर बिहार चुनावों में मतदाता अनियमितताओं तक चुनावी हेरफेर की कई घटनाओं का हवाला दिया। वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब में भाजपा के कैंप डाटा इक_ा करके मतदाता सूचियों में हेरफेर करने और बेखबर नागरिकों के बैंक खातों से पैसे चुराने की साजिश हैं।
वित्त मंत्री चीमा ने जोर देते हुए कहा कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट नागरिकों के डाटा की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था, और एक्ट यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी निजी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निजी जानकारी इक_ा नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा द्वारा इन कैंपों के दौरान आधार और वोटर कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इक_ा करना गैरकानूनी है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
वित्त मंत्री ने दोहराया कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने और बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशों के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची में हेराफेरी के पिछले मामलों का भी उल्लेख किया, जिन्हें ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बार-बार चुनाव आयोग के ध्यान में लाया था, और भारतीय संसद में ‘आप’ के सांसदों ने भी इन्हें उठाया था।
वित्त मंत्री चीमा ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लाभ अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि लगभग 500 नागरिक सेवाएँ लोगों के घर-द्वार पर प्रदान की जा रही हैं, और राज्यभर में सेवा केंद्रों का विशाल नेटवर्क लोगों को नागरिक केंद्रित सेवाओं तक पहुँचने में मदद कर रहा है।
पंजाब के भाजपा नेताओं को सीधे संदेश देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हें चुनौती दी कि यदि वे सचमुच राज्य का भला करने का इरादा रखते हैं, तो वे जीएसटी मुआवजे के 50,000 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास फंड के 8,000 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के 1,000 करोड़ रुपये जारी करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालें। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग, जिन्होंने तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, भाजपा की चालों से भली-भांति परिचित हैं।
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कैबिनेट मंत्री बरिन्दर कुमार गोयल ने वर्मा परिवार के साथ किया दुख सांझा
चंडीगढ़/अबोहर, 22 अगस्त: पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिन्दर कुमार गोयल ने आज अपने अबोहर दौरे के दौरान श्री संजय वर्मा के परिवार के साथ दुख सांझा किया। संजय वर्मा के भाई जगत वर्मा को मिलकर परिवार के साथ दुख व्यक्त किया।
कैबिनेट मंत्री बरिन्दर कुमार गोयल ने कहा कि वर्मा परिवार ने सख़्त मेहनत के साथ कपड़े के व्यापार में बड़ा नाम बनाया है। उन्होंने कहा कि संजय वर्मा के जाने से न केवल परिवार को बल्कि पंजाब को भी घाटा पड़ा है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि सरकार पूरी तरह परिवार के साथ है और संजय वर्मा के कत्ल कांड में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा और सख़्त से सख़्त सज़ाएं दीं जाएंगी। इस मौके बल्लूआना के विधायक श्री अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर भी उनके साथ उपस्थित थे।
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‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 174वें दिन पंजाब पुलिस ने 365 स्थानों पर की छापेमारी; 87 नशा तस्कर गिरफ्तार
कार्रवाई के दौरान 55 एफआईआर दर्ज, 509 ग्राम हेरोइन, 1 किलो अफीम बरामद
‘नशा छुड़ाओ’ के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने 59 व्यक्तियों को नशामुक्ति उपचार हेतु किया तैयार
चंडीगढ़, 22 अगस्त: प्रदेश में से नशों का पूरी तरह खात्मा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा चलाई गई मुहिम ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ को लगातार 174वें दिन जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को 365 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पूरे प्रदेश में 87 नशा तस्करों की गिरफ्तारी के बाद 55 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही, 174 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 26,848 हो गई है।
छापेमारी के दौरान पकड़े गए नशा तस्करों के कब्जे से 509 ग्राम हेरोइन, 1 किलो अफीम, 4930 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 57,520 रुपये नकद बरामद किए गए।
यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर प्रदेश के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ की गई।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का भी गठन किया है।
इस संबंध में और जानकारी देते हुए विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि 73 गज़टेड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने प्रदेशभर में छापेमारी की। उन्होंने आगे कहा कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 394 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की।
विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति - एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (इडीपी) -लागू की जा रही है। इसी क्रम में, पंजाब पुलिस ने ‘नशा छुड़ाओ’ के हिस्से के तहत आज 59 व्यक्तियों को नशामुक्ति एवं पुनर्वास का उपचार करवाने के लिए राज़ी किया है।
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पंजाब सरकार आई.टी. सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है - हरपाल सिंह चीमा
लुधियाना में ‘‘आई.टी. इंडिया एक्सपो-2025’’ में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत
चंडीगढ़/लुधियाना, 22 अगस्त: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार आई.टी. सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी संबंध में काफी ज़मीन आरक्षित की गई है, जहां आई.टी. सेक्टर को और विकसित किया जाएगा।
इन शब्दों का प्रगटावा पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज स्थानीय होटल रीजेंटा सेंट्रल क्लासिक में आयोजित ‘‘आई.टी. इंडिया एक्सपो-2025’’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हुए कही। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आने वाले समय में आई.टी. सेक्टर को कई शहरों में आगे ले जाएगी। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका है और आई.टी. क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर निवेश आ रहा है।
इस अवसर पर विधान सभा हलका आत्म नगर से विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू भी विशेष तौर पर मौजूद रहे।
कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आई.टी. एक्सपो की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने इस प्रदर्शनी का आयोजन करने वाली पूरी टीम को बधाई दी, जिन्होंने लुधियाना शहर के निवासियों, खासकर आई.टी. सेक्टर से जुड़े विद्यार्थियों को नई तकनीक के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न नामी कंपनियों के साथ लुधियाना के अलावा अन्य शहरों के लोग भी शामिल होकर नए उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं और अपना अनुभव साझा कर रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री चीमा ने कहा कि यह केवल पंजाब राज्य की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है जिसकी तैयारी पिछले लगभग 3 वर्षों से की जा रही थी और अब उसका परिणाम सामने है। उन्होंने बताया कि विभिन्न कंपनियों के लगभग 1000 से अधिक डीलरों ने इसमें शिरकत की है और आई.टी. सेक्टर से जुड़े करीब 22 हज़ार विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थी नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सफल होंगे, जो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होती।
पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा बाढ़ जैसी नाज़ुक परिस्थितियों में केंद्र सरकार को पंजाब राज्य की सुध लेनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को पंजाब राज्य के लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपये जी.एस.टी. से हुए नुकसान की भरपाई के साथ लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपये ग्रामीण विकास कोष (आर.डी.एफ.) भी जारी करना चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मंत्रियों के साथ प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पंजाब सरकार पूरी ताक़त झोंक रही है।
उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार को इस समय पंजाब राज्य की मदद के लिए आगे आना चाहिए और बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए विशेष अनुदान जारी करना चाहिए।
इस अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध कॉमेडियन जसविंदर सिंह भल्ला जी के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भल्ला जी ने न केवल पूरी पंजाबी बिरादरी बल्कि दुनियाभर के लोगों को हंसाया और सांस्कृतिक मनोरंजन किया। उन्होंने जसविंदर भल्ला जी के निधन को पंजाबी फि़ल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
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राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा फ़सलों के नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए विशेष गिरदावरी के हुक्म
कहा, मान सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध
चंडीगढ़, 22 अगस्त: पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष गिरदावरी के हुक्म दिए हैं ताकि हाल ही में आई बाढ़ के कारण फ़सलों के हुए नुकसान का सही मूल्यांकन किया जा सके।
समूह डिप्टी कमिश्नरों को जारी निर्देशों में कैबिनेट मंत्री ने हिदायत की है कि पानी घटते ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में तुरंत विशेष गिरदावरी की जाये। डिप्टी कमिशनरों को ज़रुरी सर्टीफिकेटों समेत निर्धारित प्रोफार्मा में मुआवज़ा केस तैयार करके बिना किसी देरी से सरकार को जमा कराने के लिए कहा गया है।
स. हरदीप सिंह मुंडियां ने ज़ोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिया कि गिरदावरी पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता ढंग से की जायेगी और इस दौरान सख़्त निगरानी यकीनी बनाई जायेगी ताकि कोई भी प्रभावित किसान मुआवज़े से वंचित न रहे।
इस मुश्किल घड़ी में किसानों के साथ कंधे से कंधा जोडक़र खड़ा रहने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि समय पर मुआवज़ा देने और काश्तकारों को पेश मुश्किलों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाया जायेगा।
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जालंधर के गाँव धलेता में श्री गुरु रविदास महाराज की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के मामले में एस. सी. आयोग द्वारा सीनियर कप्तान पुलिस, जालंधर, ग्रामीण से रिपोर्ट तलब
चंडीगढ़, 22 अगस्त: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन स. जसवीर सिंह गढ़ी ने जालंधर जिले के गाँव धलेता में सिवल प्रशासन और पुलिस द्वारा श्री गुरु रविदास महाराज जी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के मामले का सू-मोटो नोटिस लेते हुये एस. एस. पी. ग्रामीण जालंधर से रिपोर्ट तलब की है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये स. जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला एक अखबार के द्वारा उनके ध्यान में आया है, जिसमें गाँव धलेता में सिवल प्रशासन और पुलिस द्वारा श्री गुरु रविदास महाराज जी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है जिस पर आयोग द्वारा कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इस मामले सम्बन्धी तारीख़ 26-08-2025 को तथ्य और सूचना उप कप्तान पुलिस के द्वारा पेश करने के हुक्म दिए हैं।
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कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा ज़िला फाजिल्का के सरहदी गांवों का दौरा
सतलुज क्रीक के समीप प्रभावित गांवों में जाकर सुनी लोगों की समस्याएँ
अधिकारियों को प्रभावित लोगों को जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
कहा, सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को पहुँचा रही है तुरंत मदद
गिरदावरी करवा कर नुकसान का दिया जाएगा मुआवज़ा
चंडीगढ़/फाजिल्का, 22 अगस्त : मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की निगरानी और लोगों से सीधा संवाद कर उन्हें आवश्यक सुविधाएँ तत्काल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज ज़िला फाजिल्का के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते गांवों का दौरा किया और सतलुज की क्रीक में आए पानी के प्रभाव का जायज़ा लिया।
इस दौरान श्री बरिंदर कुमार गोयल ने गांव कावांवाली पत्तन और मुहार जमशेर का दौरा किया, वहीं स. सौंद भी गांव मुहार जमशेर पहुँचे और लोगों की समस्याएँ सुनीं। दोनों मंत्रियों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को तात्कालिक रूप से आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ।
गांव को जोडऩे वाली सडक़ पर पानी भरा होने के कारण दोनों मंत्री ट्रैक्टर पर बैठकर गांव मुहार जमशेर के भीतर तक गए। हालाँकि गांव में पानी दाखिल नहीं हुआ और सभी घर सुरक्षित हैं। श्री गोयल ने बताया कि फिलहाल बांधों पर पानी का स्तर कम हो रहा है जिससे आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है।
दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य न सिर्फ लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है, बल्कि स्थायी हल की योजना बनाने के लिए स्थिति का ज़मीनी स्तर पर आकलन करना भी है। उन्होंने अधिकारियों से मौजूदा हालात की पूरी जानकारी ली।
मंत्रियों ने बताया कि सरकार द्वारा इस प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। प्रभावित गांवों में मेडिकल टीमें, पशुपालन विभाग की टीमें भेजी जा रही हैं और ज़रूरत पडऩे पर राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। रात के समय सभी गांवों में बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मान सरकार ने तुरंत मदद के लिए सभी टीमें तैनात कर दी हैं और प्रभावित इलाकों को सेक्टरों में बाँटकर सेक्टर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ताकि लोगों से सीधा संवाद कर सहायता पहुँचे। प्रशासन गाँव-गाँव के लोगों के संपर्क नंबर भी एकत्र कर रहा है ताकि हर व्यक्ति से सीधे जुड़ा जा सके।
मंत्रियों ने बताया कि विशेष गिरदावरी के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और किसानों के हर नुकसान का मुआवज़ा दिया जाएगा। अधिकारियों को गांवों में डेरा डालने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों की तात्कालिक मदद हो सके।
इस मौके पर ग्रामीणों ने मांग-पत्र भी सौंपा जिसे स. तरुनप्रीत सिंह सौंद ने स्वयं मुख्यमंत्री स. मान तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरहदी क्षेत्र के लोग बहादुर हैं, देश की रक्षा में भी हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और सरकार इस कठिन समय में उनके साथ है।
इस अवसर पर फाजिल्का के विधायक श्री नरिंदर पाल सिंह सवना ने इस मौके पर इलाके की कच्ची ज़मीनों का मुद्दा उठाया। इस पर श्री गोयल ने कहा कि इस विषय पर समिति पहले से काम कर रही है और सरकार लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कदम बढ़ा रही है।
फाजिल्का के विधायक श्री नरिंदर पाल सिंह सवना और बल्लुआणा के विधायक श्री अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर ने बताया कि ज़िला प्रशासन लगातार मांग के अनुसार प्रभावित गांवों में पशु चारा उपलब्ध करवा रहा है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जनता की सेवा कर रहा है और वे स्वयं भी लगातार लोगों से संपर्क में हैं।
इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने ज़िले में बाढ़ राहत संबंधी किए गए प्रबंधों की जानकारी साझा की। इस मौके पर एस.डी.एम. वीरपाल कौर, जल संसाधन विभाग के निगरान इंजीनियर राजन ढींगरा और कार्यकारी इंजीनियर आलोक चौधरी भी उपस्थित रहे।
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सौंद ने जसविन्दर भल्ला के निधन पर दुख जताया
चंडीगढ़, 22 अगस्त: पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के बारे मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पंजाबी कॉमेडियन और अदाकार जसविन्दर भल्ला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि जसविन्दर भल्ला एक बेहतरीन मनुष्य और पंजाबियों का गौरव थे। उन्होंने कहा कि भल्ला ने अनेकों के चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरी है। सौंद ने भल्ला की तरफ से निभाई चाचा चत्रा की भूमिका को याद करते हुये कहा कि ‘‘आप, आपके बोल और अदाकारी सदा हमें याद रहेंगे।’’ इसके साथ ही उन्होंने परिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों और प्रशंसकों के साथ संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने परमात्मा के आगे अरदास की कि ईश्वर नेक रूह को अपने चरणों में निवास प्रदान करे।
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उच्च शिक्षा विभाग ने 27 प्रोफेसरों को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत किया
हरजोत सिंह बैंस ने नई ज़िम्मेदारियाँ ईमानदारी और समर्पण से निभाने के लिए किया प्रेरित
चंडीगढ़, 22 अगस्त: पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दी कि राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को और ऊँचा उठाने तथा विभाग को और अधिक मज़बूत बनाने के लिए 27 एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों को कॉलेज कैडर के तहत प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति दी गई है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई डी.पी.सी. (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) की बैठक में कुल 27 नामों को मंज़ूरी दी गई। इनमें से 13 फैकल्टी को तत्काल प्रभाव से पदोन्नति प्रदान की गई है, जबकि शेष 14 को दिसम्बर 2025 तक सीटों की उपलब्धता के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी। स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि प्रिंसिपलों की सीधे कोटे के पद भी शीघ्र भरे जाएंगे।
स हरजोत सिंह बैंस ने प्रोफेसरों को बधाई देते हुए उनसे अपनी नई ज़िम्मेदारियाँ लगन, समर्पण और निष्ठा के साथ निभाने की अपील की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पदोन्नतियाँ विभाग में सकारात्मक बदलाव और उत्कृष्टता लेकर आएँगी। साथ ही उन्होंने आशा जताई कि नए प्रिंसिपल उच्च शिक्षा क्षेत्र में मिसाल कायम करते हुए राज्य की शिक्षा प्रणाली को और मज़बूत करेंगे।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग की प्रबंधकीय सचिव श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने भी नए पदोन्नत प्रोफेसरों को बधाई दी और उन्हें भविष्य की सफलता एवं नई ज़िम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएँ दीं।
उन्होंने निर्देश दिया कि पदोन्नत प्रोफेसर 10 दिनों के भीतर अपनी उपस्थिति रिपोर्ट निदेशक, उच्च शिक्षा पंजाब को प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो पदोन्नति रद्द मानी जाएगी और संबंधित प्रोफेसर अगले दो वर्षों तक पदोन्नति के योग्य नहीं होंगे। साथ ही, सभी नए प्रिंसिपल एक वर्ष की परख-अवधि पर कार्य करेंगे, जिसके दौरान उनकी कार्यप्रणाली पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
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लीगल मेट्रोलॉजी विंग द्वारा कंपाउंडिंग फीस की वसूली में 121 प्रतिशत की वृद्धि
विंग ने इस साल अप्रैल से जुलाई तक 1.10 करोड़ रुपये एकत्र किए
चंडीगढ़, 22 अगस्त: खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब का लीगल मेट्रोलॉजी विंग पिछले साल की तुलना में इस साल अप्रैल से जुलाई तक एकत्र की गई कंपाउंडिंग फीस, वेरिफिकेशन और निरीक्षण जैसे कई मानकों में वृद्धि दर्ज किया है।
कंपाउंडिंग फीस के मामले में, लीगल मेट्रोलॉजी विंग ने 1.10 करोड़ रुपये वसूले हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में विंग ने केवल 49.68 लाख रुपये ही एकत्र किए थे। इस प्रकार, यह वृद्धि 121 प्रतिशत बनती है। विंग ने 5753 निरीक्षण (वेरिफिकेशन) किए थे, जबकि इस बार निरीक्षणों की संख्या 11,035 रही। इसी तरह, पिछले साल दर्ज मामलों की संख्या 587 थी जबकि इस साल यह संख्या बढक़र 1531 हो गई। पिछले साल 41,625 व्यावसायिक संस्थानों का निरीक्षण किया गया था जबकि इस साल 42,733 संस्थानों का निरीक्षण किया गया है।
आज यहां अनाज भवन में लीगल मेट्रोलॉजी विंग के कार्यों की समीक्षा करते हुए, खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई मेहनत की सराहना की और उन्हें और अधिक जोश और समर्पण से काम करने के लिए कहा।
बैठक के दौरान मंत्री को अवगत करवाया गया कि विंग के पास अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला में विभाग की स्वामित्व वाली मानक प्रयोगशालाएं हैं, जबकि सरहिंद और खन्ना में नई प्रयोगशालाओं का प्रस्ताव है। इस कदम का उद्देश्य विभाग के कामकाज में दक्षता बढ़ाना है।
विंग के पुनर्गठन के साथ-साथ आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता के संबंध में, श्री कटारूचक ने विंग के अधिकारियों को विस्तृत प्रस्ताव भेजने के लिए कहा ताकि वे इन प्रस्तावों का अच्छी तरह अध्ययन कर सकें और जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठा सकें।
लीगल मेट्रोलॉजी विंग का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है, यह सुनिश्चित करके कि खरीदे और बेचे गए सामान बताए गए मानक और सही मात्रा में हों।
इस अवसर पर अन्य के अलावा प्रमुख सचिव खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले राहुल तिवारी, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग और नियंत्रक, लीगल मेट्रोलॉजी विंग मनोहर सिंह मौजूद थे।
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कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर द्वारा मलोट हलके में 12 करोड़ रुपए की विकास ग्रांटों का ऐलान
मलोट शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ से अधिक रुपए से बड़े प्रोजेक्टों की शुरुआत
सरकारी स्कूलों में सुविधाएँ बढ़ीं, ज़रूरतमंदों को मिलीं व्हीलचेयरें
चंडीगढ़, 22 अगस्त : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से मलोट हलके के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री एवं हलका विधायक डॉ. बलजीत कौर ने लगभग 12 करोड़ रुपए की ग्रांटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की ज़रूरत के मुताबिक बिना किसी भेदभाव के ग्रांटें जारी कर रही है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आने वाले धान सीजन के लिए गाँवों की मंडियों को अपग्रेड करने हेतु 1.71 करोड़ रुपए की लागत से स्टील शेड बनाए जा रहे हैं। इसी तरह गाँव थेड़ी के पंचायत घरों के नवीनीकरण के लिए 20 लाख रुपए जारी होने से अब तक कुल 26 लाख रुपए मिल चुके हैं।
मंत्री ने कहा कि मलोट शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 10.12 करोड़ रुपए की लागत से गलियों में इंटरलॉक टाइलें और 2,000 स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम शुरू हो रहा है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को आसान बनाने पर है। स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा के स्तर, सडक़ों के सुधार और रोशनी जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है ताकि हर आम परिवार को असली लाभ मिल सके।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में "रंगला पंजाब" की तस्वीर साकार हो रही है। यह केवल विकास प्रोजेक्टों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युवाओं के लिए नई संभावनाएँ, खेती-बाड़ी में नई तकनीक और पंजाब की सांस्कृतिक विरासत की फिर से चमक का प्रतीक बनेगी। लोगों की भागीदारी से पंजाब को फिर खुशहाल, तरक्कीपसंद और रंगला राज्य बनाया जाएगा।
अपने दौरे के दौरान डॉ. बलजीत कौर ने गाँव तरखान वाला के सरकारी स्कूल में ए.सी. लगवाकर विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की। इसी कार्यक्रम के दौरान ज़रूरतमंदों को व्हीलचेयरें भी बाँटी गईं।
इस मौके पर उनके निजी सहायक अर्शदीप सिंह सिद्धू और शिंदरपाल सिंह, गाँव की पंचायत, स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां द्वारा प्रसिद्ध पंजाबी हास्य कलाकार जसविन्दर भल्ला के निधन पर दु:ख व्यक्त
चंडीगढ़, 22 अगस्त: पंजाब विधान सभा स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने प्रसिद्ध पंजाबी हास्य कलाकार जसविन्दर भल्ला के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। स. संधवां नेे जसविन्दर भल्ला, बाल मुकन्द शर्मा, पत्नी गुरप्रीत कौर संधवां और बेटी सौंफीया कुलरीत कौर के साथ चंडीगढ़ में उनके घर, खिंची हुई एक तस्वीर सांझा की।
उन्होंने कहा, अपनी कला के द्वारा हँसी बिखेरने वाले महान हास्य कलाकार जसविन्दर भल्ला हमेशा के लिए ख़ामोश हो गए हैं। जसविन्दर भल्ला ने न सिर्फ़ कॉमेडी के द्वारा लोगों को हसाया और सामाजिक बुराईयों को ख़त्म करने के लिए कटाक्ष किये बल्कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी, लुधियाना के द्वारा खेती पेशे की ख़ुशहाली में भी योगदान डाला। वह हमेशा हमारे और अपने प्रशंसकों के दिलों में रहेंगे। हम उनकी कला के लिए हमेशा आभारी रहेंगे।
स्पीकर संधवां ने कहा कि श्री भल्ला के निधन की ख़बर सुन कर उनको बहुत दुख हुआ है और उन्होंने परमात्मा के आगे अरदास की कि दिवंगत आत्मा को शान्ति दे और इस दुख की घड़ी में परिवार को ईश्वरीय आदेश मानने का हौंसला प्रदान करें।
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आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड समेत निजी दस्तावेज़ प्राप्त करने संबंधी बड़ी संख्या में शिकायतें हुईं प्राप्त
— सरकारी योजनाओं के तहत भर्ती कराने के लालच में कुछ लोग स्थानीय निवासियों को निजी दस्तावेज़ देने के लिए उकसा हैं कुछ लोग
— सरकारी काम करवाने के लिए स्वयं को विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़ा बताने वाले व्यक्तियों द्वारा पैसे (कमीशन) वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं
— लोगों से अपील है कि वे अपना सरकारी कार्य करवाने के लिए केवल पंजाब सरकार द्वारा स्थापित सेवा केंद्रों का ही उपयोग करें और किसी को भी कमीशन न दें
— यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई अवैध कैंप है तो पुलिस को सूचित करें
चंडीगढ़, 22 अगस्त: पिछले 24 घंटों में, पंजाब पुलिस को शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग, एक विशेष राजनीतिक पार्टी से होने का दावा करते हुए, न केवल लोगों का निजी डेटा एकत्र कर रहे हैं बल्कि उनके सरकारी कार्य करवाने के लिए उनसे कमीशन के रूप में पैसे भी वसूल रहे हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि कुछ नागरिकों ने यह भी शिकायत की है कि ऐसे व्यक्तियों ने स्वयं को एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़ा बताकर उनसे संपर्क किया और बहला-फुसलाकर उनके बैंक खाता नंबर ले लिए, जिसके बाद उनके बैंक खातों से सारे पैसे निकाल लिए गए।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि ऐसी सभी शिकायतों की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार सख़्त कार्रवाई की जाएगी। हम जनता से अपील करते हैं कि वे ऐसे समाज-विरोधी तत्वों से दूर रहें और किसी को भी अपना निजी डेटा न दें क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। लोगों को अपना सरकारी काम करवाने के लिए ऐसे किसी भी अवैध व्यक्तियों के पास नहीं जाना चाहिए। सरकार ने पंजाब भर में कई "सेवा केंद्र" स्थापित किए हैं। लोग अपने सरकारी काम के लिए किसी भी "सेवा केंद्र" या पंजाब सरकार के किसी भी दफ़्तर तक पहुँच सकते हैं। किसी भी सरकारी कार्य के लिए लोगों को किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है।
लोगों से अपील की जाती है कि यदि उनके क्षेत्र में ऐसे कोई अवैध कैंप लगाए गए हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
प्रवक्ता ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से रिपोर्टें मिली थीं कि कुछ व्यक्ति स्थानीय निवासियों का निजी डेटा गैर-कानूनी तरीके से एकत्र कर रहे हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की थी कि वे अपनी निजी जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों या एजेंसियों के साथ साझा न करें क्योंकि इसका किसी भी रूप में दुरुपयोग हो सकता है। नागरिकों को सतर्क रहने और ऐसी किसी भी घटना की तुरंत संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है।
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