Punjab Latest News August 21, 2025

पंजाब सरकार पानी से प्रभावित लोगों के हर नुकसान की करेगी भरपाई : बरिंदर  कुमार गोयल

ब्यास नदी की डी-सिल्टिंग संबंधी ड्रेनेज विभाग के मुख्य इंजीनियर को रिपोर्ट देने के आदेश

सुल्तानपुर लोधी के प्रभावित गाँवों में लोगों से बातचीत, राहत कार्यों का लिया जायज़ा

धुसी बाँध पूरी तरह सुरक्षित, लोग घबराएँ नहीं

चंडीगढ़/सुल्तानपुर लोधी, 20 अगस्त: पंजाब के जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा है कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान द्वारा दरियाओं में पानी के बढ़े स्तर के कारण प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है और पंजाब सरकार लोगों की फसलों तथा अन्य हुए नुकसान की पूरी भरपाई करेगी।

उन्होंने बताया कि फसलों के मुआवज़े के लिए सुल्तानपुर और भुलथ तहसीलों में विशेष गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आज यहां सुल्तानपुर लोधी के गाँवों में पानी का स्तर बढऩे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के अवसर पर बातचीत करते हुए श्री गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार पूरी तरह अलर्ट है और डैमों व दरियाओं की स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पानी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी के लिए 8 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो अलग-अलग ज़िलों का दौरा कर सीधे लोगों तक पहुँचेंगे।

उन्होंने बताया कि ब्यास दरिया की डी-सिल्टिंग संबंधी ड्रेनेज विभाग के मुख्य इंजीनियर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर विचार कर पानी का स्तर घटने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार का पूरा ध्यान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, उनकी स्वास्थ्य देखभाल, राशन उपलब्ध कराना और पशुधन की देखभाल पर है। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों को सेक्टरों में बाँटकर राहत कार्य किए जा रहे हैं और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

उन्होंने नावों के ज़रिए प्रभावित गाँव साँगरा जाकर ज़रूरतमंदों को सूखा राशन वितरित किया। उन्होंने पीडि़त परिवारों से बातचीत के दौरान उनकी समस्याएँ सुनीं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर संभव सहायता ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाए।

लोगों से बातचीत के दौरान श्री गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।

बाढ़-रोधी कार्यों पर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इन कार्यों पर पंजाब सरकार द्वारा 276 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा धुसी बाँध पर 4 लाख मिट्टी से भरे बोरे रख दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इस्तेमाल किए जा सकें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि धुसी और एडवांस बाँध पूरी तरह सुरक्षित हैं और इन्हें किसी प्रकार का ख़तरा नहीं है।

उन्होंने संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के लिए धन्यवाद भी किया।

इससे पहले, श्री गोयल ने स्थानीय रेस्ट हाउस में डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल, एस.एस.पी. गौरव तूरा, मुख्य इंजीनियर (ड्रेनेज) हरदीप सिंह मैंदीरत्ता तथा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा की।

इस अवसर पर नगर सुधार ट्रस्ट कपूरथला के चेयरमैन सज्जन सिंह चीमा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर नवनीत कौर बल्ल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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तीन वर्षों में युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ देने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब - मुख्यमंत्री
पिछली सरकारें आखऱिी समय पर देती थीं नौकरियाँ, जबकि अब पहले दिन से मिल रही हैं सरकारी नौकरियाँ
राज्य के हितों को नजऱअंदाज़ करने के लिए पारंपरिक दलों के नेताओं पर बरसे मुख्यमंत्री
पंजाब का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है राज्य सरकार
चंडीगढ़, 20 अगस्त: पंजाबियों की ज़िंदगियों को रोशन करने के लिए मिशन रोजग़ार को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में राज्य के युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ देकर नया मील का पत्थर कायम किया है।

इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछली सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम समय में कुछ नौकरियाँ देकर केवल औपचारिकता निभाती थीं, लेकिन मेरी सरकार ने पहले दिन से ही नियुक्तियाँ देना शुरू कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ युवाओं को मिल चुकी हैं।"

नए भर्ती हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न विभागों में 271 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बनाया गया है और ये युवा अब राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सक्रिय योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने बिना किसी सिफ़ारिश, पूरी तरह अपनी योग्यता के आधार पर यह नौकरियाँ हासिल की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि पिछली सरकारों ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि 55,000 नौकरियाँ पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने नए भर्ती हुए युवाओं को मिशनरी भावना से जनता की सेवा करने की अपील की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये युवा अपनी कलम का इस्तेमाल समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों की मदद के लिए करेंगे ताकि समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुँच सके।

उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार ने अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सारी भर्तियाँ पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहले दिन से ही एकमात्र एजेंडा युवाओं को सरकारी नौकरियाँ देकर सशक्त बनाना है।

युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को ऐतिहासिक पहल बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नौकरियाँ युवाओं की तक़दीर बदल देंगी। उन्होंने कहा कि यह स्थान युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियाँ देने की शानदार यात्रा का गवाह बना है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की युवाओं की भलाई सुनिश्चित करने और उनके लिए रोजगार के नए मार्ग खोलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पारंपरिक राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर कभी ध्यान नहीं दिया। बड़े नेताओं के बच्चे पहाड़ों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूलों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौर में सरकारी स्कूल शिक्षा देने के स्थान पर केवल मिड-डे मील सेंटर बने हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने गर्व से बताया कि भारत सरकार द्वारा करवाए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब ने केरल को पीछे छोडक़र पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के 848 विद्यार्थी नीट  परीक्षा के लिए योग्य हुए हैं, 265 विद्यार्थियों ने जे ई ई मेंस पास की है, जबकि 45 ने जे ई ई एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुफ़्त या रियायती कार्ड राज्य से गऱीबी और अन्य सामाजिक बुराइयाँ समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर उन्हें गऱीबी के चक्र से बाहर निकाल सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखी थी, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा राज्य और इसकी जनता की बेरहमी से की जा रही लूट ने उन्हें राजनीति में आने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि इन मौकापरस्त और लालची नेताओं ने अपने निजी हितों के लिए राज्य की उपेक्षा की थी, जिसके कारण जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और नए लोगों के राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य के विकास और जनता की खुशहाली के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय राज्य के नेता पंजाब के हितों से समझौता करते थे, जबकि आज पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले नेता जनता से मिलने से कतराते थे, जबकि आज सरकार जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब बेमिसाल विकास के नए युग का गवाह बन रहा है, क्योंकि राज्य सरकार विकास और प्रगति को नया आयाम देने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और अन्य सभी क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मिसाल कायम करने वाले विकास हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इरादा स्पष्ट है - समर्पण भावना और ईमानदारी के साथ पंजाब की जनता की सेवा करना।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
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‘युद्ध नशों विरुद्ध’ :  172वें दिन, पंजाब पुलिस ने 323 स्थानों पर की छापेमारी; 98 नशा तस्कर काबू
कार्रवाई के दौरान 63 एफआईआर दर्ज, 954 ग्राम हेरोइन बरामद
‘नशा छुड़ाने’ के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने 56 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने के इलाज के लिए किया राज़ी
चंडीगढ़, 20 अगस्तर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के पूरी तरह ख़ात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम "युद्ध नशों विरुद्ध" के लगातार 172वें दिन पंजाब पुलिस ने बुधवार को 323 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्यभर में 98 नशा तस्करों की गिरफ्तारी के बाद 63 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही 172 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढक़र 26,654 हो गई है।

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों से 954 ग्राम हेरोइन, 81 किलो भुक्की, 497 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5,770 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जि़लों में एक साथ की गई।

जि़क्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी हेतु वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का भी गठन किया है।

विवरण साझा करते हुए विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि 66 गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में छापेमारी की। उन्होंने आगे कहा कि दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 327 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति - एनफ़ोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (इडीपी) - लागू करने के साथ ही पंजाब पुलिस ने ‘नशा छुड़ाने’ के हिस्से के रूप में आज 56 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राज़ी किया है।
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शहीद हरमिंदर सिंह की अंतिम अरदास पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए

सरकार द्वारा घोषित 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के अंतर्गत परिवार को 6 लाख रुपये का चेक सौंपा, शेष राशि जल्द जारी होगी

शहीद हरमिंदर सिंह के भाई को सरकारी नौकरी देने की घोषणा, गाँव में बनेगा स्मारक

चंडीगढ़/अमलोह, 20 अगस्त: श्रीनगर के कुलगाम जि़ले में शहीद हुए भारतीय सेना के जांबाज़ सिपाही स्व. हरमिंदर सिंह नमित्त पाठ का भोग एवं अंतिम अरदास आज गाँव बदीनपुर में हुई, जिसमें पंजाब सरकार की ओर से रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी एवं बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत विशेष रूप से श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने शहीद हरमिंदर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी बहादुरी को सलाम किया और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहाँ शहीदों की कुर्बानी को नमन करती है, वहीं शहीद परिवारों की आर्थिक मदद के लिए भी वचनबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा शहीद हरमिंदर सिंह के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है, जिसके तहत आज परिवार को 6 लाख रुपये का चेक सौंपा गया है और दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही परिवार को शेष 94 लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान कर दी जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार द्वारा शहीद के भाई को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, ताकि भविष्य में यह परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि 28 वर्षीय शहीद हरमिंदर सिंह की शहादत से न केवल माता-पिता और गाँववासियों का बल्कि पूरे पंजाब और देशवासियों का सिर गर्व से ऊँचा हुआ है। शहीद देश का गौरव होते हैं और जो इंसान देश के लिए कुर्बानी देता है, उसे दुनिया हमेशा याद रखती है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद के पिता सहित अन्य परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि हर सुख-दुख की घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन माता-पिता के बच्चे देश की आन-बान और शान बनाए रखने के लिए शहादत देते हैं, उनसे महान कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा शहीद हरमिंदर सिंह की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए गाँव में विशेष स्मारक बनाया जाएगा।

इस अवसर पर अमलोह विधायक गुरिंदर सिंह गैरी बडिंग ने परिवार की ओर से संगत का धन्यवाद किया। उन्होंने शहीद हरमिंदर सिंह की शहादत को नमन किया और परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि फौजी जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिनकी बदौलत हम सब चैन की नींद सोते हैं।

इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉ. सोना थिंद, जि़ला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल, जिला योजना समिति के चेयरमैन अजय सिंह लिबड़ा, जि़ला रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के बलजिंदर सिंह विर्क, नगर परिषद अध्यक्ष हरप्रीत सिंह प्रिंस समेत बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, प्रशासनिक, पुलिस और सेना के अधिकारी, गाँव और शहरों के गणमान्य लोग मौजूद रहे और शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
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मंडी मज़दूरों को राहत: पंजाब सरकार द्वारा मंडी लेबर रेट में 10 फ़ीसदी वृद्धि
संशोधित दरें निष्पक्ष श्रम अभ्यासों को प्रोत्साहित करते हुए मज़दूरों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करेंगी: हरचंद सिंह बरस्ट
चंडीगढ़, 20 अगस्त: मज़दूर कल्याण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मंडी लेबर रेट में 10 फ़ीसदी वृद्धि को मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन श्री हरचंद सिंह बरस्ट की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के दौरान लिया गया।

गौरतलब है कि धान का मंडी लेबर रेट 17.50 रुपये से बढ़ाकर 19.26 रुपये प्रति बैग (37.5 किलोग्राम) कर दिया गया है, जिससे प्रति बैग 1.76 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

श्री हरचंद सिंह बरस्ट ने कहा कि मंडी लेबर रेट में 10 फ़ीसदी की वृद्धि मज़दूर यूनियनों की मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है, जो मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की मज़दूर कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संशोधित दरें मज़दूरों और उनके परिवारों को अत्यंत आवश्यक राहत देने के साथ-साथ निष्पक्ष श्रम अभ्यासों को प्रोत्साहित करेंगी और कृषि आपूर्ति श्रृंखला में शामिल लोगों के जीवन में सुधार लाएँगी।

इस बैठक के दौरान पंजाब मंडी बोर्ड की आमदनी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि बोर्ड की आमदनी बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएँ तैयार की जा रही हैं और बड़े उत्साह से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की अनाज मंडियों में खाली प्लॉटों की ई-निलामी की जा रही है और विभिन्न मंडियों में ए.टी.एम. और यूनिपोल लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड किसानों, आढ़तियों, मज़दूरों और आम जनता को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंडियों में विकास कार्य चल रहे हैं और सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस खरीफ खरीद सीजऩ के दौरान सुविधाएँ प्रदान करने के लिए पुख़्ता प्रबंध किए जा रहे हैं।

इस बैठक में सचिव पंजाब मंडी बोर्ड श्री रामवीर, चेयरमैन पंजाब किसान आयोग डॉ. सुखपाल सिंह, विशेष सचिव कृषि श्रीमती बलदीप कौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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1.55 लाख रुपए रिश्वत लेने वाला सहायक-सब इंस्पेक्टर विजीलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार
चंडीगढ़, 20 अगस्त: पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान थाना सोहाना, अब थाना खरड़ शहरी, जिला मोहाली में तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर (ए.एस.आई.) ओम प्रकाश को 1.55 लाख रुपए रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

आज यहां यह खुलासा करते हुए राज्य विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि मोहाली निवासी एक शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर दर्ज कराई गई ऑनलाइन शिकायत की जांच के बाद उक्त पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायत के अनुसार, गुरजीत सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ सोहाना थाने में एक पुलिस केस दर्ज किया गया था। उस मुकदमे के जांच अधिकारी सहायक-सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने केस रद्द करने के बदले 2.50 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। इसके बाद उक्त पुलिस कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से इस उद्देश्य के लिए 1.55 लाख रुपए रिश्वत के रूप में प्राप्त किए थे।

प्रवक्ता ने कहा कि पूरी तरह जांच करने के बाद शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके उपरांत विजीलेंस ब्यूरो ने आरोपी सहायक-सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत विजीलेंस ब्यूरो पुलिस थाना, एस.ए.एस. नगर, पंजाब, मोहाली में मुकदमा दर्ज किया है।

विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाई गई जीरो-सहनशीलता नीति के प्रति ब्यूरो की प्रतिबद्धता है और यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के ब्यूरो के दृढ़ इरादे को दर्शाती है, चाहे उसका दर्जा या पद कोई भी क्यों न हो।
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पंजाब सरकार द्वारा अवैध रूप से निजी जानकारी इक_ा करने वाले व्यक्तियों को चेतावनी
लोगों को सतर्क रहने और अनाधिकृत व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करने की अपील
चंडीगढ़, 20 अगस्त: पंजाब सरकार को कुछ निजी ऑपरेटरों द्वारा कथित तौर पर राजनीतिक दलों की ओर से अवैध रूप से स्थानीय निवासियों की निजी जानकारी एकत्र करने संबंधी विश्वसनीय रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (डी.पी.डी.पी. एक्ट) के तहत बिना सहमति के निजी जानकारी एकत्र करना या उसका उपयोग करना दंडनीय अपराध है। इसी कारण स्थानीय पुलिस को ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह भी सामने आया है कि अपनी जानकारी साझा करने वाले कई व्यक्तियों को पैसों की हेरफेर हेतु फोन नंबरों और ओ.टी.पी. के दुरुपयोग जैसे मामलों सहित घोटालों और बैंकिंग धोखाधडिय़ों का शिकार बनाया गया है।

इसलिए सरकार की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी निजी जानकारी किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या एजेंसी के साथ साझा न करें, क्योंकि उनकी जानकारी का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग हो सकता है। नागरिकों को सतर्क रहने और ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि के बारे में तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है।
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उभरते खिलाडिय़ों का ओलंपिक सपना साकार करेंगे ग्रामीण खेल मैदान
- पंजाब सरकार राज्य में बनाएगी 13,000 अति आधुनिक खेल मैदान
- पहले चरण में 3 हज़ार से अधिक खेल मैदान होंगे तैयार : तरुनप्रीत सिंह सौंद
चंडीगढ़, 20 अगस्त -पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान ने उभरते खिलाडिय़ों को ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने योग्य बनाने के लिए 13,000 अति आधुनिक ग्रामीण खेल मैदान बनाने की योजना लागू की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि पहले चरण के तहत गाँवों में 3,073 खेल मैदानों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है।
स सौंद ने कहा कि खेल बुनियादी ढाँचे के विकास अथवा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए इससे पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान बनने से खेल संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं को नशे की बुराई से दूर रखने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई नशा-विरोधी मुहिम "युद्ध नशों विरुद्ध" के चलते राज्य की स्थिति लगातार बदल रही है और खेल मैदानों के क्रियाशील होने के बाद युवा नशे की लत को हमेशा के लिए त्याग देंगे। उन्होंने कहा कि खेल मैदानों से युवाओं की रुचि खेलों में जगेगी और वे स्वत: ही बुरी आदतों से दूर हो जाएंगे।
पंचायत मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजग़ार के अवसर और विश्वस्तरीय खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभावान खिलाडिय़ों को उभरते खिलाडिय़ों को प्रशिक्षण देने के लिए कोच के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य की खोई हुई शान को बहाल करने के अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
गौरतलब है कि पंजाब देश का पहला राज्य है, जिसने खिलाडिय़ों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले तैयारी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आ चुके हैं। अब ग्रामीण खेल मैदानों के माध्यम से पंजाब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर नए मील के पत्थर स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स सौंद ने आशा व्यक्त की कि पंजाब सरकार के प्रयास सफल होंगे और पंजाब के युवा हर क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन करेंगे।
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पंजाब पुलिस द्वारा अनाधिकृत कैंप लगाकर निजी डेटा एकत्र करने संबंधी आरोपों की जांच शुरू
सभी जिलों में पूछताछ टीमें गठित
कानून अनुसार की जाएगी जांच
नागरिकों को अनाधिकृत व्यक्तियों से अपना निजी डेटा साझा न करने की अपील
नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी सुविधा केंद्रों का उपयोग करने की अपील की
चंडीगढ़, 20 अगस्त: पंजाब पुलिस ने उन कैंपों की जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं, जो कथित तौर पर सरकारी योजनाओं के नाम पर व्यक्तियों की निजी जानकारी इक_ा कर रहे हैं।

यह जांच उन शिकायतों के बाद शुरू की गई है जिनमें कहा गया था कि अनाधिकृत व्यक्ति कैंप लगाकर नागरिकों की निजी जानकारी इक_ा कर रहे हैं, जिससे उनका निजी डेटा चोरी हो सकता है और उन्हें बैंक धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि इन कैंपों में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं।

जिला पुलिस अधिकारियों ने जांच टीमों को संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करने, कैंप लगाए जाने वाली कथित जगहों का दौरा करने और कानून के मुताबिक जांच करने के निर्देश दिए हैं।

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपना निजी डेटा, जिसमें आधार कार्ड आदि शामिल हैं, अनाधिकृत व्यक्तियों से साझा न करें और सरकारी योजनाओं तक सीधे ऑनलाइन या अधिकृत तरीकों से ही पहुंच करें।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि सरकारी सुविधा केंद्र उन नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं जो सरकारी योजनाओं में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं या लाभार्थी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं। ये कार्ड डेटाबेस से आवेदक की पहचान सत्यापित करने के बाद उपलब्ध होते हैं।
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राज मल्होत्रा आई.ए.एस. स्टडी ग्रुप, चंडीगढ़ से नि:शुल्क कोचिंग प्राप्त करने के लिए दो दिनों के भीतर 500 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया दाखिला: स्पीकर कुलतार सिंह संधवां
चंडीगढ़, 20 अगस्त 2025: पंजाब विधानसभा के स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां ने पी.सी.एस. परीक्षा के इच्छुक अभ्यर्थियों को नि:शुल्क शिक्षा और कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से आई.ए.एस. स्टडी ग्रुप के राज मल्होत्रा से संपर्क किया और उन्हें पी.सी.एस. परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों को नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में, आई.ए.एस. स्टडी ग्रुप चंडीगढ़ के राज मल्होत्रा ने पंजाब विधानसभा स्पीकर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि वे पी.सी.एस. (कार्यकारी) प्रारंभिक परीक्षा-2025 (जनरल स्टडीज़ और सी.एस.ए.टी.) की तैयारी के लिए पंजाब के सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करेंगे। इस कोर्स की अवधि 45 दिन होगी।

स्पीकर ने बताया कि मात्र दो दिनों में ही प्रदेशभर के 500 से अधिक विद्यार्थियों ने पी.सी.एस. (कार्यकारी) परीक्षा की तैयारी के लिए राज मल्होत्रा आई.ए.एस. स्टडी ग्रुप, चंडीगढ़ में दाखिला लिया है। पंजीकरण के लिए विद्यार्थी 9814711661 पर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल लिखकर व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को इस पहल में शामिल होने और अपनी किस्मत बदलने के लिए प्रेरित किया।

पंजाब विधानसभा के स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि यह केवल एक अवसर नहीं है, बल्कि इच्छुक अभ्यर्थियों के सपनों को साकार करने के लिए एक अजय यात्रा की शुरुआत है। इस पहल के तहत, पंजाब के युवाओं की कठिन मेहनत को एक नई दिशा मिलेगी और सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे।

स्पीकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बहुत से विद्यार्थी निजी कोचिंग संस्थानों की फीस नहीं भर पाते क्योंकि उन्हें अनेक घरेलू कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि पंजाब का हर युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन में सफलता हासिल करे। नि:शुल्क शिक्षा क्रांति के तहत यह पहल पंजाब के युवाओं के सपनों को साकार कर उन्हें नई बुलंदियों तक पहुँचाएगी।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
तरनतारन के उपचुनाव के मद्देनजऱ भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन का शेड्यूल जारी किया - सिबिन सी
चंडीगढ़, 20 अगस्त
भारत निर्वाचन आयोग ने 21-तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजऱ मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन हेतु शेड्यूल जारी किया है।

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि संक्षिप्त संशोधन 1 जुलाई 2025 (योग्यता तिथि मानते हुए) से किया जाएगा और यह प्रक्रिया निम्न समय-सीमा के अनुसार होगी:

1. 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) तक मतदान स्टेशनों की रैशनलाइजेशन

2. 2 सितम्बर 2025 (मंगलवार) को एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

3. दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 2 सितम्बर 2025 (मंगलवार) से 17 सितम्बर 2025 (बुधवार) तक
4. दावे और आपत्तियों का निपटारा 25 सितम्बर 2025 (गुरुवार) तक

5. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितम्बर 2025 (मंगलवार) को

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने आगे बताया कि तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष संक्षिप्त संशोधन संबंधी विस्तृत जानकारी पंजाब की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को पहले ही जारी की जा चुकी है।

अधिकतम चुनाव भागीदारी सुनिश्चित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सिबिन सी ने कहा कि चुनाव आयोग प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम दर्ज करने और उसे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने का अवसर देने के लिए समर्पित है। विशेष संक्षिप्त संशोधन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि तरनतारन में उपचुनाव से पहले सभी मतदाता सूचियाँ सही और पारदर्शी हों। उन्होंने तरनतारन के मतदाताओं से अपील की कि वे अपनी ऐंट्रियों की सक्रिय रूप से पुष्टि करें, आवश्यकता पडऩे पर दावा या आपत्ति दर्ज करें और सुधार व नामांकन के लिए इस समय सारणी का उपयोग करें।
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गुरमीत सिंह खुड्डियां ने "पंजाब इन फ्रेम्स" फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

* प्रदर्शनी में पंजाब की जीवंत संस्कृति और समृद्ध विरासत की झलक : खुड्डियां

* राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू ने अपनी फोटो प्रदर्शनी विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 को की समर्पित

चंडीगढ़, 20 अगस्त -पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज यहां सेक्टर-16 स्थित पंजाब कला परिषद के कला संगम सभागार में एक विशेष फोटो प्रदर्शनी "पंजाब इन फ्रेम्स" का उद्घाटन किया। यह कलात्मक प्रदर्शनी पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त श्री हरप्रीत संधू द्वारा कैमरे में कैद किए गए मनमोहक दृश्यों पर आधारित है और उन्होंने इसे विश्व फोटोग्राफी दिवस-2025 को समर्पित किया है।

प्रदर्शनी के दौरान दुर्लभ दृश्यों का अवलोकन करते हुए स खुड्डियां ने कहा कि ‘पंजाब इन फ्रेम्स’ प्रदर्शनी श्री संधू का एक अनूठा प्रयास है, जो दृश्यात्मक रूप से रोचक कहानी के माध्यम से प्रदेश की जीवंत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि श्री संधू की तस्वीरें हरे-भरे खेतों से लेकर प्राचीन स्मारकों, पवित्र धार्मिक स्थलों और ग्रामीण परंपराओं तक पंजाब की आत्मा को खूबसूरती से उकेरती हैं। इस पहल का उद्देश्य समाज में, विशेषकर युवा पीढ़ी में, पंजाब की गौरवशाली विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के प्रति सराहना, जागरूकता और गर्व की भावना जगाना है। उन्होंने आगे कहा कि सूझ-बूझ से तैयार की गई यह प्रदर्शनी एक गहन अनुभव प्रदान करती है और श्री संधू के दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यटकों को पंजाब की अनूठी सुंदरता की झलक दिखाती है।

इस अवसर पर पंजाब के मुख्य सूचना आयुक्त स इंदरपाल सिंह धंन्ना ने श्री हरप्रीत संधू के उत्कृष्ट प्रयास और फोटोग्राफी जैसे शक्तिशाली माध्यम के जरिए पंजाब की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक पहचान को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।

पंजाब कला परिषद के चेयरमैन श्री स्वरनजीत सवी ने भी श्री हरप्रीत संधू की समाज के प्रति सराहनीय सेवा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि श्री संधू की कलात्मक पकड़ और "पंजाब इन फ्रेम्स" का सार प्रदेश की विरासत, पर्यावरण और संस्कृति को संरक्षित करने के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी युवाओं को अपनी जड़ों से दोबारा जुडऩे का अवसर प्रदान करेगी।

इस फोटो प्रदर्शनी को व्यापक सराहना मिली है, जिसमें प्रमुख शिक्षाविदों, कला प्रेमियों और प्रसिद्ध हस्तियों ने भाग लिया और हरप्रीत संधू की संकल्पना तथा कलात्मक प्रयासों की सराहना की। यह प्रदर्शनी 21 अगस्त शाम तक चंडीगढ़ स्थित पंजाब कला परिषद में आम जनता के लिए खुली रहेगी, जहाँ विद्यार्थी, शोधकर्ता और कला प्रेमी इस अनूठी प्रदर्शनी का आनंद ले सकेंगे।
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