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पंजाब

धान सीजन और गर्मियों के लिए पंजाब में बिजली आपूर्ति के व्यापक इंतजाम, मंत्री ने दिए सौर ऊर्जा और भविष्य की मांग के निर्देश

April 17, 2025 08:31 AM

चंडीगढ़, 16 अप्रैल:
पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने आगामी धान सीजन और गर्मियों के मौसम के लिए बिजली की मांग और आपूर्ति संबंधी सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। यह जानकारी आज बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद दी। बैठक में PSPCL के सीएमडी अजोए सिन्हा, निदेशकगण और प्रमुख अभियंता शामिल रहे।

मंत्री ने बताया कि इस वर्ष धान की खेती के दौरान राज्य में लगभग 17,000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए PSPCL ने पहले से ही पर्याप्त प्रबंध कर लिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गर्मियों के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध और स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।


मुख्यमंत्री की नीति के अनुरूप भरोसेमंद आपूर्ति

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्यवासियों को लगातार और बिना रुकावट बिजली सेवा दी है। इस वर्ष भी उसी प्रतिबद्धता के तहत बिजली आपूर्ति को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा।


सौर ऊर्जा और थर्मल प्लांट के विकल्पों पर फोकस

बैठक में मंत्री ने बठिंडा थर्मल पावर प्लांट और गुरु अमरदास थर्मल पावर प्लांट (पूर्व में GVK) के पुनः उपयोग या वैकल्पिक उपयोग को लेकर सर्वेक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने PSPCL के अधिकारियों से कहा कि वे उपलब्ध सरप्लस भूमि पर सोलर प्लांट स्थापित करने के व्यावहारिक विकल्प तलाशें, जिससे राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास को बल मिल सके।


ओवरलोड ट्रांसफार्मर की रोकथाम पर विशेष बल

मंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि राज्य के किसी भी ट्रांसफार्मर को ओवरलोड न होने दिया जाए। इसके लिए समय रहते ट्रांसफार्मर की मरम्मत, विस्तार और अपग्रेडेशन जैसे सभी तकनीकी उपायों को अपनाया जाए।


भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए रणनीतिक योजना

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने PSPCL को निर्देश दिए कि वे अगले 10 वर्षों में संभावित बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्व-योजना और पूर्व-नियोजन की प्रक्रिया अभी से शुरू करें। इससे आने वाले वर्षों में बिजली संकट की संभावनाओं को रोका जा सकेगा।


कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति पर जोर

मंत्री ने बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिया कि PSPCL के कर्मचारियों के ट्रांसफर (बदलियों) से संबंधित एक पारदर्शी नीति तैयार की जाए, ताकि संस्थान के भीतर कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और कर्मचारियों में विश्वास बना रहे।

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