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चंडीगढ़

डिजिटल जनगणना 2027 का बिगुल: 1 अप्रैल 2026 से पहला फेज, 33 सवालों से बनेगी देश की तस्वीर

January 23, 2026 08:12 AM

भारत में पहली बार डिजिटल माध्यम से होने वाली जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने अपना विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया है। इस महत्वाकांक्षी पहल का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें देशभर के नागरिकों से 33 प्रमुख सवाल पूछे जाएंगे। सरकार का दावा है कि डिजिटल जनगणना से न केवल डेटा संग्रह अधिक सटीक होगा, बल्कि नीति निर्माण और संसाधन आवंटन की प्रक्रिया भी तेज और पारदर्शी बनेगी।

जनगणना 2027 को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (Population Enumeration) होगी। पहले चरण के दौरान परिवार की संरचना, आवास की स्थिति, पेयजल, बिजली, शौचालय, ईंधन, इंटरनेट और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल शामिल किए जाएंगे। कुल मिलाकर इस चरण में 33 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक स्थिति की व्यापक तस्वीर तैयार करना है।

डिजिटल जनगणना के तहत गणनाकर्मी मोबाइल ऐप और टैबलेट के माध्यम से डेटा एकत्र करेंगे। साथ ही, नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) का विकल्प भी दिया जा सकता है, जिससे वे स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकें। इससे समय की बचत होगी और मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी सूचनाएं एन्क्रिप्टेड सिस्टम में सुरक्षित रहेंगी और उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं नीति संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल जनगणना से कल्याणकारी योजनाओं, शहरी-ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार नीति को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, रियल-टाइम डेटा उपलब्ध होने से सरकार को जनसंख्या प्रवृत्तियों को समझने और भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर मिलेगा।

हालांकि, डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच जैसे मुद्दे इस प्रक्रिया की बड़ी चुनौती हो सकते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और वैकल्पिक ऑफलाइन व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है, ताकि कोई भी नागरिक जनगणना से वंचित न रह जाए।

कुल मिलाकर, डिजिटल जनगणना 2027 भारत की सांख्यिकीय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखी जा रही है, जो देश को डेटा-आधारित शासन की दिशा में और मजबूत करेगी।

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