Friday, June 05, 2026
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने इंटर्नशिप पाठ्यक्रम की अगस्त-सितंबर अवधि के लिए आवेदन आमंत्रित किए

June 05, 2026 10:11 AM

इच्छुक इंटर्न इंटर्नशिप पाठ्यक्रम पोर्टल http://wcd.intern.nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं

भारत के गैर-टियर-1 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित 21-40 वर्ष आयु वर्ग की महिला छात्राएं, शोधार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षिकाएं आवेदन करने के लिए पात्र हैं
 

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने इंटर्नशिप पाठ्यक्रम के तहत अगस्त-सितंबर सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पाठ्यक्रम किसी भी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक या गैर-शैक्षणिक संस्थान में नामांकित या उससे संबद्ध छात्राओं, महिला शोधार्थियों, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षिकाओं के लिए खुला है।

देश के गैर-टियर-1 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से 21-40 वर्ष आयु वर्ग की महिला उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

आवेदन इंटर्नशिप पाठ्यक्रम पोर्टल http://wcd.intern.nic.in/ के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

इंटर्नशिप पाठ्यक्रम के बारे में

इंटर्नशिप पाठ्यक्रम वित्तीय वर्ष के दौरान चार सत्रों: मई-जून, अगस्त-सितंबर, नवंबर-दिसंबर और फरवरी-मार्च में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक सत्र दो महीने का होता है। प्रत्येक सत्र के लिए आवेदन उस सत्र की शुरूआत से दो महीने पहले, महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच स्वीकार किए जाते हैं। एक बार चयनित उम्मीदवार अगले सत्रों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होते हैं

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य अल्पकालिक सहभागिता के माध्यम से प्रतिभागियों को मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों से परिचित कराना है। प्रशिक्षु मंत्रालय की चल रही गतिविधियों पर केंद्रित प्रायोगिक परियोजनाएं या सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं।

इस पहल के माध्यम से, मंत्रालय का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में योगदान दे सकें और नीतिगत प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। यह पाठ्यक्रम सरकारी पहलों पर शोध और सार्थक संवाद को भी बढ़ावा देता है, जिससे प्रशिक्षुओं को अनुभवजन्य विश्लेषण, रिपोर्ट, नीतिगत पत्र और संक्षिप्त विवरण के माध्यम से योगदान करने का अवसर मिलता है।

यह महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे मंत्रालय के अधिकारियों, अन्य संबंधित मंत्रालयों और प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के साथ ही देश में संबंधित मुद्दों पर सूचनाओं की कमी को पूरा करने में मदद करता है।

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