डेमोग्राफिक बदलावों पर बनी उच्च-स्तरीय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत) ने नई दिल्ली में समिति का डिजिटल वेब पोर्टल लॉन्च किया

डेमोग्राफिक बदलावों पर बनी उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत) ने नई दिल्ली में समिति का डिजिटल वेब पोर्टल लॉन्च किया।

यह वेब पोर्टल https://demography.mha.gov.in पर उपलब्ध है और पूरी तरह से चालू है। इसे आम जनता के इस्तेमाल, हितधारकों की तरफ से जानकारी दिए जाने और डेटा से जुड़े संवाद के लिए शुरू किया गया है।

यह पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं और व्यक्तियों को अप्राकृतिक डेमोग्राफिक परिवर्तनों, उनके कारणों तथा इन परिवर्तनों के अंतर्निहित कारकों, बसावट के असामान्य पैटर्न आदि पर इनपुट/डेटा/जानकारी देने की सुविधा प्रदान करता है।

ये इनपुट समिति को डेमोग्राफिक परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण और पहचान करने में मदद करेंगे तथा देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, उनकी हिरासत और उनके निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित एवं स्थायी परिचालन प्रणाली (permanent operational system) की अनुशंसा करने में सहायता करेंगे।

गृह मंत्रालय (MHA) ने 26 मई 2026 को समिति का औपचारिक गठन किया था।

समिति का कार्यक्षेत्र निम्नांकित हैं :-

i) अवैध घुसपैठ सहित डेमोग्राफिक परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार करना।

ii) ऐसे डेमोग्राफिक परिवर्तनों के संभावित कारणों का अध्ययन करना, जैसे प्रजनन दर में भिन्नता, सीमा पार आवागमन (अवैध घुसपैठ सहित), आर्थिक अवसर तथा अन्य सामाजिक-पर्यावरणीय कारक।

iii) इन परिवर्तनों के अंतर्निहित कारकों की पहचान करना, जिनमें अवैध घुसपैठ, बसावट के असामान्य पैटर्न और नियोजित प्रवास शामिल हैं।

iv) धार्मिक या सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या में संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करना, विशेषकर उन परिवर्तनों का जो एकसमान प्रवृत्तियों से अलग हों।

v) देश में रह रहे अवैध आप्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, उनकी हिरासत तथा उनके निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित एवं स्थायी परिचालन प्रणाली की सिफारिश करना।

vi) सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान की प्रणालियों को मजबूत करने तथा ऐसी प्रवृत्तियों की निरंतर निगरानी के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश करना।

vii) अवैध घुसपैठ और इससे उत्पन्न डेमोग्राफिक असंतुलन से संबंधित मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने हेतु एक व्यापक नीतिगत ढांचे का प्रस्ताव देना।

viii) समिति अवैध घुसपैठ सहित डेमोग्राफिक परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए किसी अन्य उपयुक्त उपाय का भी सुझाव दे सकती है।

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