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महिला और बाल विकास मंत्रालय विशेष अभियान 6 के तहत 30 अक्टूबर को एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगा

October 22, 2026 11:16 AM

पोषण ट्रैकर और पीएमएमवीवाई के लाभार्थियों के लिए शिकायत निवारण चौपालों और ई-चौपालों के माध्यम से जन शिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा 

महिला और बाल विकास मंत्रालय और उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी स्वायत्त/वैधानिक निकायों ने विशेष अभियान 6 को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और कार्य योजनाएं तथा लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं। पिछले 5 वर्षों में चलाए गए विशेष अभियानों की तर्ज पर ही यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य स्वच्छता बढ़ाना और लंबित मामलों का निपटान करना है।

विशेष अभियान 6 के कार्यान्वयन चरण के रूप में, महिला और बाल विकास मंत्रालय 30 अक्टूबर, 2026 को एक विशेष एक-दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके तहत, पूरे देश में मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय संस्थानों में विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। इस संबंध में, 21 अक्टूबर, 2026 को सायं 4:00 बजे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्रालय में अपर सचिव और विशेष अभियान की नोडल अधिकारी ने की। इस बैठक का उद्देश्य उक्त एक-दिवसीय कार्यक्रम के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना था। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में योजनाओं से जुड़े सभी संयुक्त सचिवों, निदेशकों/उप-सचिवों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 94 अधिकारियों ने भाग लिया। यह निर्णय लिया गया कि विशेष अभियान 6 और इस एक-दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी:

  •         फील्ड-स्तरीय संस्थानों में स्वच्छता अभियान - यह एक नियमित गतिविधि है, जिसे 30 अक्टूबर 2026 को बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाना है।

  •         जन शिकायतों का प्रभावी तरीके से निपटान और शिकायत निवारण चौपाल/ई-चौपाल का आयोजन: पोषण ट्रैकर और पीएमएमवीवाई के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान 30 अक्टूबर 2026 तक किया जाना है। लंबित शिकायतों के लिए, नामित शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ), शिकायत निवारण चौपाल/ई-चौपाल आयोजित करेंगे।

  •         फील्ड संस्थानों द्वारा की गई सभी गतिविधियों का उचित दस्तावेजीकरण किया जाएगा और उन्हें मंत्रालय के विभिन्न मिशन पोर्टलों पर अपलोड किया जाएगा।

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