चंडीगढ़, 17 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत 2047" विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
उद्योग और श्रम विभाग को विशेष प्रोत्साहन
✅ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग – ₹1,848 करोड़
✅ श्रम विभाग – ₹96.81 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में उभरती आईटी प्रतिभाओं को मंच देने के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
✅ ग्लोबल सिटी (गुरुग्राम) और औद्योगिक हब (फरीदाबाद) के विकास को नई दिशा मिलेगी।
✅ यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रावधान, जिससे उद्योगपतियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी।
✅ देशभर में प्रसिद्ध पानीपत के टेक्सटाइल उद्योग को भी नई योजनाओं से समर्थन मिलेगा।
✅ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सड़क, मेट्रो और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विस्तार दिया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
लाइसेंस और प्रमाण पत्र अब एक ही प्लेटफॉर्म पर
✅ हरियाणा में लगभग 2 लाख सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्योग (MSME) संचालित हो रहे हैं।
✅ अब उद्यमियों को लाइसेंस, फायर NOC, भवन निर्माण अनुमति, श्रम विभाग की मंजूरी, ट्रेड लाइसेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे सभी आवश्यक अनुमतियां एक ही छत के नीचे मिलेंगी।
टेक्सटाइल और औद्योगिक विस्तार के नए कदम
✅ "हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25" की अवधि को दिसंबर 2026 तक बढ़ाया जाएगा।
✅ पात्र परियोजनाओं की संख्या सीमा समाप्त कर दी जाएगी, जिससे अधिक उद्यमी लाभान्वित हो सकें।
✅ एचएसआईआईडीसी द्वारा IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 नए "इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप" (IMT) विकसित करने की योजना।
✅ भूमि अधिग्रहण के लिए "ई-भूमि पोर्टल" पर वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही मांग दर्ज की जाएगी।
✅ किसानों को "लैंड पूलिंग पॉलिसी" और "लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी" के विकल्प दिए जाएंगे।
हरियाणा बनेगा "जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र"
✅ IMT मानेसर में "जीरो वाटर वेस्टेज" पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।
✅ 55 MLD के CETP से शोधित जल को पुनः उपयोग कर ग्रीन बेल्ट, सेंट्रलाइज्ड फायर सिस्टम और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा।
✅ इस पहल से औद्योगिक कचरे और जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित होगा।
गिग वर्कर्स को मिलेगा बीमा सुरक्षा योजना का लाभ
✅ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए नई योजना की घोषणा।
✅ पोर्टल पर पंजीकृत सभी गिग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
"मेक हरियाणा" अभियान की होगी शुरुआत
✅ भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" नीति की तर्ज पर "मेक हरियाणा" कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
✅ राज्य को निर्माण, डिज़ाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु विभिन्न योजनाएं लागू की जाएंगी।
हरियाणा सरकार का बजट औद्योगिक विकास, स्टार्टअप्स, टेक्सटाइल और MSME सेक्टर को मजबूती देने पर केंद्रित है। नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, जल संरक्षण परियोजनाओं, गिग वर्कर्स के लिए बीमा योजना और स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन से राज्य को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं।