Haryana Latest News July 25, 2025

खरीफ 2025 : हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं, समय पर हो रही आपूर्ति – कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

 -  कहा , खाद विक्रेता खाद के साथ कोई अन्य सामग्री अनिवार्य रूप से न जोड़ें

 चंडीगढ़, 24 जुलाई — हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा है प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के दौरान किसानों को समय पर यूरिया और डीएपी जैसे आवश्यक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और सरकार किसानों को सुचारु रूप से खाद उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

 उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को राहत देना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है।

 कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 19 जुलाई 2025 तक प्रदेश में 7,76,209 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 6,59,940 मीट्रिक टन था। इस प्रकार यूरिया की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह, डीएपी की इस साल अब तक 2,45,870 मीट्रिक टन बिक्री हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

 राज्य सरकार के अनुसार, आगामी 3-4 दिनों में लगभग 30,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया और 3,500 मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति होने की संभावना है। इसके अलावा एनपीके जैसे अन्य उर्वरकों की आपूर्ति 1,20,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

 कृषि मंत्री ने बताया कि खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए जिलास्तर पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके लिए विशेष डैशबोर्ड और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वास्तविक समय में निगरानी की जा रही है, जिससे हर जिले में खाद की उपलब्धता और वितरण की जानकारी तुरंत मिल रही है।

 उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे केवल खरीफ सीजन की आवश्यकता के अनुसार ही खाद खरीदें और रबी फसल के लिए अभी से भंडारण करने से बचें। उन्होंने कहा कि अनावश्यक भंडारण से अन्य किसानों को परेशानी हो सकती है और खाद की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

 सरकार ने खाद की कालाबाजारी और अनियमित मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

 राज्य सरकार ने सभी खाद विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे खाद के साथ कोई अन्य सामग्री अनिवार्य रूप से न जोड़ें। ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष निगरानी टीमें गठित की गई हैं, जो नियमित निरीक्षण कर रही हैं। किसानों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत कृषि विभाग को दें।

 उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले महीनों में खाद की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी रहेगी। इसके लिए केंद्र सरकार और उर्वरक उत्पादक कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। राज्य के 2,500 से अधिक खाद वितरण केंद्रों से नियमित आपूर्ति हो रही है और इन केंद्रों पर स्टॉक की सख्त निगरानी की जा रही है।

 सरकार जैविक खाद और नैनो यूरिया जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके।

 कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि मानती है और खरीफ सीजन में किसी भी हाल में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य के किसान निश्चिंत होकर बुवाई और खेती में लगे रहें, सरकार हर संभव सहायता देने को तैयार है।

विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में सीआरएसयू निभाएगा अग्रणी भूमिका: महीपाल ढांडा

 चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद में 12वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

चंडीगढ़, 24 जुलाई-- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत की मजबूत शिक्षा प्रणाली को परिभाषित कर रही है। देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरियाणा में लागू किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (सीआरएसयू) अग्रणी भूमिका निभाएगा।

शिक्षा मंत्री आज चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के 12वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस केवल किसी संस्थान की शुरुआत का उत्सव नहीं, बल्कि उसकी उपलब्धियों पर विचार करने और उज्ज्वल भविष्य के लिए दिशा तय करने का अवसर है। यह विश्वविद्यालय युवाओं के भविष्य को संवारने और राष्ट्र एवं प्रदेश की प्रगति में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि सीआरएसयू शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। आने वाले समय में भारत सरकार और हरियाणा सरकार जैसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना कर रही है, उसमें यह विश्वविद्यालय एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। यह संस्थान शोध के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाली संस्था बनकर उभरेगा। इस दौरान कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की यात्रा (2014-2025) पर आधारित यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्री की प्रस्तुति विश्वविद्यालय जनसंपर्क निदेशालय द्वारा प्रस्तुत की गई।  

इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राम पाल सैनी ने विश्वविद्य़ालय की उपलब्धियों की जानकारी दी।

- खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री राजेश नागर ने कुरुक्षेत्र में एफसीआई गोदामों पर छापा मारा

 - अमीन रोड पर स्थित गोदाम में चावलों की नमी व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, अलग-अलग स्टैग से सैम्पल लिए

 - सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी नियमानुसार कार्रवाई

 चंडीगढ़, 24 जुलाई - हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्यमंत्री श्री राजेश नागर ने आज कुरुक्षेत्र स्थित अमीन रोड पर एफसीआई के गोदामों पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान राज्यमंत्री ने अलग - अलग गोदामों में जाकर चावलों की नमी और अन्य व्यवस्थाओं को चैक किया। इतना ही नहीं अलग - अलग स्टैग से चावलों के सैंपल लिए गए। इन सैम्पलों को जांच के लिए नियमानुसार लैब में भेजा जाएगा।

 हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्यमंत्री श्री राजेश नागर वीरवार को जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद अचानक अमीन रोड पर स्थित एफसीआई गोदाम पर पहुंचे। इस दौरान राज्यमंत्री ने एफसीआई के अधिकारियों से चावलों के स्टॉक, रख रखाव, नमी, चावलों को खराब होने से रोकने के लिए किए गए ट्रीटमेंट सहित अन्य व्यवस्थाओं की फीडबैक ली। इस चैकिंग के दौरान अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा - निर्देश भी दिए।

 राज्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एफसीआई द्वारा वर्ष 2023-24 व 24-25 के सीजन के दौरान 9 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की थी। इस समय एफसीआई के गोदाम में लगभग 7 लाख 50 हजार चावल के कट्टे रखे हुए हैं। इन गोदामों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसलिए गोदामों का औचक निरीक्षण किया गया है और चावलों के सैम्पल भी भरे गए है। इन सैम्पलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। इस जांच रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

 उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश में जहां - जहां भी शिकायत मिलेगी उस शिकायत के आधार पर गोदामों की चेकिंग की जाएगी। अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। श्री नागर ने कहा कि पुराने चावलों का वितरण करने के निर्देश एफसीआई के अधिकारियों को दिए गए है। इस पुराने स्टॉक का वितरण करने के बाद आने वाले सीजन में नए चावल को रखने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा चावलों का सही ट्रीटमेंट करने और स्टॉक को जल्द से जल्द क्लीयर करने के निर्देश दिए गए है।

  सीईटी-2025 परीक्षा को शांतिपूर्वक ढंग से करवाने के लिए पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

 चंडीगढ़, 25 जुलाई- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा 26 व 27 जुलाई को आयोजित की जाने वाली सीईटी-2025 परीक्षा को शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा राज्यभर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर द्वारा सभी जिलों में पुलिस के उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में लागू होगी धारा 163 बीएनएसएस

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 बीएनएसएस लगाई जाएगी। सभी जिला पुलिस प्रमुख संबंधित उपायुक्तों के साथ परीक्षा से एक दिन पहले भी परीक्षा केन्द्रों का दौरा करेंगे तथा परीक्षा के दिन स्वयं पैट्रोलिंग पर निकलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती परीक्षा निष्पक्ष व बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। इसके साथ ही जिला उपायुक्तों को परीक्षा के लिए पर्याप्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है।

ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उचित इंतजाम

निर्देशों में कहा गया है कि काफी परीक्षार्थी रेल व बस के माध्यम से परीक्षा से एक दिन पहले सांय को संबंधित स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं तथा वहां से ऑटों व टैक्सी के माध्यम से परीक्षा केन्द्र के नजदीक होटल व धर्मशालाओं के लिए जाते हैं। भीड़ के कारण होने वाली अव्यवस्था से बचने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक ड्यूटी लगाने के लिए कहा गया है।

परीक्षा से एक दिन पहले शहर में लगेंगे नाके व होगी चेकिंग

उन्होंने निर्देश दिए कि जिला पुलिस द्वारा भर्ती परीक्षा के एक दिन पहले सांय से शहर में नाके लगाकर बाहर से आने वाली सभी संदिग्ध गाड़ियों को चैक करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह कार्य परीक्षा समाप्त होने तक जारी रखा जाएगा।

पेट्रोलिंग पार्टी व राजपत्रित अधिकारी द्वारा ड्यूटी ब्रीफिंग

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्यूटियो को चेक करने तथा सेंटरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक संख्या में पैट्रोलिंग पार्टी लगाई जाएंगी। सभी ड्यूटियों को कम से कम राजपत्रित रैंक के अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि परीक्षा केन्द्र के अंदर केवल आधिकारिक व्यक्तियों की ही एंट्री हो। साथ ही परीक्षा हॉल्स में इंवीजिलेटर्स को भी मोबाईल/इलैक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नही होगी।

परीक्षा केंद्र के आसपास पार्किंग व दुकानें खोलने पर रहेगा प्रतिबंध

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में वाहनों को पार्किंग की अनुमति नही होगी। परीक्षा के दिन केन्द्रों के आसपास मौजूद फोटोस्टेट/प्रिंटिंग की दुकानों को बंद करवाने के लिए कहा गया है। परीक्षा के दौरान जिला पुलिस द्वारा लोकल वायरलेस नेटवर्क पर ही सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा।

डीजीपी की अपील - कानून व्यवस्था बनाए रखने में करें सहयोग

डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर ने प्रदेशवासियों, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल 112 या स्थानीय पुलिस को दें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हरियाणा पुलिस सीईटी-2025 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जून माह तक अनुसूचित जाति के 370 लाभार्थियों को प्रदान की 276.74 लाख रुपये की वित्तीय सहायता

 चण्डीगढ़, 24 जुलाई-- हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जून माह तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 370 लाभार्थियों को 276.74 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें 28.11 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल है।

 श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्व-रोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और कारोबार क्षेत्र तथा स्व-रोजगार क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

 उन्होंने बताया कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 167 लाभार्थियों को डेयरी फार्मिंग, भेड़ पालन और सूअर पालन के लिए 135.72 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें से 126.49 लाख रुपये बैंक ऋण और 9.23 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। इसी प्रकार,औद्योगिक क्षेत्र के लिए 13 लाभार्थियों को 6.40 लाख रुपये बैंक ऋण और 1.20 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी हुए है। वहीं, व्यापार और कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत 185 लाभार्थियों को 131.12 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई, जिसमें से 100.83 लाख रुपये बैंक ऋण, 17.18 लाख रुपये की सब्सिडी और 13.11 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए।

 इसी प्रकार, व्यावसायिक एवं स्व-रोज़गार क्षेत्र के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को 3.50 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई, जिसमें से 2.65 लाख रुपये बैंक ऋण, 50 हजार रुपये की सब्सिडी और 35 हजार रुपये मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए।

जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

 अच्छा काम चाहिए, काम की मजबूती और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा: रणबीर गंगवा

 अमृत योजना, जल निकासी, सीवरेज और कार्य गुणवत्ता पर दिए स्पष्ट निर्देश

 प्रदेश भर में हुई बारिश के बाद निकासी में लगे समय पर भी ली रिपोर्ट, व्यवस्था सुधारने के दिये निर्देश

 चंडीगढ़,24 जुलाई-- प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और जनता से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान निकालना रहा।

 बैठक में अमृत योजना के तहत चल रहे कार्यों की जिलावार समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि अमृत योजना के तहत जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी निगरानी और क्रियान्वयन में कोई ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना शहरी बुनियादी ढांचे के सुधार और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए है, इसलिए इसमें देरी या कम गुणवत्ता का कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।

 सीएम घोषणाओं पर तेज़ी से अमल के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री श्री गंगवा ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं जनता से किए गए वादे हैं, और उनका समय पर पूरा होना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और तत्काल प्रभाव से उसमें गति लाई जाए।

 कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, सस्ते टेंडर पर चेतावनी

मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि “अगर कोई ठेकेदार कम रेट पर टेंडर भरता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह घटिया सामग्री इस्तेमाल करे। हमें अच्छा काम चाहिए। काम की मजबूती और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी परियोजना में इस्तेमाल हो रहे मैटेरियल की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए। इसके लिए समय समय पर सैम्पल लेने की प्रक्रिया को अमल में लाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां निर्माण कार्य चल रहा हो, वहां जेई खास नज़र रखे। सीमेंट, सरिया और दूसरी सामग्री उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।

 बारिश के पानी की निकासी: ज़िला वार समीक्षा

 मंत्री ने प्रदेश में हालिया बारिश के बाद पानी निकासी की स्थिति का भी ज़िला-वार विवरण मांगा। अधिकारियों ने बताया कि किन जिलों में कितनी बारिश हुई, और कितनी देर में पानी की निकासी हो सकी। रणबीर गंगवा ने कहा कि “जल निकासी की प्रक्रिया को और तेज किया जाए, ताकि भविष्य में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। संबंधित विभागों में बेहतर तालमेल बनाकर काम किया जाए।” इस दौरान भिवानी, लोहारू, सिवानी, आदमपुर, महेंद्रगढ़, कलानौर, सांपला, महम, रानियां, कालांवाली, डबवाली में बारिश के पानी की निकासी में लगे वक्त को लेकर भी रिपोर्ट ली। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में निकासी और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए।

 5 हजार करोड़ से अधिक के चल रहे कार्य

 बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि इस समय प्रदेशभर में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे है। इन पर कुल 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है, जिनमें कई कार्य सीएम अनाउंसमेंट से जुड़े हैं। इसके अलावा 297 करोड़ के 19 प्रोजेक्ट्स स्ट्रोम वॉटर के चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो और समयसीमा के भीतर इन्हें पूरा किया जाए।

 एमरजेंसी वर्क के लिए SOP लागू करने के निर्देश

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में जनस्वास्थ्य विभाग के होने वाले आपातकालीन कार्यों  के लिए भी चर्चा की। इस पर अधिकारियों ने बताया कि विभाग की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को बनाया गया है। श्री गंगवा ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि एसओपी को हर ज़िले में भेजा जाएगा ताकि किसी भी आपदा, बारिश, सीवर ब्लॉकेज या अन्य स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। इससे कार्य कुशलता बढ़ेगी और विभाग की तत्परता बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर कार्य करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं होगा।

 निकाय विभाग और पीडब्ल्यूडी से तालमेल रखे

 बैठक में सीवरेज सिस्टम को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सीवरेज की गंदगी का निपटान सही तरीके से हो, इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग से तालमेल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सीवरेज पाइपलाइन और ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए। श्री रणबीर गंगवा ने सड़कों की बार-बार खुदाई को लेकर नाराज़गी जताई और कहा कि “यह गलत प्रथा है कि पहले नई सड़क बना दी जाए और फिर कुछ ही दिनों बाद लाइन बिछाने के लिए उसे तोड़ दिया जाए। पहले से कोऑर्डिनेशन हो कि किस इलाके में सड़क निर्माण से पहले पाइपलाइन, सीवरेज या अन्य कार्य पूरे हो जाएं।”

जनप्रतिनिधियों के फोन उठाना ज़रूरी, उनसे जुड़ी हैं जनता की अपेक्षाएं  

 मंत्री श्री गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए फोन कॉल्स को अनदेखा न करें। उन्होंने कहा कि “जनप्रतिनिधि जनता की समस्याएं लेकर आते हैं और जनता को उम्मीद रहती है कि अधिकारी समाधान करें। फोन उठाना केवल औपचारिकता नहीं, यह आपके दायित्व का हिस्सा है।” उन्होंने कहा कि सरपंच, एमसी से लेकर दूसरे जनप्रतिनिधियों की बात को प्राथमिकता के आधार पर सुने और उनका हल करें, क्योंकि मोहल्ला अथवा गांव की समस्या सबसे पहले इनके पास आती है। ऐसे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और समस्या का हल करें।

 सफाई मशीनों की रिपोर्ट पर भी चर्चा

 बैठक में सफाई कार्यों में प्रयुक्त मशीनों की स्थिति और रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। मंत्री ने मशीनों की कार्यक्षमता और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई मशीन खराब है या कम क्षमता से काम कर रही है, तो उसे तुरंत ठीक किया जाए या बदला जाए। बैठक में प्रदेश में मौजूद सुपर सक्कर मशीन, हाईड्रा मशीन और ग्रेव, रोबेटिक मशीनों को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने जरूरत वाले क्षेत्र में नई मशीने पहुंचाने के निर्देश भी दिए।  

 बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग सीधा जनता के जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, उन्होने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना है। इसके लिए हमें मिलकर जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा।

 बैठक के दौरान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मोहम्मद शाइन, मुख्य चीफ अभियन्ता श्री देवेन्द्र दाहिमा, श्री असीम खन्ना सहित आला अधिकारी मौजूद थे, जबकि प्रदेश भर से एक्सईन, एससी, जेई और एसडीओ वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे। 

सीईटी ग्रुप सी परीक्षा के लिए हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा अभ्यर्थियों को निःशुल्क बस सुविधा

 परीक्षा वाले दिन 12 हजार बसें होंगी संचालित

 अभ्यर्थियों को दिखाना होगा एडमिट कार्ड

 चंडीगढ़, 24 जुलाई -- हरियाणा राज्य परिवहन के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग प्रदेश में यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं समयबद्ध परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में सरकार द्वारा निर्धारित सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा के सफल आयोजन हेतु विशेष व्यवस्था की गई है।

 उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों एवं चंडीगढ़ में आगामी 26 व 27 जुलाई  को आयोजित होने वाली सीईटी ग्रुप सी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को जिला स्तरीय बस अड्डों से परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने एवं वापिस लाने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को सौंपी गई है।

 प्रवक्ता ने बताया कि इस उद्देश्य से राज्य परिवहन विभाग द्वारा लगभग 12 हजार बसों की व्यवस्था की गई है जो प्रतिदिन परीक्षा के दोनों सत्रों के अनुसार संचालित होंगी। प्रातः सत्र (10:00–11:45) के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 7:00 बजे तक तथा सांय सत्र (15:15–17:00) के लिए दोपहर 12:00 बजे तक परीक्षा केन्द्र के नजदीकी बस अड्डे तक पहुंचा दिया जाएगा। जहाँ तक संभव होगा, वहाँ परीक्षा केन्द्रों तक अंतिम पड़ाव तक निःशुल्क शटल सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

 प्रवक्ता ने यह भी बताया कि महिला अभ्यर्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी सहायक के रूप में निःशुल्क बस सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए केवल एडमिट कार्ड दिखाना आवश्यक होगा। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि अपने नजदीकी डिपो/सब-डिपो के बस स्टैंड पर उपलब्ध जानकारी अनुसार परीक्षा तिथि के दिन, बस के चलने के निर्धारित समय से पहले बस स्टैंड पर पहुंचकर सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही निशुल्क परिवहन सुविधा का लाभ उठायें।

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इन दो दिनों में परीक्षा हेतु अधिकांश बसों का उपयोग होने के कारण सामान्य जनसाधारण के लिए सीमित बसें ही उपलब्ध रहेंगी। इसलिए आम जनता से अपील है कि वे केवल अति आवश्यक कार्य हेतु ही यात्रा करें और इस राज्य स्तरीय परीक्षा में सहयोग करें।

 प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन अपने 24 डिपो और 13 सब डिपुओं से लगभग 4 हजार बसों का संचालन करते हुए प्रतिदिन लगभग 11 लाख कि०मी० दूरी तय करता है और प्रतिदिन लगभग 10 लाख यात्रियों को बस सुविधा प्रदान करता है। प्रदेश की जनता को सुरक्षित एवं सुलभ यात्रा प्रदान करवाने के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करना और सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को दी जा रहीं सुविधाएं ठीक ढंग से उपलब्ध करवाना भी हरियाणा राज्य परिवहन का उद्देश्य है।

हरियाणा सरकार ने जारी किए  7  आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण उपरांत नियुक्ति/स्थानांतरण आदेश

 चंडीगढ़, 24 जुलाई–हरियाणा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2023 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण उपरांत नियुक्ति/स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। ये सभी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से प्रशिक्षण उपरांत कार्यभार ग्रहण करेंगे।

 सुश्री अंकिता पुवार को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), नूंह नियुक्त किया गया है।

 श्री अनिरुद्ध यादव को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), नारनौल तथा हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड का डिप्टी सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक लगाया गया है।

 श्री अभिनव सिवाच को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पिहोवा नियुक्त किया गया है।

 श्री आकाश शर्मा को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), टोहाना नियुक्त किया गया है।

 सुश्री कनिका गोयल को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), महेन्द्रगढ़ नियुक्त किया गया है।

 श्री योगेश सैनी को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), चरखी दादरी नियुक्त किया गया है।

श्री रवि मीणा को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), तोशाम नियुक्त लगाया गया है।

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए खोला घोषणाओं का पिटारा

 मकानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों को 3 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर हटाया जाएगा

 झोझूकलां को महाग्राम योजना में किया जाएगा शामिल, शेष गांवों की चकबंदी का कार्य होगा पूरा

 बाढड़ा में नई अनाज मंडी व हड़ौदा में सब्जी मंडी की जाएगी स्थापित

 सड़कों की विशेष मरम्मत पर खर्च होगी 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, गांवों के कच्चे रास्तों को पक्का करने के लिए भी 5 करोड़ रुपये की घोषणा

 चंडीगढ़, 24 जुलाई -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए कहा कि बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में मकानों के ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन तारों को बिजली विभाग द्वारा हटवाया जाएगा और इसके लिए 3 करोड़ रुपये की राशि बिजली विभाग को दी जाएगी। ये सारा खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा, बाढड़ा में भूमि उपलब्धक होने पर नई अनाज मंडी स्थापित करने, गावं हड़ौदा में फिजिबिल्टी चैक करवाकर सब्जी मंडी का निर्माण करने तथा गांव झोंझूकलां को महाग्राम योजना में शामिल करने की भी घोषणा की।

 मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं वीरवार को जिला चरखी दादरी के बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के झोझूकलां में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए की। इस मौके पर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

 श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि बाढड़ा विधानसभा में कुछ गांवों की चकबंदी बकाया है, उन गांवों की चकबंदी का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, गांव पातुवास में भूमि उपलब्धउ होने पर पशु चिकित्सालय बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़डा को बिजली का डिविजन का दर्जा दिया जाएगा और बिजली कार्यालय का निर्माण करवाया जाएगा, इसके लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपये की घोषणा की। साथ ही, फिजिबिल्टी चैक करवाकर बाढड़ा पब्लिक हेल्थ की सब डिविजन को डिवीज़न का दर्जा दिलवाया जाएगा।

 मुख्यमंत्री ने ‌कलियाना से दादरी सड़क को चार-लेन करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसकी फिजिबिलिटी चैक करवाकर इस कार्य को किया जाएगा। झोझूकलां को उप तहसील का दर्जा देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सरकार द्वारा गठित कमेटी को आवेदन किया जाए। इसके अलावा, फिजिबिलिटी चैक करवाकर बाढड़ा में फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। महराणा एवं ढाणी फौगाट में सरकारी स्कूलों को बारहवीं तक अपग्रेड करने के संबंध में फिजिबिलिटी चैक करवाकर इनको अपग्रेड करने का काम किया जाएगा।

 सड़कों की विशेष मरम्मत पर खर्च होगी 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, गांवों के कच्चे रास्तों को पक्का करने के लिए भी 5 करोड़ रुपये की घोषणा

 श्री नायब सिंह सैनी ने सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए घोषणा करते हुए कहा कि बाढ़डा विधानसभा में 311.20 किलोमीटर की 100 सड़कें, जो डीएलपी अवधि में हैं, उन्हें संबंधित एजेंसी के माध्यम से ठीक करवाया जाएगा। इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी की 48.31 किलोमीटर की 12 सड़कों की मरम्मत के लिए 20.40 करोड़ रुपये की घोषणा की। बाढ़डा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की 13.80 किलोमीटर की पांच सड़कों की भी स्पेशल रिपेयर करवाई जाएगी। साथ ही, 11.70 किलोमीटर की 3 सड़कों की स्पेशल रिपेयर के लिए 1.19 करोड़ रुपये की घोषणा की। इसके अलावा, इस क्षेत्र में 63.9 किलोमीटर की 21 सड़कें, जो डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि में हैं, उनकी भी संबंधित एजेंसी के माध्यम से मरम्मत करवाई जाएगी।

 उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि कारी-रूपा में फिजिबिलिटी चैक करवाकर यहां आईटीआई खोलने का काम किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने बाढ़डा विधानसभा में गांवों के कच्चे रास्तोंए का निर्माण करने के लिए 5 करोड़ रुपये तथा इस विधानसभा क्षेत्र के गांवों के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते हुए लाडो लक्ष्मी योजना लाई है। इसके लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शीघ्र ही, हमारी सरकार महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम करेगी।

 कार्यक्रम में विधायक श्री उमेद पातुवास, विधायक श्री सुनील सांगवान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

प्रदेश में जल्द निकाली जाएगी पुलिस भर्ती- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

 26-27 जुलाई को सीईटी परीक्षा के लिए किए गए हैं सभी आवश्यक प्रबंध, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था

 मुख्यमंत्री ने बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए किया लगभग 68 करोड़ रुपये लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास

 राजनीति नहीं, जनसेवा करने के लिए नॉन-स्टॉप सरकार – मुख्यमंत्री

 चंडीगढ़, 24 जुलाई -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही पुलिस भर्ती निकाली जाएगी और इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 26-27 जुलाई को प्रदेशभर में सीईटी परीक्षा को लेकर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि वे परीक्षा केंद्रों तक सुचारू रूप से पहुंच सकें। लड़कियों के साथ उनके परिवार के एक सदस्य को भी बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है।

 मुख्यमंत्री ‌वीरवार को जिला चरखी दादरी के बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के झोझूकलां में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लगभग 68 करोड़ रुपये लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 54 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लगभग 13 करोड़ 5 लाख रुपये लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है।  

 श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चरखी-दादरी की मिट्टी अपने आप में इतिहास की गवाही देती है। यहां की हवा में शौर्य है, यहां के कण-कण में वीरता बसती है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, आजादी की लड़ाई हो अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान से होने वाले युद्ध हों, यहां के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल कायम की है। परिश्रम, स्वाभिमान और परंपराएं ही इस क्षेत्र की पहचान हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बाढड़ा क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल होगा और यह विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।

 वर्ष 2014 से अब तक सरकार ने बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में 495 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य किये

 मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक हमारी सरकार ने बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में 495 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य करवाए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 175 करोड़ रुपये के काम हुए थे। पिछले 10 वर्षों में बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 203 घोषणाएं की गई। इनमें से 145 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 29 पर काम जारी है।

 उन्होंने कहा कि चरखी-दादरी जिले के लिए कुल 474 घोषणाएं की गई। इनमें से 321 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 90 पर काम जारी है। हमारी सरकार ने चरखी-दादरी को दिसम्बर, 2016 में नया जिला बनाया। राष्ट्रीय राजमार्ग 148-बी का सुधार करने व इसे चारमार्गी बनाने का काम 170 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। गांव रावलधी के नजदीक दादरी का नये बाईपास के आर.ओ.बी. का निर्माण 27 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से किया गया है। दादरी के पुराने अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केन्द्र भवन व स्टाफ क्वार्टर का निर्माण 19 करोड़ रुपये की लागत से किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में 2 लाख 73 हजार आयुष्मान-चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। लगभग 30 हजार लोगों के मुफ्त इलाज के लिए 24 करोड़ रुपये की राशि के क्लेम दिए गए हैं।  

 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रधान सेवक का पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 11वें स्थान पर थी और आज प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों की वजह से हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं।

 राजनीति नहीं, जनसेवा करने के लिए नॉन-स्टॉप सरकार – मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छाशक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र ने देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा प्रदान की है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के साथ-साथ हम हरियाणा को विकसित भारत के विकास का इंजन भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है पूरे हरियाणा का संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव। यही हमारा संकल्प है और इस मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

 श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने बीते वर्षों में हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करने और ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया है और आज यहां से हम सब एक नया संकल्प लें कि हम हरियाणा को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अग्रणी बनाएंगे। किसान, जवान, नारी और नवयुवक को सशक्त करेंगे। हमारी सरकार राजनीति नहीं, जनसेवा करने के लिए नॉन-स्टॉप सरकार है।

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार विकास कार्यों को दे रही प्राथमिकता - श्रुति चौधरी

 सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि यह भूमि वीरों की है, यह भूमि संघर्ष और सेवा की मिसाल है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और इस क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं को अब धरातल पर उतारा जा रहा है।

 श्रीमती चौधरी ने कहा कि बताया कि इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग द्वारा जिले के लिए 125 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें पाइपलाइन, बोरवैल सोलर सिस्टम, रिचार्ज वेल, नहरों का निर्माण और जोहड़ों को नहरों से जोड़ने जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, 32 करोड़ रुपये की लागत से मकड़ानी गांव में ढाई एकड़ क्षेत्र में एक झील का निर्माण किया जाएगा, जो आसपास के गांवों में भूजल रिचार्ज का कार्य करेगी। यह परियोजना क्षेत्र के लिए जीवनरेखा साबित होगी। उन्होंने बताया कि 40 करोड़ की लागत से बधवाना माइनर का पुनर्निर्माण भी जल्द शुरू होगा, जिससे लगभग 20 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की संवेदनशील सोच और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण संभव हुआ है।

 श्रीमती श्रुति चौधरी ने मुख्यमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए निर्णयों की भी प्रशंसा की और कहा कि जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना लागू की जाएगी और महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स पर पूर्व में दर्ज मुकदमों को मुख्यमंत्री की अनुमति से वापस लिया जा रहा है।

 दादरी क्षेत्र के लोगों की देश की रक्षा, सेवा और निर्माण में अग्रणी भूमिका - सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह

 सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा देश की रक्षा, सेवा और निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है। चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की बात हो, यह इलाका सदियों से मेहनतकश और समर्पित लोगों का रहा है। उन्होंने कहा कि आज यहां उमड़ी अपार भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है।

 उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब प्रदेश में कांग्रेस की वापसी की बातें की जा रही थीं, लेकिन श्री नायब सिंह सैनी के मिलनसार स्वभाव, जनसेवा और कार्यशैली की बदौलत जनता ने 48 सीटें बीजेपी की झोली में डालने का काम किया। अगर पांच साल तक यह रफ्तार जारी रही तो हरियाणा में आने वाले चुनावों में एक बार फिर हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। इस दौरान सांसद ने सुझाव देते हुए कहा कि क्षेत्र के स्टेडियमों में गुणवत्ता युक्त ट्रैक बनाए जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे खेलों में भी राज्य व देश का नाम रोशन कर सकें।

 बाढड़ा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार - विधायक उमेद पातुवास

 बाढ़ड़ा के विधायक श्री उमेद पातुवास ने बाढड़ा क्षेत्र को आज 68 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ड़ा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि बिना किसी आग्रह के मुख्यमंत्री ने हलके के लिए विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जो सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज शहीद अरविंद सांगवान की प्रतिमा का अनावरण कर क्षेत्र के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, इसके लिए उन्होंने क्षेत्र के सैनिक संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद किया। इसके अलावा, विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र के विकास कार्यों के संबंध में मांगपत्र रखा।

 विकास की नई इबारत लिख रहा है दादरी – विधायक सुनील सांगवान

 चरखी दादरी के विधायक श्री सुनील सांगवान ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के गठन के प्रथम छ माह में ही दादरी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिनका लाभ न केवल दादरी बल्कि आस-पास के इलाकों को भी मिलेगा। चरखी दादरी विकास की एक नई इबारत लिख रहा है।

 उन्होंने कहा कि बजट में भी मुख्यमंत्री ने दादरी के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने दादरी में 100 बेड के अस्पताल को  200 बेड का करने की घोषणा की, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही, एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाने की भी घोषणा बजट में की गई। इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ केवल दादरी नहीं, बल्कि आसपास के बाढड़ा और अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सीसीआई से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्या का भी समाधान होगा।

 इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

 शहीद आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

 मुख्यमंत्री ने बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र के झोझूकलां में अमर शहीद अरविंद सांगवान की प्रतिमा का किया अनावरण

 चंडीगढ़, 24 जुलाई -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को जिला चरखी दादरी के बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र के झोझूकलां में अमर शहीद अरविंद सांगवान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए एक गौरवशाली और अत्यंत भावुक कर देने वाला दिन है। हरियाणा की इस वीर भूमि पर हम एक ऐसे महान सपूत को याद कर रहे हैं, जिसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर शहीद आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह केवल एक प्रतिमा नहीं है, यह उस अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, जो इस इलाके के जवानों की रग-रग में बसा है। शहीद अरविंद सांगवान एक ऐसे युवा थे, जिन्होंने बचपन से ही अपने अंदर देश सेवा का जज्बा पाला था। उनका जन्म झोझूकलां में हुआ और यहीं की मिट्टी ने उन्हें देशभक्ति के संस्कार दिए। उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखा था। अपने सपने को साकार करने के लिए किए गए अथक परिश्रम से उनका चयन भारतीय सेना में हुआ। वीर सैनिक ने 23 दिसम्बर, 2022 को लद्दाख में 'ऑप्रेशन स्नो लेपर्ड' के दौरान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की थी।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सैनिक का बलिदान केवल एक व्यक्ति का बलिदान नहीं होता, यह पूरे राष्ट्र का बलिदान होता है। जब एक सैनिक शहीद होता है, तो उसका परिवार, उसका गांव, उसका राज्य और पूरा देश उस क्षति को महसूस करता है। लेकिन साथ ही, उसका बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि कुछ चीजें जीवन से भी बढ़कर होती हैं और वे हैं- हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बलिदान को कभी न भूलें, उनके परिवार का सम्मान करें और उनके आदर्शों पर चलें। हमें अपने बच्चों को शहीद अरविंद सांगवान जैसे वीरों की कहानियां सुनानी चाहिए, ताकि वे भी देशभक्ति के मूल्यों को आत्मसात कर सकें।

 श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे सैनिक देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा शहीदों के परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। हमने उनके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। भूतपूर्व सैनिक व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कल्याण के लिए सैनिक व अर्द्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। शहीदों के परिवारों को वर्ष 2014 में मिलने वाली सहायता राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की है। शहीदों के परिवारों को अनुकंपा आधार पर 406 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा विधवाओं को वर्ष 2014 में 3 हजार रुपये आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे हमने बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक किया है। 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके अनाथ बच्चों तथा 1962, 1965 व 1971 की युद्ध विधवाओं को वर्ष 2014 में मिलने वाली 2 हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 6,200 रुपये मासिक किया है। युद्ध / आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैन्य कर्मियों को अनुग्रह अनुदान निःशक्तता के आधार पर वर्ष 2014 में मिलने वाली 15 लाख रुपये की राशि बढ़ाकर 35 लाख रुपये तक की है।

 उन्होंने विश्वास दिलाया कि शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। हम उनके बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शहीद अरविंद सांगवान जैसे वीरों के जीवन से प्रेरणा लें। देश सेवा केवल सेना में शामिल होने तक ही सीमित नहीं है। हम सभी अपने-अपने क्षेत्रों में ईमानदारी और निष्ठा से काम करके भी देश की सेवा कर सकते हैं।

 इस अवसर पर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, सांसद चौ. धर्मबीर सिंह, विधायक श्री उमेद पातुवास व श्री सुनील सांगवान, अमर शहीद अरविंद सांगवान के पिता राजेंद्र सांगवान सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने की किसानों से मुलाकात

 सकारात्मक माहौल में हुई बातचीत

 किसानों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

 चंडीगढ़, 24 जुलाई -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को दादरी स्थित विश्राम गृह में क्षेत्र के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट की। यह बैठक सकारात्मक वातावरण में सम्पन्न हुई। किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जहां अधिकांश नेता केवल औपचारिकताएं निभाते हैं, वहीं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अत्यंत शालीनता के साथ उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के प्रति संतोष प्रकट करते हुए सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति जताई।

 बैठक के दौरान किसानों द्वारा फसलों के बकाया मुआवजे से संबंधित जानकारी साझा की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में शीघ्र ही वरिष्ठ अधिकारियों से मंत्रणा कर समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी स्वयं किसान संगठनों से संवाद स्थापित करेंगे।

 मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसानों के लिए यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है, इसलिए आवश्यक मात्रा से अधिक उर्वरक की खरीद न की जाए। उन्होंने कहा कि कई बार किसान आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे खेत की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसका असर सभी पर पड़ता है।

 खाप प्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री ने की बातचीत

 सांगवान, फौगाट सहित जिले की प्रमुख खापों के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में जींद में आयोजित बैठक में प्रदेश की सभी खापों ने नशा विरोधी अभियान में सहयोग एवं समर्थन देने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि अब खाप प्रतिनिधियों से आग्रह है कि समाज में माता-पिता को प्रेरित करें कि वे अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं, यह जानने की कोशिश करें कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस संगत में हैं। यदि समय रहते बच्चों पर ध्यान न दिया जाये  तो वे गलत संगति में पड़ सकते हैं और नशे जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। अतः आवश्यक है कि माता-पिता समय रहते बच्चों को मार्गदर्शन दें ।

 इस अवसर पर विधायक सुनील सतपाल सांगवान व उमेद पातुवास भी मौजूद रहे।

हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के नथेरा गांव में नए उप स्वास्थ्य केंद्र की दी मंजूरी

 यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी: आरती सिंह राव

 चंडीगढ़, 24 जुलाई -- हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के नथेरा गांव में नए उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की है।

 उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध पंचायती भूमि पर स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा। यह केंद्र स्थानीय आबादी के लिए मातृ एवं शिशु देखभाल, टीकाकरण, रोग निवारण और बुनियादी उपचार जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।

 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा का हिस्सा है, जो पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है।

 उन्होंने कहा कि ‘यह पहल सिर्फ बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के बारे में है।‘ स्वास्थ्य सेवा को घर के नजदीक लाकर, सरकार दूर के अस्पतालों पर बोझ कम कर रही है और स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी बना रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा में किसी भी परिवार को बुनियादी चिकित्सा सहायता के लिए दूर न जाना पड़े। यह नया केंद्र उसी दिशा में एक कदम है।”

 नए उप स्वास्थ्य केंद्र में एक पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू-एम), एक महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू-एफ) और एक हेल्पर होगा। यह केंद्र आवश्यक चिकित्सा अवसंरचना, उपकरण और आवश्यक दवाओं से भी सुसज्जित होगा।

'गरीब कैदियों को सहायता' योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के दिए निर्देश 

प्रत्येक ज़िले में सशक्त समितियों का किया जाए गठन, ज़रूरतमंद कैदियों को राहत पहुंचाने में लाई जाए तेजी 

चंडीगढ़, 24 जुलाई -- हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन डॉ. सुमिता मिश्रा ने गरीब कैदियों के लिए न्याय और मानवीय सहायता तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा के सभी ज़िलों में 'गरीब कैदियों को सहायता योजना' के तत्काल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर अमल करते हुए डॉ. मिश्रा ने हरियाणा के कारागार महानिदेशक, सभी उपायुक्तों और सभी ज़िला मजिस्ट्रेटों को योजना के अनुरूप सक्रिय और समय पर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ज़िले में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस अधीक्षक, संबंधित जेल के अधीक्षक/उपाधीक्षक और ज़िला न्यायाधीश द्वारा नामित संबंधित जेल के प्रभारी न्यायाधीश शामिल होंगे। यह समिति उन गरीब कैदियों की पहचान, मूल्यांकन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी जो ज़मानत पाने या जुर्माना भरने में असमर्थ हैं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि निष्पादन को मज़बूत बनाने के लिए प्रत्येक समिति एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी और नागरिक समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता या ज़िला परिवीक्षा अधिकारी के साथ सहयोग कर सकती है। ये हितधारक मामले की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र कैदियों तक समय पर राहत पहुंचे।

कारागार विभाग और सभी ज़िला मजिस्ट्रेटों को अधिकार प्राप्त समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने, जेलों का दौरा करने, जेल कर्मचारियों और कैदियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और लाभार्थियों की सटीक सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

डॉ. मिश्रा ने इस बात पर बल दिया कि राहत सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका ठोस मानवीय प्रभाव होना चाहिए, जिससे केवल गरीबी के कारण जेल में बंद लोगों को सम्मान, निष्पक्षता और दूसरा मौका मिल सके। सभी उपायुक्तों को 15 दिनों के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।

पीएम पोषण योजना के तहत हरियाणा में 665.65 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत

 बच्चों के पोषण और समग्र क्रियान्वयन पर रहेगा विशेष फोकस

 चंडीगढ़, 24 जुलाईदृप्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना) के तहत राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक आज मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹665.65 करोड़ के महत्वाकांक्षी बजट को अनुमोदन प्रदान किया गया।  

योजना का उद्देश्य प्रदेशभर में 15 लाख से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाना है।  इनमें बाल वाटिकाओं के 80,862,  प्राथमिक विद्यालयों के 8,28,533 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 6,38,714 बच्चे शामिल हैं।

 मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि हर पात्र बच्चे के लिए पोषणयुक्त और प्रोटीन युक्त भोजन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का मिशन है, जिसमें नामांकन, उपस्थिति और रिटेंशन में सुधार के साथ-साथ बच्चों की पोषण स्थिति को सुदृढ़ करना भी शामिल है।

 बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के सुझाव पर, राज्य के 10,080 स्कूल रसोई उद्यानों में हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे मेथी, पालक और सरसों की खेती शुरू की गई है, ताकि बच्चों को आयरन और फाइबर युक्त आहार मिल सके।

 स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग  ने बताया कि इसके अतिरिक्त, पोषण प्रभाव को और बेहतर बनाने हेतु विभाग ने हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ चार जिलों दृ मेवात, पानीपत, सोनीपत और पलवल (केवल हथीन खंड) के लिए आशय पत्र  पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भिवानी और मेवात में पूरक पोषण के रूप में हर सप्ताह पिन्नी का वितरण भी किया जा रहा है।

 इसके साथ ही, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब प्रदेश भर के सभी जिलों में 200 मिलीलीटर स्किम्ड फ्लेवर्ड दूध सप्ताह में 6 दिन  उपलब्ध कराया जाएगा। पहले यह सप्ताह में केवल तीन दिन ही उपलब्ध करवाया जाता था। साथ ही, सप्ताह में एक बार पिन्नी का वितरण अब सभी जिलों में किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह में दो दिन, बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को प्रोटीन युक्त मिल्क बार भी दिया जाएगा।

 बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों  और इस्कॉन को निर्देश दिए गए हैं कि वे मिड-डे मील परोसने से पहले भोजन की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिल सके।

राज्य सरकार आढ़तियों की जायज़ मांगों को जल्द पूरा करेगी: श्याम सिंह राणा 

कृषि मंत्री ने आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की 

चंडीगढ़, 24 जुलाई -- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार आढ़तियों की जायज़ मांगों को जल्द पूरा करेगी। आढ़ती, किसानों के मित्र हैं और एक दूसरे के सहयोग से अपने-अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं।

श्री राणा आज चंडीगढ़ में आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री अंशज सिंह, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहूजा, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. शालीन समेत अन्य अधिकारी तथा आढ़ती एसोसिएशन के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याणकारी है और सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखती है। उन्होंने आढ़तियों की गेहूं की बकाया आढ़त का भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया। 

बैठक में मंडी व्यापारियों की पुरानी दुकानों का नो-ड्यूज, उनके लाइसेंस, मंडी की सफ़ाई व्यवस्था के अलावा मिलर-एसोसिएशन तथा फ्लोर-मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। 

कृषि मंत्री ने सभी व्यापारियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पूरा किया जाए।

चण्डीगढ़, 24 जुलाई - भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को  राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करने के लिए भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के 16 उत्कृष्ट सदस्यों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्रमाणपत्र प्रदान किए। ये पुरस्कार वर्ष 2018 से 2021 के लिए प्रदान किए गए, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए एक स्काउट, एक गाइड, एक रोवर और एक रेंजर को उनकी अद्वितीय सेवा और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर हरियाणा से डॉ. के. के. खंडेलवाल, आईएएस (सेवानिवृत्त), जोकि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त हैं, भी उपस्थित थे।

 डॉ. के. के. खंडेलवाल ने राष्ट्रपति को ‘प्लैक ऑफ ऑनर’ भेंट किया और संगठन के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं 1909 में स्थापना से लेकर 1950 में एकीकृत संगठन बनने तक के योगदान की जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स आंदोलन ने 7 नवंबर, 2024 से शताब्दी समारोह की शुरुआत की है। उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों का हवाला देते हुए कहा “मैं प्रार्थना करता हूँ कि भारत के हर घर में स्काउट्स एवं गाइड्स जैसे प्रशिक्षित बच्चे हों।”

कार्यक्रम की मुख्य विशेषता 16 प्रतिभाशाली स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाणपत्रों का औपचारिक वितरण रहा। सभी ने सेना जैसी सधी हुई अनुशासित चाल में राष्ट्रपति को सलामी दी, गर्व से प्रमाणपत्र प्राप्त किया, पुनः सलामी दी और अपने स्थान पर लौट आए। उनकी आत्मविश्वास से भरी चाल, जिम्मेदारी का भाव, और प्रमाणपत्र ग्रहण करते समय मुस्कुराते हुए चेहरे उनके आंदोलन के प्रति गहरे समर्पण को दर्शाते थे।

माननीय राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अन्य सदस्यों से संवाद किया और एक प्रेरणादायक संबोधन दिया।

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: -इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा फिर से प्रोत्साहन

 40 लाख रुपये से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर बहाल होगी सब्सिडी: राव नरबीर सिंह

 नई औद्योगिक नीति में होगा मध्यम वर्ग व हरित ऊर्जा पर विशेष फोकस

 निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, MSME नीति में होंगे जरूरी संशोधन

 चंडीगढ़, 24 जुलाई -- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने राज्य के मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 40 लाख रुपये से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को पुनः बहाल किया जाए, ताकि पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा मिले और आमजन लाभान्वित हो सके।

 राव नरबीर सिंह आज नई MSME नीति को लेकर उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्हें जानकारी दी गई कि वर्तमान में केवल 40 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध है, जो मध्यमवर्ग की पहुंच से बाहर है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना तभी सार्थक होगा, जब इसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया जाए।

 राज्य को समय पर मिले केंद्र का फंड, इसके लिए प्रक्रिया हो समयबद्ध

 मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रियाएं तय समय में पूरी की जाएं, जिससे फंड समय पर प्राप्त हो और औद्योगिक विकास में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को 2019 की MSME नीति में आवश्यक संशोधन शीघ्र पूर्ण करने और नई MSME नीति जल्द लागू करने के निर्देश भी दिए।

 हरियाणा का रणनीतिक लाभ—दिल्ली और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के निकटता को बनाएं ताकत

 राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति अत्यंत लाभकारी है। राज्य न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, बल्कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और जेवर एयरपोर्ट से इसकी सीधी कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि देश—विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक आधुनिक, व्यावहारिक और समावेशी नई औद्योगिक नीति तैयार की जाए, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों।

 महत्वपूर्ण योजनाओं की हुई समीक्षा

 बैठक में मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आरएएमपी स्कीम, पदमा स्कीम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी स्कीम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, मिनी क्लस्टर योजना, प्लग एंड प्ले स्कीम, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 जैसी कई योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक डी. के. बेहरा सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।