*हरियाणा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा आयोजन, मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगे*
*राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की तैयारियों के संबंध में ली केडीबी की बैठक*
*सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और विदेशी प्रतिनिधियों एवं अतिथियों को हरियाणा की संस्कृति का हो अद्भुत अनुभव – राज्यपाल*
*अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनेगा वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से विश्व को जोड़ने का माध्यम - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*
*गीता महोत्सव के दौरान धार्मिक, सामाजिक संगठनों और जन भागीदारी के साथ स्वच्छता पर दिया जाए विशेष ध्यान, कुरुक्षेत्र की पावन धरा को स्वच्छ और सुंदर बनाना लक्ष्य - नायब सिंह सैनी*
चंडीगढ़, 27 सितंबर – हरियाणा के राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष ने कहा कि गीता का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को विश्व पटल पर और मजबूती से स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों एवं अतिथियों का पारंपरिक प्रथाओं से स्वागत किया जाए जिससे सभी मेहमानों को हरियाणा की संस्कृति का अद्भुत अनुभव हो सके।
राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष शनिवार को हरियाणा राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (केडीबी) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और सांसद श्री नवीन जिन्दल भी मौजूद रहे।
प्रो. अशीम कुमार घोष ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य विश्व समुदाय को भारतीय ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिकता और जीवन मूल्यों से जोड़ना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महोत्सव की तैयारियों में किसी प्रकार की कमी न रहे।
*अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनेगा वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से विश्व को जोड़ने का माध्यम - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव- 2025 न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस महोत्सव के माध्यम से विश्व समुदाय को गीता के शाश्वत संदेश से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है। यह महोत्सव हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने और विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से परिचित कराने का माध्यम बनेगा।
*गीता महोत्सव के दौरान धार्मिक, सामाजिक संगठनों और जन भागीदारी के साथ स्वच्छता पर दिया जाए विशेष ध्यान, कुरुक्षेत्र की पावन धरा को स्वच्छ और सुंदर बनाना लक्ष्य*
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शोभा यात्रा निकली जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गीता महोत्सव के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए सभी धार्मिक, सामाजिक, अन्य संगठनों और जन भागीदारी के साथ एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि कुरुक्षेत्र की पावन धरा स्वच्छ और सुंदर बने।
उन्होंने निर्देश दिए कि महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने के समय रहते सभी प्रबंध पूरे किए जाएं ताकि आगंतुकों को किसी भी प्रकार से असुविधा न हो। उन्होंने व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई तथा अन्य आवश्यक प्रबंधों को प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महोत्सव के दौरान राज्य की संस्कृति और परंपराओं की झलक आगंतुकों को दिखाई देनी चाहिए, ताकि वे यहां से एक सुखद अनुभव लेकर जाएं।
*गीता विश्व कल्याण का मार्गदर्शक ग्रंथ - स्वामी ज्ञानानंद महाराज*
गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि श्रीमद्भगवद् गीता केवल सनातन परंपरा का ग्रंथ ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि आज के समय में विश्व जिस प्रकार की आशंकाओं, समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है, उनका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाधान गीता से ही संभव है।
स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड अपने संकल्पित प्रयासों के माध्यम से इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर ही ध्यान दिया जाता था, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से अब देशों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी नई शक्ति और दिशा मिल रही है।
*विदेश मंत्रालय के सहयोग से 40 देशों में पहली बार आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव*
बैठक में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा। मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस बार विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली बार 40 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन 40 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के कुरुक्षेत्र में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी देखा जा सकेगा। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय की पहल पर कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में 15 से ज्यादा देशों के 25 स्कॉलर भी पहुंचेंगे। साथ ही, 20 से ज्यादा देशों के राजदूत भी इस महोत्सव में शिरकत करेंगे।
*21 दिनों तक दिखेगा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उल्लास का संगम*
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 21 दिन चलेगा और महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 8 दिन चलेंगे। इस महोत्सव से पहले ही कई कार्यक्रमों का आगाज हो जाएगा। इसमें 4 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन गीता क्विज, 15 नवंबर को गीता रन का आयोजन होगा। इसके अलावा 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक शिल्प और सरस मेला चलेगा तथा रोजाना सायं के समय पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या और महाआरती का आयोजन होगा।
इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगे। इसमें हरियाणा पवेलियन, पार्टनर स्टेट, पुस्तक मेला, जनसम्पर्क विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, पुरुषोत्तमपुरा बाग में मुख्य मंच पर दिन और सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, 24 नवंबर को गीता यज्ञ, गीता पूजन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, सर्वधर्म सम्मेलन, ज्योतिसर व सन्निहित सरोवर पर श्रीमदभगवद गीता और पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
25 नवंबर को विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, ज्योतिसर व सन्निहित सरोवर पर कथा, पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम, 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का समापन व पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम, 27 नवंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम, 28 से 30 नवंबर को शिक्षा विभाग की तरफ से गीता श्लोकोच्चारण, वाद विवाद, निबंध लेखन, पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
1 दिसंबर को सुबह 9 बजे ज्योतिसर में गीता पाठ और यज्ञ, वैश्विक गीता पाठ, विश्वविद्यालय में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन, सायं 5:30 पर सन्निहित सरोवर पर दीपोत्सव, 6 बजे ब्रह्मसरोवर पर दीपदान व आरती तथा पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
*क्राफ्ट मेले में 7 देशों के शिल्पी बिखेरेंगे अपने रंग*
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 7 देशों के शिल्पकारों को आमंत्रित किया गया है। इन देशों की शिल्पकला को ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में सजाया जाएगा ताकि महोत्सव में आने वाले पर्यटक इस शिल्पकला को देख सके। इसके अलावा, ज्योतिसर अनुभव केन्द्र को भी महोत्सव के साथ जोडा जाएगा ताकि अनुभव केन्द्र में आने वाले पर्यटक भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भागीदारी कर सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, विरासत एवं पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती कला रामचंद्रन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, राज्यपाल के सचिव श्री डी के बेहरा, कुरुक्षेत्र के उपायुक्त श्री विश्राम कुमार मीणा और मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
*देश के शहरों को स्वच्छ बनाने में एकता और अंत्योदय की भावना जरूरी - केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल*
*स्वच्छ शहर जोड़ी पहल में अग्रणी भूमिका निभाएगा हरियाणा: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी*
चंडीगढ़, 27 सितम्बर-- केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें एकता और अंत्योदय की भावना के साथ देश के शहरों को स्वच्छ व गंदगी मुक्त बनाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दो विचार रखे थे—एक राजनीतिक आज़ादी और दूसरा गंदगी से आजादी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस संकल्प को आगे बढ़ाया।
श्री मनोहर लाल शनिवार को सोनीपत के आईआईटी एजुकेशन सिटी कैंपस में स्वच्छ शहर जोड़ी (एसएसजे) पहल का शुभारंभ करते हुए संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में करनाल से जुड़े और कहा कि स्वच्छ शहर जोड़ी पहल में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। हरियाणा के सोनीपत व करनाल नगर निगम से पांच-पांच नगर पालिकाओं को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने देश के शहरों को स्वच्छ करने के लिए शुरू की गई इस पहल के लिए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया।
वहीं अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत 72 मेंटर शहर और लगभग 200 मेंटी शहर जोड़े गए हैं। यह शहरी कचरा प्रबंधन क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा सिटी-ट्विनिंग ढांचा सिद्ध होगा। चयन हाल ही में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को मेंटर और सुधार की आवश्यकता वाले शहरों को मेंटी बनाया गया है। प्रत्येक मेंटर-मेंटी जोड़ी का गठन भौगोलिक निकटता और प्रदर्शन अंतर के आधार पर किया गया है ताकि ज्ञान आदान-प्रदान अधिक प्रासंगिक और व्यावहारिक हो।
राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान सभी सहभागी शहरों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर नगर निकाय अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक बना दिया।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण की लगातार सफलताओं को देखते हुए मंत्रालय ने सुपर स्वच्छ लीग की भी स्थापना की है। 2022, 2023 और 2024 के सर्वेक्षण में पाँच जनसंख्या वर्गों में शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वाले शहरों को इस लीग में शामिल किया गया है। यही शहर स्स्छ्व ढांचे में मेंटोर शहरों का आधार बनेंगे। वहीं, मेंटी शहरों का चयन राज्यों की संचयी रैंकिंग में निचले स्तर पर रहे शहरों से किया गया है ताकि व्यावहारिक और सहकर्मी-आधारित सीखने का मॉडल विकसित हो सके।
उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2025 को एसएसजे पहल हेतु आधिकारिक दिशानिर्देश जारी कर 100-दिवसीय कार्ययोजना की शुरुआत की है। इस अवधि में प्रत्येक शहर जोड़ी संयुक्त कार्य योजनाएँ बनाएंगी जिनमें स्पष्ट लक्ष्य व मील के पत्थर होंगे, साइट विज़िट और प्रत्यक्ष अनुभव आधारित शिक्षण करेगी, सफलताओं की साझेदारी और चुनौतियों का समाधान निकालेगी तथा दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की नींव रखेगी। इस प्रयास का मूल्यांकन स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह पहल दर्शाती है कि संरचित मेंटॉरशिप मॉडल शहरी स्वच्छता पर ठोस असर डाल सकता है। इससे न केवल जमीनी स्तर पर सुधार होंगे, बल्कि शहरी शासन प्रणाली में पीयर-लर्निंग मॉडल को संस्थागत रूप मिलेगा।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हरियाणा के करनाल और सोनीपत नगर निगम ने 5-5 छोटे शहरों को स्वच्छता में सहयोग देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। करनाल नगर निगम सीवन, इस्माईलाबाद, कालांवाली, नारनोंद और राजौंद नगर पालिका का मार्गदर्शन करेगा, जबकि सोनीपत नगर निगम पटौदी, फर्रूखनगर, कुंडली, नारनौल और होडल को सहयोग करेगा। सोनीपत में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से सहयोगात्मक शहरी शासन और शहर-से-शहर मेंटॉरिंग के एक नए युग की शुरुआत हुई है।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने शैलेंद्र द्वारा लिखित और अमित त्रिवेदी व श्रेया घोषाल द्वारा गाया गया स्वच्छता गीत भी लॉन्च किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय व उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल कुमार शर्मा से भी बातचीत की। इस अवसर पर राय से विधायक कृष्णा गहलावत, सोनीपत से विधायक श्री निखिल मदान, मेयर श्री राजीव जैन, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी रूपा मिश्रा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कमिश्नर एवं सचिव श्री विकास गुप्ता भी मौजूद थे।
*जीएसटी कर सुधार से नई आर्थिक क्रांति का हुआ शुभारंभ - केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल*
*प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आमजन से जुड़ी हुई ज्यादा से ज्यादा चीजों पर ज्यादा टैक्स घटाया है, ताकि सीधे तौर पर आम जनता को मिले लाभ*
चंडीगढ़, 27 सितंबर-- केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जीएसटी कर सुधार से कृषि, उद्योग और एमएसएमई, उद्योगपतियों और व्यापारियों, उपभोक्ताओं को भी राहत पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कर सुधार से नई आर्थिक क्रांति का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आमजन से जुड़ी हुई ज्यादा से ज्यादा चीजों पर ज्यादा टैक्स घटाया है ताकि सीधे तौर पर आम जनता को लाभ हो। जीएसटी के नए स्लैब में 90 प्रतिशत वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर जीएसटी 28 से 18 प्रतिशत की गई हैं। और 99 प्रतिशत वस्तु ऐसी है जिन पर 18 से 5 प्रतिशत की गई हैं।
केंद्रीय मंत्री आज पानीपत में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि टैक्स कम होने से आमजन की खरीद की क्षमता बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, कर्मचारियों व छोटे किसानों को बचत के अवसर प्राप्त होंगे और निवेश के अवसर भी उन्हें मिलेंगे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि टैक्स के नए स्लैब आने से उद्योगों को गति मिलेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उनके उत्पादों की मांग बढ़ेगी और वे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी दे पाएंगे।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कुशल वित्त प्रबंधन के कारण जहां भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और समाज के हर वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने जहां इनकम टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए वार्षिक किया है, वहीं अब वस्तु एवं सेवा कर की दर को घटाकर 5 और 18 प्रतिशत करके भी आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर जनता से इस बार की दिवाली पर देश की जनता से कर सुधार का वादा किया था।
उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा दौर में उद्योगों की दिशा और दशा में बदलाव लाने के लिए निवेश, समावेश, नवाचार वाले सभी दिशा सूचक तय करने का कार्य कर रही है ताकि इस क्षेत्र में भी भारत आत्म निर्भर हो सके।
*युवा सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 216 मेधावी विद्यार्थियों को किया पुरस्कृत*
*हरियाणा में भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में पर्ची-खर्ची को खत्म कर युवाओं को योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं सरकारी नौकरियां-केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल*
चंडीगढ़, 27 सितंबर- शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आज सोनीपत के गन्नौर में बीएसटी ग्राउंड में युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 216 मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी, टैबलेट और साइकिल देकर पुरस्कृत किया।
यह सम्मान दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गन्नौर के विधायक विधायक देवेंद्र कादियान ने की।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने योग्यता के आधार पर बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। इसका नतीजा है कि आज युवा सिर्फ अपनी पढ़ाई के बलबूते नौकरी पा रहे हैं और उन्हें माता-पिता की जमीन या जेवरात बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही। उन्होंने कहा कि गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय मंडी को सफल बनाने के लिए नेशनल हाईवे गोहाना से गन्नौर और गन्नौर से बड़ौत निर्माण को लेकर चर्चा हुई है।
उन्होंने कहा कि रैपिड ट्रेन दिल्ली से सोनीपत, गन्नौर होते हुए करनाल तक जाएगी, जिससे इस क्षेत्र के विकास को और अधिक तेजी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सोनीपत से करनाल तक सडक़ के दोनों तरफ इंडस्ट्री लगाई जा रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि राई एजुकेशन सिटी में दस एकड़ में आईआईटी बनवाई गई है और बड़ी में रेल फैक्टरी का निर्माण हुआ है। जल्द ही जमीन मिलते ही आईएमटी बनाने का काम भी शुरू होगा।
*लोकसभा व विधानमंडलों की विभिन्न विषयों पर गठित कमेटियां एक लघु संसद की तरह करती हैं कार्य- लोकसभा के पूर्व संयुक्त सचिव रविंद्र गरिमेला*
चंडीगढ़, 27 सितंबर- लोकसभा के पूर्व संयुक्त सचिव श्री रविंद्र गरिमेला ने कहा कि लोकसभा व विधानमंडलों की विभिन्न विषयों पर गठित कमेटियां एक लघु संसद की तरह कार्य करती हैं। इन कमेटियों के सदस्य सिर्फ सत्ता पक्ष के न होकर सभी पार्टियों के सांसद व विधायक होते हैं, जो विचारों की सहमति व असहमति के बावजूद भी सर्वसम्मित से निर्णय लेते है, जो कि लोक कल्याण के लिए कारगर साबित होते हैं।
श्री गरिमेला आज हरियाणा विधानसभा व लोकसभा की संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपों एवं संवर्धन विषय पर हरियाणा विधानसभा व अन्य विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवषीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में बतौर विशेषज्ञ संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इन समितियों में गहन अध्ययन, बहस और विचार-विमर्श के बाद ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, जो लोक कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि समितियों का कार्यप्रणाली लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उन्होंने कहा कि यदि संसद और विधानमंडल लोकतंत्र के मंदिर हैं, तो समितियां उसके स्तंभ के समान हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को जीवंत रखती हैं।
*संसद द्वारा पारित तीन नए कानूनों का उद्देश्य है लोगों को शीघ्र और प्रभावी न्याय दिलाना- डा. असद मलिक*
नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसर डॉ. असद मलिक ने संविधान और कानून निर्माण की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद ने तीन नए कानून बनाए हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को शीघ्र और प्रभावी न्याय दिलाना है।
डॉ. मलिक ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के तीन अंग हैं, जिनमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल हैं। इन तीनों की अपनी अलग-अलग भूमिका है। उन्होंने बताया कि विधायिका का दायित्व कानून बनाना है, कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों को लागू करना है, जबकि न्यायपालिका की भूमिका उनकी व्याख्या और न्याय सुनिश्चित करने की होती है।
उन्होंने कहा कि यदि कानूनों को ईमानदारी और पारदर्शिता से लागू किया जाए तो आमजन को शीघ्र न्याय मिलेगा।
उन्होंने विधेयक मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में समझाया और न्यायपालिका द्वारा की जाने वाली व्याख्या की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला।
डॉ. मलिक ने प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे अधिकारियों व कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे स्वयं भी कानून का पालन करने की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि सशक्त लोकतंत्र का निर्माण तभी संभव है जब कानून का सम्मान समाज की प्राथमिकता बने।
*प्रशासनिक अधिकारियों को शक्तियों का नहीं करना चाहिए दुरुपयोग- डा. अनुराग दीप*
दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रो. डॉ. अनुराग दीप ने कहा कि विधायी लेखन विषय पर विधि के प्रमुख सिद्धांतों पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली चार मुख्य उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। इनमें शक्तियों का दुरुपयोग न करना, विवादों का निपटारा अधिकतम स्तर पर कार्यालय में ही करना, अधिकारों का व्यक्तिगत हित में दुरुपयोग न होना तथा अधिकारियों द्वारा जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाना शामिल है।
डॉ. अनुराग दीप ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के कानून निर्माण में भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना जाना चाहिए। संविधान के सिद्धांतों की अवहेलना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायी लेखन केवल नियमों का प्रारूप तैयार करना भर नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वे आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें और प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी तथा प्रभावी बनाएं।
*प्रशासनिक अधिकारियों को नैतिकता व ईमानदारी के साथ लोक सेवक के रूप में करना चाहिए कार्य- पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा*
हरियाणा की पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को नैतिकता, ईमानदारी, निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ लोक सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही सुशासन की वास्तविक नींव है। हालांकि यह मार्ग कठिन होता है, लेकिन इसी से समाज और प्रशासन दोनों को स्थायी सफलता मिलती है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के प्रशासनिक ढांचे में हरियाणवी संस्कृति और मूल्यों की झलक अवश्य दिखाई देनी चाहिए। जनता को यह महसूस होना चाहिए कि अधिकारी उनके हितों को प्राथमिकता देकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, तो सरकार और समाज के बीच विश्वास का सेतु मजबूत होगा।
श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल नीतियों को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जनता के साथ आत्मीय संवाद और पारदर्शी निर्णय लेना भी शामिल है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे अपनी कार्यशैली में मानवीय संवेदनाओं और स्थानीय संस्कृति को स्थान दें, ताकि सुशासन के प्रयास और अधिक प्रभावी बन सकें।
*स्वस्थ्य मां से परिवार और राष्ट्र होगा सशक्त: डॉ अरविंद शर्मा*
*नागरिक अस्पताल, गोहाना में स्वास्थ्य जांच शिविर में पहुंचे कैबिनेट मंत्री*
चंडीगढ़, 27 सितंबर - सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के उत्थान को लेकर निरंतर मजबूत कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से स्वस्थ्य मां-सशक्त परिवार अभियान में प्रत्येक महिला की भागीदारी होने से राष्ट्र सशक्त होगा। उन्होंने प्रशासन, चिकित्सकों के साथ-साथ आमजन से आह्वान किया कि वो प्रत्येक महिला को स्वास्थ्य जांच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के लिए प्रेरित करें।
शनिवार को सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा गोहाना के नागरिक अस्पताल में स्वस्थ नारी - सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में पहुंचे थे, जहां एसएमओ डॉ संजय छिक्कारा ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने रिबन काटकर शिविर का उद्घाटन किया व विभिन्न योजनाओं का अवलोकन करते हुए पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड सौंपे।
कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि बीते 11 साल के दौरान नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी स्वास्थ्य जांच होना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वो पूरे इलाके में योजना का घर-घर प्रचार सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक महिला को स्वास्थ्य जांच शिविर में आकर निशुल्क जांच करवाने के लिए आमंत्रित करें। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने क्षय रोगियों को लायन्स क्लब, गोहाना द्वारा उपलब्ध करवाई गई पोषण किट वितरित की।
शिविर में 470 नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य जांच करवाई गई, जिसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उचित उपचार के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर एसएमओ डॉ संजय छिक्कारा, डॉ दिनेश छिल्लर, डॉ श्याम सुंदर, डॉ छवि राठी भी उपस्थित रहे।
*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी ‘स्वच्छ भारत’ से देश के कोने-कोने में जगाई ‘स्वच्छता’ की अलख : कृष्ण लाल पंवार*
चंडीगढ़, 27 सितंबर-- हरियाणा के पंचायत एवं विकास तथा खनन एवं भूविज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि स्वच्छता किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को पूरे देश में ‘स्वच्छ भारत’ अभियान की शुरुआत की थी और इसके सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी ‘स्वच्छ भारत’ अभियान को जन आंदोलन का रूप देते हुए देश के कोने-कोने में ‘स्वच्छता’ की अलख जगाने का काम किया।
पंचायत एवं विकास मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार शनिवार को पलवल के पृथला खंड के गांव गदपुरी के लोटस गार्डन में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करने उपरांत संबोधित कर रहे।
पंचायत एवं विकास मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में से प्रथम स्थान पर रहने वाले 22 गांवों के सरपंचों को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने अन्य सरपंचों से भी इनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेशभर के 750 गांवों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर उपस्थित सभी को स्वच्छता और साफ सफाई का संकल्प भी दिलाया गया।
*सभी मिलकर हरियाणा को स्वच्छता में बनाएंगे नंबर वन : विकास एवं पंचायत मंत्री*
विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि हम सभी को मिलकर हरियाणा प्रदेश को स्वच्छता के मामले में नंबर वन बनाना है और यह सभी के सामूहिक सहयोग और भागीदारी से संभव होगा। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे वेस्ट से बेस्ट को बढ़ावा दें और कचरे का प्रयोग विभिन्न कार्यों में करें। उन्होंने कहा कि सरकार गौशालाओं के गोबर का इस्तेमाल प्लांट के जरिए गैस बनाने के लिए करने जा रही है। जिसके लिए सौ से अधिक गौशालाओं के नाम भेजे गए हैं।
मंत्री ने इस दौरान सफाई कर्मचारी मित्रों को पूरा मान-सम्मान और आदर देने तथा इनके साथ विनम्र व्यवहार करने की भी बात कहीं, साथ ही कहा कि सरकार सफाई मित्रों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
*सजरा में आने वाले 3 और 4 क्रम के रास्तों को किया जाएगा पक्का : श्री कृष्ण लाल पंवार*
विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्राम स्वराज की अवधारणा को मूर्त रूप देने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रही है। गांवों के विकास में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विभाग की ओर से प्रथम चरण के तहत सिल्ट से भरे हुए 2200 तालाबों का सुधारीकरण और सौंदर्यकरण करते हुए उन्हें भव्य पार्क का रूप दिया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत बिल्डिंग उपलब्ध कराए तो सरकार की ओर से गांवों में महिला संस्कृति केंद्र, ई-लाइब्रेरी और इंडौर जिम खोली जाएंगी। इसके अलावा गांवों की फिरनी को पक्का किया जाएगा और गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। जिन गांवों में ग्राम सचिवालय नहीं है उन गांवों के सरपंचों के खाते में 25 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश का कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां ग्राम सचिवालय नहीं होगा। सजरा में आने वाले 3 और 4 क्रम के रास्तों को पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सभी पैमानों पर खरा उतरना चाहिए और आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। उन्होंने इस दौरान सरपंचों की शिकायतें और समस्याएं भी सुनीं और उनका समाधान करवाने का आह्वान दिया।
*सरकार ‘वोकल फॉर लोकल’ को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत : कृष्ण लाल पंवार*
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ने कहा कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ‘वोकल फॉर लोकल’ को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान के मूल में यही विचार है कि यदि देश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा तो छोटे-छोटे उद्यमियों का विकास होगा और धीरे-धीरे उनके उत्पाद वैश्विक बनते जाएंगे, जिससे ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने इस अवसर पर "बदलाव हमसे शुरू होता है’ और ‘खाद की कहानी गांव की जुबानी’ पुस्तकों का विमोचन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया ओर स्वदेशी बनाने और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने इसके उपरांत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
इस दौरान विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक श्री राहुल नरवाल, उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक श्री वरूण सिंगला, एडीसी श्री जयदीप कुमार भी मौजूद थे।
*अब ख़रीद संस्थानों द्वारा ख़रीद किए जा रहे बाजरे पर 50 रुपए प्रति क्विंटल अधिक पाएंगे किसान *
*भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर स्थानांतरित किए जायेंगे*
चंडीगढ़, 27 सितंबर - हरियाणा सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि राज्य में खरीद संस्थाओं द्वारा खरीदे जा रहे बाजरे के मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करते हुए खरीद संस्थानों द्वारा बाजरे की खरीद 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद करेगी और भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर स्थानांतरित किए जायेंगे।
इससे किसानों को सरकार द्वारा खरीद किये जा रहे बाजरे पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपये की अदायगी होगी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पहले यह राशि 2150 रुपए प्रति क्विंटल थी और भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के खातों में स्थानांतरित किए गए जिसके फलस्वरूप राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन की अदायगी हो रही है।
उन्होंने बताया कि बाजरे के बाजार भाव की समीक्षा करने के उपरांत किसान भाइयों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा निजी व्यापारियों द्वारा राज्य के किसानों से ई - खरीद माध्यम से बाजरे की खरीद 2200 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक किसी भी दर पर खरीदा जाता है तो उस स्थिति में भी सरकार किसानों को भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत निर्धारित 575 रुपये प्रति क्विंटल राशि का भुगतान करेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि इस स्थिति में राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक राशि का लाभ होगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य में खरीफ सीजन 2025 - 26 के दौरान बाजरे की खरीद जो 1 अक्टूबर शुरु की जानी थी को 23 सितंबर से शुरू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य में बाजरे की खरीद हेतु 92 मण्डियां / खरीद केंद्र खोले गए हैं। राज्य में बाजरे की खरीद हैफेड एवं हरियाणा राज्य भण्डारण निगम खरीद संस्था द्वारा खरीद की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष प्रदेश के 5, 06, 313 किसानों द्वारा बाजरे के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया गया है।
*पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने किया पर्यावरण संरक्षण का आह्वान*
*पौधारोपण के उपरांत उसकी देखभाल भी करें : राव नरबीर सिंह*
चंडीगढ़, 27 सितम्बर - वन एवं वन्य जीव विभाग तथा इस्कॉन संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आज गुरुग्राम के गांव भौंडसी में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने शिरकत की और ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। कार्यक्रम में सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर भी मौजूद रहे।
उन्होंने अपने संबोधन में नागरिकों से आह्वान किया कि वे केवल पौधा लगाने तक ही सीमित न रहें, बल्कि उसकी देखभाल उसी प्रकार करें जैसे अपनी संतान की करते हैं। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के साथी हैं और इनके संरक्षण से ही स्वस्थ वातावरण और बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सकता है।
पर्यावरण मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा तो आर्थिक स्थिति का भी कोई महत्व नहीं होगा। बरसात के मौसम में महज़ दो महीने ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सामान्य रहता है, जबकि शेष 9-10 महीने प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है।
उन्होंने नागरिकों से पॉलिथीन से परहेज करने की भी अपील की। श्री राव ने कहा कि शहरों में जलभराव का मुख्य कारण पॉलिथीन का प्रयोग है, जिससे सीवर लाइनें चौक हो जाती हैं। यदि हम पॉलिथीन का उपयोग बंद करें और वृक्षारोपण को जीवन का हिस्सा बनाएं, तो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छ और हरित शहर का निर्माण संभव होगा।
*कानून है लोकतंत्र की रीढ़, नागरिकों के अधिकारों की करता है रक्षा: राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष*
*विधायी प्रारूपण तैयार करने में दक्ष हों अधिकारी व कर्मचारी*
चंडीगढ़, 27 सितंबर-- हरियाणा के राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष ने कहा कि कानून लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन इसकी असली ताकत इस बात में निहित है कि इसे कितनी स्पष्टता और प्रभावी ढंग से तैयार किया जाता है। विधायी प्रारूपण केवल शब्दों को कागज़ पर उतारना नहीं है, बल्कि यह न्याय को जीवंत व शासन को सुदृढ़ करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के बारे में है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया कानून स्पष्टता, एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
राज्यपाल आज हरियाणा विधानसभा व लोकसभा की संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपों एवं संवर्धन विषय पर हरियाणा विधानसभा व अन्य विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवषीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
राज्यपाल ने कहा कि विधायी प्रारूपण भी एक लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी है। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि (विधायक) जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं, विधायी प्रारूपण को तैयार करने में लगे अधिकारी व कर्मचारी भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनमें दक्षता व कौशलता होनी चाहिए, तभी एक सधा हुआ कानून बनता है जो कि राजनीतिक दृष्टि और व्यावहारिक शासन के बीच सेतु का काम करता है। उनकी भूमिका के लिए न केवल कानूनी विशेषज्ञता बल्कि नैतिक संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून की भाषा न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को मूर्त रूप दे।
उन्होंने कहा कि हर नीति, चाहे उसका उद्देश्य कितना भी नेक क्यों न हो, उतनी ही प्रभावी होती है जितना कि उसे लागू करने वाला कानून। विधायी प्रारूपण यह निर्धारित करता है कि कोई नीतिगत वादा ज़मीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव लाएगा या नहीं।
राज्यपाल ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते उसके कानून भी लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। बेहतर विधायी प्रारूपण के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों में न केवल भाषा और कानून में निपुणता होनी चाहिए, बल्कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रौद्योगिकी और मानव व्यवहार की समझ भी आवश्यक होनी चाहिए। किसी भी देश में प्रारूपण की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण, विभिन्न विषयों में अध्ययन और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे हम न्याय और निष्पक्षता से संचालित समाज की आकांक्षा और प्रयास करते हैं और उसी तरह से हमें मसौदा तैयार करने की कला में निवेश करना होगा। हमारे कानूनों की गुणवत्ता हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता को दर्शाती है। स्पष्ट मसौदा तैयार करने से स्पष्ट न्याय प्राप्त होता है और स्पष्ट न्याय एक अधिक मजबूत, अधिक लचीला और समावेशी राष्ट्र का निर्माण करता है।
*विधायी प्रारूपण तैयार करना लोकतंत्र की है श्रेष्ठतम सेवा: हरविंद्र कल्याण*
हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने अपने संबोधन में कहा कि विधायी प्रारूपण कानून की आत्मा है। यह लोकतंत्र की श्रेष्ठतम सेवा है। व्यक्ति का कोई भी पद या पावर ज्ञान के कारण ही लोगों के काम आता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन और गृह मंत्री श्री अमित शाह की पहल थी कि विधायी प्रारूपण के लिए अनुभवी व ज्ञानी लोगों की टीम तैयार की जाए, ताकि वे लोकहित में सरल भाषा में कानून बनाने में योगदान दे सके।
उन्होंने राज्यपाल को इस बात से अवगत कराया कि हरियाणा विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा है, जिसमें विधायी प्रारूपण के लिए अपने सचिवालय व अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया था। श्री बिरला हरियाणा की 15वीं विधानसभा गठन के बाद पिछले एक साल में चार बार हरियाणा विधानसभा के लिए दौरा कर चुके हैं। श्री बिरला पहले विधायकों के लिए ओरियंटेशन, दूसरी बार हरियाणा विधानसभा के सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में, तीसरी बार देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के मेयरों के लिए आयोजित गुरुग्राम के मानेसर में हुए कार्यक्रम में और चौथी बार इस विधायी प्रारूपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और हर कार्यक्रम में उन्होंने प्रेरणादायक उदबोधन दिया है।
*विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण लोकतंत्र में आम जन के लिए कानून तैयार करने में होता है उपयोगी- प्रो. राम शिंदे*
महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे ने कहा कि विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, जिसकी भाषा व शैली लोकतंत्र में आम जन के लिए कानून तैयार करने में उपयोगी होती है और यह समाज को नई दिशा देने का काम करती है।
उन्होंने कहा कि अच्छा कानून विधायिका व कार्यपालिका को और मजबूत करने का काम करता है। विधायी प्रारूपण केवल नीति प्रक्रिया ही नहीं है बल्कि इसे कला और विज्ञान भी कहा गया है। विधायी प्रारूपण तैयार करने में कुशल कार्यबल की भाषा स्पष्ट, स्टीक व सरल होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को बनाते समय यह देखना चाहिए कि उससे जनता का कितना भला होगा। अच्छा कानून जनता की भलाई का प्रतिबिंब होता है।
उन्होंने कहा कि विधायकों को भी विधायी प्रारूपण का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे ज्यादा प्रभावी कानून बनाने में योगदान दे सकें। कानून समाज सुधार का भी एक सशक्त माध्यम है।
*विधायी प्रारूपण लोक सेवा पर हो आधारित- डा. कृष्ण लाल मिड्ढा*
हरिय़ाणा विधायनसभा के उपाध्यक्ष डा. कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि विधायी प्रशिक्षण अधिकारियों व कर्मचारियों को केवल ज्ञान व निपुणता में ही नहीं बल्कि दक्षता, आत्मविश्वास से नए विचारों को अपनाने का माध्यम बनेगा।
उन्होंने कहा कि विधायी प्रारूपण में नैतिक मूल्यों व पारदर्शिता को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि लोक सेवा पर आधारित हो।
*सरस्वती नदी पुनरुद्धार के लिए इंटरसॉफ्ट कंपनी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिए 36 लाख रुपये*
*सीएसआर फंड के तहत सरस्वती हैरिटेज विकास बोर्ड को सौंपी गई राशि*
चंडीगढ़, 27 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को इंटरसॉफ्ट कंपनी के निदेशक श्री संदीप पासे ने सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए 36 लाख रुपये का चेक प्रदान किया। यह राशि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के तहत सरस्वती हैरिटेज विकास बोर्ड को सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए श्री संदीप पासे का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सहयोग राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में निजी भागीदारी का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का पुनरुद्धार सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना भी है। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के कार्य में जनसहयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी एक प्रेरणादायक उदाहरण है।
इस अवसर पर सरस्वती हैरिटेज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री धुम्मन सिंह किरमच, विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार श्री पवन चौधरी उपस्थित थे।
*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में करनाल में स्वच्छ शहर जोड़ी समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर*
*करनाल नगर निगम ने प्रदेश के 5 शहरों की नगरपालिकाओं के साथ किया एमओयू*
*हरियाणा में भी शहरों के बीच होगी स्वच्छता की प्रतियोगिता*
चंडीगढ़, 27 सितंबर -- करनाल के जिला सचिवालय सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत स्वच्छ शहर जोड़ी-समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्वच्छता के प्रति मार्गदर्शन के लिए करनाल नगर निगम की ओर से प्रदेश के 5 शहरों की नगर पालिकाओं के साथ एमओयू किया गया। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन व शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल सोनीपत से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देश की विभिन्न निकाय संस्थाओं से जुड़े और स्वच्छ शहर जोड़ी पर प्रकाश डाला।
इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार करनाल को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। अब करनाल प्रदेश के 5 शहरों- सीवन व राजौंद (कैथल), ईस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र), नारनौंद (हिसार) और कालांवाली (सिरसा) का स्वच्छता को लेकर मार्गदर्शन करेगा। इस बारे में आज एमओयू किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरे शहरों अथवा कस्बों को भी स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा बनाने के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा किया जाएगा।
*हरियाणा में भी शहरों के बीच होगी स्वच्छता की प्रतियोगिता*
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम हरियाणा के शहरों के बीच भी स्वच्छता की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। हमने हरियाणा के शहरों की रैंकिंग भी तय की है। उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में साफ-सफाई के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि प्रदेश साफ - सुथरा हो, शहर स्वच्छ हों, हरे भरे हों, उसे साकार किया जा सके।
*सभी मिलकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं*
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता में बेहतर रैंकिंग पाने वाले शहरों ने आज पांच-पांच अन्य शहरों को गोद लिया है ताकि भविष्य में इन्हें भी स्वच्छ बनाया जा सके। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल के साथ-साथ सोनीपत ने भी बेहतर रैंक प्राप्त किया था। आज सोनीपत ने होडल, नारनौल, पटौदी मंडी, फर्रूखनगर व कुंडली को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं।
*धान की खरीद सुगमता से जारी*
एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धान की खरीद जारी है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगें। मंडियों में धान की खरीद सही तरीके से हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने एक अधिकारी की नियुक्ति मंडी में धान खरीद की व्यवस्था की निगरानी के लिए की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में तो फसल नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। किसान सहायता के लिए ताकता रहता था, एक-दो रुपये का चेक भेजा जाता था। जबकि हमारी सरकार ने फसलों के हुए नुकसान का जल्द भुगतान सुनिश्चित किया है। इस बार भी क्षति-पूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को जल्दी ही जांच के बाद मुआवजा राशि दी जाएगी।
इस मौके पर करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद, असंध के विधायक श्री योगेंद्र राणा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक डॉ. पंकज, उपायुक्त उत्तम सिंह, मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता तथा विभिन्न नगर पालिकाओं के अधिकारी मौजूद रहे।